Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ · ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Registration Act)

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ?

ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੱਟਾ (ਲੀਜ਼) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ (conveyance) ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।

11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੱਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ।
  3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਪੱਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਓ।
  4. ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
  5. ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(d) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 49; ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ਦੀ ਧਾਰਾ 107; ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I-A, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp