Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

BNSS ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਰੈਗੂਲਰ, ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) (BNSS) ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail)
ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ, ਮੁਚਲਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੇ (ਧਾਰਾ 2(1)(b) BNSS)।
ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ (Bond and bail bond)
ਮੁਚਲਕਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜ਼ਾਮਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2(1)(d) ਅਤੇ (e))।
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ (Bailable and non-bailable offence)
ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2(1)(c))।
ਜ਼ਾਮਨ (Surety)
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਮਨ ਧਾਰਾ 486 ਹੇਠ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail)
ਧਾਰਾ 482 ਹੇਠ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ (Default bail)
ਧਾਰਾ 187(3) ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (statutory bail) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ (First-time offender)
ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ "ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ"।
ਦੋਹਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Twin conditions)
ਧਾਰਾ 45 PMLA ਜਾਂ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ: ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ BNSS ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ), ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? 01/07/2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 531 BNSS ਦੇ ਬਚਾਅ ਉਪਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਧਾਰਾ 478

ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"। ਥਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 478(2))।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਧਾਰਾ 480

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਦਿਸਣ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਾਰਾ 480(1)(ii) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ, ਔਰਤ, ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 480(6))।

ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਧਾਰਾ 483

ਧਾਰਾ 483 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 70(2) ਹੇਠਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation, (2022) 10 SCC 51 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ; ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਪਰਾਧ; ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ), ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। Siddharth v. State of Uttar Pradesh, (2022) 1 SCC 676 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਦਮ

  1. FIR, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
  2. ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸੋ।
  3. ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 483(2) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
  4. ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 487)।

ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਧਾਰਾ 484 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail)

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 482(1))। ਧਾਰਾ ਲਈ FIR ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਾਅ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ

ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਧਾਰਾ 480(3) ਹੇਠ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 482(2))। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 482(3))।

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਧਾਰਾ 482 BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 70(2) ਹੇਠਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਧਾਰਾ 482(4))। ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 438 ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ; ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi), (2020) 5 SCC 1 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 35(3) BNSS ਹੇਠ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ (ਧਾਰਾਵਾਂ 187 ਅਤੇ 479)

ਧਾਰਾ 187: 60 ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੱਠ ਜਾਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਲੀ ਜਾਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 187(2))। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ (ਧਾਰਾ 187(3))। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ "ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ"; ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਾਧੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: M. Ravindran v. Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, [2020] 12 SCR 915। ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜ਼ਾਮਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ

NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36A(4) ਹੇਠ, ਧਾਰਾਵਾਂ 19, 24 ਅਤੇ 27A ਹੇਠਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ (commercial quantity) ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, 90 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। M. Ravindran ਕੇਸ ਆਪ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 479: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ

ਧਾਰਾ 479 (ਪਹਿਲਾਂ 436A) ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ (ਧਾਰਾ 479(2)), ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 479(3))। In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons, W.P. (C) No. 406 of 2013, 23/08/2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 01/07/2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਅਧਿਕਾਰ

ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 480(1) ਜਾਂ (2) ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 480(5)); ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 483(3))। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 430(1) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰੰਤੁਕ)।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਹਨ। Dolat Ram v. State of Haryana, (1995) 1 SCC 349 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਧਾਰ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ

ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 491 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 495)। ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 492)। ਜ਼ਾਮਨ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 489)।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ: PMLA, NDPS ਅਤੇ UAPA

PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (Prevention of Money-laundering Act, 2002) ਹੇਠਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 45(1))। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤ, ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਆਮ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ (ਧਾਰਾ 45(2)); ਦੇਖੋ ED ਅਤੇ PMLA ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ।

NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) ਹੇਠ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਦਖ਼ਲਯੋਗ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19, 24 ਜਾਂ 27A ਹੇਠਲੇ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੋ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ (ਧਾਰਾ 37)। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 43D(5)

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) ਧਾਰਾ 43D(5) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ PMLA ਅਤੇ NDPS ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ

Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਾ 37 NDPS, ਧਾਰਾ 45 PMLA, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 212(6) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 43D(5) UAPA ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ: ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 187 ਹੇਠ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ।

ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੱਕ ਹੈ?

ਹਾਂ। BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 478 ਹੇਠ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਧਾਰਾ 482 ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ FIR ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 70(2) ਹੇਠਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi), (2020) 5 SCC 1 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂਚਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 187(3) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ: ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। 60 ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ (60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਾਰਾ 479 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 479(2) ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 01/07/2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Dolat Ram v. State of Haryana, (1995) 1 SCC 349 ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

PMLA ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਹਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (Public Prosecutor) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤ, ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 480 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਰੰਤੁਕ (proviso) ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ?

BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 483 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 491 ਹੇਠ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਮਨ ਸਮੇਤ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਾਰਾ 489 ਹੇਠ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਾਂਡ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੜ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਮਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp