Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ · ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ (Delhi Rent Control Act)

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ (Delhi Rent Control Act) ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 3,500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ; ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ (bona fide need), ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ (Transfer of Property Act) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2021 (Model Tenancy Act, 2021) ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂਚੋ: ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।
  2. ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  4. ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ।
  5. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1958 (Delhi Rent Control Act, 1958) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(c), 6A, 14 ਅਤੇ 14(6)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp