Lokesh Bhardwaj Law Offices ← सर्व कार्यक्षेत्रे

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
कार्यक्षेत्र

रिटेनर & बाह्य विधी विभाग

नावानिशी नेमलेला वकील, लेखी व्याप्ती, आणि काय केले याची दर तिमाहीची नोंद.

Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) अशा कंपन्यांसाठी स्थायी रिटेनरवर काम करते ज्यांना वर्षभर नियमित कायदेशीर लक्ष लागते. ज्या कंपन्यांना स्वतःचा विधी विभाग ठेवायचा नसतो, त्यांच्यासाठी कार्यालय तो विभाग म्हणून काम करते: समर्पित चमू, नावानिशी नेमलेली संपर्क व्यक्ती, अद्ययावत ठेवलेली अनुपालन दिनदर्शिका, सहीपूर्वी तपासलेले करार, नोटिसांना दिलेली उत्तरे, चालवलेले वाद, आणि काय केले याची तिमाही टिपणी. काम सुरू होण्यापूर्वी व्याप्ती आणि शुल्क लेखी नोंदवले जातात. ज्या कंपन्यांचे कायदेशीर प्रश्न वर्षातून एकदा नव्हे तर दर आठवड्याला उद्भवतात त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था योग्य ठरते.

दिनदर्शिकेत कंपनी अधिनियम, 2013, 21/11/2025 पासून अंमलात असलेल्या चार कामगार संहिता, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013, आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 यांखालील कंपनीची बंधने समाविष्ट असतात. करारांवर सही होण्यापूर्वी त्यांची तपासणी केली जाते; नियामक, कर प्राधिकरणे आणि प्रतिपक्ष यांच्याकडून आलेल्या नोटिसांना उत्तरे दिली जातात; संचालक मंडळ आणि कंपनी सचिव यांना ठराव, इतिवृत्ते आणि विवरणे यांत साहाय्य केले जाते; आणि वाद जसे उद्भवतील तसे चालवले जातात, लेखी व्याप्तीत तरतूद असेल त्याप्रमाणे रिटेनरच्या आत किंवा स्वतंत्र नियुक्तीपत्राखाली.

तुमच्या कानावर पडणाऱ्या संज्ञा

रिटेनर (Retainer)
ठरावीक व्याप्तीच्या कामासाठी कायमस्वरूपी नियुक्ती.
सेवांची व्याप्ती (Scope of services)
समाविष्ट कामांची यादी, जसे करार, नोटिसा, अनुपालन आणि सल्ला.
प्रतिसाद कालावधी (Turnaround time)
रिटेनर पत्रात निश्चित केलेला कालावधी, ज्यात सूचना मिळाल्याची पोच दिली जाते.
प्रकरण नोंदणी (Matter intake)
विनंत्यांची नोंद कशी होते आणि त्या कशा सोपवल्या जातात.
कराराचे जीवनचक्र (Contract lifecycle)
मसुदा, आढावा, वाटाघाटी, स्वाक्षरी, जतन आणि नूतनीकरणावर लक्ष.
अनुपालन दिनदर्शिका (Compliance calendar)
वैधानिक दाखले आणि नूतनीकरणे यांचे वेळापत्रक.
खटल्याच्या टप्प्यावर जाणे (Escalation)
रिटेनरमधील प्रकरण खटल्यात रूपांतरित होते तेव्हा. लेखी व्याप्तीत ठरवल्याप्रमाणे ते रिटेनरमध्येच, किंवा स्वतंत्र नियुक्ती पत्राखाली, हाताळले जाते.

कार्यालय कोणते काम स्वीकारते

काम कसे चालवले जाते

प्रत्येक रिटेनरची सुरुवात लेखी व्याप्तीने होते. त्यात काय समाविष्ट आहे आणि काय नाही, कंपनी कोणते दस्तऐवज देईल, आणि व्याप्तीबाहेरची प्रकरणे कशी हाताळली जातील हे दिलेले असते. नावानिशी नेमलेला वकील हा कंपनीचा संपर्क असतो, आणि त्याच्या अनुपस्थितीत काम पाहण्यासाठी दुसऱ्या वकिलाचे नाव दिले जाते, म्हणजे एक व्यक्ती न्यायालयात आहे म्हणून प्रश्न थांबून राहत नाही. अनुपालन दिनदर्शिका कंपनीच्या स्वतःच्या अभिलेखांवरून तयार केली जाते आणि कायदा बदलेल तशी अद्ययावत ठेवली जाते. दर तिमाहीला कार्यालय एक छोटी टिपणी पाठवते, ज्यात हाताळलेली प्रकरणे, दाखल केलेली विवरणे, उत्तर दिलेल्या नोटिसा, आणि पुढे काय देय आहे याची नोंद असते. कोणतेही नवीन प्रकरण हाती घेण्यापूर्वी, कार्यालयाच्या अभिलेखांवरून हितसंबंधांचा संघर्ष तपासला जातो. संघर्षामुळे किंवा प्रकरणाला कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील तज्ज्ञता लागत असल्यामुळे कार्यालय काम करू शकत नसेल, तर कंपनीला तत्काळ आणि लेखी कळवले जाते, म्हणजे ती वेळेत दुसरा वकील नेमू शकते. कंपनी जे काही देते ते सर्व गोपनीय ठेवले जाते.

रिटेनर कसा ठरवला जातो

  1. व्यवसाय समजून घेणे. पहिल्या बैठकीत कंपनी काय करते आणि कुठे काम करते, तिचे ग्राहक आणि पुरवठादार कोण आहेत, आणि यापूर्वी कायदेशीरदृष्ट्या काय चुकले आहे, यांचा आढावा घेतला जातो.
  2. पहिले पुनरावलोकन. LBLO कंपनीचे प्रमाणित करार आणि प्रलंबित प्रकरणे तपासते, आणि मुख्य जोखमी व त्यांसाठी लागणारे काम यांवर एक छोटी टिपणी देते. ही टिपणी रिटेनरच्या कामाची व्याप्ती ठरवण्याचा आधार बनते.
  3. रिटेनर पत्र. कामाची व्याप्ती, काय समाविष्ट आहे आणि काय वगळले आहे याच्या उदाहरणांसह, आणि जबाबदार वकील यांखेरीज, हे पत्र पुढील गोष्टी निश्चित करते: सूचना कशा दिल्या जातात आणि त्यांची पोच किती लवकर दिली जाते, मासिक किंवा त्रैमासिक अहवाल, गोपनीयता आणि डेटा हाताळणी, आणि व्याप्तीबाहेरील प्रकरणांसाठी शुल्क कसे सांगितले जाते.
  4. कामाची लय. रोजच्या विनंत्या नेमलेल्या संपर्क व्यक्तींमार्फत येतात. करार खुणा केलेल्या आवृत्तीसह आणि छोट्या टिपणीसह परत पाठवले जातात. प्रत्येक प्रकरणाचा पाठपुरावा पुढील तारखा आणि कृतींसह एकाच नोंदवहीत केला जातो.
  5. नियतकालिक आढावा. ठरलेल्या अंतराने कामाच्या व्याप्तीची प्रत्यक्ष झालेल्या कामाशी तुलना केली जाते, आणि तिच्यात फेरबदल केला जातो.

व्याप्तीबाहेर काय येते, आणि काय तयार ठेवावे

खटले आणि मोठे व्यवहार सहसा स्वतंत्रपणे ठरवले जातात, आणि रिटेनर पत्रात तसे नमूद असते. पहिल्या बैठकीसाठी पुढील गोष्टी तयार ठेवा:

  • कंपनीचे प्रमाणित करार;
  • प्रलंबित प्रकरणे आणि नोटिसा यांची यादी;
  • अनुपालन दिनदर्शिका असल्यास ती;
  • LBLO ला सूचना देणाऱ्या व्यक्तींची नावे.

कंपन्या कायदेशीर साहाय्याची व्यवस्था करताना होणाऱ्या नेहमीच्या चुका

  • कामाची लेखी व्याप्ती नसणे, त्यामुळे अपेक्षा वेगवेगळ्या राहतात.
  • वेगवेगळ्या प्रकरणांसाठी अनेक वकील, त्यामुळे संपूर्ण चित्र कोणालाच दिसत नाही.
  • प्रकरणे आणि करारांच्या मुदती यांची एकच नोंदवही नसणे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

खासगी कंपनीने वर्षभरात संचालक मंडळाच्या किती बैठका घेतल्या पाहिजेत?

कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) च्या कलम 173 नुसार प्रत्येक कंपनीने दरवर्षी संचालक मंडळाच्या किमान चार बैठका घेणे आवश्यक आहे, आणि सलग दोन बैठकांमध्ये एकशे वीस दिवसांपेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये. एक व्यक्ती कंपनी, लहान कंपनी आणि निष्क्रिय कंपनी यांनी कॅलेंडर वर्षाच्या प्रत्येक सहामाहीत फक्त एक बैठक घेणे पुरेसे आहे, आणि त्या दोन बैठकांमध्ये किमान नव्वद दिवसांचे अंतर हवे. मंडळाची पहिली बैठक कंपनी स्थापनेपासून तीस दिवसांच्या आत घेतलीच पाहिजे. बैठका, नोटिसा आणि इतिवृत्ते यांचा मागोवा अनुपालन दिनदर्शिकेवर ठेवला जातो, कारण चुकलेली बैठक ही अशी कसूर आहे जी कंपनीच्या अभिलेखावर कायम राहते.

कंपनीला निबंधकाकडे दरवर्षी कोणती विवरणे दाखल करावी लागतात?

दोन प्रमुख आहेत. कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 137 नुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत स्वीकारलेली वित्तीय विवरणपत्रे त्या सभेपासून तीस दिवसांच्या आत कंपनी निबंधकाकडे दाखल करावीच लागतात. कलम 92 नुसार, वार्षिक विवरण सभेपासून, किंवा ज्या तारखेपर्यंत सभा व्हायला हवी होती त्या तारखेपासून, साठ दिवसांच्या आत दाखल करावेच लागते. उशिरा दाखल केल्यास प्रत्येकावर अतिरिक्त शुल्क लागते, आणि सतत चालू राहणाऱ्या कसुरीचे कंपनी आणि तिचे अधिकारी यांच्यासाठी आणखी परिणाम होतात. अनुपालन दिनदर्शिका प्रत्येक देय तारीख कंपनीच्या स्वतःच्या आर्थिक वर्षानुसार आणि सभांच्या तारखांनुसार नोंदवते.

लहान कंपनीला POSH अंतर्गत समितीची गरज आहे का?

तिच्याकडे दहा किंवा अधिक कर्मचारी असतील तर, होय. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) च्या कलम 4 नुसार अशा प्रत्येक नियोक्त्याने अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे, जिच्या अध्यक्षस्थानी वरिष्ठ महिला कर्मचारी असते आणि जिच्यात एक बाह्य सदस्य असतो. कलम 21 नुसार, समिती नियोक्ता आणि जिल्हा अधिकारी यांच्यासाठी वार्षिक अहवाल तयार करते, आणि कलम 22 नुसार प्रकरणांची संख्या आणि त्यांचा निपटारा संस्थेच्या वार्षिक अहवालात नमूद करणे आवश्यक आहे. कलम 26 नुसार, समिती स्थापन न केल्यास 50,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, आणि पुनरावृत्ती झाल्यास अधिक कठोर परिणाम होतात.

डेटा संरक्षणाचे नियम माझ्या कंपनीला कधीपासून लागू होतात?

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) हा 13/11/2025 रोजी अधिसूचित झालेल्या डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 (Digital Personal Data Protection Rules, 2025) द्वारे टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणला गेला. डेटा संरक्षण मंडळाविषयीच्या तरतुदी त्याच दिवशी अंमलात आल्या; संमती व्यवस्थापकांविषयीचे नियम एक वर्षानंतर लागू होतात; आणि अधिनियमाच्या कलम 8 खालील डेटा फिड्युशियरीची प्रत्यक्ष कर्तव्ये, तसेच नोटीस, सुरक्षा उपाय आणि डेटा भंगाची सूचना यांविषयीचे नियम, अधिसूचनेनंतर अठरा महिन्यांनी लागू होतात. हा मधला काळ कंपनीकडे कोणता वैयक्तिक डेटा आहे, का आहे, तो कुठे साठवला आहे आणि कोण पाहू शकतो याचा आढावा घेण्यासाठी, आणि नोटिसा व करार व्यवस्थित करण्यासाठी आहे.

रिटेनरमध्ये न्यायालयीन खटल्यांचा समावेश असतो का?

असू शकतो, आणि कोणत्या खटल्यांचा ते लेखी व्याप्तीत सांगितलेले असते. काही रिटेनरमध्ये ठरावीक वादांचा समावेश असतो; इतरांमध्ये अशी तरतूद असते की प्रकरणे उद्भवतील तसे खटल्यांचे काम स्वतंत्र नियुक्तीपत्राखाली घेतले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत, वकील दिवाणी न्यायालयात पक्षकारासाठी लेखी नेमणुकीवरच काम करतो: दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) च्या आदेश III, नियम 4 नुसार नेमणूक लेखी, पक्षकाराने किंवा अधिकृत प्रतिनिधीने सही केलेली, आणि न्यायालयात दाखल केलेली असणे आवश्यक आहे. व्यवहारात हेच वकीलपत्र असते, ज्यावर कंपनी प्रत्येक प्रकरणासाठी सही करते, जेणेकरून कार्यालय हजर राहून काम करू शकेल.

कार्यालय आमचे एखादे प्रकरण घेऊ शकत नसेल तर काय होते?

कंपनीला तत्काळ आणि लेखी कळवले जाते. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), भाग VI, प्रकरण II मधील व्यावसायिक आचरणाच्या मानकांत नियम 33 आहे, जो एखाद्या प्रकरणात एका पक्षकाराला सल्ला दिलेल्या, किंवा त्याच्यासाठी वादकथने तयार केलेल्या अथवा काम केलेल्या वकिलाला त्याच प्रकरणात विरुद्ध पक्षासाठी काम करण्यास, हजर राहण्यास किंवा युक्तिवाद करण्यास मनाई करतो. त्यामुळे कोणतेही नवीन प्रकरण स्वीकारण्यापूर्वी हितसंबंधांचा संघर्ष तपासला जातो. जिथे असा संघर्ष असतो, किंवा प्रकरणाला कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील तज्ज्ञता लागते, तिथे कार्यालय ते इतक्या लवकर सांगते की कंपनी दुसरा वकील नेमू शकेल, आणि त्याला मिळालेले सर्व काही गोपनीय ठेवते.

आमचे दस्तऐवज आणि पत्रव्यवहार गोपनीय राहतील का?

होय. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) चे कलम 132 वकिलाला व्यावसायिक नियुक्तीच्या ओघात आणि तिच्या उद्देशासाठी केलेला कोणताही संवाद, त्या नियुक्तीत पाहिलेल्या दस्तऐवजांचा मजकूर, किंवा दिलेला सल्ला पक्षकाराच्या स्पष्ट संमतीशिवाय उघड करण्यास मनाई करते. बेकायदेशीर उद्देश साध्य करण्यासाठी केलेल्या संवादांना हे संरक्षण लागू होत नाही. रिटेनरखाली दिल्या जाणाऱ्या साहित्याचे प्रमाण मोठे असते, म्हणून व्याप्तीत हेही नोंदवले जाते की दस्तऐवजांची देवाणघेवाण आणि साठवण कशी होते, कंपनीतील कोण सूचना देऊ शकते, आणि रिटेनर संपल्यावर फायलींचे काय होते.

नव्या कामगार संहितांमुळे कंपनीला करावे लागणारे अनुपालन बदलते का?

होय. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) या 21/11/2025 रोजी अंमलात आल्या, आणि त्यांनी आधीचे अनेक केंद्रीय कामगार कायदे एकत्र केले. त्या वेतनासारख्या व्याख्या, नोंदवह्या आणि विवरणे, स्थायी आदेश आणि सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती यांत बदल करतात. अनेक तरतुदी केंद्र आणि राज्यांच्या नियमांवर अवलंबून आहेत, ज्यांपैकी काही तेव्हापासून टप्प्याटप्प्याने अधिसूचित झाले आहेत, म्हणून कंपनी ज्या ज्या राज्यात लोकांना कामावर ठेवते तेथे अंमलात असलेल्या नियमांनुसार अनुपालन दिनदर्शिकेचा आढावा घेतला जातो.

रिटेनर फक्त मोठ्या कंपन्यांसाठी असतो का?

नाही. कामाची व्याप्ती कंपनीच्या गरजेनुसार ठरवली जाते, महिन्याला काही करारांपासून तिच्या सर्व कायदेशीर कामापर्यंत.

आम्ही रिटेनर संपवू शकतो का?

होय, रिटेनर पत्रात नमूद केलेल्या नोटीस कालावधीनुसार.

ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

नियुक्ती

नियमित कामाला लेखी व्याप्ती हवी.

भेटी पूर्वनियोजित वेळेनुसार G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे किंवा व्हिडिओद्वारे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील स्वतः वाचतात.

अस्वीकरण कार्यालय कोणत्या क्षेत्रांतील काम स्वीकारते हे या पानावर सांगितले आहे; हे पान माहितीपर आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि हे पान वाचल्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही.
WhatsApp