NCLT समोरील कंपनी याचिका
कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) च्या कलम 241 ते 244 खालील दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापन, न्यायाधिकरण ऐकते त्या इतर कंपनी याचिका, आणि NCLAT कडील अपील.
थोडक्यात
- दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापन हा सदस्यासाठीचा उपाय आहे. कंपनीचे कामकाज सदस्यांना बाधक किंवा त्यांच्यावर दडपशाही करणाऱ्या, कंपनीला किंवा सार्वजनिक हिताला बाधक अशा रीतीने चालवले जात असेल, किंवा व्यवस्थापनात अथवा नियंत्रणात होणारा महत्त्वाचा बदल बाधक ठरण्याची शक्यता असेल, तेथे तो उपलब्ध आहे (कलम 241).
- भाग भांडवल असलेल्या कंपनीच्या बाबतीत कोण अर्ज करू शकते: किमान 100 सदस्य किंवा एकूण सदस्यसंख्येचा एक दशांश, यांपैकी जी संख्या कमी असेल तेवढे सदस्य, किंवा निर्गमित भाग भांडवलाचा किमान एक दशांश हिस्सा धारण करणारे सदस्य, मात्र मागणी केलेल्या सर्व रकमा (calls) भरलेल्या असाव्यात (कलम 244(1)(a)).
- भाग भांडवल नसलेल्या कंपनीच्या बाबतीत, एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान एक पंचमांश सदस्य (कलम 244(1)(b)).
- न्यायाधिकरण अर्ज केल्यावर या पात्रता अटी शिथिल करू शकते, त्यामुळे प्रकरण तसे समर्थनीय असेल तेथे लहान हिस्सेधारकाचा मार्ग बंद होत नाही (कलम 244(1) चे परंतुक).
- मंच: कलम 408 खाली स्थापन झालेले राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal), कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयावर अधिकारक्षेत्र असलेल्या खंडपीठासमोर.
- ज्या बाबींविषयी तक्रार आहे त्या संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायाधिकरण त्याला योग्य वाटेल तो आदेश देऊ शकते (कलम 242), आणि कलम 243 विशिष्ट करार संपुष्टात आणण्याच्या किंवा त्यांत बदल करण्याच्या परिणामाविषयी आहे.
- NCLT समोरील इतर याचिकांमध्ये सदस्य नोंदवहीची दुरुस्ती (कलम 59), भाग भांडवल कमी करणे (कलम 66), न्यायाधिकरणाने बोलावलेल्या सभा (कलम 98), तडजोड, व्यवस्था आणि विलीनीकरणाच्या योजना (कलम 230 ते 232), नाव काढून टाकलेल्या कंपनीचे नाव पुन्हा नोंदवणे (कलम 252) आणि कंपनी गुंडाळणे (winding up) (कलम 271) यांचा समावेश आहे.
- ज्या बाबींचा निर्णय करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे त्यांवर दिवाणी न्यायालयांना अधिकारक्षेत्र नाही (कलम 430), आणि मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) न्यायाधिकरणासमोरील कार्यवाहीला शक्य तितक्या प्रमाणात लागू होतो (कलम 433).
- NCLAT कडे अपील आदेशाची प्रत उपलब्ध करून दिल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांत करता येते; पुरेसे कारण असल्यास ही मुदत आणखी जास्तीत जास्त 45 दिवसांनी वाढवता येते (कलम 421(3)).
- त्यापुढील अपील कायद्याच्या प्रश्नावर साठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाकडे करता येते; ही मुदत साठ दिवसांपर्यंत वाढवता येते (कलम 423).
- Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) काय करते: आर्टिकल्स, भागधारक करार, इतिवृत्ते आणि MCA कडील दाखल कागदपत्रे वाचते, याचिका करण्याच्या पात्रतेविषयी (standing) आणि रणनीतीविषयी सल्ला देते, आणि याचिका, उत्तर आणि अपील यांचा मसुदा तयार करून युक्तिवाद करते.
टप्प्याटप्प्याने
- घटना. कंपनी याचिकेची सुरुवात सहसा कंपनीच्या आतील समतोल बदलणाऱ्या एकाच कृतीने होते: सदस्याला संचालकपदावरून काढणे, हिस्सा कमी करण्यासाठी भागांचे वाटप करणे, नोटीस न देता सभा घेणे, व्यवसाय संबंधित संस्थेकडे वळवणे, किंवा हिशेब पाहू देण्यास नकार देणे. पहिला प्रश्न असा की ही तक्रार एकाच निर्णयाविषयी आहे की कंपनीच्या कामकाजातील वर्तनक्रमाविषयी, कारण कलम 241 दुसऱ्या प्रकारावर रोखलेले आहे.
- अभिलेख गोळा करणे. काहीही दाखल करण्यापूर्वी कागदपत्रे गोळा केली जातात: मेमोरँडम आणि आर्टिकल्स, भागधारक करार असल्यास तो, सदस्य नोंदवही, संचालक मंडळाच्या आणि सर्वसाधारण सभांची इतिवृत्ते, नोटिसा, आणि MCA पोर्टलवरील दाखल कागदपत्रे, ज्यांत मास्टर डेटा आणि भारांची नोंदवही (register of charges) यांचा समावेश आहे. सदस्याला कधीच न कळवलेले भागवाटप आणि संचालकपदातील बदल या दाखल कागदपत्रांतून अनेकदा दिसून येतात. या टप्प्यावर कार्यालय कलम 244 खालील पात्रता तपासते आणि संख्या कमी पडत असल्यास सूट मिळण्यासाठीचा अर्ज तयार करते.
- मंच आणि मागायचा दिलासा निवडणे. याचिका नोंदणीकृत कार्यालयावर अधिकारक्षेत्र असलेल्या NCLT च्या खंडपीठासमोर दाखल केली जाते. ज्या बाबींचा निर्णय करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे त्यांच्या बाबतीत दिवाणी न्यायालयांना मनाई आहे (कलम 430). मागितलेला दिलासा नेमका असलाच पाहिजे: कंपनीच्या कामकाजाचे नियमन, भागवाटप रद्द करणे, एका गटाचे भाग दुसऱ्या गटाने खरेदी करणे, किंवा कलम 242 खालील इतर आदेश. हानी तात्काळ होणार असेल, तेथे याचिकेसोबत जैसे थे स्थितीसाठी अंतरिम अर्ज दाखल केला जातो.
- दाखल करणे आणि पहिली सुनावणी. प्रतिज्ञापत्राने सत्यापित केलेली याचिका तिच्या कागदपत्रांसह दाखल केली जाते आणि सुनावणीच्या यादीत लागते. पहिल्या सुनावणीत न्यायाधिकरण नोटीस काढायची की नाही आणि अंतरिम संरक्षण देणे योग्य आहे की नाही हे ठरवते. त्यानंतर प्रतिवादी उत्तरे दाखल करतात, आणि याचिकाकर्ता प्रत्युत्तर दाखल करतो.
- सुनावणी. प्रकरणाचा युक्तिवाद लेखी निवेदने आणि कागदपत्रांच्या आधारे होतो. Tata आणि Mistry यांच्यातील वादात सर्वोच्च न्यायालयाने 26/03/2021 रोजी दिलेला निकाल हा आरंभबिंदू आहे: संचालक मंडळ आणि कार्यकारी अध्यक्ष यांच्यातील विश्वास तुटणे ही केवळ तेवढ्याने दडपशाही ठरत नाही, भविष्यातील गैरवर्तनाच्या भीतीवर दिलासा आधारता येत नाही, आणि कलम 241 आणि 242 खालील न्यायाधिकरणाचे अधिकार पदावरून काढलेल्या संचालकाला पुन्हा नेमण्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. याचिका सिद्ध झालेल्या वर्तनावर जिंकल्या जातात, विश्वास गमावल्याच्या आधारावर नाही.
- आदेश. न्यायाधिकरण कलम 242 आणि 420 खाली आपला आदेश देते. आदेशात कामकाज कसे चालवायचे याचे निर्देश असू शकतात, व्यवहारांना प्रतिबंध केला जाऊ शकतो किंवा ते रद्द केले जाऊ शकतात, किंवा रास्त मूल्यावर कंपनीतून बाहेर पडण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. आदेशाची प्रत पक्षकारांना दिली जाते, आणि ती उपलब्ध करून दिल्याची तारीख अपिलासाठी महत्त्वाची असते.
- अपील. कलम 421 खाली NCLAT कडे अपील आदेशाची प्रत उपलब्ध करून दिल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांत करता येते. पुरेसे कारण दाखवल्यास NCLAT पुढील 45 दिवसांत दाखल केलेले अपील दाखल करून घेऊ शकते; त्या कालावधीनंतर विलंब माफ करता येत नाही. NCLAT कडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील साठ दिवसांत करता येते, फक्त कायद्याच्या प्रश्नावर (कलम 423).
- इतर कंपनी याचिका. तेच न्यायाधिकरण सदस्य नोंदवहीची दुरुस्ती (कलम 59), भांडवल कमी करणे (कलम 66), अन्यथा घेता न येणाऱ्या सभा बोलावण्यासाठीचे अर्ज (कलम 98), तडजोड, व्यवस्था आणि विलीनीकरणाच्या योजना (कलम 230 ते 232) आणि अधिनियमाखाली कंपनी गुंडाळणे (कलम 271) ही प्रकरणे ऐकते. निबंधकाने नाव काढून टाकलेल्या कंपनीचे नाव, नाव काढून टाकल्याची नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून वीस वर्षे संपण्यापूर्वी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केल्यास, पुन्हा नोंदवले जाऊ शकते (कलम 252(3)). दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) खालील दिवाळखोरीच्या याचिका हे त्याच न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र अधिकारक्षेत्र आहे.
लागू होणाऱ्या तरतुदी
- कंपनी अधिनियम, 2013: कलम 241 (दडपशाहीच्या प्रकरणांत दिलाशासाठी अर्ज), 242 (न्यायाधिकरणाचे अधिकार), 243 (करार संपुष्टात आणणे किंवा त्यांत बदल करणे) आणि 244 (अर्ज करण्याचा हक्क)
- कंपनी अधिनियम, 2013: कलम 59, 66, 98, 230 ते 232, 248, 252 आणि 271 (न्यायाधिकरणासमोरील इतर याचिका)
- कंपनी अधिनियम, 2013: कलम 408 (NCLT ची स्थापना), 420 (न्यायाधिकरणाचे आदेश), 421 (NCLAT कडे अपील), 423 (सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील), 430 (दिवाणी न्यायालयांना मनाई) आणि 433 (मुदत)
- मुदत अधिनियम, 1963, कलम 433 ने लागू केल्याप्रमाणे
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
एका खासगी कंपनीत माझा पाच टक्के हिस्सा आहे. मी दडपशाहीविरुद्ध याचिका दाखल करू शकतो का?
हक्क म्हणून नाही, पण परवानगी मिळाल्यास कदाचित करू शकता. कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) च्या कलम 244(1)(a) नुसार किमान 100 सदस्य किंवा एकूण सदस्यांपैकी एक दशांश सदस्य, यांपैकी जी संख्या कमी असेल तेवढे सदस्य, किंवा निर्गमित भाग भांडवलाचा एक दशांश हिस्सा धारण करणारे सदस्य याचिका करू शकतात. कमी सदस्य असलेल्या कंपनीत पाच टक्के हिस्सा असलेला सदस्य सदस्यसंख्येच्या निकषावर तरीही पात्र ठरू शकतो. तसे नसेल, तर कलम 244(1) च्या परंतुकानुसार न्यायाधिकरण अर्ज केल्यावर ही अट शिथिल करू शकते, आणि तसे करायचे की नाही हे ठरवताना न्यायाधिकरण तक्रारीचे स्वरूप विचारात घेते.
NCLT कडे जाण्याऐवजी मी दिवाणी दावा दाखल करू शकतो का?
ज्या बाबींचा निर्णय करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे, त्यांच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे नाही. कंपनी अधिनियम, 2013 चे कलम 430 दिवाणी न्यायालयांना, NCLT किंवा NCLAT ला ज्या बाबीचा निर्णय करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबीसंबंधी कोणताही दावा किंवा कार्यवाही दाखल करून घेण्यास, आणि त्या बाबीसंबंधी मनाई हुकूम देण्यास मनाई करते. म्हणून दडपशाही, गैरव्यवस्थापन, नोंदवहीची दुरुस्ती आणि इतर कंपनी याचिका न्यायाधिकरणाकडे जातात. भागधारकांमधील निव्वळ करारावर आधारित मागणी, उदाहरणार्थ करारानुसार येणे असलेल्या रकमेची मागणी, तरीही सामान्य न्यायालयांत करता येऊ शकते.
संचालकपदावरून मला काढून टाकणे ही आपोआप दडपशाही ठरते का?
नाही. कंपनी अधिनियम, 2013 चे कलम 241 कंपनीचे कामकाज कसे चालवले जाते यावर रोखलेले आहे, आणि वैध ठरावाने पदावरून काढणे ही गोष्ट खुद्द अधिनियमच मान्य करतो. Tata Consultancy Services प्रकरणातील 26/03/2021 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की विश्वास तुटणे ही केवळ तेवढ्याने दडपशाही ठरत नाही, आणि न्यायाधिकरण कलम 241 आणि 242 खाली पुनर्नियुक्तीचा आदेश देऊ शकत नाही. पदावरून काढणे हे एखाद्या सदस्याच्या हिताविरुद्ध चाललेल्या व्यापक वर्तनक्रमातील एक पाऊल असेल, तर ते दडपशाहीच्या प्रकरणाचा भाग बनू शकते.
NCLT च्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी माझ्याकडे किती मुदत आहे?
कंपनी अधिनियम, 2013 चे कलम 421(3) बाधित व्यक्तीला आदेशाची प्रत उपलब्ध करून दिल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांची मुदत देते. त्यानंतर अपील दाखल केले, तर NCLAT ते फक्त 45 दिवसांपेक्षा जास्त नसलेल्या पुढील कालावधीतच दाखल करून घेऊ शकते, आणि तेही पुरेशा कारणामुळे वेळेत दाखल करता आले नाही अशी खात्री पटली तरच. दुसरे 45 दिवसही संपले की विलंब माफ करता येत नाही. म्हणून प्रमाणित प्रतीसाठी तत्परतेने अर्ज करणे हा अपिलाचा हक्क टिकवण्याचाच भाग आहे.
निबंधकाने (Registrar) नोंदवहीतून नाव काढून टाकलेली कंपनी पुन्हा जिवंत करता येते का?
होय. कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 252(3) नुसार कंपनी स्वतः, किंवा तिचे सदस्य अथवा धनको यांसारख्या व्यक्ती, नाव काढून टाकल्याची नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून वीस वर्षे संपण्यापूर्वी NCLT कडे अर्ज करू शकतात. नाव काढून टाकले तेव्हा कंपनी व्यवसाय करत होती किंवा कार्यरत होती, किंवा नाव पुन्हा नोंदवणे अन्यथा न्याय्य आहे, असे असल्यास न्यायाधिकरण नाव पुन्हा नोंदवू शकते. नाव काढून टाकण्याच्या निबंधकाच्या आदेशाविरुद्ध कलम 252(1) खाली अपीलही दाखल करता येते, त्या आदेशापासून तीन वर्षांच्या आत.
ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.
हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.
गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.
भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.
← कॉर्पोरेट कार्यक्षेत्र