Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਅਦਾਲਤਾਂ · ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਵਕੀਲ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਫ਼ੀਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ (Court Fees Act) ਹੇਠ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ (ad valorem) ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ, ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਤਲਾਕ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ।
  2. ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
  3. ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ।
  5. ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦੇ ਭਾਗ VI, ਅਧਿਆਇ II ਦਾ ਨਿਯਮ 20; ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ, 1870 (Court Fees Act, 1870), ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲੇਖ: ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰਾਹ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp