Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ · RWA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ RWA ਕੁਆਰਿਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, NOC ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ। RWA ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਨਿਯਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ RWA ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 (Societies Registration Act, 1860) ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ; ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ, 1986 (Delhi Apartment Ownership Act, 1986) ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ (injunction) ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ; ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਗੋ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
  2. ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੋ।
  3. ਜੇ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ; ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
  4. ਜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ, NOC ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।
  5. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਵੇ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860; ਦਿੱਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ, 1986 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 15; ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2003।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 16/11/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 16/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 16/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp