Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ · ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਰਸਰੀ ਦਾਅਵੇ (summary suit) ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਣਚੁਕਾਏ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਘਸਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਰੋਕੀ ਗਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਛੱਡੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਪੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਛੱਡੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਪੋ।
  2. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਣਚੁਕਾਏ ਬਕਾਏ ਲਈ ਹਨ, ਆਮ ਘਸਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ।
  3. ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ।
  4. ਜੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ; ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਸਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕੀ ਗਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 (Indian Contract Act, 1872) ਦੀ ਧਾਰਾ 73; ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦਾ ਆਰਡਰ XXXVII।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp