Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪਰਿਵਾਰਕ · ਧਾਰਾ 13, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ

ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹਨ?

ਧਾਰਾ 13 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ (contested) ਤਲਾਕ: ਜ਼ੁਲਮ (cruelty), ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ (desertion), ਵਿਭਚਾਰ (adultery), ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਹਿਦਗੀ (judicial separation) ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ (restitution) ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾ ਸੁਧਰਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ (irretrievable breakdown) ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਹੇਠ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਧਾਰਾ 13 ਦਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ।
  2. ਸਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ: ਸੁਨੇਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ।
  3. ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ; ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।
  4. ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 13, 13(1A) ਅਤੇ 23, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); ਅਨੁਛੇਦ 142 ਬਾਰੇ Shilpa Sailesh, 2023 SCC OnLine SC 544।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp