Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਹਵਾਲਾ · ਮਿਆਦ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਹੇਠ ਮਿਆਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਪਬੰਧ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ।

ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ: ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?

ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 20, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971
ਫ਼ੋਰਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ); ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ, ਧਾਰਾ 15 ਹੇਠ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ
ਮਿਆਦ
1 ਸਾਲ
ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ; ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ
ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ (ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮਾਣਹਾਨੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ (summary) ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਧ-ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ

ਕੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ
ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 20, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ (Pallav Sheth v. Custodian, (2001) 7 SCC 549); ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨਿਯਮ, 2025 (Contempt of Courts (Delhi High Court) Rules, 2025) ਦੇ ਨਿਯਮ 5(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ

ਧਾਰਾ 20 ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ: ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ (Pallav Sheth, ਪੈਰਾ 38)। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਛੁਪਾਅ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ

ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੁਦਾਲੇ ਨੂੰ 19/01/2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਾਲਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਾਣਹਾਨੀ 20/01/2026 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼: 20/01/2026. ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼: 20/01/2027.

20/01/2026 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 20/01/2027, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 29(2) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟ

ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨਿਯਮ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 5(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। In Re: Cognizance for Extension of Limitation (Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 3 of 2020) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10/01/2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿਆਦ ਲਈ 15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ; ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 01/03/2022 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ, ਜੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ)। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਚੱਲੇ।

ਸਰੋਤ

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚਿਆ: 14/11/2026। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਮਾਲੀ ਹੱਦਾਂ, ਪਤੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ।

ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp