Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ · ਧਾਰਾ 85, BNS

ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 498A ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ (guidelines) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਧਾਰਾ 498A (ਹੁਣ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 85) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਹੁਣ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 109) ਹੇਠ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (Family Welfare Committee) ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੋਰਟਯੋਗ (non-reportable) ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।

ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ; ਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
  3. ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
  4. FIR ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
  5. ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਜਾਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 85 ਅਤੇ 86, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); ਧਾਰਾ 482 ਅਤੇ 528, BNSS; Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 16/11/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 16/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 16/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp