Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਕੇਸ: BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 85, 86 ਅਤੇ 80, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਬੇਰਹਿਮੀ (Cruelty, ਧਾਰਾ 86 BNS)
ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ, ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ।
ਦਾਜ (Dowry)
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮਹਿਰ (dower ਜਾਂ mahr) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਧਾਰਾ 2, ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ)।
ਇਸਤਰੀ ਧਨ (Stridhan)
ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ; ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
CAW ਸੈੱਲ (CAW Cell)
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (Notice of appearance)
ਧਾਰਾ 35(3) BNSS (ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 41A CrPC) ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail)
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 482 BNSS)।
ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (Quashing)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ FIR ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ (ਧਾਰਾ 528 BNSS, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 482 CrPC)।
ਸਭ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Omnibus allegations)
ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ (Compounding)
ਧਾਰਾ 359 BNSS ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ; ਧਾਰਾ 85 BNS ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਠੰਢਕ ਦੀ ਮਿਆਦ (Cooling period)
FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

BNS ਅਤੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਹੇਠ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧ

ਧਾਰਾ 85 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 86 BNS

ਧਾਰਾ 85 ਉਸ ਪਤੀ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ। ਧਾਰਾ 86 ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:

ਪਾਠ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 498A ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 498A ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 498A ਵਾਂਗ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਧਾਰਾ 85 ਧਾਰਾ 359 BNSS ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 220 BNSS, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 198A CrPC)।

ਦਾਜ ਮੌਤ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨ

ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੌਤ "ਦਾਜ ਮੌਤ" ਹੈ (ਧਾਰਾ 80 BNS)। ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਧਾਰਾ 108 BNS ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਦਾਜ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 118, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 113B ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ), ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਬਾਰੇ (ਧਾਰਾ 117, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 113A)।

ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1961

ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ

ਔਰਤ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (Pratibha Rani v. Suraj Kumar, (1985) 2 SCC 370)। ਇਨਕਾਰ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ (ਧਾਰਾ 316 BNS) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(8) ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ

BNSS ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣਾ, ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 35(1)(b) BNSS)। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 35(3)), ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 35(7))। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 173(3))।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 ਵਿੱਚ, ਜੋ ਧਾਰਾ 498A ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। BNSS ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਧਾਰਾ 35 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 498A ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ Social Action Forum for Manav Adhikar v. Union of India, (2018) 10 SCC 443 ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ, ਜੋ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਠੰਢਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Mukesh Bansal v. State of U.P., 13/06/2022)। Shivangi Bansal v. Sahib Bansal, 2025 INSC 883 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CAW ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ

ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ CAW ਸੈੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAW ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ CAW ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ।

ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail)

ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 482 BNSS ਹੇਠ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਕੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 528 BNSS ਹੇਠ FIR ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਹਰ ਕੇਸ FIR ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ FIR ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ, ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 85 ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ B.S. Joshi v. State of Haryana, (2003) 4 SCC 675 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 498A ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Gian Singh v. State of Punjab, (2012) 10 SCC 303 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਦਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਹੈ: ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਅਕਸਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ), ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਮੌਤ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (Gian Singh v. State of Punjab)।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕਸਟਡੀ, ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ FIR। ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 1984 (Family Courts Act, 1984)), ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ, 2023 (Mediation Act, 2023) ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ), ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਗੜੇ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਾ 6 ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 85 BNS ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਟਿਕਾਊ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਸਮਝੌਤਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਧਾਰਾ 85 BNS ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 498A ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਉਸ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੇ 01/07/2024 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (Indian Penal Code) ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 498A ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਾਰਾ 86 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 01/07/2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਾਰਾ 498A ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਾ 85 BNS ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Arnesh Kumar v. State of Bihar ਵਿੱਚ, ਜੋ ਧਾਰਾ 498A ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ, FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਠੰਢਕ ਦੀ ਮਿਆਦ (cooling period) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Shivangi Bansal v. Sahib Bansal ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ CAW ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ।

ਦਾਜ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ?

BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, CAW ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਤੋਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Sushila Aggarwal ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ 498A ਜਾਂ ਧਾਰਾ 85 ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ (compoundable) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਰਾਹ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਹੇਠ FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ B.S. Joshi v. State of Haryana ਅਤੇ Gian Singh v. State of Punjab ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ FIR ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ Preeti Gupta v. State of Jharkhand, Kahkashan Kausar v. State of Bihar ਅਤੇ Dara Lakshmi Narayana v. State of Telangana ਵਿੱਚ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ FIR ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?

ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ Rs. 10,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਧਾਰਾ 3 ਹੇਠ ਦਾਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ Rs. 15,000 ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 86(b) BNS ਹੇਠ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਧਾਰਾ 85 ਹੇਠ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CAW ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ (Crime Against Women Cell) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਸਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਾਜ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਧਾਰਾ 80 BNS ਹੇਠ ਦਾਜ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਜ ਮੌਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਧਨ (stridhan) ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Pratibha Rani v. Suraj Kumar ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ (trustees) ਹਨ ਜੋ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ (criminal breach of trust) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 316 BNS ਹੇਠ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(8) ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp