व्यवसायासाठी परवाने, नोंदण्या आणि मंजुऱ्या: काय मिळवावे, ते कसे टिकवावे, आणि नाकारले गेल्यास काय करावे
व्यवसाय सुरू होण्यापूर्वी, आणि त्यानंतर दरवर्षी, त्याला अनेक नोंदण्या आणि परवाने लागतात. कोणते, हे तो काय करतो, कुठे करतो आणि किती प्रमाणात करतो यावर अवलंबून असते.
थोडक्यात
- GST. पुरवठादाराची एखाद्या वित्तीय वर्षातील एकूण उलाढाल 20 लाख रुपयांपेक्षा (विशेष प्रवर्गातील राज्यांत 10 लाख रुपयांपेक्षा) जास्त झाल्यावर, तो ज्या राज्यातून पुरवठा करतो तिथे त्याने नोंदणी केली पाहिजे; केवळ मालाचा पुरवठा करणाऱ्यांसाठी 40 लाख रुपयांपर्यंतची जास्त मर्यादा शक्य आहे (कलम 22, CGST अधिनियम, 2017). काहींना उलाढाल कितीही असली तरी नोंदणी करावी लागते (कलम 24).
- कामगार नोंदण्या. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता (OSH Code) लागू असलेल्या आस्थापनेने संहिता तिला लागू झाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदणी करावी; राज्याचा दुकाने व आस्थापना कायदाही लागू होतो.
- महापालिका परवाना. MCD क्षेत्रात, दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 च्या अकराव्या अनुसूचीतील व्यापारांसाठी, किंवा कोणत्याही धोकादायक वा उपद्रवकारक प्रयोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेला आयुक्तांचा परवाना लागतो (कलम 417).
- अन्न. FSSAI परवान्याशिवाय, किंवा छोट्या चालकांच्या बाबतीत नोंदणीशिवाय, कोणताही अन्न व्यवसाय चालवता येत नाही (कलम 31, अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006). 2026 पासून परवाने आणि नोंदण्यांची मुदत संपत नाही, पण शुल्क आणि विवरणपत्रे चालू राहतात.
- आयात आणि निर्यात. कोणत्याही आयात किंवा निर्यातीसाठी परदेश व्यापार महासंचालनालयाकडून (Directorate General of Foreign Trade) आयातदार-निर्यातदार कोड लागतो.
- प्रदूषण. सांडपाणी सोडणाऱ्या किंवा प्रदूषके उत्सर्जित करणाऱ्या उद्योगांना आणि कामांना जल अधिनियम, 1974 आणि वायु अधिनियम, 1981 खाली दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीकडून (Delhi Pollution Control Committee) स्थापनेची संमती आणि चालवण्याची संमती लागते.
- अपिले. नकार किंवा रद्दीकरणाविरुद्ध सहसा कमी मुदतीचे वैधानिक अपील असते: GST साठी तीन महिने, विदेश व्यापार कायद्याखाली पंचेचाळीस दिवस, प्रदूषण संमतीसाठी तीस दिवस. पुरेसा उपाय नसेल किंवा आदेश नैसर्गिक न्यायाचा भंग करत असेल तेथे रिट याचिका करता येते.
तुमच्या कानावर पडणाऱ्या संज्ञा
- GSTIN
- नोंदणीनंतर दिला जाणारा पंधरा अक्षरांचा GST ओळख क्रमांक; व्यवसायाची ज्या ज्या राज्यात नोंदणी आहे त्या प्रत्येक राज्यासाठी एक.
- एकूण उलाढाल (Aggregate turnover)
- GST साठी, एकाच PAN खाली संपूर्ण भारतातील सर्व करपात्र, करमुक्त आणि निर्यात पुरवठ्यांचे मूल्य; नोंदणी सक्तीची आहे की नाही हे यावरून ठरते.
- आरोग्य व्यापार परवाना (Health trade licence)
- अकराव्या अनुसूचीतील व्यापारांसाठी, उदा. खाद्यगृहे आणि सूचीबद्ध वस्तूंची साठवण, वापरल्या जाणाऱ्या जागेसाठी MCD दिल्ली महानगरपालिका अधिनियमाच्या (DMC Act) कलम 417 खाली देत असलेला परवाना.
- FSSAI नोंदणी आणि परवाना (FSSAI registration and licence)
- छोट्या अन्न व्यवसायांसाठी नोंदणी; मोठ्या व्यवसायांसाठी, उलाढाल आणि व्यवसायाच्या प्रकारानुसार, राज्य परवाना किंवा केंद्रीय परवाना.
- IEC
- आयातदार-निर्यातदार कोड (Importer-Exporter Code), DGFT ने दिलेला दहा अंकी क्रमांक, ज्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती आयात किंवा निर्यात करू शकत नाही.
- Udyam नोंदणी (Udyam registration)
- MSMED अधिनियम, 2006 खाली सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योगाची ऑनलाइन नोंदणी, जिच्यामुळे विलंबित देयकाविरुद्धचे संरक्षण आणि इतर लाभ मिळतात.
- CTE आणि CTO
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा समितीकडून युनिट उभारण्यापूर्वी घ्यायची स्थापनेची संमती (Consent to Establish) आणि उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी घ्यायची चालवण्याची संमती (Consent to Operate).
- अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र (Fire safety certificate)
- दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 (Delhi Fire Service Act, 2007) आणि त्याखालील नियम ज्या इमारती आणि वापरांना लागू होतात त्यांच्यासाठी, तपासणीनंतर दिल्ली अग्निशमन सेवेने दिलेले प्रमाणपत्र.
सविस्तर
व्यवसायाला लागणाऱ्या नोंदण्या आणि परवाने
भारतात "व्यवसाय करण्यासाठी" एकच परवाना नसतो. एखाद्या कामाचे नियमन करणाऱ्या प्रत्येक कायद्याची स्वतःची नोंदणी असते, जी त्याचे स्वतःचे प्राधिकरण देते. खालील यादीत दिल्लीतील बहुतेक व्यवसायांना ज्यांचा सामना करावा लागतो ते, साधारण ते ज्या क्रमाने उद्भवतात त्या क्रमाने, दिले आहेत. क्षेत्रीय नियामक (उदाहरणार्थ रिझर्व्ह बँक, SEBI, IRDAI, औषध नियंत्रक किंवा दूरसंचार विभाग) नियंत्रित कामांसाठी स्वतःचे परवाने जोडतात, आणि ते या पानाच्या कक्षेबाहेर आहेत.
1. संस्था आणि कर ओळख
कंपनी किंवा LLP ची स्थापना MCA पोर्टलवर निबंधकाकडे होते, आणि एकात्मिक SPICe+ फॉर्म स्थापनेबरोबरच PAN आणि TAN देतो. फर्म किंवा एकल मालकी व्यवसाय PAN आणि TAN स्वतंत्रपणे मिळवतो. व्यवसायाचे स्वरूप निवडणे हा कार्यालयाच्या कंपनी, LLP आणि भागीदारी कायदा या पानाचा विषय आहे.
2. GST नोंदणी
- ती केव्हा सक्तीची असते. पुरवठादाराची एखाद्या वित्तीय वर्षातील एकूण उलाढाल 20 लाख रुपयांपेक्षा, किंवा तो विशेष प्रवर्गातील राज्यातून पुरवठा करत असल्यास 10 लाख रुपयांपेक्षा, जास्त झाल्यावर, तो ज्या ज्या राज्यातून किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून करपात्र पुरवठा करतो तिथे त्याने नोंदणी केली पाहिजे (कलम 22(1), CGST अधिनियम, 2017). एखाद्या राज्याने विनंती केल्यास आणि सरकारने अधिसूचित केल्यास, केवळ मालाचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारासाठी ही मर्यादा 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मुभा अधिनियम देतो.
- उलाढाल कितीही असली तरी. कलम 24 मध्ये, उलाढाल कितीही असली तरी नोंदणी करावी लागणाऱ्या व्यक्तींची यादी आहे, आणि ई-कॉमर्स चालकांमार्फत किंवा राज्यांच्या सीमांपलीकडे पुरवठा करू इच्छिणाऱ्या व्यवसायाने आपण मर्यादेखाली आहोत असे गृहीत धरण्यापूर्वी ते कलम तपासावे.
- उत्तराधिकारी. चालू व्यवसाय म्हणून व्यवसायाचे हस्तांतरण झाल्यास, हस्तांतरितीने हस्तांतरणाच्या तारखेपासून नोंदणी केली पाहिजे, आणि न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेल्या एकत्रीकरण किंवा विभाजनाच्या बाबतीत, नव्या स्थापना प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून (कलम 22(3) आणि (4)).
- कार्यपद्धती. नियमांनी आवश्यक केलेल्या कागदपत्रांसह सामायिक GST पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज केला जातो, आणि मंजुरी देण्यापूर्वी अधिकारी स्पष्टीकरण मागू शकतो.
3. दुकाने व आस्थापना, आणि कामगार नोंदण्या
दोन स्तर लागू होतात. पहिला, राज्याचा दुकाने व आस्थापना कायदा: दिल्लीत, दिल्ली दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954), जो दुकाने आणि व्यापारी आस्थापनांतील कामाचे तास, सुट्ट्या आणि सेवेच्या अटी नियंत्रित करतो. दिल्ली दुकाने व आस्थापना (सुधारणा) अधिनियम, 2026 (Delhi Shops and Establishments (Amendment) Act, 2026) दिल्ली NCT सरकार अधिसूचित करेल त्या तारखेला अंमलात आल्यानंतर तो अधिनियम 20 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांपुरता मर्यादित करतो; ते घडले आहे की नाही याबद्दल वृत्ते वेगवेगळी आहेत, म्हणून प्रत्येक आस्थापनेसाठी स्थिती तपासली पाहिजे. दुसरा, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020), 21/11/2025 पासून अंमलात: ती ज्या आस्थापनेला लागू होते तिच्या मालकाने संहिता लागू झाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदणीसाठी अर्ज केला पाहिजे (कलम 3). भविष्य निर्वाह निधी आणि ESI नोंदण्या त्यांच्या मर्यादा गाठल्यावर येतात. कार्यालयाचे रोजगार आणि कामगार संहिता हे पान त्या मर्यादा स्पष्ट करते.
4. महापालिका व्यापार परवाना आणि कारखाना परवानगी
दिल्ली महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात, आयुक्तांच्या परवान्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती पुढील कारणांसाठी जागा वापरू शकत नाही: दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 च्या अकराव्या अनुसूचीच्या भाग I मधील कोणतेही प्रयोजन, आयुक्तांच्या मते जीवित, आरोग्य किंवा मालमत्तेला धोकादायक किंवा उपद्रव निर्माण करण्याची शक्यता असलेले कोणतेही प्रयोजन, विक्रीसाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी प्राणी ठेवणे, किंवा त्या अनुसूचीच्या भाग II मधील वस्तू घरगुती वापरापलीकडे साठवणे (कलम 417). शुल्क महानगरपालिका ठरवते. वीज वापरणारा कारखाना किंवा कार्यशाळा उभारण्यासाठी कलम 416 खाली आयुक्तांची परवानगी लागते. नवी दिल्ली महानगरपालिका परिषद (New Delhi Municipal Council) आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्या क्षेत्रांत त्यांचे स्वतःचे परवाने असतात. परवाना जागेवरही अवलंबून असतो: मास्टर प्लॅन ज्या इमारतीत किंवा क्षेत्रात परवानगी देत नाही तिथे चालवलेल्या व्यापारामुळे परवाना नाकारला जाणे, सीलिंग किंवा दोन्ही होऊ शकतात.
5. अन्न व्यवसाय: FSSAI
अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 च्या कलम 31 खाली, परवान्याखेरीज कोणतीही व्यक्ती अन्न व्यवसाय सुरू करू शकत नाही किंवा चालवू शकत नाही. छोटे उत्पादक आणि किरकोळ विक्रेते, फेरीवाले, तात्पुरते स्टॉलधारक आणि इतर छोटे चालक त्याऐवजी नोंदणी करतात. अर्ज नियुक्त अधिकाऱ्याकडे (Designated Officer) जातात, आणि एका जागेत चालणाऱ्या सर्व अन्न व्यवसायांसाठी एकच परवाना पुरतो. या कलमाची दोन वैशिष्ट्ये व्यवहारात उपयोगी ठरतात:
- अर्जापासून दोन महिन्यांच्या आत परवाना दिला किंवा फेटाळला गेला नाही, तर अर्जदार व्यवसाय सुरू करू शकतो, आणि त्यानंतर अधिकारी परवाना नाकारू शकत नाही, मात्र तो सुधारणा नोटीस देऊ शकतो (कलम 31(4) चे परंतुक);
- नकार सुनावणीनंतर आणि कारणांसह लेखी आदेशाने दिला पाहिजे, आणि त्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे अपील करता येते (कलम 31(4) आणि (8)).
अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाने आणि नोंदणी) विनियम, 2011 मधील 2026 च्या सुधारणेने नोंदण्या आणि परवाने निलंबित, रद्द किंवा स्वाधीन होईपर्यंत वैध ठरवले, आणि 01/04/2026 पासून उलाढालीचे प्रवर्ग बदलले: 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत नोंदणी, 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि 50 कोटी रुपयांपर्यंत राज्य परवाना, आणि 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास केंद्रीय परवाना, काही प्रकारच्या व्यवसायांसाठी इतर निकषांसह. आवश्यक परवान्याशिवाय अन्न व्यवसाय चालवल्यास चालक 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र ठरतो (कलम 63).
6. आयात आणि निर्यात: IEC
विदेश व्यापार (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, 1992 खाली, परदेश व्यापार महासंचालक किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या आयातदार-निर्यातदार कोड क्रमांकाखेरीज कोणतीही व्यक्ती आयात किंवा निर्यात करू शकत नाही. IEC व्यवसायाच्या PAN वर ऑनलाइन दिला जातो. ती सुरुवात आहे; प्रतिबंधित मालाला स्वतःच्या प्राधिकृती लागतात, आणि त्यानंतर सीमाशुल्क नोंदण्या आणि उत्पादन प्रमाणपत्रे येतात. कार्यालयाचे भारतात माल आयात करणे हे पान वर्गीकरण, मूल्यांकन आणि जप्ती यांची माहिती देते.
7. Udyam नोंदणी
सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग स्वयंघोषणेच्या आधारे Udyam पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करतो, आणि MSMED अधिनियम, 2006 खाली केंद्र सरकार अधिसूचित करत असलेल्या मर्यादांमध्ये, संयंत्र व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणूक आणि उलाढाल यांच्यानुसार त्याचे वर्गीकरण होते. खरेदीदार उशिरा पैसे देतो तेव्हा नोंदणी सर्वांत जास्त महत्त्वाची ठरते: सूक्ष्म किंवा लघु पुरवठादाराला पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा जास्त नसलेल्या ठरलेल्या मुदतीत देयक, बँक दराच्या तिप्पट दराने चक्रवाढ व्याज, आणि सुलभीकरण परिषदेकडे संदर्भ यांचा हक्क असतो, जे कार्यालयाच्या MSME विलंबित देयके या पानावर स्पष्ट केले आहे.
8. प्रदूषण संमती
सांडपाणी किंवा व्यापारी सांडपाणी सोडू शकणारा उद्योग, काम किंवा प्रक्रिया स्थापन करू किंवा चालवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974) च्या कलम 25 खाली राज्य मंडळाची पूर्वसंमती लागते, आणि वायुप्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रातील औद्योगिक संयंत्राला वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981) च्या कलम 21 खाली संमती लागते. दिल्लीत हे प्राधिकरण म्हणजे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती. उद्योगांची त्यांच्या प्रदूषणक्षमतेनुसार प्रवर्गांत विभागणी होते, आणि त्यावरून कोणत्या अटी लागू होतात, संमती किती काळ टिकते आणि सर्वांत कमी प्रदूषण करणाऱ्यांना संमतीची गरजच आहे का, हे ठरते. आधी स्थापनेची संमती येते; उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी चालवण्याची संमती लागते.
9. अग्निसुरक्षा
दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 आणि त्याखालील नियम, जे इमारतीची उंची, क्षेत्रफळ आणि वापर यांवर अवलंबून असतात, ज्या इमारती आणि वापरांना लागू होतात त्यांना आग प्रतिबंध आणि सुरक्षा उपायांच्या तपासणीनंतर दिल्ली अग्निशमन सेवेकडून अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र लागते. इतर परवाना प्राधिकरणे, कर्ज देणारे आणि विमा कंपन्या ते सर्रास मागतात.
10. नेहमी उद्भवणारे इतर परवाने
ट्रेड मार्क नोंदणी नावाचे संरक्षण करते (कार्यालयाचे ट्रेड मार्क हे पान पाहा); वैधमापन (legal metrology) कायद्याखालील नोंदणी पॅकबंद वस्तूंचे पॅकर आणि आयातदार आणि वजने व मापे यांच्या विक्रेत्यांना लागते; कामगार पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांना OSH संहितेने ठरवलेल्या मर्यादेपलीकडे तिच्याखाली परवाना लागतो; आणि मद्य, औषधे, स्फोटके किंवा पेट्रोलियम यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागांना त्यांचे स्वतंत्र परवाने लागतात. प्रत्येक परवाना, प्राधिकरण, मंजुरीची तारीख आणि अटी यांसह, एका नामनिर्दिष्ट व्यक्तीने ठेवलेल्या एकाच नोंदवहीत नोंदवला पाहिजे.
नूतनीकरण आणि मुदत संपणे
कोणत्यांची मुदत संपते
- GST. नियमित नोंदणीची मुदत संपत नाही. अधिकाऱ्याने किंवा करदात्याच्या अर्जावरून ती रद्द होईपर्यंत ती चालू राहते. नैमित्तिक किंवा अनिवासी करपात्र व्यक्तीची नोंदणी मर्यादित कालावधीसाठी असते.
- FSSAI. 2026 च्या सुधारणेपासून नोंदण्या आणि परवान्यांना ठरलेली मुदत नसते, पण शुल्क भरले पाहिजे आणि वार्षिक विवरणपत्रे दाखल केली पाहिजेत. जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण त्याची मुदत संपण्यापूर्वी केले असल्यास, नूतनीकरणावर आदेश होईपर्यंत तो अंमलात राहिला (कलम 31(9) चे परंतुक).
- प्रदूषण संमती. चालवण्याची संमती तिच्यात नमूद केलेल्या कालावधीसाठी दिली जाते, जो उद्योगाच्या प्रवर्गावर अवलंबून असतो, आणि तिची मुदत संपण्यापूर्वी तिचे नूतनीकरण केले पाहिजे. मुदत संपलेल्या संमतीवर युनिट चालवणे म्हणजे संमतीशिवाय चालवणे.
- अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र. ते नमूद कालावधीसाठी वैध असते आणि नव्या तपासणीनंतर त्याचे नूतनीकरण होते.
- महापालिका परवाने. MCD व्यापार परवाना महानगरपालिका ठरवत असलेल्या कालावधीसाठी आणि शुल्कावर दिला जातो, आणि त्यानुसार त्याचे नूतनीकरण होते.
मुदत संपल्याची किंमत
परिणाम तीन प्रकारचे असतात. दंडात्मक: कायद्याखाली आर्थिक दंड किंवा खटला (उदाहरणार्थ अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियमाच्या कलम 63 खाली 10 लाख रुपयांपर्यंत). कामकाजावरील: जागेचे सीलिंग, बंदचा निर्देश किंवा प्रदूषण मंडळाच्या निर्देशावरून वीज व पाणी खंडित होणे, किंवा बंदरात माल अडवून ठेवला जाणे. व्यावसायिक: बँका, घरमालक, खरेदीदार आणि निविदा प्राधिकरणे चालू परवाने मागतात, आणि मुदत संपलेल्या परवान्यामुळे करार गमवावा लागू शकतो. गुंतवणूक किंवा विक्रीपूर्वीच्या ड्यू डिलिजन्समध्ये आढळलेल्या त्रुटीमुळे सहसा किंमत किंवा अटी बदलतात.
ते व्यवस्थित कसे ठेवावे
- प्रत्येक नोंदणी आणि परवान्याची नोंदवही ठेवा, त्यात क्रमांक, प्राधिकरण, जागा, देण्याची तारीख, वैधतेचा कालावधी आणि अटी नोंदवा.
- नूतनीकरण, शुल्काच्या तारखा आणि विवरणपत्रे देय होण्याच्या बऱ्याच आधी दैनंदिनीत नोंदवा, कारण तपासणीवर आधारित नूतनीकरणाला वेळ लागतो.
- व्यवसायात बदल झाल्यावर प्राधिकरणाला कळवा: नवा पत्ता, नवी शाखा, संचालक किंवा भागीदार बदलणे, नवी उत्पादन श्रेणी किंवा घटनेतील बदल यांसाठी अनेकदा ठरलेल्या मुदतीत दुरुस्ती आवश्यक असते.
- तपासणी अहवाल आणि अनुपालनाबाबतची उत्तरे फाइलवर ठेवा; परवान्यावर नंतर प्रश्न उपस्थित झाल्यास तोच पुरावा असतो.
नकार, निलंबन, रद्दीकरण आणि अपिले
मूलभूत नियम
परवाना प्राधिकरणाने त्याला अधिकार देणाऱ्या कायद्याच्या मर्यादेत काम केले पाहिजे. नकार, निलंबन किंवा रद्दीकरणासाठी सर्वसाधारणपणे कारणांची नोटीस, उत्तर देण्याची संधी आणि कारणांसह लेखी आदेश आवश्यक असतो; अनेक कायदे हे स्पष्ट शब्दांत सांगतात, जसे अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियमाचे कलम 31(4) आणि CGST अधिनियमाच्या कलम 30(2) चे परंतुक. उत्तराकडे दुर्लक्ष करणारा, उघड न केलेल्या साहित्यावर आधारलेला, किंवा अधिकार नसलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश आव्हानयोग्य असतो.
वैधानिक मार्ग
- GST. अधिकारी नोटीस दिल्यानंतर कलम 29 मधील कारणांवर नोंदणी रद्द करू शकतो. अधिकाऱ्याने स्वतःहून नोंदणी रद्द केलेली व्यक्ती नियमांनी ठरवलेल्या मुदतीत आणि अटींवर रद्दीकरण मागे घेण्यासाठी अर्ज करू शकते, आणि सुनावणीशिवाय तो अर्ज फेटाळता येत नाही (कलम 30). नोंदणीचा अर्ज फेटाळणाऱ्या, नोंदणी रद्द करणाऱ्या किंवा रद्दीकरण मागे घेण्यास नकार देणाऱ्या आदेशाविरुद्ध तो कळवल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील करता येते, आणि पुरेशा कारणावर ही मुदत एका महिन्याने वाढवता येते (कलम 107). कार्यालयाचे GST मुदत पान हे कालावधी मांडते.
- FSSAI. परवाना फेटाळल्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे अपील करता येते (कलम 31(8)). कलम 32 खालील सुधारणा नोटिशीचे पालन न झाल्यास परवाना निलंबित आणि नंतर रद्द केला जाऊ शकतो, आणि अधिनियम त्या आदेशांविरुद्ध अपिलाची तरतूद करतो.
- IEC आणि विदेश व्यापार. विदेश व्यापार (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, 1992 खालील न्यायनिर्णय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध तो बजावल्यापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत अपील करता येते, आणि पुरेशा कारणावर आणखी तीस दिवस मिळू शकतात. दंड लादणाऱ्या आदेशाविरुद्धचे अपील दंडाची रक्कम जमा केल्यावरच ऐकले जाते, मात्र अवाजवी त्रासाच्या कारणावर ती जमा करण्यातून सूट दिली गेल्यास वेगळे (कलम 15).
- प्रदूषण संमती. जल अधिनियमाखाली संमतीबाबत मंडळाने दिलेल्या आदेशामुळे, किंवा वायु अधिनियमाखाली मंडळाच्या कोणत्याही आदेशामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती, आदेश कळवल्यापासून तीस दिवसांच्या आत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते, आणि ते प्राधिकरण पुरेशा कारणावर उशिरा केलेले अपील दाखल करून घेऊ शकते (कलम 28, जल अधिनियम; कलम 31, वायु अधिनियम). अपील प्राधिकरणाचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (National Green Tribunal Act, 2010) च्या कलम 16 खाली राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे नेता येतो.
- महापालिकेची कारवाई. व्यापार परवाना नाकारणे, सीलिंग आणि DMC अधिनियमाखालील तत्सम आदेशांना तो अधिनियम देत असलेल्या उपायाने आव्हान दिले जाते, आणि अनेक आदेशांसाठी तो उपाय म्हणजे अपील न्यायाधिकरण, MCD. कार्यालयाचे MCD सीलिंग हे पान मुदतींची माहिती देते.
उच्च न्यायालयात केव्हा जावे
कायद्यात अपिलाची तरतूद नसेल, आदेश अधिकारक्षेत्राशिवाय दिला असेल, व्यवसायाचे म्हणणे न ऐकता दिला असेल, किंवा परिस्थितीत वैधानिक अपील हा पुरेसा उपाय नसेल, उदाहरणार्थ जागा सीलबंद झाली असून अपील मंच कार्यरत नसेल, तेव्हा संविधानाच्या अनुच्छेद 226 खालील रिट याचिका हा उपाय आहे. कार्यालयाचे सरकारी आणि नियामक कारवाईला आव्हान हे पान अपील आणि रिट यांतील निवड कशी केली जाते आणि कोणता अंतरिम दिलासा मागता येतो हे स्पष्ट करते.
आव्हानाची तयारी
अर्ज, प्रत्येक नोटीस आणि उत्तर, तपासणी अहवाल, आदेश आणि तो मिळाल्याच्या तारखेचा पुरावा गोळा करा, कारण मुदत सहसा आदेश कळवल्यापासून सुरू होते. ज्याचे लगेच पालन करता येते त्याचे पालन करा, आणि तसे अपिलात नमूद करा: दोष दूर केला गेला असेल तर अपील प्राधिकरण रद्दीकरणाला स्थगिती देण्यास अधिक तयार असते. परवान्याशिवाय व्यवसाय चालू शकत नसेल, तर त्याच दाखल्यात अंतरिम दिलासा मागा.
लोक विचारतात ते प्रश्न
माझी उलाढाल 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास मला GST नोंदणी करावी लागते का?
सहसा नाही, पण दोन गोष्टी तपासा. पहिली, मर्यादा: केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) चे कलम 22 एखाद्या वित्तीय वर्षातील एकूण उलाढाल 20 लाख रुपयांपेक्षा, किंवा विशेष प्रवर्गातील राज्यात 10 लाख रुपयांपेक्षा, जास्त झाल्यावर नोंदणी सक्तीची करते, आणि केवळ मालाचा पुरवठा करणाऱ्यांसाठी 40 लाख रुपयांपर्यंतची जास्त मर्यादा अधिसूचित करता येते. एकूण उलाढालीत संपूर्ण भारतातील एकाच PAN खालील सर्व पुरवठे मोजले जातात. दुसरी, कलम 24 काही व्यक्तींना त्यांची उलाढाल कितीही असली तरी नोंदणी करणे भाग पाडते, आणि आंतरराज्य किंवा ऑनलाइन विक्रेत्यांनी ते तपासावे. स्वेच्छेने नोंदणी करणेही शक्य आहे, ज्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि खरेदीदारांच्या अपेक्षांसाठी उपयोग होऊ शकतो.
दिल्लीत उपाहारगृह सुरू करण्यासाठी मला कोणते परवाने लागतात?
उपाहारगृहाला सर्वसाधारणपणे पुढील गोष्टी लागतात: अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) च्या कलम 31 खाली, उलाढालीनुसार, FSSAI परवाना किंवा नोंदणी; MCD क्षेत्रात दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) च्या कलम 417 खाली MCD कडून आरोग्य व्यापार परवाना; दुकाने व आस्थापना आणि कामगार कायद्यांखालील नोंदणी; मर्यादा ओलांडल्यावर GST नोंदणी; आणि इमारत व तिच्या वापरानुसार दिल्ली अग्निशमन सेवेकडून अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र. मद्य देणे, सार्वजनिक ठिकाणी संगीत वाजवणे किंवा फलक लावणे यांसाठी आणखी परवानग्या लागू शकतात. त्या वापरासाठी जागेला मास्टर प्लॅनखाली परवानगी असणेही आवश्यक आहे.
FSSAI परवान्याचे अजूनही दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते का?
जुन्या अर्थाने आता नाही. अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाने आणि नोंदणी) विनियम, 2011 (Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011) मधील 2026 च्या सुधारणेने FSSAI नोंदण्या आणि परवाने निलंबित, रद्द किंवा स्वाधीन होईपर्यंत वैध ठरवले, त्यामुळे नूतनीकरणासाठी कोणतीही ठरलेली मुदत-समाप्ती तारीख नाही. तरीही अन्न व्यवसायाने ज्या वर्षांत तो चालतो त्या वर्षांचे शुल्क भरले पाहिजे, वार्षिक विवरणपत्रे दाखल केली पाहिजेत आणि परवान्याच्या अटींचे पालन केले पाहिजे. याच सुधारणेने 01/04/2026 पासून प्रवर्ग बदलले: 1.5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीसाठी नोंदणी, 50 कोटी रुपयांपर्यंत राज्य परवाना आणि त्यापेक्षा जास्त उलाढालीसाठी केंद्रीय परवाना.
माझी GST नोंदणी रद्द झाली. ती पुन्हा कशी मिळवावी?
अधिकाऱ्याने स्वतःहून ती रद्द केली असल्यास, तुम्ही CGST अधिनियम, 2017 च्या कलम 30 खाली, नियमांनी ठरवलेल्या मुदतीत आणि अटींवर, सहसा प्रलंबित विवरणपत्रे दाखल करून आणि थकबाकी भरून, रद्दीकरण मागे घेण्यासाठी अर्ज करू शकता. तुमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय अधिकारी तो अर्ज फेटाळू शकत नाही. पर्याय म्हणून, किंवा रद्दीकरण मागे घेण्यास नकार दिल्यास, तुम्ही आदेश कळवल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत कलम 107 खाली अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता; पुरेसे कारण असल्यास ही मुदत एका महिन्याने वाढवता येते. रद्दीकरणाच्या आदेशात कारणे दिलेली नसतील किंवा सुनावणी झालेली नसेल, तर उच्च न्यायालयात रिट याचिकाही करता येऊ शकते.
माझ्या स्वतःच्या व्यवसायासाठी माल आयात करण्यास IEC लागतो का?
होय, जवळजवळ प्रत्येक प्रकरणात. विदेश व्यापार (विकास आणि विनियमन) अधिनियम, 1992 (Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992) अशी तरतूद करतो की परदेश व्यापार महासंचालक किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेल्या आयातदार-निर्यातदार कोड क्रमांकाखेरीज कोणतीही व्यक्ती आयात किंवा निर्यात करणार नाही. तो व्यवसायाच्या PAN वर ऑनलाइन दिला जातो, मग तो व्यवसाय एकल मालकी, फर्म, LLP किंवा कंपनी असो. IEC ही केवळ पहिली पायरी आहे: त्यानंतर सीमाशुल्क मंजुरी, वर्गीकरण, मूल्यांकन आणि उत्पादनविशिष्ट परवाने येतात.
छोट्या कार्यशाळेसाठी मला DPCC कडून प्रदूषण संमती लागते का?
ते कामाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. जल अधिनियम, 1974 (Water Act, 1974) चे कलम 25 सांडपाणी किंवा व्यापारी सांडपाणी सोडण्याची शक्यता असलेला कोणताही उद्योग, काम किंवा प्रक्रिया स्थापन करण्यासाठी किंवा चालवण्यासाठी पूर्वसंमती आवश्यक करते, आणि वायु अधिनियम, 1981 (Air Act, 1981) चे कलम 21 वायुप्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रातील औद्योगिक संयंत्रासाठी संमती आवश्यक करते. उद्योगांची प्रदूषणक्षमतेनुसार प्रवर्गांत विभागणी केली जाते; सर्वांत कमी प्रदूषण करणाऱ्यांना संमती लागणार नाही असे होऊ शकते, तर इतरांना स्थापनेची संमती आणि चालवण्याची संमती लागते. युनिटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी प्रवर्गांची सध्याची यादी आणि जागेचा परवानगी असलेला वापर तपासा.
मुदत संपलेल्या परवान्यावर व्यवसाय चालवल्यास काय होते?
परिणाम संबंधित कायद्यावर अवलंबून असतात. आवश्यक परवान्याशिवाय अन्न व्यवसाय चालवल्यास चालक अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 च्या कलम 63 खाली 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र ठरतो. मुदत संपलेल्या प्रदूषण संमतीवर युनिट चालवल्यास बंदचा निर्देश आणि सेवा खंडित होणे असे होऊ शकते. महापालिका परवान्याशिवाय जागा वापरल्यास खटला आणि सीलिंग होऊ शकते. व्यावसायिक किंमतही मोजावी लागते: बँका, घरमालक, खरेदीदार आणि निविदा प्राधिकरणे चालू परवाने मागतात. त्रुटी आढळल्यास ताबडतोब नूतनीकरणासाठी किंवा नियमितीकरणासाठी अर्ज करा आणि अर्जाचा पुरावा ठेवा.
परवाना नाकारल्याविरुद्ध मी अपील करू शकतो का, आणि माझ्याकडे किती वेळ असतो?
सहसा होय, आणि वेळ कमी असतो. उदाहरणे: नोंदणी फेटाळणाऱ्या किंवा रद्द करणाऱ्या GST आदेशाविरुद्ध तीन महिने, आणि पुरेशा कारणावर आणखी एक महिना (कलम 107, CGST अधिनियम); विदेश व्यापार कायद्याखालील आदेशाविरुद्ध पंचेचाळीस दिवस, आणि आणखी तीस दिवस (कलम 15); प्रदूषण मंडळाच्या संमती आदेशाविरुद्ध तीस दिवस, पुरेशा कारणावर विलंब माफीसह (कलम 28, जल अधिनियम; कलम 31, वायु अधिनियम); आणि FSSAI परवाना नाकारल्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे अपील. मुदत सर्वसाधारणपणे आदेश कळवल्यापासून सुरू होते, म्हणून आदेश मिळाल्याच्या तारखेचा पुरावा ठेवा.
अपिलाऐवजी रिट याचिका केव्हा दाखल करावी?
कायद्यात अपिलाची तरतूद नसेल, प्राधिकाऱ्याला आदेश देण्याचा अधिकारच नसेल, आदेश नोटीस किंवा सुनावणीशिवाय दिला गेला असेल, किंवा अपील हा पुरेसा उपाय नसेल, उदाहरणार्थ जागा सीलबंद असताना अपील प्राधिकरण कार्यरत नसेल, तर संविधानाच्या अनुच्छेद 226 खालील रिट याचिका हा योग्य मार्ग आहे. अन्यथा उच्च न्यायालय सहसा आधी वैधानिक अपिलाचा वापर व्हावा अशी अपेक्षा ठेवते. याचिकेत आदेश, त्यातील दोष आणि तातडी दाखवली पाहिजे, आणि रद्दीकरणाला स्थगिती किंवा अटींवर सील काढणे यांसारखी अंतरिम दिलासा मागितला पाहिजे.
Udyam नोंदणी सक्तीची आहे का, आणि तिचा काय फायदा होतो?
व्यवसाय चालवण्यासाठी ती सक्तीची नाही, पण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act, 2006) चे फायदे हवे असलेल्या सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योगाने Udyam पोर्टलवर नोंदणी करावी. नोंदणी ऑनलाइन आणि स्वयंघोषणेवर आधारित असते, आणि ती सरकारने अधिसूचित केलेल्या मर्यादांमध्ये गुंतवणूक आणि उलाढालीनुसार उद्योगाचे वर्गीकरण करते. सूक्ष्म किंवा लघु पुरवठादारासाठी तिचे मुख्य मोल म्हणजे विलंबित देयकापासूनचे संरक्षण: पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा जास्त नसलेल्या ठरलेल्या मुदतीत देयक, विलंबावर बँक दराच्या तिप्पट दराने चक्रवाढ व्याज, आणि सुलभीकरण परिषदेकडे संदर्भ. अशा वादांमध्ये नोंदणीची तारीख महत्त्वाची ठरू शकते.
ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.
गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.
भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.
हे पान बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांनी (Bar Council of India Rules) दिलेल्या परवानगीनुसार Lokesh Bhardwaj Law Offices च्या कामाविषयी सर्वसाधारण माहिती देते. हा कायदेशीर सल्ला नाही, आणि यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. LBLO कोणत्याही प्रकरणात केवळ लेखी मान्य केलेल्या नियुक्तीच्या आधारेच काम पाहते.
कायद्याची स्थिती 16/11/2026 रोजीची.
← सर्व कार्यक्षेत्रे