Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਟੈਕਸ · ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਪਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (Income-tax Act, 2025) ਦੀ ਧਾਰਾ 185 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 186 ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (capital gains) ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਦਰਜ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
  2. ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
  3. ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਓ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਨਾ ਲਓ।
  4. ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
  5. ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 27, 47A ਅਤੇ 64, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ; ਦਿੱਲੀ ਸਟੈਂਪ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਨਿਯਮ, 2007 (Delhi Stamp (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules, 2007); ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 53, 78 ਅਤੇ 92(2)(m) (ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 43CA, 50C ਅਤੇ 56(2)(x)) ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 185, 186, 450 ਅਤੇ 451 (ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 269SS, 269ST, 271D ਅਤੇ 271DA)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp