Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कॉर्पोरेट कार्यक्षेत्र

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
कॉर्पोरेट कार्यक्षेत्र · स्पष्टीकरण

वार्षिक अनुपालन दिनदर्शिका

कंपनी अधिनियम, 2013 खालील खासगी कंपनीने वर्षभरात कोणत्या सभा घेतल्या पाहिजेत, काय दाखल केले पाहिजे आणि काय ठेवले पाहिजे, आणि त्यासोबत चालणाऱ्या कामगार आणि कार्यस्थळविषयक बाबी.

थोडक्यात

टप्प्याटप्प्याने

  1. कंपनीची स्थापना. दिनदर्शिका स्थापना प्रमाणपत्रावरील तारखेपासून सुरू होते. त्या तारखेपासून तीस दिवसांत संचालक मंडळाची बैठक झालीच पाहिजे (कलम 173(1)), आणि संचालक मंडळ नोंदणीपासून तीस दिवसांत पहिल्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करते (कलम 139(6)); तो लेखापरीक्षक पहिल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत पदावर राहतो. पहिल्या बैठकीपासून संचालक मंडळाच्या आणि सर्वसाधारण सभेच्या प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त अधिनियमाने आवश्यक ठरवलेल्या स्वरूपात ठेवले जाते (कलम 118), आणि वैधानिक नोंदवह्या सुरू केल्या जातात.
  2. आर्थिक वर्ष सुरू होते. बहुतेक कंपन्यांचे वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे असते. संचालक मंडळ सुरुवातीलाच आपल्या तारखा ठरवते: किमान चार बैठका, कोणत्याही दोन बैठकांमध्ये 120 दिवसांहून अधिक अंतर नाही (कलम 173(1)), आणि प्रत्येक बैठक प्रत्येक संचालकाला किमान सात दिवसांची लेखी नोटीस देऊन बोलावलेली (कलम 173(3)). एक व्यक्ती कंपनी, लहान कंपनी किंवा निष्क्रिय कंपनी हिने कॅलेंडर वर्षाच्या प्रत्येक सहामाहीत एक बैठक, किमान नव्वद दिवसांच्या अंतराने, घेतली तर तिने पालन केले असे मानले जाते (कलम 173(5)).
  3. एप्रिल ते जून. या तिमाहीत तीन विवरणे येतात. सूक्ष्म किंवा लघु पुरवठादारांची देणी 45 दिवसांहून अधिक काळ थकीत असतील तेथे ऑक्टोबर ते मार्च या सहामाहीचा MSME Form I 30 एप्रिलपर्यंत द्यावा लागतो; कलम 405 खाली काढलेल्या 22/01/2019 च्या आदेशाने तो आवश्यक ठरवला आहे. DPT-3, म्हणजे ठेवींचे आणि ठेव म्हणून न मानल्या जाणाऱ्या मिळालेल्या पैशांचे विवरण, 30 जूनपर्यंत द्यावे लागते आणि ते 31 मार्च रोजीची स्थिती दाखवते (नियम 16, कंपनी (ठेवी स्वीकारणे) नियम, 2014 (Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014)). ज्या संचालकांचे तीन वर्षांचे KYC चक्र त्या वर्षात येते, ते 30 जूनपर्यंत DIR-3 KYC Web दाखल करतात.
  4. लेखे आणि संचालक मंडळाचा अहवाल. वर्ष संपल्यानंतर लेख्यांचे लेखापरीक्षण होते आणि संचालक मंडळ कलम 134 खाली वित्तीय विवरणपत्रे आणि आपला अहवाल मंजूर करते. ही कागदपत्रे AGM च्या नोटिशीसोबत सदस्यांकडे जातात.
  5. वार्षिक सर्वसाधारण सभा. AGM आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत घेतली जाते, म्हणजे 31 मार्चला संपणाऱ्या वर्षासाठी सामान्यतः 30 सप्टेंबरपर्यंत. पहिली AGM पहिले आर्थिक वर्ष संपल्यापासून नऊ महिन्यांत घेता येते. दोन AGM मध्ये पंधरा महिन्यांहून अधिक अंतर असता कामा नये. निबंधक विशेष कारणासाठी ही मुदत तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतो, पण पहिल्या AGM साठी नाही (कलम 96(1)). AGM मध्ये सदस्य पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करतात (कलम 139(1)), आणि कंपनी त्या नियुक्तीची माहिती निबंधकाला Form ADT-1 मध्ये, सामान्यतः सभेपासून पंधरा दिवसांत, कळवते.
  6. AGM नंतर. AGM पासून तीस दिवसांत कंपनी आपली वित्तीय विवरणपत्रे Form AOC-4 मध्ये दाखल करते (कलम 137). साठ दिवसांत ती आपले वार्षिक विवरण Form MGT-7 मध्ये, किंवा लहान कंपनी अथवा एक व्यक्ती कंपनीसाठी MGT-7A मध्ये, दाखल करते (कलम 92(4)). AGM घेतली गेली नाही, तर दोन्ही मुदती ज्या शेवटच्या तारखेला ती घ्यायला हवी होती त्या तारखेपासून मोजल्या जातात.
  7. ऑक्टोबर. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीचा MSME Form I 31 ऑक्टोबरपर्यंत द्यावा लागतो.
  8. वर्षभर चालणाऱ्या कामगार आणि कार्यस्थळविषयक बाबी. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) या 21/11/2025 रोजी अमलात आल्या. नोंदणी, नोंदवह्या, वेतनाचे अभिलेख आणि विवरणे त्या संहितांखालील नियमांनुसार चालतात, आणि त्यांतील तारखा कंपनीच्या राज्यासाठी आणि क्षेत्रासाठी तपासून घ्याव्यात. POSH अधिनियमाखाली, दहा किंवा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन केली जाते (कलम 4), समिती दर कॅलेंडर वर्षाचा वार्षिक अहवाल नियोक्त्यासाठी आणि जिल्हा अधिकाऱ्यासाठी तयार करते (कलम 21), आणि नियोक्ता प्रकरणांची संख्या आणि त्यांचा निपटारा आपल्या स्वतःच्या वार्षिक अहवालात नमूद करतो (कलम 22).
  9. तारीख चुकते तेव्हा. निबंधकाकडे उशिरा दाखल केलेल्या विवरणांवर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी अतिरिक्त शुल्क लागते, आणि कसूर चालूच राहिल्यास कंपनीवर आणि तिच्या अधिकाऱ्यांवर दंड लागू शकतो. KYC पूर्ण न करणाऱ्या संचालकाचा DIN, KYC विहित शुल्कासह दाखल होईपर्यंत, निष्क्रिय केला जातो. चुकलेली एखादी तारीख सहसा दुरुस्त करता येते; तारखा वारंवार चुकण्याचा क्रम हाच पुढे एखाद्या व्यवहारात किंवा वादात अडचण निर्माण करतो.

लागू होणाऱ्या तरतुदी

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आमच्या खासगी कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभा कधी घेतलीच पाहिजे?

कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) च्या कलम 96(1) खाली वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत घेतलीच पाहिजे; 31 मार्चला संपणाऱ्या वर्षासाठी याचा अर्थ 30 सप्टेंबरपर्यंत. पहिली AGM पहिले आर्थिक वर्ष संपल्यापासून नऊ महिन्यांत घेता येते. दोन AGM मध्ये पंधरा महिन्यांहून अधिक अंतर असता कामा नये. निबंधक (Registrar) विशेष कारणासाठी ही मुदत तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतो, पण पहिल्या AGM ची मुदत वाढवू शकत नाही. एक व्यक्ती कंपनीला (One Person Company) AGM घेणे आवश्यक नाही.

खासगी कंपनीने वर्षभरात संचालक मंडळाच्या किती बैठका घेतल्या पाहिजेत?

कलम 173(1) नुसार संचालक मंडळाची पहिली बैठक कंपनी स्थापनेपासून तीस दिवसांत आणि त्यानंतर दरवर्षी किमान चार बैठका घेणे आवश्यक आहे, आणि लागोपाठच्या दोन बैठकांमध्ये 120 दिवसांहून अधिक अंतर असता कामा नये. प्रत्येक संचालकाला किमान सात दिवसांची नोटीस दिलीच पाहिजे. कलम 173(5) खाली, एक व्यक्ती कंपनी, लहान कंपनी (small company) किंवा निष्क्रिय कंपनी (dormant company) हिने कॅलेंडर वर्षाच्या प्रत्येक सहामाहीत किमान एक बैठक घेतली आणि त्या दोन बैठकांमध्ये किमान नव्वद दिवसांचे अंतर असेल, तर तिने पालन केले असे मानले जाते.

आमचे लेखे आणि वार्षिक विवरण दाखल करण्याच्या अंतिम मुदती कोणत्या?

दोन्ही मुदती AGM च्या तारखेपासून मोजल्या जातात. कलम 137 नुसार वित्तीय विवरणपत्रे, संचालक मंडळाचा अहवाल आणि लेखापरीक्षकाचा अहवाल यांसह, AGM पासून तीस दिवसांत निबंधकाकडे Form AOC-4 मध्ये दाखल करणे आवश्यक आहे. कलम 92(4) नुसार वार्षिक विवरण AGM पासून साठ दिवसांत Form MGT-7 मध्ये, किंवा लहान कंपन्या आणि एक व्यक्ती कंपन्यांसाठी MGT-7A मध्ये, दाखल करणे आवश्यक आहे. AGM घेतलीच गेली नाही, तर या मुदती ज्या तारखेपर्यंत ती घ्यायला हवी होती त्या तारखेपासून मोजल्या जातात. उशिरा दाखल केल्यास विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी अतिरिक्त शुल्क लागते.

आमच्या संचालकांना अजूनही दरवर्षी KYC दाखल करावे लागते का?

नाही. कंपनी (संचालकांची नियुक्ती आणि पात्रता) नियम, 2014 (Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014) मधील नियम 12A च्या जागी 31/03/2026 पासून नवा नियम आला आहे. एखाद्या आर्थिक वर्षाच्या 31 मार्च रोजी ज्या व्यक्तीकडे संचालक ओळख क्रमांक (Director Identification Number, DIN) आहे, ती आता दर तीन सलग आर्थिक वर्षांत एकदा, 30 जूनला किंवा त्यापूर्वी, DIR-3 KYC Web दाखल करते. मोबाइल क्रमांक, ईमेल पत्ता किंवा निवासाचा पत्ता बदलल्यास तो बदल आजही तीस दिवसांत अद्ययावत केलाच पाहिजे. KYC दाखल केले नाही, तर ते विहित शुल्कासह दाखल होईपर्यंत DIN निष्क्रिय केला जातो.

लहान खासगी कंपनीला POSH समितीची गरज आहे का?

तिच्याकडे दहा किंवा अधिक कामगार असतील तर होय. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) च्या कलम 4 नुसार प्रत्येक नियोक्त्याने प्रत्येक कार्यालयात किंवा प्रशासकीय घटकात लेखी आदेशाने अंतर्गत समिती (Internal Committee) स्थापन करणे आवश्यक आहे. जेथे दहापेक्षा कमी कामगार आहेत, तेथे तक्रारी कलम 6 खाली जिल्हा अधिकाऱ्याने स्थापन केलेल्या स्थानिक समितीकडे (Local Committee) जातात. अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास कलम 26 खाली 50,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, आणि पुन्हा दोषसिद्धी झाल्यास त्याहून अधिक.

ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

नियुक्ती

गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.

अस्वीकरण कार्यालय कोणत्या क्षेत्रांतील काम स्वीकारते हे या पानावर सांगितले आहे; हे पान माहितीपर आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि हे पान वाचल्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही.
WhatsApp