Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਲੇਖ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ · ਨਿਬੰਧ

AI ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ।

ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ AI ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।

02 ਮਈ 2026 26 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 17/10/2026
ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪਸ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, AI ਦਾ ਅਮਾਨਤਦਾਰ
ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ।

ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ (Artificial Intelligence) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮਾ ਰਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ: ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (habeas corpus) ਵਿੱਚੋਂ, Bentham ਅਤੇ Beccaria ਵਿੱਚੋਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਔਚਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, Salomon ਅਤੇ Pramatha Nath Mullick ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ। ਇਹ ਲੇਖ ਲੰਮਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਯਮਨ, ਯਾਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੰਡਕ ਪਾਬੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੇਤਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲ, ਵਾਂਝਾਪਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਨਿਯਮਨ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ, ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੂ ਨੇ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਬਲ ਵਜੋਂ daṇḍa, ਯਾਨੀ ਡੰਡਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ Hammurabi ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ coercitio ਅਤੇ iudicium ਦੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਨੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੜਨ ਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੋਲ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ।

ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ (Corpus Gap) ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ। Corpus ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। Corpus juris ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਦ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ ਚਾਰ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿੱਲ-ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਓਪਨ-ਵੇਟ, ਫੈਡਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਔਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਵਿਅਕਤੀ" ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ State Trading Corporation of India Ltd. v. Commercial Tax Officer, AIR 1963 SC 1811, ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਵਿਅਕਤੀ" ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, (2017) 10 SCC 1, ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ AI ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਨੈਤਿਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ। ਜੇ ਚੇਤਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਰ-ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਚੇਤਨ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 23। ਚੇਤਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਚੇਤਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਔਚਿਤ, ਯਾਨੀ ਰੋਕ, ਬਦਲਾ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥੀਕਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬਣਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। AI ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ AI ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਲਾ ਨੈਤਿਕ ਪਾਤਰਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤਾਪਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਣਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸਮਰੱਥੀਕਰਨ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AI ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੜਚਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਰੱਥੀਕਰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਿਆਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਬਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਤਮਕ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ।

ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ AI ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅਗਿਆਨਵਾਦੀ ਦੁਬਕਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ ਜੋ ਕਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ mens rea ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਉਦੋਂ ਚੇਤਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਜਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ AI ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਉਸ ਚੇਤਨ ਕਰਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ

ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ AI ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ AI ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ (juristic personality) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਭੌਤਿਕੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਣਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਤਰੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਪਰਕ-ਸੂਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ (Custodian Model) ਕਹਾਂਗਾ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, en ventre sa mère ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ in rem ਐਡਮਿਰਲਟੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ AI ਨੂੰ ਅਮਾਨਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ AI ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ AI ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, AI ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ AI ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ AI ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੰਡਕ ਨਤੀਜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ AI ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ AI ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇਣਦਾਰੀ (vicarious liability) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਨ।

ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਤਵੱਲੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਡਕ ਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਲ-ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਓਪਨ-ਵੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਸਾਡੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਕਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India, (2020) 10 SCC 274, ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(g) ਅਧੀਨ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ-ਸੂਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (Income-tax Act, 1961) ਦੀ ਧਾਰਾ 115BBH, ਜੋ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2022 (Finance Act, 2022) ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਬਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ-ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ, ਸੰਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ AI ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ; ਅਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ, 2026 ਵਿੱਚ

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ AI-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 (Information Technology Act, 2000) ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। IT (ਵਿਚੋਲਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੰਹਿਤਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 (IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026), ਜੋ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਏ ਅਤੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪਤਾ-ਲਗਾਊਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) ਇਹ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ (ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ) ਬਿੱਲ, 2025 (Artificial Intelligence (Ethics and Accountability) Bill, 2025) ਅਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EU) 2024/1689, ਯਾਨੀ AI Act, 1 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਪੱਖੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਪੇਪਰ ਮਾਡਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਚੇਤਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ: ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸੰਕੇਤ

ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ AI ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ AI। 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ Buckeye Trust ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, KMG Wires Pvt. Ltd. v. NFAC ਵਿੱਚ, Rs. 27,91,00,000 ਦੀ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ AI ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। AI ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਦਸਤਖ਼ਤਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਜਾਬੱਧ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪੱਧਰਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ।

ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਲਈ, M.C. Mehta v. Union of India, (1987) 1 SCC 395, ਅਤੇ Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India, (1996) 3 SCC 212, ਦਾ ਪੂਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ (absolute liability) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਦਾਨ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ AI ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਸਤੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਕਫ਼ਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ, ਐਡਮਿਰਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੰਡਕ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਕੈਦ, ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਗਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪਸ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਹਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਅਮਲਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੇਖੋ · ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

AI ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਮੁਕੱਦਮੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਕਾਰਪਸ ਗੈਪ (Corpus Gap) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ, ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਸਾਖ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਕ। ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਖੱਪੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲਾਭ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (juristic person) ਮੰਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ-ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ AI ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਉਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਹੱਕ, ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (custodian) ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਬੈਤ (shebait) ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤਦਾਰ (fiduciary) ਹੈ: ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਧਿਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (Information Technology Act) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ AI ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (Digital Personal Data Protection Act), ਖੇਤਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ contact@lokeshbhardwajlawoffices.com ਉੱਤੇ 'Correction' (ਸੁਧਾਰ) ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਸੁਧਾਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ

Lokesh Bhardwaj ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ, ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023, IT (ਵਿਚੋਲਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੰਹਿਤਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ AI Act (Regulation (EU) 2024/1689), ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸੰਧੀ, 1967 (Outer Space Treaty, 1967), ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 36 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp