Lokesh Bhardwaj Law Offices ← सर्व कार्यक्षेत्रे

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
कार्यक्षेत्र

रखडलेले आणि अडचणीतील रिअल इस्टेट प्रकल्प: ताबा आणि संपादन

अपूर्ण गृहनिर्माण आणि व्यापारी प्रकल्प अनेकदा विक्रीसाठी किंवा ताब्यात घेण्यासाठी देऊ केले जातात. संपादन करणाऱ्याने काय तपासले पाहिजे, आणि असे ताबा हस्तांतरण कसे घडवून आणले जाते, हे या पानावर स्पष्ट केले आहे.

रखडलेला प्रकल्प, ड्यू डिलिजन्स, निधीपुरवठा किंवा प्रवर्तक बदल यांसारखी रचना, RERA सह मंजुऱ्या, पूर्णत्व.
अडकलेल्या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन

थोडक्यात

तुमच्या कानावर पडणाऱ्या संज्ञा

रखडलेला प्रकल्प (Stalled project)
आर्थिक, कायदेशीर किंवा नियामक कारणांमुळे बांधकाम थांबलेला प्रकल्प.
शेवटच्या टप्प्यातील निधी (Last-mile funding)
जवळजवळ पूर्ण झालेला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वित्तपुरवठा.
प्रवर्तक बदल (Change of promoter)
RERA प्राधिकरणाच्या मंजुरीने विकासक बदलणे.
विकास हक्क (Development rights)
दुसऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधकाम करण्याचा हक्क.
सहयोग करार (Collaboration agreement)
बांधीव क्षेत्र किंवा उत्पन्न वाटून घेणारा जमीनमालक आणि विकासक यांच्यातील करार.
रिअल इस्टेट कंपनीसाठी निराकरण योजना (Resolution plan)
दिवाळखोरीतील प्रकल्पासाठी केलेली बोली, ज्यावर इतरांसोबत घर खरेदीदारही मतदान करतात.
एस्क्रो खाते (Escrow account)
RERA नुसार प्रवर्तकाने ठेवायलाच हवे असे प्रकल्पाचे स्वतंत्र बँक खाते.

सविस्तर

पायरी 1: ड्यू डिलिजन्स

मालकी हक्क मालकी हक्क पडताळणीच्या पानावर सांगितल्याप्रमाणे तपासला जातो. त्याशिवाय, रखडलेल्या प्रकल्पाचा नियामक इतिहासही तपासावा लागतो:

पैशांचाही ताळमेळ घातला जातो: खरेदीदारांनी किती भरले, बांधकामावर किती खर्च झाला, आणि कर्जदाते व प्राधिकरण यांचे किती देणे आहे.

पायरी 2: रचनेची निवड

रचनात्यात काय येते
कंपनीचे समभाग खरेदी करणेपरवाने कायम राहतात, पण प्रत्येक दायित्वही सोबत येते
प्रकल्प खरेदी करणेअधिक स्वच्छ सुरुवात मिळते, पण हस्तांतरणाच्या मंजुऱ्या लागतात
विकास करारमालकी हक्क जमीनमालक कंपनीकडेच राहतो आणि विकास हक्क दिले जातात
दिवाळखोरीतील निराकरण योजनाजुन्या दाव्यांपासून सर्वाधिक संरक्षण देऊ शकते, पण केवळ दिवाळखोरी प्रक्रिया आणि तिच्या मंजुऱ्यांमधूनच

पायरी 3: मंजुऱ्या

क्रम महत्त्वाचा असतो, कारण प्रत्येक मंजुरी अनेकदा दुसऱ्या मंजुरीवर अवलंबून असते.

पायरी 4: करार आणि व्यवहारपूर्ती

अंतिम करारांमध्ये हे येते:

मंजुऱ्या हातात आल्यावर व्यवहारपूर्ती होते.

पायरी 5: वाटपधारक

वाटपधारकांना बदलाची आणि सुधारित पूर्णत्व कालमर्यादेची माहिती दिलीच पाहिजे. त्यांची संमती, तक्रारी आणि परताव्याचे दावे हा मुख्य धोका असतो आणि त्याचे नियोजन सुरुवातीपासूनच केले जाते.

नेहमीच्या चुका

LBLO ही प्रकरणे कशी हाताळते

या व्यवहारांवरील LBLO च्या सल्ल्यात यांचा समावेश होतो:

लोक विचारतात ते प्रश्न

खरेदीदारांच्या संमतीशिवाय रखडलेला प्रकल्प ताब्यात घेता येतो का?

नोंदणीकृत प्रकल्पाचे नव्या प्रवर्तकाकडे हस्तांतरण करण्यासाठी RERA अधिनियमाने आवश्यक ठरवलेली वाटपधारकांची संमती आणि प्राधिकरणाची मंजुरी लागते.

दिवाळखोरीच्या मार्गाने खरेदी करणे अधिक सुरक्षित आहे का?

मंजूर निराकरण योजना (resolution plan) जुन्या दाव्यांपासून भक्कम संरक्षण देऊ शकते, पण ही प्रक्रिया अधिक लांब आणि स्पर्धात्मक असते.

प्राधिकरणाची थकबाकी कोण भरतो?

हे करारांमध्ये वाटाघाटीने ठरते, पण कोणताही बदल मंजूर करण्यापूर्वी प्राधिकरण सहसा थकबाकी भरली जावी किंवा तिचे वेळापत्रक ठरवले जावे अशी अट घालते.

ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

नियुक्ती

गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.

अस्वीकरण कार्यालय कोणत्या क्षेत्रांतील काम स्वीकारते हे या पानावर सांगितले आहे; हे पान माहितीपर आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि हे पान वाचल्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही.

हे पान बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांनी (Bar Council of India Rules) दिलेल्या परवानगीनुसार Lokesh Bhardwaj Law Offices च्या कामाविषयी सर्वसाधारण माहिती देते. हा कायदेशीर सल्ला नाही, आणि यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. LBLO कोणत्याही प्रकरणात केवळ लेखी मान्य केलेल्या नियुक्तीच्या आधारेच काम पाहते.

कायद्याची स्थिती 14/11/2026 रोजीची.

WhatsApp