Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ

ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 129 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 215 ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨਿਯਮ, 2025 (Contempt of Courts (Delhi High Court) Rules, 2025) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 25/02/2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LBLO ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਾਮੀਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਰਾ 20 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸੋਧੇ ਹੋਏ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਰਧ-ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(b) ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ, ਹਦਾਇਤ, ਹੁਕਮ, ਰਿੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ। ਧਾਰਾ 2(c) ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛਾਪਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਹੇਠ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਦੀ ਕੈਦ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 12(2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਾ 12(3) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 13(a) ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ (proviso) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ (Explanation) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1) ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਧਾਰਾ 15(1)(c) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 15(2) ਹੇਠ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਜਾਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 18 ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਕਈ ਬਚਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3 ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ (in camera) ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(b) ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(b) ਹੇਠ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 215 ਹੇਠ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 16 ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp