Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ · ਧਾਰਾ 483, BNSS

ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 483 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਓ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (special leave petition) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਲਓ।
  2. ਉਸ ਨਕਲ ਨਾਲ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 483 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  3. ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
  4. ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੋ।
  5. ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 483 (ਪੁਰਾਣੀ 439 CrPC), 187(3) ਅਤੇ 479, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); ਅਨੁਛੇਦ 136, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp