क्रूरता आणि हुंड्याची प्रकरणे: कलम 85, 86 आणि 80 BNS, अटक, अटकपूर्व जामीन आणि कारवाई रद्द करणे
पत्नीने केलेल्या क्रूरतेच्या तक्रारीत सहसा पती आणि त्याच्या अनेक नातेवाइकांची नावे असतात, आणि त्यानंतरचे पहिले काही आठवडे ठरवतात की प्रकरणाचा तपास होईल, तडजोड होईल की ते लवकर संपुष्टात येईल.
थोडक्यात
- गुन्हा. विवाहित स्त्रीला तिच्या पतीने किंवा त्याच्या नातेवाइकांनी क्रूरतेने वागवणे हे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) (BNS) च्या कलम 85 खाली, पूर्वीचे IPC कलम 498A, तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशा शिक्षेस पात्र आहे. "क्रूरता" ची व्याख्या कलम 86 मध्ये आहे.
- हुंडाबळीसाठी (कलम 80 BNS, पूर्वीचे IPC कलम 304B) किमान सात वर्षे आणि जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा आहे. हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) हुंडा देणे, घेणे आणि मागणे यांना स्वतंत्रपणे शिक्षा देतो.
- जुना की नवा कायदा. 01/07/2024 पूर्वी केलेल्या कृत्यांचा खटला IPC खाली चालतो, आणि त्या तारखेला प्रलंबित असलेली प्रकरणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure, CrPC) खाली चालू राहतात (कलम 531, BNSS).
- अटक आपोआप होत नाही. सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांसाठी पोलिसांनी अटकेची कारणे नोंदवलीच पाहिजेत, किंवा हजर राहण्याची नोटीस दिली पाहिजे (कलम 35, BNSS). Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 हा निर्णय खुद्द कलम 498A वरच दिला गेला.
- अटकपूर्व जामीन कलम 482 BNSS (पूर्वीचे CrPC कलम 438) खाली नाव असलेल्या प्रत्येक नातेवाइकासाठी सहसा मागितला जातो, आणि तो सामान्यतः कालमर्यादित नसतो (Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi), घटनापीठ, 29/01/2020).
- कारवाई रद्द करणे आणि तडजोड. हा गुन्हा आपसात मिटवता येत नाही, पण आरोप अस्पष्ट आणि सरसकट असतील तेथे, किंवा खरी तडजोड झाल्यानंतर, उच्च न्यायालय कलम 528 BNSS खाली FIR रद्द करू शकते (B.S. Joshi v. State of Haryana, (2003) 4 SCC 675).
- आधी मध्यस्थी. दिल्लीत तक्रारींची तपासणी सहसा आधी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा कक्ष (Crime Against Women (CAW) Cell) करतो, जेथे FIR पूर्वी समुपदेशन आणि समेटाचा प्रयत्न केला जातो.
तुमच्या कानावर पडणाऱ्या संज्ञा
- क्रूरता (Cruelty) (कलम 86 BNS)
- स्त्रीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची किंवा तिच्या जिवाला, अवयवाला किंवा मानसिक अथवा शारीरिक आरोग्याला गंभीर इजा किंवा धोका पोहोचवण्याची शक्यता असलेले हेतुपुरस्सर वर्तन; किंवा मालमत्तेची बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्यासाठी तिच्यावर किंवा तिच्या नातेवाइकांवर दबाव आणण्याकरिता केलेला छळ.
- हुंडा (Dowry)
- विवाहाच्या संदर्भात, विवाहाच्या वेळी, त्यापूर्वी किंवा त्यानंतर कधीही, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा देण्याचे मान्य केलेली मालमत्ता किंवा मौल्यवान प्रतिभूती, मेहर (dower किंवा mahr) वगळून (कलम 2, हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम).
- स्त्रीधन (Stridhan)
- दागिने आणि भेटवस्तू यांसारखी स्त्रीची स्वतःची मालमत्ता; ती ताब्यात ठेवणारे पती किंवा सासरचे लोक हे मागणी केल्यावर ती परत करण्यास बांधील असलेले विश्वस्त मानले जातात.
- CAW Cell
- दिल्ली पोलिसांचा महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा कक्ष (Crime Against Women Cell), जेथे वैवाहिक तक्रारींची तपासणी होते आणि समेटाचा प्रयत्न केला जातो.
- हजर राहण्याची नोटीस (Notice of appearance)
- अटक आवश्यक नसेल तेथे दिली जाणारी, व्यक्तीला पोलिसांसमोर हजर राहण्याचा निर्देश देणारी कलम 35(3) BNSS (पूर्वीचे CrPC कलम 41A) खालील नोटीस.
- अटकपूर्व जामीन (Anticipatory bail)
- अटक झाल्यास त्या व्यक्तीला जामिनावर सोडावे असा निर्देश (कलम 482 BNSS).
- कारवाई रद्द करणे (Quashing)
- उच्च न्यायालयाने आपल्या अंगभूत अधिकाराखाली FIR किंवा फौजदारी कार्यवाही संपुष्टात आणणे (कलम 528 BNSS, पूर्वीचे CrPC कलम 482).
- सरसकट आरोप (Omnibus allegations)
- विशिष्ट कृत्ये, तारखा किंवा भूमिका न सांगता नातेवाइकांच्या गटाविरुद्ध केलेले सर्वसाधारण आरोप, जे खटला चालवण्यासाठी अपुरे असल्याचे न्यायालये मानतात.
- गुन्हा आपसात मिटवणे (Compounding)
- कलम 359 BNSS खाली न्यायालयाच्या परवानगीने गुन्ह्याचा आपसात निपटारा; कलम 85 BNS आपसात मिटवता येण्याजोग्या गुन्ह्यांच्या यादीत नाही.
- प्रतीक्षा कालावधी (Cooling period)
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार FIR नंतरचा असा कालावधी ज्यात कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जात नाही आणि प्रकरण समेटासाठी पाठवले जाते.
सविस्तर
BNS आणि हुंडा प्रतिबंधक अधिनियमाखालील क्रूरता आणि हुंड्याचे गुन्हे
कलम 85 आणि कलम 86 BNS
एखाद्या स्त्रीला क्रूरतेने वागवणाऱ्या पतीला किंवा पतीच्या नातेवाइकाला कलम 85 तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकणारा कारावास आणि दंड अशी शिक्षा देते. कलम 86 क्रूरतेची व्याख्या दोन भागांत करते:
- (a) स्त्रीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याची किंवा तिच्या जिवाला, अवयवाला किंवा आरोग्याला (मानसिक असो वा शारीरिक) गंभीर इजा किंवा धोका पोहोचवण्याची शक्यता असलेले कोणतेही हेतुपुरस्सर वर्तन; किंवा
- (b) कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मौल्यवान प्रतिभूतीची बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्यासाठी तिच्यावर किंवा तिच्याशी नाते असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर दबाव आणण्याच्या उद्देशाने, किंवा अशी मागणी पूर्ण न केल्यामुळे, स्त्रीचा केलेला छळ.
हा मजकूर जुन्या कलम 498A आणि त्याच्या स्पष्टीकरणासारखाच आहे, त्यामुळे कलम 498A वरील न्यायनिर्णय लागू राहतात. कलम 498A प्रमाणेच हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे, आणि तो आपसात मिटवता येण्याजोगा नाही: कलम 359 BNSS च्या कोणत्याही तक्त्यात कलम 85 नाही. न्यायालय केवळ पोलीस अहवालावरून, किंवा त्या स्त्रीने अथवा तिचे वडील, आई, भाऊ, बहीण किंवा काही इतर नातेवाईक यांनी केलेल्या तक्रारीवरूनच दखल घेऊ शकते (कलम 220 BNSS, पूर्वीचे CrPC कलम 198A).
हुंडाबळी, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि गृहीतके
विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत एखाद्या स्त्रीचा भाजून किंवा शारीरिक इजेने, किंवा सामान्य परिस्थितीपेक्षा वेगळ्या प्रकारे मृत्यू झाला, आणि मृत्यूच्या काही काळ आधी तिच्या पतीने किंवा त्याच्या नातेवाइकाने हुंड्याच्या मागणीसंदर्भात तिला क्रूरतेने वागवले किंवा छळले असे दाखवले गेले, तर तो मृत्यू "हुंडाबळी" ठरतो (कलम 80 BNS). शिक्षा किमान सात वर्षांचा कारावास असून ती जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे कलम 108 BNS खाली शिक्षापात्र आहे. भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 अशा प्रकरणांतील गृहीतके पुढे चालू ठेवतो: मृत्यूपूर्वी काही काळ क्रूरता दाखवली गेल्यास हुंडाबळीबाबतचे गृहीतक (कलम 118, पूर्वीचे पुरावा अधिनियमाचे कलम 113B), आणि विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत विवाहित स्त्रीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबाबतचे गृहीतक (कलम 117, पूर्वीचे कलम 113A).
हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, 1961
- हुंडा देणे किंवा घेणे (कलम 3): किमान पाच वर्षांचा कारावास आणि किमान Rs. 15,000 किंवा हुंड्याचे मूल्य, यांपैकी जे अधिक असेल तितका दंड; निकालात नोंदवलेल्या पुरेशा आणि विशेष कारणांसाठी न्यायालय कमी शिक्षा देऊ शकते.
- हुंडा मागणे (कलम 4): किमान सहा महिने आणि दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकणारा कारावास, आणि Rs. 10,000 पर्यंत दंड.
- स्त्रीसाठी ठेवलेला हुंडा (कलम 6): हुंडा स्वीकारणारी व्यक्ती तो स्त्रीसाठी विश्वस्त म्हणून धारण करते आणि तिने तो तीन महिन्यांच्या आत स्त्रीकडे हस्तांतरित केलाच पाहिजे.
- गुन्ह्यांचे स्वरूप (कलम 8): या अधिनियमाखालील गुन्हे तपासाच्या दृष्टीने दखलपात्र आहेत, पण वॉरंटशिवाय किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय अटक करण्याच्या दृष्टीने नाहीत, आणि ते अजामीनपात्र आणि आपसात न मिटवता येण्याजोगे आहेत. कलम 3 किंवा 4 खालील गुन्हा आपण केला नाही हे सिद्ध करण्याचा भार आरोपीवर असतो (कलम 8A).
स्त्रीधन आणि विश्वासघात
स्त्रीचे स्त्रीधन ही तिची मालमत्ता आहे. ते पती किंवा सासरच्या लोकांकडे ठेवलेले असेल तर ते त्याचे विश्वस्त म्हणून धारण करतात आणि मागणी केल्यावर त्यांनी ते परत केलेच पाहिजे (Pratibha Rani v. Suraj Kumar, (1985) 2 SCC 370). नकार दिल्यास तो फौजदारी विश्वासघात ठरू शकतो (कलम 316 BNS), आणि कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाच्या कलम 19(8) खाली दंडाधिकारीही ते परत करण्याचा आदेश देऊ शकतात. बचाव अनेकदा काय दिले गेले, कोणी दिले आणि ते आता कुठे आहे याच्या यादीवर अवलंबून असतो.
अटकेविरुद्धचे संरक्षण
BNSS ची चौकट
सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा असलेल्या दखलपात्र गुन्ह्यासाठी पोलीस अधिकारी वॉरंटशिवाय तेव्हाच अटक करू शकतो जेव्हा त्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे असे मानण्यास त्याला कारण असेल आणि पुढील गुन्हे रोखणे, योग्य तपास किंवा पुराव्याशी छेडछाड रोखणे यांसारख्या कायद्यात दिलेल्या एखाद्या कारणासाठी अटक आवश्यक असल्याची त्याची खात्री झाली असेल, आणि त्याने ती कारणे लेखी नोंदवलीच पाहिजेत (कलम 35(1)(b) BNSS). अटक आवश्यक नसेल तेथे त्याने हजर राहण्याची नोटीस दिलीच पाहिजे (कलम 35(3)), आणि तिचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला कारणे नोंदवल्याशिवाय अटक करायची नाही. अशक्त किंवा साठ वर्षांवरील व्यक्तीला तीन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यासाठी पोलीस उपअधीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अटक करता येत नाही (कलम 35(7)). तीन वर्षे किंवा अधिक पण सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यासाठी FIR नोंदवण्यापूर्वी पोलीस अशा अधिकाऱ्याच्या परवानगीने, चौदा दिवसांच्या आत, प्राथमिक चौकशीही करू शकतात (कलम 173(3)).
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
कलम 498A खालील प्रकरण असलेल्या Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिला की असे प्रकरण नोंदवले गेल्यावर पोलिसांनी आपोआप अटक करू नये, वैधानिक अटींची तपासणी सूची वापरावी, आणि प्रकरण दाखल झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत हजर राहण्याची नोटीस बजावावी, ही मुदत पोलीस अधीक्षक वाढवू शकतात. दंडाधिकाऱ्यांनी यांत्रिकपणे कोठडी मंजूर करू नये. पालन न केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई आणि अवमानाची कारवाई होऊ शकते. BNSS ने आता हीच शिस्त कलम 35 मध्ये लिहिली आहे, आणि अटकेवरील लेख हे नियम सविस्तर स्पष्ट करतो.
2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 498A च्या तक्रारींच्या तपासणीसाठी कुटुंब कल्याण समित्या स्थापन करण्याचा निर्देश दिला, पण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने Social Action Forum for Manav Adhikar v. Union of India, (2018) 10 SCC 443 मध्ये तो निर्देश मागे घेतला, आणि पोलिसांनी अटकेविरुद्धच्या सर्वसाधारण संरक्षणांचे पालन करावे असे सांगितले. 2022 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, दुखापत नसलेल्या आणि दहा वर्षे किंवा अधिक शिक्षेचे गुन्हे नसलेल्या कलम 498A च्या प्रकरणांसाठी, FIR नंतर दोन महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली, ज्या काळात कोणतीही अटक किंवा सक्तीची कारवाई करायची नाही आणि प्रकरण कुटुंब कल्याण समितीकडे जाते (Mukesh Bansal v. State of U.P., 13/06/2022). Shivangi Bansal v. Sahib Bansal, 2025 INSC 883 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिला की ती मार्गदर्शक तत्त्वे लागू राहतील आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी त्यांची अंमलबजावणी करावी. उत्तर प्रदेशाबाहेर ती कितपत लागू होतात हे सकारण निर्णयाने अद्याप ठरलेले नाही, आणि दिल्लीत CAW Cell ची प्रक्रिया आणि कलम 35 हीच प्रत्यक्ष वापरातील चौकट राहते.
दिल्लीत
वैवाहिक क्रूरतेच्या तक्रारीची तपासणी सहसा आधी जिल्ह्याचा CAW Cell करतो. दोन्ही बाजूंना समुपदेशनासाठी बोलावले जाते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने FIR नोंदवण्यापूर्वी CAW Cell मध्ये होणाऱ्या समेटाला मान्यता दिली आहे आणि तो वाजवी वेळेत पूर्ण व्हावा असे म्हटले आहे. कागदपत्रांसह आणि संयत पद्धतीने CAW Cell मध्ये हजर राहिल्याने अनेकदा पुढे काय होते ते ठरते.
अटकपूर्व जामीन (Anticipatory bail)
हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने, FIR नोंदवला जाताच किंवा नोंदवला जाण्याची शक्यता असताच, पती आणि नाव असलेला प्रत्येक नातेवाईक सहसा सत्र न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात कलम 482 BNSS खाली अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करतात. न्यायालय प्रत्येक व्यक्तीविरुद्धच्या आरोपांचे स्वरूप, प्रत्येकाला दिलेली भूमिका, ती व्यक्ती त्याच घरात राहते का, अर्जदाराचे वय आणि प्रकृती, अर्जदार चौकशीत किंवा समेटात सहभागी झाला आहे का, आणि तक्रारदार किंवा साक्षीदारांमध्ये ढवळाढवळ होण्याचा कोणताही धोका यांचा विचार करते.
- कालावधी. Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi) (घटनापीठ, 29/01/2020) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की अटकपूर्व जामीन ठरावीक कालावधीपुरता मर्यादित न ठेवणे हा सामान्य नियम आहे, आणि तो खटला संपेपर्यंत चालू राहू शकतो; परिस्थितीनुसार आवश्यक असेल तेथे न्यायालय कालमर्यादेसह अटी घालू शकते.
- अटी. न्यायालये सहसा त्या व्यक्तीने तपासात सहभागी व्हावे, परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाऊ नये, आणि तक्रारदाराशी संपर्क साधू नये किंवा तिला धमकावू नये अशा अटी घालतात.
- नियमित जामीन. एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांसमोर कलम 480 BNSS खाली जामीन मागितला जातो. Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation (सर्वोच्च न्यायालय, 11/07/2022) मध्ये न्यायालयाने असे ठरवले की अटक आणि नोटीस यांच्या तरतुदींचे पालन न झाल्यास आरोपी जामिनास पात्र ठरतो.
प्रकरणाचे किंवा वैवाहिक खटल्याचे हस्तांतरण स्वतःहून अटकेपासून संरक्षण देत नाही; जामीन अर्ज स्वतंत्रपणे उभा राहतो.
कारवाई रद्द करणे आणि तडजोड
न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी किंवा अन्यथा न्यायाचा हेतू साध्य करण्यासाठी उच्च न्यायालय कलम 528 BNSS खाली FIR किंवा फौजदारी कार्यवाही रद्द करू शकते.
गुणवत्तेच्या आधारे कारवाई रद्द करणे
State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 मधील प्रवर्ग लागू होतात: त्यांपैकी, आरोप जसेच्या तसे खरे मानले तरी त्यातून गुन्हा सिद्ध होत नाही, आणि कार्यवाही उघडपणे दुष्ट हेतूने (mala fides) केलेली आहे किंवा सूड घेण्याच्या छुप्या हेतूने सुरू केली आहे, अशी प्रकरणे. वैवाहिक प्रकरणांमध्ये सर्वसाधारण आरोपांद्वारे नाव घेतलेल्या नातेवाइकांविरुद्धची कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार रद्द केली आहे:
- Preeti Gupta v. State of Jharkhand, (2010) 7 SCC 667: इतर शहरांत राहणाऱ्या नातेवाइकांविरुद्धचे आरोप सावधगिरीने पाहिले गेले.
- Kahkashan Kausar v. State of Bihar (सर्वोच्च न्यायालय, 08/02/2022): सासरच्या लोकांविरुद्धच्या सर्वसाधारण आणि सरसकट आरोपांवरून खटला चालवणे योग्य ठरले नाही.
- Achin Gupta v. State of Haryana, 2024 INSC 369: पतीच्या घटस्फोट याचिकेला प्रत्युत्तर म्हणून दाखल केलेला FIR रद्द करण्यात आला.
- Dara Lakshmi Narayana v. State of Telangana, 2024 INSC 953: विशिष्ट आरोपांशिवाय केवळ कुटुंबातील सदस्यांची नावे घेतली असतील तर असे प्रकरण सुरुवातीलाच निकाली काढावे.
प्रत्येक प्रकरण FIR मधील शब्दांवरच अवलंबून असते. FIR मध्ये याचिकाकर्त्याला कोणतेही विशिष्ट कृत्य, तारीख किंवा भूमिका दिलेली नसेल, किंवा पूर्वीची तडजोड किंवा तक्रारदाराची स्वतःची पूर्वीची विधाने यांसारख्या अभिलेखावरील कागदपत्रांवरून प्रकरण प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे दिसत असेल, तेथे याचिका यशस्वी होते.
तडजोडीनंतर कारवाई रद्द करणे
कलम 85 खालील गुन्हा आपसात मिटवता येत नसला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने B.S. Joshi v. State of Haryana, (2003) 4 SCC 675 मध्ये असे ठरवले की उच्च न्यायालयाचा अंगभूत अधिकार गुन्हा आपसात मिटवण्याच्या तरतुदींनी मर्यादित होत नाही, आणि पक्षांनी तडजोड केली असेल तेथे कलम 498A खालील कार्यवाही रद्द करता येते. Gian Singh v. State of Punjab, (2012) 10 SCC 303 मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की विवाहातून उद्भवणारे, हुंडा आणि कौटुंबिक वादांशी संबंधित, मूलतः खासगी स्वरूपाची हानी असलेले गुन्हे तडजोडीनंतर रद्द करता येतात. नेहमीचा क्रम असा असतो: लेखी तडजोड (अनेकदा मध्यस्थीद्वारे), परस्पर संमतीच्या घटस्फोटाचा पहिला प्रस्ताव, आणि कारवाई रद्द करण्यासाठी संयुक्त याचिका, ज्यात तक्रारदार हजर राहून तडजोडीची पुष्टी करते. हुंडाबळीसारखे गंभीर गुन्हे केवळ कुटुंबांनी तडजोड केली म्हणून रद्द केले जात नाहीत (Gian Singh v. State of Punjab).
मध्यस्थी आणि कुटुंब कल्याण
बहुतेक वैवाहिक वादांमध्ये एकाच वेळी अनेक प्रकरणे असतात: घटस्फोट, पोटगी, कौटुंबिक हिंसाचार, मुलांचा ताबा, स्त्रीधन आणि क्रूरतेचा FIR. त्यांपैकी फक्त एकच संपवणारी तडजोड क्वचितच टिकते. म्हणून न्यायालये अनेक टप्प्यांवर पक्षांना मध्यस्थीकडे पाठवतात: कौटुंबिक न्यायालयाने तडजोडीचा प्रयत्न केलाच पाहिजे (कलम 9, कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984)), आणि उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय जामीन, कारवाई रद्द करणे आणि हस्तांतरणाची प्रकरणे नेहमी आपापल्या मध्यस्थी केंद्रांकडे पाठवतात.
मध्यस्थी अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023) फौजदारी गुन्ह्यांच्या अभियोगाला मध्यस्थीतून वगळतो (पहिली अनुसूची), पण त्याचे कलम 6(1) न्यायालयाला आपसात मिटवता येण्याजोग्या गुन्ह्यांशी, ज्यात आपसात मिटवता येण्याजोगे वैवाहिक गुन्हेही येतात, संबंधित वाद मध्यस्थीकडे पाठवण्याची मुभा देते, आणि त्याच्या निष्पत्तीचा विचार न्यायालय प्रचलित कायद्यानुसार करते. कलम 6 अद्याप अंमलात आणलेल्या तरतुदींमध्ये नाही, आणि कलम 85 BNS आपसात मिटवता येण्याजोगे नाही, त्यामुळे क्रूरतेच्या प्रकरणांतील मध्यस्थीचे संदर्भ न्यायालयांच्या विद्यमान अधिकारांवरच आधारलेले राहतात.
सर्वसमावेशक तडजोड
टिकाऊ तडजोडीत सहसा पुढील गोष्टींची नोंद असते:
- कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कम आणि रक्कम देण्याचे टप्पे;
- स्त्रीधन आणि इतर वस्तू यादीसह परत करणे;
- मुलाचा ताबा, भेटीचे हक्क, आणि मुलाची पोटगी व शिक्षण;
- ठरलेल्या क्रमाने प्रत्येक दिवाणी प्रकरण मागे घेणे आणि प्रत्येक फौजदारी प्रकरण रद्द करण्यास संमती देणे;
- त्याच तथ्यांवर पुढे प्रकरणे दाखल न करण्याची हमी; आणि
- परस्पर संमतीने घटस्फोट आणि त्याचे वेळापत्रक.
तडजोडीची अंमलबजावणी करता यावी म्हणून ती न्यायालयासमोर किंवा मध्यस्थी केंद्रासमोर नोंदवली जाते आणि पक्षांची निवेदने घेतली जातात. न्यायालयाला दिलेल्या हमीचा भंग अवमान ठरू शकतो.
नेहमीच्या चुका
- FIR नंतर तक्रारदाराशी थेट संपर्क साधणे; संदेश पुरावा बनतात.
- नाव असलेल्या प्रत्येक नातेवाइकासाठी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज न करणे.
- कारवाई रद्द होणे आणि घटस्फोट क्रमाने निश्चित होण्यापूर्वीच संपूर्ण तडजोडीची रक्कम देण्यास मान्यता देणे.
- CAW Cell मधील बैठक केवळ औपचारिकता मानणे.
लोक विचारतात ते प्रश्न
कलम 85 BNS म्हणजे काय, आणि ते 498A पेक्षा कसे वेगळे आहे?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चे कलम 85 एखाद्या स्त्रीला क्रूरतेने वागवणाऱ्या पतीला किंवा त्याच्या नातेवाइकाला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा देते. त्याने 01/07/2024 पासून भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) च्या कलम 498A ची जागा घेतली, आणि पूर्वी कलम 498A च्या स्पष्टीकरणात असलेली क्रूरतेची व्याख्या आता कलम 86 मध्ये आहे. शब्दरचना तीच आहे, त्यामुळे पूर्वीचे न्यायनिर्णय अजूनही लागू होतात. 01/07/2024 पूर्वी केलेल्या कृत्यांसाठी खटला कलम 498A खाली चालवला जातो.
क्रूरतेचा FIR दाखल होताच पोलीस संपूर्ण कुटुंबाला अटक करू शकतात का?
त्यांनी तसे करू नये. कलम 85 BNS खालील गुन्ह्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे, म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) (BNSS) च्या कलम 35 नुसार अटक आवश्यक का आहे याची कारणे नोंदवली तरच पोलीस अटक करू शकतात, अन्यथा त्यांनी हजर राहण्याची नोटीस दिलीच पाहिजे. कलम 498A च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने Arnesh Kumar v. State of Bihar मध्ये आपोआप होणाऱ्या अटकेला मनाई केली. साठ वर्षांवरील किंवा अशक्त नातेवाइकांच्या अटकेसाठी पोलीस उपअधीक्षकांची पूर्वपरवानगी लागते. तरीही नाव असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी सहसा अटकपूर्व जामीन मागितला जातो.
अटक करता येणार नाही असा दोन महिन्यांचा कालावधी असतो का?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये, दुखापत नसलेल्या आणि दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे नसलेल्या कलम 498A च्या प्रकरणांत, FIR नंतर दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षा कालावधीसाठी आणि प्रकरण कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. जुलै 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Shivangi Bansal v. Sahib Bansal मध्ये ती मार्गदर्शक तत्त्वे लागू राहतील आणि त्यांची अंमलबजावणी करावी असा निर्देश दिला. उत्तर प्रदेशाबाहेर ती कितपत बंधनकारक आहेत हे सकारण निर्णयाने अद्याप ठरलेले नाही, त्यामुळे दिल्लीत BNSS च्या कलम 35 मधील अटकेविरुद्धचे संरक्षण आणि CAW Cell ची प्रक्रिया हीच मुख्य संरक्षणे राहतात.
हुंड्याच्या किंवा क्रूरतेच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन कसा मिळवायचा?
BNSS च्या कलम 482 खाली सत्र न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात, नाव असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी, तक्रारीची किंवा FIR ची प्रत आणि प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका आणि राहण्याचे ठिकाण यांच्या तपशिलासह अर्ज करा. न्यायालय विशिष्ट आरोप, वय आणि प्रकृती, CAW Cell ला किंवा तपासाला केलेले सहकार्य, आणि तक्रारदाराला असलेला कोणताही धोका यांचा विचार करते. अटींमध्ये सहसा तपासात सहभागी होणे आणि परवानगीशिवाय भारताबाहेर न जाणे यांचा समावेश असतो. Sushila Aggarwal नुसार अटकपूर्व जामीन सामान्यतः कालमर्यादित नसतो आणि तो खटला संपेपर्यंत चालू राहू शकतो.
आम्ही तडजोड केली तर 498A किंवा कलम 85 चे प्रकरण मागे घेता येते का?
केवळ मागे घेऊन नाही, कारण हा गुन्हा आपसात मिटवता येण्याजोगा (compoundable) नाही. खरी तडजोड झाल्यानंतर नेहमीचा मार्ग म्हणजे FIR रद्द करण्यासाठी BNSS च्या कलम 528 खाली उच्च न्यायालयात याचिका, ज्यात तक्रारदार हजर राहून तडजोडीची पुष्टी करते. सर्वोच्च न्यायालयाने B.S. Joshi v. State of Haryana आणि Gian Singh v. State of Punjab मध्ये असे ठरवले की मूलतः खासगी स्वरूपाची वैवाहिक प्रकरणे तडजोडीनंतर रद्द करता येतात. कारवाई रद्द करण्याची वेळ सहसा परस्पर संमतीच्या घटस्फोटाशी जुळवली जाते.
दुसऱ्या शहरात राहणाऱ्या माझ्या नातेवाइकांवर खटला चालवता येतो का?
त्यांची नावे घेता येतात, पण न्यायालये अशी प्रकरणे बारकाईने तपासतात. विशिष्ट कृत्ये, तारखा किंवा भूमिका नसलेले केवळ सर्वसाधारण आणि सरसकट आरोप FIR मध्ये असतील तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने नातेवाइकांविरुद्धची कार्यवाही वारंवार रद्द केली आहे, उदाहरणार्थ Preeti Gupta v. State of Jharkhand, Kahkashan Kausar v. State of Bihar आणि Dara Lakshmi Narayana v. State of Telangana मध्ये. याचिका यशस्वी होते की नाही हे FIR मधील शब्दांवरच अवलंबून असते. अशा स्थितीतील नातेवाईक सहसा आधी अटकपूर्व जामीन आणि नंतर कारवाई रद्द करण्याची मागणी करतात.
हुंडा मागण्यासाठी काय शिक्षा आहे?
हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) च्या कलम 4 खाली प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हुंडा मागणे हे किमान सहा महिने आणि दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकणारा कारावास आणि Rs. 10,000 पर्यंत दंड अशा शिक्षेस पात्र आहे. कलम 3 खाली हुंडा देणे किंवा घेणे यासाठी किमान पाच वर्षे आणि किमान Rs. 15,000 किंवा हुंड्याचे मूल्य, यांपैकी जे अधिक असेल तितका दंड अशी शिक्षा आहे. हुंड्यासाठी केलेला छळ कलम 86(b) BNS खाली क्रूरताही ठरू शकतो, ज्याला कलम 85 खाली शिक्षा होते.
दिल्लीत CAW Cell मध्ये काय होते?
दिल्ली पोलिसांकडे केलेली वैवाहिक तक्रार सहसा जिल्ह्याच्या महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या कक्षाकडे (Crime Against Women Cell) पाठवली जाते. समुपदेशन आणि समेटासाठी दोन्ही बाजूंना, अनेकदा अनेक वेळा, बोलावले जाते, आणि विवाह वाचवता येईल का किंवा वाद मिटवता येईल का हे अधिकारी पाहतात. समेट न झाल्यास तक्रार FIR नोंदवण्यासाठी पाठवली जाऊ शकते. कागदपत्रांसह हजर राहणे, प्रत्येक बैठकीची नोंद ठेवणे आणि संयमाने वागणे महत्त्वाचे आहे, कारण कक्षाच्या अहवालावरून अनेकदा पुढचे पाऊल ठरते.
हुंडाबळी म्हणजे काय, आणि अभियोग पक्षाला काय सिद्ध करावे लागते?
कलम 80 BNS खाली, विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत भाजून किंवा शारीरिक इजेने, किंवा सामान्य परिस्थितीपेक्षा वेगळ्या प्रकारे, स्त्रीचा मृत्यू झाला आणि मृत्यूच्या काही काळ आधी तिच्या पतीने किंवा त्याच्या नातेवाइकाने तिला हुंड्यासाठी क्रूरतेने वागवले किंवा छळले असेल, तर तो हुंडाबळी ठरतो. शिक्षा किमान सात वर्षे असून ती जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. ही तथ्ये दाखवली गेल्यावर भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) चे कलम 118 न्यायालयाला असे गृहीत धरण्यास भाग पाडते की आरोपीनेच हुंडाबळी घडवला, आणि हे गृहीतक आरोपीला खोडून काढावे लागते.
फौजदारी प्रकरणातून स्त्रीधन परत मिळवता येते का?
होय. स्त्रीधन ही स्त्रीची स्वतःची मालमत्ता आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने Pratibha Rani v. Suraj Kumar मध्ये असे ठरवले की ते ताब्यात ठेवणारे पती किंवा सासरचे लोक हे मागणी केल्यावर ते परत करण्यास बांधील असलेले विश्वस्त आहेत, त्यामुळे नकार दिल्यास तो फौजदारी विश्वासघात ठरू शकतो, जो आता कलम 316 BNS खाली येतो. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) च्या कलम 19(8) खाली दंडाधिकारीही ते परत करण्याचा आदेश देऊ शकतात. तडजोडीत स्त्रीधन सहसा सही केलेल्या यादीनुसार परत केले जाते. बचाव सहसा प्रत्यक्षात काय दिले गेले आणि ते कोणाकडे आहे यावर अवलंबून असतो.
ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.
गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.
भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.
हे पान बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांनी (Bar Council of India Rules) दिलेल्या परवानगीनुसार Lokesh Bhardwaj Law Offices च्या कामाविषयी सर्वसाधारण माहिती देते. हा कायदेशीर सल्ला नाही, आणि यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. LBLO कोणत्याही प्रकरणात केवळ लेखी मान्य केलेल्या नियुक्तीच्या आधारेच काम पाहते.
शेवटचा आढावा: 16/11/2026. Lokesh Bhardwaj Law Offices.
16/11/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा.
← सर्व कार्यक्षेत्रे