दल-बदल विरोधी कानून की व्याख्या
सात सांसद, दो-तिहाई नियम, और सर्वोच्च न्यायालय के सामने का मामला।
दल-बदल विरोधी कानून का ब्योरा, 1967 के पाला बदलने से इक्यानवेवें संशोधन तक; अप्रैल 2026 के सात इस्तीफों और उन पर किए गए विलय के दावे का; और उस सवाल का जिसका जवाब सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ दिसंबर 2026 में देगी, दशकों में पहले ऐसे दल-बदल मामले में जो निरर्थक नहीं हो सकता: क्या दो-तिहाई का सामूहिक प्रस्थान अयोग्यता से बच जाता है, और संविधान की नज़र में विलय है क्या।
अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में भारत के एक राजनीतिक दल ने ऐसी स्थिति हासिल की जो प्रकृति में अज्ञात है और, हाल तक, कानून में भी अज्ञात थी। संसद के एक सदन के भीतर वह अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी में विलीन खड़ा था। उस सदन के बाहर हर जगह वह पूरी तरह जीवित रहा: निर्वाचन आयोग में पंजीकृत, अपने चुनाव चिह्न का स्वामी, एक राज्य सरकार चलाता हुआ, और उसी दल के विरुद्ध चुनाव लड़ता हुआ जिसमें वह कथित रूप से विलीन हो गया था।
एक दल; दो समानांतर वास्तविकताएं। भौतिकी में रुचि रखने वाले वकीलों ने इसे श्रोडिंगर का दल कहा है। इसके केंद्र में बैठी कानूनी वस्तु के लिए एक सरल नाम ज़्यादा उपयुक्त है: फैंटम विलय, ऐसा विलय जो विधायिका के एक सदन के भीतर मौजूद है और उसके बाहर धरती पर कहीं नहीं।
यह लेख दल-बदल विरोधी कानून को उसके मूल से समझाता है, और फिर अप्रैल 2026 के प्रकरण के केंद्र में बैठे सवाल को उठाता है: क्या दो-तिहाई गुट के रूप में साथ जाने वाले सात सांसद कानून की पहुंच में रहते हैं, या संविधान वास्तव में फैंटम विलय की अनुमति देता है। उस सवाल पर खुद दल-बदल विरोधी कानून की प्रयोज्यता टिकी है: अगर विलय का दावा टिकता है, तो कानून तक पहुंचा ही नहीं जाता; अगर विफल होता है, तो कानून पूरी ताकत से लागू होता है। यही वह सवाल भी है जिसका जवाब सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ दिसंबर 2026 में देने वाली है।
शुरू में एक स्पष्टीकरण ज़रूरी है। आगे जो है वह राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। यह किसी दल या नेता के बीच पक्ष नहीं लेता, कोई मंशा नहीं थोपता, और संवैधानिक प्राधिकारियों के सामने लंबित कार्यवाहियों पर कोई राय नहीं देता। बताया गया हर तथ्य सार्वजनिक रिकॉर्ड से लिया गया है, और कानून के हर प्रस्ताव के साथ उसका स्रोत है। लेख की एक ही महत्वाकांक्षा है जो सार्वजनिक कानून पर लिखे किसी भी लेख की होनी चाहिए: कि जिस पाठक ने कभी संविधान नहीं खोला, वह इसे पढ़कर सवाल के दोनों पक्षों में बहस करने लायक हो जाए।
I. तथ्य, बिना विशेषणों के
- 24/04/2026 को आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सदस्यों में से सात ने घोषणा की कि उन्होंने दल से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे। घोषणा में इस कदम को सदस्यों द्वारा खुद को दूसरे दल में विलीन करना बताया गया, और इस आधार पर संविधान के विलय प्रावधान की सुरक्षा का स्पष्ट रूप से हवाला दिया गया कि 10 में से सात दो-तिहाई की अपेक्षा पूरी करते हैं।
- 26/04/2026 को दल के एक सदस्य ने राज्यसभा के सभापति को दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत सातों की अयोग्यता के लिए याचिका दी, यह कहते हुए कि विधायक समूह के सदस्य अपने आप दल के विलय का फैसला या दावा नहीं कर सकते।
- 27/04/2026 को सभापति ने सातों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मान्यता दी। परिषद में आम आदमी पार्टी की संख्या 10 से घटकर तीन रह गई। इस लेख के प्रकाशन तक अयोग्यता याचिका लंबित है।
दोनों पक्ष गंभीरता से तर्क योग्य हैं, और हर एक के पीछे नज़ीरें हैं। ठीक यही बात इन्हें इस समय भारतीय संवैधानिक कानून के सबसे परिणामकारी दो वाक्य बनाती है।
II. दल-बदल विरोधी कानून, सीधे शब्दों में
कहानी 1967 से शुरू होती है। चौथे आम चुनावों ने खंडित राज्य विधानसभाएं दीं, और उनके साथ एक ऐसा दौर जिसमें विधायक उतनी बार निष्ठा बदलते थे जितनी बार यात्री प्लेटफॉर्म बदलते हैं। गया लाल नाम के हरियाणा के एक विधायक ने एक पखवाड़े में एक से ज़्यादा बार पाला बदला और भाषा को एक ऐसा मुहावरा दे गए जो उनसे ज़्यादा जिया है: आया राम गया राम। उस दौर में दल-बदल शायद ही कभी अंतरात्मा का काम था; वह एक सौदा था, और प्रतिफल अक्सर मंत्री पद होता था।
संसद की पहली प्रतिक्रिया जांच थी। तत्कालीन गृह मंत्री वाई.बी. चव्हाण की अध्यक्षता वाली दल-बदल समिति ने 1969 में रिपोर्ट दी कि 1967 के चुनावों के लगभग एक साल के भीतर पाला बदलने के मामले सैकड़ों में पहुंच गए थे, और दल-बदल करने वालों के एक चौंकाने वाले अनुपात को पद से पुरस्कृत किया गया था। 1973 और 1978 में दो संविधान संशोधन विधेयकों ने समिति की सिफारिशों को विधायी रूप देने की कोशिश की; दोनों विफल रहे।
कानून आखिरकार 1985 में आया। संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम ने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसे सब दल-बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से होती है जिसे अदालतें आज भी उद्धृत करती हैं, कि राजनीतिक दल-बदल की बुराई राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई थी।
अनुसूची का केंद्रीय नियम सीधा है। किसी दल के टिकट पर चुना गया सदस्य दो मायनों में उस दल से बंधी सीट रखता है। सीट जाती है अगर सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ देता है, और सीट जाती है अगर सदस्य बिना पूर्व अनुमति सदन में दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, या मतदान से दूर रहता है, जब तक दल 15 दिनों के भीतर इस चूक को माफ न कर दे। निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल नहीं हो सकता; मनोनीत सदस्य को चुनने के लिए छह महीने मिलते हैं।
इस नियम की दो विशेषताएं ज़ोर देने लायक हैं।
- स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने के लिए त्यागपत्र ज़रूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केवल आचरण पर्याप्त है: प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रचार करना, या सत्ता के प्रतिद्वंद्वी दावेदार के समर्थन में राज्यपाल को लिखना (Ravi S. Naik v. Union of India, 1994; Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya, 2007)। दूसरे शब्दों में, सदस्यता आचरण से उतनी ही निश्चित रूप से छोड़ी जा सकती है जितनी पत्र से।
- दल से निष्कासित सदस्य को भी इस कानून के प्रयोजनों के लिए उसी दल का सदस्य बना हुआ माना जाता है, ताकि निष्कासित सदस्य जो दूसरे दल में शामिल हो, उसकी सीट भी जाए (G. Viswanathan v. Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly, 1996)।
अनुसूची फिर ठीक दो अपवाद बनाती है। एक उस सदस्य को बचाता है जो पीठासीन अधिकारी के रूप में निष्पक्ष सेवा के लिए अपना दल छोड़ता है। दूसरा विलय का अपवाद है, और यही वह प्रावधान है जिस पर मौजूदा विवाद टिका है।
तीन और घटनाक्रम ढांचे को पूरा करते हैं।
- 1992 में Kihoto Hollohan v. Zachillhu में संविधान पीठ ने अनुसूची को सही ठहराया, माना कि अयोग्यता तय करने वाला अध्यक्ष या सभापति एक अधिकरण के रूप में काम करता है जिसके फैसले की अदालतें सीमित आधारों पर समीक्षा कर सकती हैं, और उस खंड को निरस्त किया जो अदालतों को पूरी तरह बाहर रखना चाहता था।
- 2003 में इक्यानवेवें संशोधन ने अनुसूची का मूल तीसरा अपवाद, विभाजन, हटा दिया, जिसके तहत विधायक दल का एक-तिहाई हिस्सा बिना किसी नतीजे के अलग हो सकता था; विभाजन सामूहिक दल-बदल को वैध दिखाने का मानक औज़ार बन गया था। उसी संशोधन ने एक ठोस दंड जोड़ा: दल-बदल के लिए अयोग्य ठहराया गया सदस्य बाकी कार्यकाल के लिए मंत्री के रूप में नियुक्ति और किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद से भी वंचित रहता है (अनुच्छेद 75(1B) और 361B)।
- 2020 में Keisham Meghachandra Singh में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अयोग्यता याचिकाएं सामान्यत: तीन महीनों के भीतर तय होनी चाहिए, और सुझाव दिया कि संसद पीठासीन अधिकारी की जगह यह अधिकारिता किसी स्वतंत्र अधिकरण को सौंपने पर विचार करे।
नतीजा यह है कि 2003 के बाद अनुसूची अयोग्यता से ठीक एक सामूहिक निकास बचाकर रखती है: विलय। अब सब कुछ उस शब्द के अर्थ पर टिका है।
III. यह मामला दल-बदल विरोधी कानून के भीतर क्यों शुरू और खत्म होता है
विलय की बहस में उतरने से पहले संरचना की एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यही वह बात है जिस पर यह पूरा विवाद एक दल-बदल विरोधी मामला है और कुछ नहीं। प्रभावी प्रावधान पैराग्राफ 2(1)(a) है: जो सदस्य उसे खड़ा करने वाले दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है वह अयोग्य है। उस दल से सार्वजनिक इस्तीफा, और उसके बाद दूसरे दल में प्रवेश, इस प्रावधान का आदर्श उदाहरण है; आचरण की तय कसौटी पर इसमें कोई व्याख्या की ज़रूरत ही नहीं है।
गौरतलब है कि सातों सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत कुछ नहीं कहा है। उनकी घोषणा ने पैराग्राफ 2(1)(a) की पहुंच से इनकार नहीं किया; उसने पैराग्राफ 4 का हवाला दिया। और पैराग्राफ 4 ऐसे शब्दों से शुरू होता है जो इस संरचना को स्वीकार करते हैं, यह कहते हुए कि सदन का सदस्य आगे बताई गई परिस्थितियों में पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के तहत अयोग्य नहीं होगा। अपने ही शब्दों में, विलय प्रावधान दलों के पुनर्गठन की कोई समानांतर व्यवस्था नहीं है; यह उस अयोग्यता में काटा गया एक अपवाद है जो अनुसूची लगाती है।
ढाल केवल पहले से खिंची तलवार के सामने उठाई जाती है।
इसलिए लंबित याचिका के दोनों पक्ष ढांचे पर सहमत हैं। याचिकाकर्ता कहता है कि अयोग्यता बनी रहती है क्योंकि अपवाद विफल होता है; सातों कहते हैं कि अपवाद लागू होता है। इस लेख के बाकी हिस्से में जो विलय की बहस है वह दल-बदल विरोधी कानून की प्रयोज्यता से भटकाव नहीं है; वह उसके भीतर बचा आखिरी सवाल है। अगर गणित वाली व्याख्या जीतती है, तो कानून हर दो-तिहाई पाला बदल से बाहर हो जाता है। अगर दोहरी शर्त वाली व्याख्या जीतती है, तो अपवाद कभी खुलता ही नहीं और कानून अपनी शर्तों के अनुसार काम करता है।
IV. दो-तिहाई नियम: विवाद के केंद्र के दो वाक्य
दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 विलय के अपवाद को रखता है। इसका पहला उप-पैराग्राफ सदस्य को अयोग्यता से बचाता है जहां उसका मूल राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय करता है, और सदस्य दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य विलीन इकाई के सदस्य बन गए हैं, या विलय को अस्वीकार कर अलग समूह के रूप में काम करना चुना है। इसका दूसरा उप-पैराग्राफ फिर कहता है कि उस प्रयोजन के लिए मूल राजनीतिक दल का विलय तभी, और केवल तभी, हुआ माना जाएगा जब संबंधित विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय पर सहमत हों।
शब्दावली ध्यान देने लायक है, क्योंकि अनुसूची खुद उसे परिभाषित करती है। विधायक दल किसी सदन के भीतर दल के सदस्यों का निकाय है। मूल राजनीतिक दल सदन के बाहर संगठन के रूप में दल है: वह इकाई जिसने टिकट दिया। अनुसूची यह भेद पूरे समय बनाए रखती है, और पैराग्राफ 4 दोनों शब्दों को एक ही सांस में इस्तेमाल करता है: विलय मूल राजनीतिक दल का है; सहमत होने वाले दो-तिहाई विधायक दल के हैं।
इन लगभग साठ शब्दों की दो व्याख्याओं ने एक दशक से पीठासीन अधिकारियों, उच्च न्यायालयों और विद्वानों को बांटा हुआ है। हर एक नीचे अपने सबसे मज़बूत रूप में दी गई है।
V. पहली व्याख्या: गणित की पर्याप्तता
इस व्याख्या में दूसरा उप-पैराग्राफ एक पूर्ण और स्वयंपूर्ण परिभाषा है। "तभी, और केवल तभी" तर्कशास्त्र की भाषा है: यह ऐसी शर्त बताती है जो एक साथ आवश्यक और पर्याप्त है। जहां किसी सदन में दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय पर सहमत हों, वहां संविधान दल का विलय हुआ मानता है, और जांच वहीं खत्म हो जाती है। दल संगठन के किसी प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मानने वाले प्रावधान (deeming provision) का काम ही उसे हुआ मानना है जो वास्तव में नहीं हुआ। तर्क यह है कि अगर वास्तविक संगठनात्मक विलय पूर्व शर्त होता, तो इस मानने के लिए कोई काम बचता ही नहीं।
गणित वाली व्याख्या प्रशासनिक सुगमता का गुण भी बताती है। अध्यक्ष या सभापति गिन सकता है। पीठासीन अधिकारी दल के आंतरिक शासन के विवादित सवाल तय करने के लिए उपयुक्त नहीं है: कौन सा अंग सक्षम था, बैठक वैध रूप से बुलाई गई या नहीं, दल का संविधान क्या मांगता है। एक स्पष्ट रेखा वाली गिनती पीठासीन अधिकारी को राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में जाने से बचाती है।
इसके पीछे व्यवहार का वज़न भी है। पीठासीन अधिकारियों ने इसे बार-बार लागू किया है।
- तेलंगाना में 2016 में, जहां एक विधायक दल के 15 में से 12 सदस्यों को सत्तारूढ़ दल में विलीन माना गया।
- गोवा में 2019 में, जहां एक दल के 15 में से 10 और दूसरे दल के तीन में से दो सदस्य साथ गए।
- राजस्थान में 2019 में, जहां एक दल के टिकट पर चुने गए सभी छह सदस्य सत्तारूढ़ दल में विलीन हुए।
- सिक्किम में 2019 में, जहां 13 में से 10 गए, और गोवा में फिर 2022 में, जहां 11 में से आठ गए।
- राज्यसभा में जून 2019 में, जहां परिषद में एक दल के छह में से चार सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में विधायक दल को सत्तारूढ़ दल में विलीन करने का संकल्प लिया, और अगले ही दिन उन्हें वैसा माना गया, उनके दल की इस लिखित आपत्ति के बावजूद कि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था।
सीमांत मामला शिक्षाप्रद है: किसी सदन में एक ही सदस्य वाले दल ने पाया कि एक सदस्य, गणित के हिसाब से, अपना खुद का दो-तिहाई है।
न्यायिक रूप से गणित वाली व्याख्या एक उच्च न्यायालय का कानून है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने इसे 24/02/2022 के निर्णय से सही ठहराया, और फिर 2025 में, हर बार अध्यक्ष के उन सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार की पुष्टि करते हुए जो दो-तिहाई गुट के रूप में गए थे जबकि उनका दल अस्तित्व में बना रहा।
इस व्याख्या का नतीजा, मौजूदा विवाद में और हर भविष्य के विवाद में, अपनी सादगी में कठोर है: दल-बदल विरोधी कानून दो-तिहाई ताकत से जाने वाले गुट तक नहीं पहुंचता।
VI. दूसरी व्याख्या: दोहरी शर्त
इस व्याख्या में पैराग्राफ 4 दो शर्तें रखता है, एक नहीं। पहला उप-पैराग्राफ मूल घटना को सीधी निर्देशात्मक भाषा में बताता है, कि सदस्य का मूल राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय करता है। दूसरा उप-पैराग्राफ फिर सदन के स्तर का एक कोरम देता है: एक वास्तविक संगठनात्मक विलय भी किसी सदन के सदस्यों को तब तक नहीं बचाएगा जब तक उस विधायक दल के दो-तिहाई उस पर सहमत न हों। दल विलय करता है; विधायक उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं।
पाठ के तर्क संचयी हैं।
- "ऐसे विलय पर सहमत" वाक्यांश सहमति से स्वतंत्र किसी मौजूद विलय को पूर्वकल्पित करता है; सहमति अपनी ही वस्तु नहीं गढ़ सकती, और "ऐसे" शब्द मूल राजनीतिक दल के विलय की ओर पीछे इशारा करता है।
- पहले उप-पैराग्राफ के तहत सदस्य को जो सुरक्षात्मक दावा करना होता है वह दल के स्तर पर गढ़ा गया है, कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य दूसरे दल के सदस्य बन गए हैं, एक ऐसा दावा जो तब कहना कठिन है जब मूल दल अपने पदाधिकारियों, प्राथमिक सदस्यता और चुनाव चिह्न के साथ मौजूद हो।
- अलग समूह वाला हिस्सा, जो विलय को स्वीकार न करने वाले सदस्यों को बचाता है, केवल तभी समझ में आता है जब विलय सदस्यों की अपनी पसंद से बाहर की कोई घटना हो, कुछ ऐसा जो उनके साथ किया गया हो और जिसे वे ठुकरा सकें।
- तय सिद्धांत के अनुसार मानने की कल्पना उसी उद्देश्य तक सीमित रहती है जिसके लिए वह बनाई गई (State of Bombay v. Pandurang Vinayak, 1953; Bengal Immunity Co. v. State of Bihar, 1955); तर्क यह है कि यहां उद्देश्य वास्तविक विलय के लिए कोरम और तारीख तय करना और पीठासीन अधिकारी को संगठनात्मक औपचारिकताओं की जांच से बचाना है, न कि सदन के किसी गुट को घटना खुद गढ़ने देना।
संरचना और इतिहास को भी सहारे में लाया जाता है। जब तक अनुसूची का विभाजन अपवाद बचा था, वह इसी दो-स्तरीय संरचना पर टिका था, और Rajendra Singh Rana (2007) में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि मूल राजनीतिक दल में विभाजन वह पूर्व शर्त थी जो सदन का गणित गिनने से पहले मौजूद होनी चाहिए। 2023 में Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra में संविधान पीठ ने माना कि विधायक दल का राजनीतिक दल से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है: दल टिकट देता है, व्हिप नियुक्त करता है और अनुशासन चलाता है।
आखिर में उद्देश्य का तर्क है: संसद ने 2003 में एक-तिहाई विभाजन ठीक इसलिए हटाया क्योंकि वह सामूहिक दल-बदल को वैध दिखाता था; तर्क यह है कि विलय खंड को शुद्ध गिनती के रूप में पढ़ना उसी युक्ति को दो-तिहाई की सीमा पर दूसरे नाम से बहाल करना है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के भीतर ही Shah Faruq Shabir v. Govindrao Ramu Vasave में पूर्ण पीठ को इस प्रस्ताव के लिए उद्धृत किया गया है कि विलय सदन के बाहर से आना चाहिए और मानने तक पहुंचने से पहले प्रदर्शित होना चाहिए।
दोहरी शर्त वाली व्याख्या वहीं खत्म होती है जहां यह लेख शुरू हुआ था: फैंटम विलय पर। अगर अकेला गणित पर्याप्त है, तो कोई दल एक सदन के भीतर विलीन खड़ा हो सकता है जबकि वह हर और जगह जीता, शासन करता और मुकदमे लड़ता है, और एक सदस्य वाले विधायक दल का विलय उसका अकेला सदस्य कर सकता है। इसके समर्थक कहते हैं कि कल्पना को विरोधाभास तक नहीं खींचा जाना चाहिए।
इस व्याख्या का नतीजा ठीक उल्टा है: अपवाद कभी खुलता ही नहीं, पैराग्राफ 2(1)(a) अपनी शर्तों के अनुसार काम करता है, और दल-बदल विरोधी कानून दो-तिहाई पाला बदल पर बिना किसी कमी के लागू होता है।
VII. सर्वोच्च न्यायालय के सामने का मामला
कौन सी व्याख्या सही है? यह लेख जानबूझकर कोई जवाब नहीं देता, दो कारणों से। पहला पेशेवर है: सवाल दो बार विचाराधीन (sub judice) है, राज्यसभा के सभापति के सामने लंबित अयोग्यता याचिका में और सर्वोच्च न्यायालय के सामने लंबित अपील में, और प्रकाशित लेख उनमें से किसी पर बहस का मंच नहीं है। दूसरा ज़्यादा ध्यान खींचने वाला है: कोई प्रामाणिक जवाब मौजूद नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह बिंदु कभी तय नहीं किया।
वह करीब आया है। गोवा पीठ के 2022 के निर्णय को चुनौती उस विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने पर निष्फल हो गई, वही नियति जिसने इस देश के ज़्यादातर दल-बदल मुकदमों को चुपचाप खत्म किया है। दिसंबर 2024 में एक नई सीधी चुनौती उच्च न्यायालय को भेज दी गई। लेकिन उच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने अब Girish Chodankar v. Speaker, Goa Legislative Assembly, SLP(C) No. 5256 of 2025 में अनुमति दी है, मुद्दा यह तय करते हुए कि क्या विधायक दल मूल राजनीतिक दल की मंज़ूरी के बिना केवल इसलिए विलय का बचाव ले सकता है कि वह दो-तिहाई जुटा लेता है, और अपील को दिसंबर 2026 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
मामला अपनी तात्कालिकता से आगे जी जाता है, पर अपनी विधायिका से नहीं।
इस बार निरर्थकता से बचने का रास्ता नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है; वह भंग नहीं होती। अप्रैल 2026 के प्रकरण के केंद्र में बैठे सदस्यों के कार्यकाल 2028 और 2030 तक हैं। न्यायालय जो भी तय करे, वह एक जीवित विवाद तय करेगा, और जीवित नतीजों के साथ: दल-बदल के लिए अयोग्य ठहराया गया सदस्य न केवल सीट खोता है बल्कि बाकी कार्यकाल के लिए मंत्री बनने या किसी लाभकारी राजनीतिक पद पर रहने की क्षमता भी।
VIII. यह सवाल बार से परे क्यों मायने रखता है
क्योंकि जवाब किसी एक प्रकरण से बड़े, और खुद अनुसूची से पुराने सवाल तय करता है।
सबसे तात्कालिक रूप से, यह तय करता है कि पांचवें दशक में चल रहा दल-बदल विरोधी कानून किसी समन्वित निकास पर अब भी लागू होता है, या उसका अनुपालन गणित का सवाल बन गया है। उससे आगे, यह तय करता है कि भारतीय संवैधानिक कानून में राजनीतिक दल क्या है: एक संगठन जो अपने अंगों के ज़रिए काम करता है, या एक लेबल जो उसके विधायकों के जिस भी दो-तिहाई के साथ चल पड़े, उसके साथ चला जाता है। यह तय करता है कि 2003 के संशोधन ने क्या हासिल किया: संसद ने सामूहिक दल-बदल का दरवाज़ा बंद किया या सीमा को बस एक-तिहाई से दो-तिहाई पर खिसका दिया। यह, सबसे व्यावहारिक अर्थ में, तय करता है कि किसी दल के चुनाव चिह्न पर दिया गया वोट अपने साथ क्या लेकर चलता है, जो ठीक वही सवाल है जिसका जवाब देने के लिए 1985 में दसवीं अनुसूची बनाई गई थी।
और यह उस संस्थागत सवाल को फिर जगाता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद उठाया है: क्या किसी सदन का पीठासीन अधिकारी, पद चाहे जितना ऊंचा हो, उसके भीतर के दल-बदल विवादों का अधिकरण बना रहना चाहिए, या Keisham Meghachandra Singh में सुझाया गया स्वतंत्र अधिकरण एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। वह सवाल अदालतों या टिप्पणी का नहीं, संसद का है; पर दिसंबर की सुनवाई उसे सीधे मेज़ पर वापस रख देगी।
साठ शब्द, और वे क्या तय करते हैं
दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 दो वाक्यों का है। लगभग साठ शब्द तय करते हैं कि राजनीतिक दल ऐसी चीज़ है जिसका विलय केवल वे लोग कर सकते हैं जो उसे विधायिका के बाहर बनाते हैं, या ऐसी चीज़ जिसे एक सदन के भीतर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग गिनकर अस्तित्व से बाहर कर सकते हैं।
दिसंबर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश वे साठ शब्द पढ़ेंगे। उनसे पहले उन्हें खुद पढ़िए; भारत का संविधान एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है जो आपका है।
पाठ आपको कौन सा विलय दिखाता है, दल का या सदस्यों का? क्या आपका जवाब बदलेगा अगर दो-तिहाई दो सौ होते, या विधायक दल में ठीक एक सदस्य होता? और क्या इन विवादों का निर्णायक सदन का पीठासीन अधिकारी ही रहना चाहिए, या कोई स्वतंत्र अधिकरण? संवैधानिक कानून कभी केवल वकीलों का नहीं रहा। यह इस बारे में है कि वोट डाले जाने के बाद उसका क्या मतलब है।
इन निबंधों से उठने वाले सवालों पर दो मिनट की व्याख्याएं।
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संदर्भित स्रोत और प्रावधान
अधिनियम और नियम
- भारत का संविधान: दसवीं अनुसूची, पैराग्राफ 4 सहित; अनुच्छेद 75(1B) और 361B
- संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 (Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985)
- संविधान (इक्यानवेवां संशोधन), 2003 (Constitution (Ninety-first Amendment), 2003)
मामले
- Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992)
- Ravi S. Naik v. Union of India (1994)
- G. Viswanathan v. Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly (1996)
- Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya (2007)
- Keisham Meghachandra Singh (2020)
- Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra (2023)
- State of Bombay v. Pandurang Vinayak (1953)
- Bengal Immunity Co. v. State of Bihar (1955)
- Shah Faruq Shabir v. Govindrao Ramu Vasave, पूर्ण पीठ, बॉम्बे उच्च न्यायालय
- Girish Chodankar v. Speaker, Goa Legislative Assembly, SLP(C) No. 5256 of 2025
- Bombay High Court, Goa Bench, निर्णय दिनांक 24/02/2022, और अपील के अधीन 2025 का निर्णय
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में दल-बदल विरोधी कानून क्या है?
यह संविधान की दसवीं अनुसूची है, जिसे संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 (Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985) से जोड़ा गया। इसके अनुसार किसी दल के टिकट पर चुना गया सदस्य अपनी सीट खो देता है अगर वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है, या अगर वह बिना अनुमति दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है और 15 दिनों के भीतर इस चूक को माफ नहीं किया जाता। निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल नहीं हो सकते; मनोनीत सदस्यों के पास चुनने के लिए छह महीने होते हैं।
क्या अयोग्य ठहराए जाने के लिए सदस्य को लिखित इस्तीफा देना ज़रूरी है?
नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना केवल आचरण से सिद्ध हो जाता है, बिना किसी त्यागपत्र के। प्रतिद्वंद्वी दल के लिए प्रचार करना, या सत्ता के प्रतिद्वंद्वी दावेदार के समर्थन में राज्यपाल को लिखना, पर्याप्त माना गया है। दल से निष्कासित सदस्य को भी अनुसूची के प्रयोजनों के लिए उसी दल का सदस्य बना हुआ माना जाता है, इसलिए दूसरे दल में शामिल होने पर उसकी सीट फिर भी जाती है।
दो-तिहाई विलय नियम क्या है?
दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 सदस्य को अयोग्यता से बचाता है जहां उसका मूल राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय करता है, और कहता है कि ऐसा विलय तभी, और केवल तभी, हुआ माना जाएगा जब विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य उस पर सहमत हों। 2003 में इक्यानवेवें संशोधन से एक-तिहाई विभाजन का अपवाद हटने के बाद, विलय ही अयोग्यता से बचने का एकमात्र सामूहिक रास्ता है जो अनुसूची में बचा है।
फैंटम विलय क्या है?
यह वह स्थिति है जिसमें कोई दल विधायिका के एक सदन के भीतर प्रतिद्वंद्वी में विलीन खड़ा है जबकि उसके बाहर पूरी तरह जीवित है: निर्वाचन आयोग में पंजीकृत, अपना चुनाव चिह्न लिए हुए, और उसी दल के विरुद्ध चुनाव लड़ता हुआ जिसमें वह कथित रूप से विलीन हो गया। संविधान ऐसी स्थिति की अनुमति देता है या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि सदन के भीतर दो-तिहाई का गणित अपने आप में पर्याप्त है, या पहले दल संगठन का विलय होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय दिसंबर 2026 में क्या तय करेगा?
Girish Chodankar v. Speaker, Goa Legislative Assembly, SLP(C) No. 5256 of 2025 में तीन न्यायाधीशों की पीठ यह तय करने के लिए सूचीबद्ध है कि क्या कोई विधायक दल मूल राजनीतिक दल की मंज़ूरी के बिना केवल इसलिए विलय का बचाव ले सकता है कि वह दो-तिहाई जुटा लेता है। पहले के दल-बदल मुकदमों से अलग, जो अक्सर विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने पर निष्फल हो जाते थे, यह सवाल अब राज्यसभा से उठा है, जो एक स्थायी सदन है, इसलिए अपील निरर्थक नहीं हो सकती।
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