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Lokesh Bhardwaj Law Offices · एडवोकेट और कानूनी सलाहकार, नई दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
प्रैक्टिस क्षेत्र

अदालत की अवमानना

सिविल और आपराधिक अवमानना, उनके लिए जो याचिका लाते हैं और उनके लिए जिन्हें उसका जवाब देना है।

अदालत का आदेश पालन के लिए होता है, और अवमानना का कानून वह ज़रिया है जिससे अदालतें उस पालन को सुनिश्चित करती हैं और न्याय प्रशासन की रक्षा करती हैं। Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) अवमानना की कार्यवाही में दोनों ओर से काम करता है: उन पक्षों के लिए जिनके पक्ष के आदेशों का पालन नहीं हुआ, और उन व्यक्तियों, अधिकारियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए जिनसे किसी कथित अवज्ञा या न्याय में दख़ल देने वाले बताए गए किसी बयान पर स्पष्टीकरण माँगा गया है। यह काम मुख्य रूप से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने होता है, और अपीलें उसकी खंडपीठों और भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने।

यह शक्ति कानून से पहले संविधान से आती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 215 हर हाई कोर्ट को, अभिलेख न्यायालय बनाता है, जिसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ हैं, जिनमें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति शामिल है। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) अपराध की परिभाषा देता है, बचाव बताता है, सज़ा की सीमा तय करता है और प्रक्रिया निर्धारित करता है, और धारा 10 हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ अदालतों की अवमानना के संबंध में वही शक्ति देती है। दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाही न्यायालय अवमान (दिल्ली हाई कोर्ट) नियम, 2025 (Contempt of Courts (Delhi High Court) Rules, 2025) से नियंत्रित होती है, जो 25/02/2025 को अधिसूचित हुए।

कार्यालय कौन से काम लेता है

काम कैसे किया जाता है

सिविल अवमानना याचिका उतनी ही मज़बूत होती है जितना वह आदेश जिस पर वह टिकी है। कुछ भी दायर करने से पहले LBLO आदेश को यह देखने के लिए पढ़ता है कि वह वास्तव में क्या निर्देश देता है, यह तय करता है कि वह प्रतिवादी को कब तामील हुआ या कब उसकी जानकारी में आया, और वह पत्राचार इकट्ठा करता है जिससे आदेश का पालन न होना और उसका जानबूझकर होना दिखे, क्योंकि पालन करने की सच्ची असमर्थता, या ऐसा आदेश जिसके उचित रूप से दो अर्थ निकल सकते हों, सामान्यतः अवमानना नहीं है। धारा 20 की एक साल की सीमा शुरू में ही गिन ली जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका आदेश, उसकी सूचना दिए जाने के सबूत, पालन की माँग वाले नोटिस और चूक के रिकॉर्ड के साथ दायर की जाती है; 2025 के नियमों के तहत, उनके संशोधित रूप में, किसी लंबित मामले से निकली सिविल अवमानना याचिका उसी पीठ के सामने सूचीबद्ध होती है जो उस मामले को सुन रही है। जहाँ कार्यालय प्रतिवादी की ओर से काम करता है, वहाँ सवाल ये होते हैं कि आदेश स्पष्ट था या नहीं, उसकी जानकारी थी या नहीं, पालन संभव था या नहीं, और किसी देरी को समझाया जा सकता है या नहीं। हलफ़नामे पर दिया गया ऐसा जवाब जो पालन दिखाए, या पालन की भरोसेमंद समय-सारणी दे, आम तौर पर बहस से ज़्यादा वज़न रखता है। आपराधिक अवमानना अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है, और आरोप को सख़्ती से साबित करना ज़रूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना में क्या अंतर है?

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 2(b) सिविल अवमानना की परिभाषा यह देती है: अदालत के किसी फ़ैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा, या अदालत को दिए गए वचन (अंडरटेकिंग) का जानबूझकर भंग। धारा 2(c) आपराधिक अवमानना की परिभाषा यह देती है: ऐसी कोई बात प्रकाशित करना, या ऐसा कोई काम करना, जो अदालत को कलंकित करे या उसके प्राधिकार को कम करे, न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम पर प्रतिकूल असर डाले या उसमें दख़ल दे, या किसी और तरीके से न्याय प्रशासन में बाधा डाले। सिविल अवमानना पक्षकार के अधिकारों की रक्षा करती है; आपराधिक अवमानना ख़ुद अदालत के प्राधिकार की रक्षा करती है।

अवमानना के लिए अदालत क्या सज़ा दे सकती है?

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12(1) के तहत अवमानना के लिए छह महीने तक का साधारण कारावास, 2,000 रु. तक का जुर्माना, या दोनों दिए जा सकते हैं। धारा 12(2) किसी भी अदालत को इससे ज़्यादा सज़ा देने से रोकती है। सिविल अवमानना में, जहाँ जुर्माने से न्याय का उद्देश्य पूरा न हो, धारा 12(3) अदालत को इसके बजाय छह महीने तक सिविल जेल में रखने का आदेश देने की अनुमति देती है। धारा 13(a) यह जोड़ती है कि कोई सज़ा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक अवमानना न्याय के उचित क्रम में सारवान रूप से दख़ल न दे, या सारवान रूप से दख़ल देने की प्रवृत्ति न रखे। अदालतें आम तौर पर मूल आदेश के पालन का निर्देश भी देती हैं।

क्या अवमानना याचिका दायर करने की कोई समय सीमा है?

हाँ। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 20 किसी भी अदालत को, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, उस तारीख़ से एक साल के बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से रोकती है जिस दिन अवमानना किए जाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका अर्थ यह निकाला है कि अर्ज़ी उसी एक साल के भीतर दायर होनी चाहिए, और देरी माफ़ करने की अर्ज़ी पोषणीय नहीं है। सुरक्षित रास्ता यह है कि साल उस तारीख़ से गिना जाए जिस तक आदेश का पालन होना था, और उसके ख़त्म होने से काफ़ी पहले याचिका दायर कर दी जाए। इसके अलावा, धारा 19 के तहत अपील हाई कोर्ट की पीठ के सामने तीस दिन के भीतर, या सुप्रीम कोर्ट के सामने साठ दिन के भीतर दायर करनी ज़रूरी है।

क्या माफ़ी माँगने से मेरे ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही ख़त्म हो जाएगी?

हो सकती है, लेकिन माफ़ी कोई बचाव नहीं है। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12(1) का परंतुक अदालत को अनुमति देता है कि अगर माफ़ी उसकी संतुष्टि के अनुसार माँगी गई हो तो वह आरोपी को उन्मोचित कर दे या सज़ा माफ़ कर दे, और स्पष्टीकरण कहता है कि माफ़ी केवल इस कारण नामंज़ूर नहीं की जाएगी कि वह सीमित या सशर्त है, अगर वह सद्भाव से माँगी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार तय किया है कि माफ़ी सच्ची होनी चाहिए, और सज़ा से बचने के लिए देर से माँगी गई माफ़ी नामंज़ूर की जा सकती है। सिविल अवमानना में माफ़ी शायद ही कभी स्वीकार होती है जब तक कि आदेश का पालन भी न कर दिया गया हो।

क्या मैं ख़ुद किसी के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकता हूँ?

अकेले अपने दम पर नहीं। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 15(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वप्रेरणा से, महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर, या महाधिवक्ता की लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए धारा 15(1)(c) यह भी प्रावधान करती है कि प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से निर्दिष्ट विधि अधिकारी ला सकता है, या उस विधि अधिकारी की लिखित सहमति से कोई अन्य व्यक्ति। अधीनस्थ अदालत की आपराधिक अवमानना धारा 15(2) के तहत उस अदालत के रेफ़रेंस पर या विधि अधिकारी के प्रस्ताव पर हाई कोर्ट पहुँचती है। धारा 18 के अनुसार आपराधिक अवमानना की सुनवाई कम से कम दो जजों की पीठ को करनी ज़रूरी है।

अवमानना की कार्यवाही में कौन से बचाव उपलब्ध हैं?

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में कई बचाव दिए गए हैं। धारा 3 निर्दोष प्रकाशन की रक्षा करती है, जहाँ प्रकाशक के पास यह मानने का कोई उचित आधार नहीं था कि कार्यवाही लंबित है। धारा 4 न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सही रिपोर्ट की रक्षा करती है, और धारा 5 उस मामले के गुण-दोष पर निष्पक्ष टिप्पणी की रक्षा करती है जिसकी सुनवाई हो चुकी है और जिसका अंतिम फ़ैसला हो चुका है। धारा 6 अधीनस्थ अदालत के पीठासीन अधिकारी के बारे में ऊपरी अदालत से सद्भाव में की गई शिकायत की रक्षा करती है, और धारा 7 चैंबर में या बंद कमरे में हुई कार्यवाही की रिपोर्टों पर लागू होती है। धारा 8 पहले से मौजूद दूसरे बचावों को बनाए रखती है, और धारा 13(b) सच्चाई को बचाव के रूप में अनुमति देती है, जहाँ वह जनहित में हो और अनुरोध सद्भावपूर्ण हो।

क्या अदालत का आदेश लागू न करने पर सरकारी अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है?

हाँ। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 2(b) के तहत सिविल अवमानना हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो आदेश से बँधा है, जिसमें किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण के वे अधिकारी शामिल हैं जिन पर आदेश लागू करने की ज़िम्मेदारी है, और हाई कोर्ट इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत करता है। प्रशासनिक कठिनाई या लंबित फ़ाइलों की दलीलें जानबूझकर पालन न करने के बहाने के रूप में आम तौर पर स्वीकार नहीं की जातीं। जो प्राधिकरण सचमुच समय पर पालन नहीं कर सकता, उसे समय सीमा से पहले अदालत में समय बढ़ाने या आदेश में बदलाव की अर्ज़ी देनी चाहिए, और अपील से पालन की छूट नहीं मिलती जब तक कि आदेश पर रोक न लगी हो। धारा 16 जजों और मजिस्ट्रेटों को भी उसी तरह अवमानना के लिए उत्तरदायी बनाती है।

क्या मैं उस आदेश के ख़िलाफ़ अपील कर सकता हूँ जिसमें मुझे अवमानना की सज़ा दी गई है?

हाँ। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 19 हाई कोर्ट के अवमानना के लिए सज़ा देने वाले आदेश के ख़िलाफ़ अधिकार के रूप में अपील देती है: एकल न्यायाधीश से कम से कम दो जजों की पीठ के सामने, और पीठ से सुप्रीम कोर्ट के सामने। अपील हाई कोर्ट की पीठ के सामने तीस दिन के भीतर, और सुप्रीम कोर्ट के सामने साठ दिन के भीतर दायर करनी ज़रूरी है। अपील लंबित रहने के दौरान अपीलीय अदालत सज़ा निलंबित कर सकती है, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा कर सकती है, और अपील सुन सकती है, भले ही अवमानना का परिमार्जन न हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि अपील केवल सज़ा देने वाले आदेश के ख़िलाफ़ होती है, कार्यवाही बंद करने वाले आदेश के ख़िलाफ़ नहीं।

ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।

परामर्श

गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।

परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।

अस्वीकरण यह पृष्ठ उन क्षेत्रों का वर्णन करता है जिनमें कार्यालय काम स्वीकार करता है; यह केवल जानकारी के लिए है, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules), अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में प्रकाशित है, और विज्ञापन या काम माँगने का प्रयास नहीं है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता।
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