Lokesh Bhardwaj Law Offices ← सर्व कार्यक्षेत्रे

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
कार्यक्षेत्र

RWA, सदनिका मालक आणि सहकारी संस्था: देखभाल, सामायिक जागा, निबंधक आणि न्यायाधिकरण

दिल्लीत वसाहत किंवा इमारत चालवणारी संस्था सोसायटी, 1986 च्या अधिनियमाखालील सदनिका मालकांची संघटना, किंवा सहकारी संस्था असू शकते, आणि प्रत्येकीचे अधिकार आणि मंच वेगवेगळे असतात.

थोडक्यात

तुमच्या कानावर पडणाऱ्या संज्ञा

निवासी कल्याण संघटना (Resident welfare association, RWA)
वसाहतीच्या किंवा इमारतीच्या रहिवाशांची संस्था, सहसा सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत. तिचे अधिकार कायद्यातून नव्हे, तर तिच्या नियमांतून आणि सदस्यांच्या ठरावांतून येतात.
सदनिका मालकांची संघटना (Association of Apartment Owners)
बहुमजली इमारतीतील, किंवा नियुक्त गटातील किंवा पॉकेटमधील, सर्व सदनिका मालक, उपविधींनुसार एक गट म्हणून काम करताना (कलम 3(f), दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986).
सामायिक जागा आणि सुविधा (Common areas and facilities)
मालमत्तेचे सामायिक वापरातील भाग, 1986 च्या अधिनियमाच्या कलम 3(j) मध्ये सूचीबद्ध, जमीन आणि संरचनेपासून पार्किंग, बागा आणि लिफ्टपर्यंत.
मर्यादित सामायिक जागा (Limited common areas)
प्रवर्तकाने विक्रीपूर्वी केवळ काही सदनिकांसाठी राखीव म्हणून लेखी नियुक्त केलेल्या सामायिक जागा (कलम 3(q)).
सामायिक खर्च (Common expenses)
सामायिक जागांचे प्रशासन, देखभाल, दुरुस्ती आणि बदल यांसाठी मालकांवर कायदेशीरपणे आकारलेल्या रकमा, आणि अधिनियम, उपविधी किंवा संघटना सामायिक मानतात असे इतर खर्च (कलम 3(k)).
सदनिका विलेख (Deed of Apartment)
1986 च्या अधिनियमाच्या कलम 13 खालील नोंदणीकृत विलेख, ज्यात प्रत्येक सदनिकेचे आणि सामायिक जागांतील तिच्या टक्केवारी हिश्श्याचे वर्णन असते.
व्यवस्थापन मंडळ (Board of Management)
उपविधींनुसार संघटनेच्या सदस्यांनी निवडलेली संस्था; तिचे एक-तृतीयांश सदस्य दरवर्षी निवृत्त होतात (कलम 15(3)).
सहकारी संस्थांचे निबंधक (Registrar of Cooperative Societies)
दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 खाली नायब राज्यपालांनी नेमलेले प्राधिकरण, जे सहकारी संस्थांची नोंदणी आणि पर्यवेक्षण करते आणि वादांचा निर्णय करते किंवा ते सोपवते.
दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण (Delhi Cooperative Tribunal)
2003 च्या अधिनियमाखालील अपील न्यायाधिकरण, जे वादांवरील निर्णय, लवाद निवाडे, निवडणूक वाद आणि हकालपट्टी यांविरुद्धची अपिले ऐकते (कलम 112).

सविस्तर

ही मार्गदर्शिका रहिवाशांच्या तीन प्रकारच्या संस्थांचा क्रमाने विचार करते: RWA आणि देखभाल व सामायिक जागांविषयीचे तिचे रोजचे प्रश्न; दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986 खालील सदनिका मालकांची संघटना; आणि तिचे निबंधक व न्यायाधिकरण असलेली सहकारी संस्था. निवडणुकांसह नोंदणीकृत सोसायट्यांचा सर्वसाधारण कायदा सोसायट्यांच्या पानावर आहे.

RWA: देखभाल आणि सामायिक जागा

आधी संस्था ओळखा

नोंदणी प्रमाणपत्र आणि नोंदणीकृत नियम किंवा उपविधी मागा. वसाहतीची RWA सहसा सोसायटी नोंदणी अधिनियम, 1860 खालील सोसायटी असते; तिचे अधिकार तिच्या नियमांतून आणि सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांतून येतात, आणि तिचे वाद दिवाणी न्यायालयात जातात. बहुमजली इमारत त्याऐवजी दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986 खाली येऊ शकते, ज्याच्या संघटनेला वैधानिक आदर्श उपविधींवर काम करावे लागते. सहकारी गट गृहनिर्माण संस्था दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 आणि तिच्या निबंधकांच्या नियंत्रणाखाली असते. RWA "काय करू शकते" याविषयीचे अनेक वाद या प्रश्नाचे उत्तर मिळताच संपतात.

देखभाल शुल्क

नियमांनी किंवा उपविधींनी सांगितलेल्या पद्धतीने, सहसा अंदाजपत्रकावरील सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने, आकारलेले देखभाल शुल्क सदस्यांवर बंधनकारक असते. 1986 च्या अधिनियमाखालील इमारतीत, प्रत्येक मालकाचा सामायिक खर्चातील हिस्सा वसूल करण्याची पद्धत उपविधींत असली पाहिजे (कलम 15(3)(n)), आणि सामायिक खर्च म्हणजे सामायिक जागांचे प्रशासन, देखभाल, दुरुस्ती आणि बदल यांसाठी कायदेशीरपणे आकारलेल्या रकमा (कलम 3(k)). शुल्काला आक्षेप असलेल्या रहिवाशाने ठराव, अंदाजपत्रक आणि लेखापरीक्षित हिशोब लेखी मागावेत. थकबाकी वसूल करू इच्छिणाऱ्या संघटनेने आपल्या नियमांचा आणि गरज पडल्यास वसुलीसाठी दिवाणी दाव्याचा आधार घ्यावा; पाणी किंवा लिफ्टचा वापर बंद करणे यांसारखी नियमांनी अधिकृत न केलेली पावले समितीला मनाई हुकूम आणि नुकसानभरपाईच्या दाव्याला सामोरे जायला लावतात.

सामायिक जागा, पार्किंग आणि अतिक्रमण

1986 च्या अधिनियमाखाली सामायिक जागा आणि सुविधांमध्ये इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे ती जमीन, पाया, छते, सभागृहे, मार्गिका, लॉबी आणि जिने, तळघरे, अंगणे, बागा आणि पार्किंगच्या जागा, मध्यवर्ती सेवा, आणि सामायिक वापराच्या लिफ्ट, टाक्या, पंप आणि इतर यंत्रणा यांचा समावेश होतो (कलम 3(j)). प्रवर्तकाने त्या सदनिकेच्या मालकाच्या वापरासाठी दिलेले गॅरेज किंवा खोली सदनिकेत समाविष्ट असते (कलम 3(c)), आणि मर्यादित सामायिक जागा म्हणजे प्रवर्तकाने विक्रीपूर्वी केवळ काही सदनिकांसाठी लेखी नियुक्त केलेल्या जागा (कलम 3(q)). मार्गिका बंदिस्त करणाऱ्या, गच्ची ताब्यात घेणाऱ्या किंवा सामायिक जमिनीवर बांधकाम करणाऱ्या मालकाविरुद्ध संघटना कारवाई करू शकते; अनधिकृत बांधकामाची तक्रार महापालिका प्राधिकरणाकडेही करता येते (MCD पाडकाम आणि सीलिंगचे पान पाहा).

भाडेकरू, नियम आणि सेवा

RWA चे नियम तिच्या सदस्यांवर बंधनकारक असतात; ते सर्वसाधारण कायद्याला डावलत नाहीत. मालक सदनिका कशी वापरतो किंवा भाड्याने देतो यावर निर्बंध घालणारा नियम नोंदणीकृत नियमांवर किंवा उपविधींवर आधारित असेल आणि त्यांनी सांगितलेल्या पद्धतीने स्वीकारलेला असेल तरच वैध असतो. 1986 च्या अधिनियमाखाली सदनिका वारसाहक्काने मिळणारी आणि हस्तांतरणीय असते (कलम 5), आणि प्रत्येक मालकाने उपविधींचे आणि सदनिका विलेखातील करारांचे पालन केले पाहिजे (कलम 7). रहिवाशांनी आणि समित्यांनी विनंत्या आणि नकार लेखी स्वरूपात द्यावेत.

दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986 खालील सदनिका मालकांच्या संघटना

अधिनियम केव्हा लागू होतो

कलम 2 हा अधिनियम मुख्यतः निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर विहित उद्देशांसाठी, गट गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा प्राधिकरणाने, अधिनियम सुरू होण्यापूर्वी किंवा नंतर, फ्रीहोल्ड जमिनीवर किंवा तीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक भाडेपट्टा असलेल्या लीजहोल्ड जमिनीवर बांधलेल्या बहुमजली इमारतीतील प्रत्येक सदनिकेला लागू करते. बहुमजली इमारत म्हणजे चार किंवा अधिक सदनिका असलेली इमारत, किंवा एकूण चार किंवा अधिक सदनिका असलेल्या नियुक्त गटातील किंवा पॉकेटमधील दोन किंवा अधिक इमारती (कलम 3(s)). केवळ दोन किंवा तीन सदनिका असलेल्या इमारतीचा मालक नोंदणीकृत घोषणापत्राद्वारे ती अधिनियमाखाली आणू शकतो, आणि मग तो प्रवर्तक असल्याप्रमाणे त्याने सदनिका विलेख करून नोंदवला पाहिजे (कलम 2 चे परंतुक).

मालक कशाचा मालक असतो

सदनिका मालक सदनिकेचा, आणि सदनिका विलेखात नमूद केलेल्या टक्केवारीत सामायिक जागा व सुविधांमधील अविभाजित हिताचा, मालक असतो (कलम 3(e)). सदनिका वारसाहक्काने मिळणारी आणि हस्तांतरणीय असते (कलम 5). एखाद्याच्या नावाने दुसऱ्याने दिलेल्या पैशांतून सदनिका खरेदी केली असेल, तर ज्याच्या नावाने ती घेतली ती व्यक्ती खरी मालक मानली जाते, आणि पैसे देणाऱ्या व्यक्तीचा मालकी हक्काचा दावा कोणतेही न्यायालय विचारात घेणार नाही (कलम 10).

एक संघटना, आदर्श उपविधी

कलम 15(1) सदनिका मालकांच्या संघटनेने सदनिका आणि मालमत्तेचे प्रशासन करणे आणि सामायिक जागांचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करते, आणि बहुमजली इमारतींसाठी एखादे क्षेत्र आखलेले असेल तिथे त्यासाठी एकच संघटना असते. कलम 15(2) प्रशासकाला आदर्श उपविधी तयार करण्याचा अधिकार देते. प्रत्येक संघटनेने तिच्या पहिल्या सभेत त्यांच्यानुसार उपविधी केले पाहिजेत, आणि प्रशासकाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय त्यांपासून दूर जाता येत नाही, त्यांत बदल, भर किंवा वगळणूक करता येत नाही; बदलामुळे त्यांची मूलभूत रचना बदलणार असेल तर ती मान्यता देता येत नाही. आदर्श उपविधींत इतर बाबींबरोबरच पुढील तरतुदी असल्या पाहिजेत:

उपविधी मंडळाला व्यावसायिक वापरासाठी राखून ठेवलेल्या जागा भाड्याने देऊन त्यातून मिळणारी रक्कम सामायिक खर्चासाठी वापरण्याची परवानगीही देऊ शकतात, आणि लेखापरीक्षण, वार्षिक व विशेष सर्वसाधारण सभा आणि वार्षिक अहवाल यांची तरतूद करू शकतात (कलम 15(4)).

उपविधींची अंमलबजावणी

प्रत्येक मालकाने उपविधींचे आणि सदनिका विलेखातील करार, अटी व निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. पालन न करणे हे देय रकमा वसूल करण्यासाठी, नुकसानभरपाईसाठी किंवा मनाई हुकमासाठी कारवाईचे कारण आहे; ही कारवाई व्यवस्थापक किंवा मंडळ संघटनेच्या वतीने, किंवा योग्य प्रकरणात व्यथित मालक, करू शकतो (कलम 7). सामायिक जागांविषयी किंवा एकापेक्षा जास्त सदनिकांविषयी मंडळ दोन किंवा अधिक मालकांच्या वतीनेही कारवाई करू शकते (कलम 18). 1986 चा अधिनियम स्वतःचे कोणतेही न्यायाधिकरण निर्माण करत नाही, त्यामुळे या कारवाया दिवाणी न्यायालयात आणल्या जातात.

सहकारी संस्था: निबंधक आणि न्यायाधिकरण

सहकारी संस्थांचे निबंधक

सहकारी संस्थांच्या निबंधकांची नेमणूक नायब राज्यपाल दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 खाली करतात, आणि ते Old Court Building, Parliament Street, New Delhi येथे असलेल्या सहकार विभागाचे प्रमुख असतात. निबंधक सहकारी संस्थांची आणि त्यांच्या उपविधींतील सुधारणांची नोंदणी करतात, तपासण्या आणि चौकशांचे आदेश देतात, समिती काढून टाकून प्रशासक नेमू शकतात, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांमार्फत निवडणुका घेतात, आणि वादांचा निर्णय करतात किंवा ते सोपवतात. अशा प्रकारचे आदेश विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जातात.

कलम 70 खालील वाद

सहकारी संस्थेची घटना, व्यवस्थापन किंवा व्यवसाय यांना स्पर्श करणारा वाद सदस्यांमध्ये, सदस्य आणि संस्था किंवा तिची समिती वा अधिकारी यांच्यामध्ये, संस्था आणि तिची पूर्वीची समिती वा अधिकारी यांच्यामध्ये, किंवा संस्थांमध्ये उद्भवला, तर तो निर्णयासाठी निबंधकाकडे सोपवला पाहिजे, आणि त्याविषयीचा दावा विचारात घेण्याचे अधिकारक्षेत्र कोणत्याही न्यायालयाला नाही (कलम 70(1)). पगारी कर्मचाऱ्याविरुद्धच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईविषयीचे वाद वगळलेले आहेत. वाद संस्थेची घटना, व्यवस्थापन किंवा व्यवसाय यांना स्पर्श करणारा आहे का हे निबंधक ठरवतात, आणि त्या निर्णयावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येत नाही (कलम 70(2)). निबंधकांनी तो प्रश्न नव्वद दिवसांत ठरवला नाही, तर वाद दाखल करून घेतल्याचे मानले जाते आणि कलम 71 खाली निर्णयासाठी सोपवला जातो (कलम 70(3)). अधिनियमाखालील लवाद, अधिनियमात अन्यथा तरतूद असेल ते वगळता, लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) नुसार चालतात (कलम 70(5)).

वादांसाठी मुदती

कलम 70(4)(a) मुदतीचे विशेष कालावधी ठरवते:

इतर वाद, वाद हा दावा आणि निबंधक हे दिवाणी न्यायालय असल्याप्रमाणे, मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) नुसार चालतात (कलम 70(4)(b)). पुरेशा कारणावर निबंधक मुदतीनंतरही वाद दाखल करून घेऊ शकतात (कलम 70(4)(c)).

दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरणाकडे अपिले

कलम 112(1) अपीलयोग्य आदेशांची यादी देते. त्यांत संस्थेची किंवा तिच्या उपविधींतील सुधारणेची नोंदणी नाकारणे, निवडणूक वाद, समिती काढून टाकण्याचा आदेश, सदस्याची हकालपट्टी करणारा निर्णय, तपासणी किंवा चौकशीनंतरचे खर्च आणि अधिभार आदेश, कलम 70 खालील कोणताही निर्णय, कलम 70(3) खाली मानलेली दाखल करून घेणे, कलम 71 खालील कोणताही निर्णय किंवा निवाडा, परिसमापनाचे आदेश, आणि रीतसर पात्र व्यक्तीला सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास संस्थेने दिलेला नकार यांचा समावेश होतो. अपील निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत केले पाहिजे (कलम 112(2)). निवडणूक वाद, हकालपट्टी, खर्च आणि अधिभार आदेश, कलम 70 खालील निर्णय, मानलेली दाखल करून घेणे आणि कलम 71 खालील निवाडे यांसाठी अपील न्यायाधिकरणाकडे जाते; समिती काढून टाकण्याविरुद्ध सरकारकडे; सदनिका किंवा भूखंड रिकामा करण्याच्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीसाठी महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाकडे; आणि इतर प्रकरणांत सरकारकडे किंवा निबंधकाकडे. अपिलात निबंधकांनी स्वतः दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येत नाही (कलम 112(3)).

नेहमीच्या चुका

योग्य प्रकरणात न्यायाधिकरणाच्या आदेशांवर संविधानाच्या अनुच्छेद 226 आणि 227 खाली उच्च न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित करता येतो. न्यायालयांच्या पानावर निबंधकांचे कार्यालय आणि अपिलाचा मार्ग यांचे वर्णन आहे.

लोक विचारतात ते प्रश्न

मी कधीच मान्य केले नसले तरी माझ्या RWA चे देखभाल शुल्क माझ्यावर बंधनकारक आहे का?

RWA च्या नोंदणीकृत नियमांनी किंवा उपविधींनी सांगितलेल्या पद्धतीने, सहसा अंदाजपत्रकावरील सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने, ते आकारले गेले असेल तर ते सदस्यांवर बंधनकारक असते, एखाद्या सदस्याने त्याविरुद्ध मत दिले असले तरी. जो सदस्य नाही आणि ज्याचा RWA शी कोणताही करार नाही त्याच्यावर ते बंधनकारक नसते. दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986 (Delhi Apartment Ownership Act, 1986) खालील इमारतीत, प्रत्येक मालकाचा सामायिक खर्चातील हिस्सा उपविधींनी सांगितलेल्या पद्धतीने वसूल केला जातो (कलम 15(3)(n)). मागणीला आव्हान द्यायचे की नाही हे ठरवण्यापूर्वी ठराव, अंदाजपत्रक आणि लेखापरीक्षित हिशोब लेखी मागा.

देखभाल शुल्क न भरल्याबद्दल RWA माझे पाणी किंवा लिफ्ट बंद करू शकते का?

RWA किंवा संघटना केवळ तिच्या नियमांच्या आणि सर्वसाधारण कायद्याच्या मर्यादेतच कृती करू शकते. थकबाकी वसूल करण्याचा तिचा कायदेशीर मार्ग म्हणजे तिच्या नियमांतील प्रक्रिया आणि गरज पडल्यास वसुलीसाठी दिवाणी दावा. पाणी, वीज किंवा लिफ्टचा वापर बंद करणे ही कायद्याने दिलेली वसुलीची प्रक्रिया नाही, आणि तसे करणाऱ्या समितीविरुद्ध मनाई हुकूम आणि नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी दावा होण्याचा धोका असतो. रहिवाशाने ताबडतोब लेखी आक्षेप घ्यावा आणि प्रती ठेवाव्यात. देणी खरोखरच थकलेली असतील, तर रकमेवर वाद घालत असताना निषेधासह रक्कम भरल्याने अनेकदा मोठा वाद टळतो.

दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986 माझ्या इमारतीला लागू होतो का?

मुख्यतः निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर विहित उद्देशांसाठी, गट गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा प्राधिकरणाने, फ्रीहोल्ड जमिनीवर किंवा तीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक भाडेपट्टा असलेल्या लीजहोल्ड जमिनीवर बांधलेल्या बहुमजली इमारतीतील सदनिकांना तो लागू होतो (कलम 2). बहुमजली इमारत म्हणजे चार किंवा अधिक सदनिका असलेली इमारत, किंवा एकूण चार किंवा अधिक सदनिका असलेल्या नियुक्त गटातील अनेक इमारती (कलम 3(s)). केवळ दोन किंवा तीन सदनिका असलेली इमारत तिच्या मालकाने तसे घोषणापत्र करून ते नोंदवले तरच अधिनियमाखाली येते.

सदनिका इमारतीतील पार्किंग, गच्ची आणि बाग यांचा मालक कोण असतो?

दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986 खाली सामायिक जागा आणि सुविधांमध्ये जमीन, छते, तळघरे, बागा आणि पार्किंगच्या जागा, आणि सामायिक वापराच्या यंत्रणा यांचा समावेश होतो (कलम 3(j)). प्रत्येक मालक त्यांत सदनिका विलेखात नमूद केलेल्या टक्केवारीत अविभाजित हिस्सा धारण करतो (कलम 3(e)). प्रवर्तकाने मालकाच्या वापरासाठी दिलेले गॅरेज सदनिकेत समाविष्ट असू शकते (कलम 3(c)), आणि प्रवर्तक विक्रीपूर्वी विशिष्ट सदनिकांसाठी राखीव मर्यादित सामायिक जागा लेखी नियुक्त करू शकतो (कलम 3(q)). त्यामुळे पार्किंगचे बहुतेक वाद विक्रीची कागदपत्रे आणि सदनिका विलेख यांवरून ठरतात.

आमची सदनिका मालकांची संघटना स्वतःचे उपविधी स्वीकारू शकते का?

केवळ मर्यादेत. दिल्ली सदनिका मालकी अधिनियम, 1986 चे कलम 15(2) प्रत्येक संघटनेने तिच्या पहिल्या सभेत प्रशासकाने तयार केलेल्या आदर्श उपविधींनुसार उपविधी करणे बंधनकारक करते. प्रशासकाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय ती आदर्श उपविधींपासून दूर जाऊ शकत नाही, त्यांत बदल, भर किंवा वगळणूक करू शकत नाही, आणि त्यांची मूलभूत रचना बदलेल अशा बदलाला मान्यता देता येत नाही. त्या मान्यतेशिवाय स्वीकारलेल्या नियमाला मालक आव्हान देऊ शकतो. संघटनेने आपले मंजूर उपविधी आणि इतिवृत्त वह्या व्यवस्थित ठेवाव्यात.

सहकारी गट गृहनिर्माण संस्थेतील वाद कुठे जातो?

सहकारी संस्थांच्या निबंधकाकडे, दिवाणी न्यायालयाकडे नाही. दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003) चे कलम 70(1) सहकारी संस्थेची घटना, व्यवस्थापन किंवा व्यवसाय यांना स्पर्श करणारे, सदस्यांमधील, सदस्य आणि संस्था किंवा तिची समिती यांच्यामधील, आणि तत्सम वाद निबंधकाकडे सोपवणे बंधनकारक करते, आणि न्यायालयांना ते विचारात घेण्यास मनाई करते. वाद त्या कलमात येतो का हे निबंधक ठरवतात; तो प्रश्न नव्वद दिवसांत ठरला नाही तर वाद दाखल करून घेतल्याचे मानले जाते आणि कलम 71 खाली निर्णयासाठी सोपवला जातो. पगारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित शिस्तभंगाचे वाद यातून वगळले आहेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निवडणुकीला आव्हान कसे द्यावे?

निकाल जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 च्या कलम 70 खाली वाद सहकारी संस्थांच्या निबंधकाकडे सोपवा (कलम 70(4)(a)(iv)). निबंधक नंतरचा वाद केवळ पुरेशा कारणावरच दाखल करून घेऊ शकतात. विशिष्ट उल्लंघने कागदपत्रांसह मांडा: मतदार यादी, सूचना, नामनिर्देशन आणि छाननी, मतदान किंवा मतमोजणी. निवडणूक वादावरील निर्णयाविरुद्ध नंतर निर्णयाच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत कलम 112 खाली अपील करता येते. लवकर पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे, कारण दरम्यानच्या काळात निवडून आलेली समिती काम करत असते.

दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्यासाठी माझ्याकडे किती वेळ आहे?

दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 च्या कलम 112(2) खाली, निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या तारखेपासून साठ दिवस. हे कलम प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून नव्हे तर निर्णयाच्या तारखेपासून मोजते, त्यामुळे आदेश मिळवून विलंब न करता अपील तयार करावे. निवडणूक वाद, हकालपट्टी, खर्च आणि अधिभार आदेश, कलम 70 खालील निर्णय आणि कलम 71 खालील निवाडे यांतील अपिले न्यायाधिकरण ऐकते. समिती काढून टाकण्याच्या आदेशाविरुद्धचे अपील सरकारकडे जाते, आणि काही इतर आदेशांविरुद्धची अपिले सरकारकडे किंवा निबंधकाकडे जातात.

निबंधक आमच्या सहकारी संस्थेची व्यवस्थापन समिती काढून टाकू शकतात का?

हो, दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 कलम 37 खाली निबंधकांनी सहकारी संस्थेची समिती काढून टाकण्याची आणि प्रशासक नेमण्याची तरतूद करतो, आणि विभाग निवडणुका घेण्यासाठी नियमितपणे प्रशासक आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमतो. समिती काढून टाकण्याचा आदेश कलम 112(1)(e) खाली अपीलयोग्य आहे, आणि अपील आदेशाच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत सरकारकडे जाते, न्यायाधिकरणाकडे नाही (कलम 112(2)(b)). काढून टाकण्याच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या समितीने संस्थेच्या नोंदी, लेखापरीक्षण अहवाल आणि इतिवृत्तांसह कारणे दाखवा नोटिशीला संपूर्ण उत्तर द्यावे.

ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

नियुक्ती

गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.

अस्वीकरण कार्यालय कोणत्या क्षेत्रांतील काम स्वीकारते हे या पानावर सांगितले आहे; हे पान माहितीपर आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि हे पान वाचल्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही.

हे पान बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांनी (Bar Council of India Rules) दिलेल्या परवानगीनुसार Lokesh Bhardwaj Law Offices च्या कामाविषयी सर्वसाधारण माहिती देते. हा कायदेशीर सल्ला नाही, आणि यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. LBLO कोणत्याही प्रकरणात केवळ लेखी मान्य केलेल्या नियुक्तीच्या आधारेच काम पाहते.

कायद्याची स्थिती 16/11/2026 रोजीची.

WhatsApp