Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪਰਿਵਾਰਕ · ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (Protection of Women from Domestic Violence Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (Protection Officer) ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ, ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਕਮ, ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ, ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਉਪਾਅ ਹੈ; ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਹਰ ਘਟਨਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਮੇਤ ਲਿਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੀ।
  2. ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ।
  3. ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਹਤਾਂ ਮੰਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਕਮ, ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ, ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
  4. ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
  5. ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 3, 12, 17 ਤੋਂ 22, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005); ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਬਾਰੇ Satish Chander Ahuja, (2021) 1 SCC 414।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp