भारत में परिसीमा अवधियाँ: हर कानून के अनुसार, कैलकुलेटर के साथ
हर कानून के लिए: अवधि, उसे तय करने वाला प्रावधान, वह घटना जिससे गिनती शुरू होती है, गिनती कैसे करें, और क्या देरी माफ़ हो सकती है।
संक्षेप में
- परिसीमा अवधि वह समय है जो कानून वाद, अपील, आवेदन या शिकायत दायर करने के लिए देता है। इसके बाद दायर मामला समय-बाधित (time-barred) मानकर ठुकराया जा सकता है, जब तक कानून देरी माफ़ करने की अनुमति न दे।
- हर अवधि उस विशेष घटना से चलती है जिसका नाम कानून में दिया है: डिक्री या आदेश की तारीख़, अवार्ड की प्राप्ति, आदेश की सूचना, चूक की तारीख़, या वह दिन जब वाद-कारण (cause of action) पैदा होता है। उस घटना वाले दिन की गिनती नहीं होती (धारा 12(1), परिसीमा अधिनियम, 1963; धारा 9, साधारण खंड अधिनियम, 1897)।
- देर से दायर मामले में देरी माफ़ हो सकती है या नहीं, यह कानून पर निर्भर है। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 अपीलों और आवेदनों में पर्याप्त कारण होने पर इसकी अनुमति देती है, लेकिन वादों में नहीं; कई विशेष कानून केवल एक तय अतिरिक्त अवधि देते हैं, या बिल्कुल नहीं।
- यह पृष्ठ और इसका कैलकुलेटर सामान्य जानकारी देते हैं। किसी वास्तविक मामले में अंतिम तारीख़ की जाँच एडवोकेट को मौजूदा कानून, किसी भी संशोधन और तथ्यों से मिलाकर करनी चाहिए।
परिसीमा कैलकुलेटर
कानून और कार्यवाही चुनें, उस घटना की तारीख़ डालें जिससे अवधि शुरू होती है, और कैलकुलेटर उस प्रविष्टि के अपने नियम चरण दर चरण लागू करता है।
कैलकुलेटर जो कानूनी प्रविष्टियाँ दिखाता है (कार्यवाहियाँ, प्रावधान, अवधियाँ, नियम और टिप्पणियाँ), वे अंग्रेज़ी में हैं, जैसी डेटासेट में प्रकाशित हैं।
यह एक सामान्य गणना है, कानूनी सलाह नहीं। मौजूदा कानून, किसी भी संशोधन और अपने मामले के तथ्यों की जाँच एडवोकेट से कराएँ।
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- अवधि
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- शुरुआती घटना का दिन, {date}, नहीं गिना जाता; अवधि {next} से चलती है।
- शुरुआती घटना का दिन नहीं गिना जाता, जैसा इस प्रविष्टि के उदाहरण में है।
- दिन-ब-दिन गिने गए {n} दिन {date} को ख़त्म होते हैं।
- {n} कैलेंडर महीने संगत तारीख़, {date}, को ख़त्म होते हैं।
- {n} कैलेंडर वर्ष संगत तारीख़, {date}, को ख़त्म होते हैं।
- आख़िरी महीने में शुरुआती तारीख़ से मेल खाती तारीख़ नहीं है, इसलिए उस महीने का अंतिम दिन लिया गया है। यह तरीका किसी भारतीय न्यायिक फ़ैसले से पुष्ट नहीं है: जाँच लें।
- अवधि शुरुआती घटना वाले महीने के अंतिम दिन, {date}, से चलती है।
- प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगे {n} दिन जोड़े गए: {date}।
- क्षेत्राधिकार रहित अदालत में बिताए गए {n} दिन जोड़े गए: {date}।
- अवधि ख़त्म होने से पहले {date} को दस्तख़त की गई लिखित स्वीकृति से नई अवधि शुरू होती है।
- डाली गई स्वीकृति की तारीख़ अवधि ख़त्म होने से पहले की नहीं है, इसलिए दिखाए गए नियम के तहत इससे नई अवधि शुरू नहीं होती।
- {a} और अधिसूचित तारीख़ {b} में से जो बाद में है, वह लागू होगी: {date}।
- ऊपर के चरण से निकाली गई शुरुआती तारीख़: {date}।
- देरी माफ़ी के प्रावधान के तहत अतिरिक्त {n}: {date}।
- शुरुआती घटना से गिनी गई {n} की बाहरी सीमा: {date}।
- नियम
- {date} को {day} है।
- अगर उस दिन अदालत या प्राधिकरण बंद है, तो अदालत बंद होने वाला नियम देखें।
- इस मंच के लिए छुट्टियों पर अपने आप विस्तार का कोई नियम नहीं बताया गया है; जाँच लें।
- देरी की माफ़ी
- अनुमति है
- अनुमति नहीं है
- सवाल ही नहीं उठता
- कसौटी
- बाहरी सीमा
- धारा 5 को इसने बाहर किया
- क्रम से चरण
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- प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगे दिन (वैकल्पिक)
- क्षेत्राधिकार रहित अदालत में बिताए गए दिन, पहला और अंतिम दिन गिनकर (वैकल्पिक)
- देनदारी की लिखित स्वीकृति की तारीख़ (वैकल्पिक)
- कोई बाहरी तारीख़ नहीं निकाली गई: ऊपर देरी की माफ़ी वाली टिप्पणी कहती है कि स्थिति तय नहीं है।
हर प्रविष्टि
69 प्रविष्टियाँ।
| कार्यवाही | कानून | प्रावधान | अवधि | देरी की माफ़ी |
|---|---|---|---|---|
| उधार दिए गए पैसे की वसूली का वाद (ऋण जो माँग पर देय नहीं है) | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 19, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| उधार दिए गए पैसे की वसूली का वाद, जहाँ ऋणदाता ने पैसा चेक से दिया | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 20, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| ऐसे समझौते के तहत उधार दिए गए पैसे की वसूली का वाद जिसमें वह माँग पर देय हो | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 21, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| स्वत्व (title) के आधार पर अचल संपत्ति या उसमें किसी हित के कब्ज़े का वाद | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 65, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (धारा 27 के साथ) | अवधि: 12 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| स्वत्व पर नहीं, बल्कि पहले के कब्ज़े के आधार पर अचल संपत्ति के कब्ज़े का वाद, ऐसे वादी द्वारा जिसे कब्ज़े में रहते हुए बेदख़ल किया गया | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 64, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 12 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन (specific performance) का वाद | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 54, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| घोषणा प्राप्त करने का वाद (किसी लिखत की जालसाज़ी या दत्तक ग्रहण की अवैधता की घोषणा के अलावा) | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 58, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| कोई भी वाद जिसके लिए अनुसूची में कहीं और परिसीमा अवधि नहीं दी गई है | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 113, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| कोई भी आवेदन जिसके लिए अनुसूची के तीसरे खंड (Third Division) में कहीं और परिसीमा अवधि नहीं दी गई है | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 137, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: हाँ |
| सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी डिक्री या आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (उदाहरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित प्रथम अपील, आदेश के ख़िलाफ़ प्रथम अपील या नियमित द्वितीय अपील) | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 116(a), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 90 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी डिक्री या आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत में अपील (उदाहरण के लिए सिविल जज की डिक्री के ख़िलाफ़ ज़िला जज के पास) | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 116(b), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| हाई कोर्ट की डिक्री या आदेश के ख़िलाफ़ उसी हाई कोर्ट में अपील (लेटर्स पेटेंट अपील और एकल न्यायाधीश से खंडपीठ के सामने अन्य अंतर-न्यायालय अपीलें) | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 117, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| दीवानी अदालत की किसी डिक्री (आज्ञापक व्यादेश देने वाली डिक्री के अलावा) या आदेश के निष्पादन का आवेदन | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 136, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 12 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| आज्ञापक व्यादेश (mandatory injunction) देने वाली डिक्री के प्रवर्तन का आवेदन | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: अनुच्छेद 135, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अनुच्छेद 136 का अपवाद) | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| नियम: अंतिम दिन अदालत बंद हो | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: धारा 4, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित अवधि का विस्तार और वे कार्यवाहियाँ जिन पर यह लागू होता है | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: धारा 5, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: पहले दिन और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के समय को बाहर करना | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: धारा 12, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: क्षेत्राधिकार रहित अदालत में सद्भावना से बिताए गए समय को बाहर करना | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: धारा 14, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: जब कार्यवाही पर रोक थी या नोटिस या मंज़ूरी ज़रूरी थी, उस समय को बाहर करना | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: धारा 15, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: विशेष या स्थानीय कानूनों से तय अवधियाँ | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: धारा 29(2), परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: केंद्रीय अधिनियमों में "from" (से) शब्द पहले दिन को बाहर कर देता है | कानून: साधारण खंड अधिनियम, 1897 | प्रावधान: धारा 9, साधारण खंड अधिनियम, 1897 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID-19 अवधि (15/03/2020 से 28/02/2022) को बाहर करना | कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 | प्रावधान: आदेश दिनांक 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (अनुच्छेद 142, भारत का संविधान) | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| नियम: महीनों और वर्षों की गिनती कैसे होती है | कानून: साधारण खंड अधिनियम, 1897 | प्रावधान: धारा 3(35), साधारण खंड अधिनियम, 1897; धाराएँ 2(j) और 24, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: गिनती का नियम | देरी की माफ़ी: लागू नहीं |
| चेक अनादर (dishonour) की शिकायत (धारा 138) | कानून: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 | प्रावधान: धारा 142(1)(b), धारा 138 के परंतुक के खंड (a), (b) और (c) के साथ पढ़ी गई | अवधि: 1 महीना | देरी की माफ़ी: हाँ |
| किसी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा (शिकायत या FIR) | कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | प्रावधान: धारा 514, अध्याय XXXVIII (धाराएँ 513 से 519) | अवधि: मामले के अनुसार अलग-अलग | देरी की माफ़ी: हाँ |
| मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ सत्र न्यायालय में अपील | कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | प्रावधान: धारा 415(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपील का अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(ii), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अवधि) | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण, या कोई भी विचारण जिसमें सात वर्ष से अधिक की सज़ा हुई हो) | कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | प्रावधान: धारा 415(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपील का अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(i), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अवधि) | अवधि: 60 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| अधीनस्थ आपराधिक अदालत के किसी निष्कर्ष, सज़ा या आदेश के ख़िलाफ़ आपराधिक पुनरीक्षण | कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | प्रावधान: धाराएँ 438 और 442, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (शक्ति); अनुच्छेद 131, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अवधि) | अवधि: 90 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| हाई कोर्ट में उसकी अंतर्निहित शक्तियों के तहत आवेदन (उदाहरण के लिए FIR या आपराधिक कार्यवाही रद्द कराने के लिए) | कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | प्रावधान: धारा 528, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | अवधि: कोई तय अवधि नहीं | देरी की माफ़ी: नहीं |
| मोटर दुर्घटना से पैदा होने वाला मुआवज़े का दावा | कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 | प्रावधान: धारा 166(3), मोटर यान अधिनियम, 1988 (सुप्रीम कोर्ट के 04/11/2025 के अंतरिम आदेश से इसका लागू होना प्रभावित) | अवधि: 6 महीने | देरी की माफ़ी: नहीं |
| मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अवार्ड के ख़िलाफ़ अपील | कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 | प्रावधान: धारा 173(1), मोटर यान अधिनियम, 1988 | अवधि: 90 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| दीवानी या आपराधिक अवमान की कार्यवाही शुरू करना | कानून: न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 | प्रावधान: धारा 20, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 | अवधि: 1 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| सूचना के अनुरोध पर लोक सूचना अधिकारी का जवाब | कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | प्रावधान: धारा 7(1), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (परंतुक: जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे) | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: नहीं |
| लोक सूचना अधिकारी के निर्णय (या मानी गई अस्वीकृति) के ख़िलाफ़ प्रथम अपील | कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | प्रावधान: धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय (या निर्णय न होने) के ख़िलाफ़ द्वितीय अपील | कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | प्रावधान: धारा 19(3), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | अवधि: 90 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| उपभोक्ता शिकायत | कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | प्रावधान: धारा 69(1), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | अवधि: 2 वर्ष | देरी की माफ़ी: हाँ |
| ज़िला आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ अपील | कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | प्रावधान: धारा 41, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | अवधि: 45 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| राज्य आयोग द्वारा अपनी मूल अधिकारिता में पारित आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 47(1)(a)(i) या (ii)) | कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | प्रावधान: धारा 51(1), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपनी मूल अधिकारिता में पारित आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 58(1)(a)(i) या (ii)) | कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | प्रावधान: धारा 67, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| मध्यस्थता अवार्ड रद्द कराने का आवेदन (धारा 34) | कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 | प्रावधान: धारा 34(3) और उसका परंतुक | अवधि: 3 महीने | देरी की माफ़ी: हाँ |
| धारा 37 के तहत अपील (उदाहरण के लिए धारा 34 के तहत अवार्ड रद्द करने या रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश, या धारा 9 का उपाय देने या देने से इनकार करने वाले आदेश के ख़िलाफ़) | कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 | प्रावधान: धारा 37, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1A) या 13(1) के साथ पढ़ी गई (निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद) या अनुच्छेद 116 और 117, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अन्य मामले) | अवधि: 60 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| किसी दावे पर मध्यस्थता शुरू करना (मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस), और धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की संबंधित याचिका | कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 | प्रावधान: धाराएँ 43(1), 43(2) और 21; परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का वह अनुच्छेद जो उसी दावे पर वाद में लागू होता (उदाहरण के लिए अनुबंध के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 55); धारा 11(6) की याचिका के लिए अनुच्छेद 137 | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: नहीं |
| मध्यस्थता अवार्ड देने की समय सीमा, और मध्यस्थ का अधिदेश (mandate) बढ़ाने के लिए अदालत में आवेदन (धारा 29A) | कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 | प्रावधान: धारा 29A(1), (3), (4) और (5); धारा 23(4) | अवधि: 12 महीने | देरी की माफ़ी: हाँ |
| वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग के फ़ैसले या आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 13) | कानून: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 | प्रावधान: धारा 13(1A) (और धारा 13(1)) | अवधि: 60 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| वाणिज्यिक वाद में लिखित बयान (वाणिज्यिक विवादों के लिए संशोधित CPC का आदेश VIII नियम 1) | कानून: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 | प्रावधान: आदेश VIII नियम 1 और उसका परंतुक, आदेश V नियम 1(1) का दूसरा परंतुक, और आदेश VIII नियम 10 का परंतुक, CPC जैसा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 16 और अनुसूची से संशोधित | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: नहीं |
| भाग II के तहत NCLT के आदेश के ख़िलाफ़ NCLAT में अपील (धारा 61) | कानून: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 | प्रावधान: धारा 61(2) और उसका परंतुक | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| संहिता के तहत NCLAT के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील (धारा 62) | कानून: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 | प्रावधान: धारा 62(1) और 62(2) | अवधि: 45 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| वित्तीय लेनदार (धारा 7) या परिचालन लेनदार (धारा 9) द्वारा कॉरपोरेट दिवाला समाधान शुरू करने का आवेदन | कानून: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 | प्रावधान: धारा 238A, अनुच्छेद 137, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 के साथ | अवधि: 3 वर्ष | देरी की माफ़ी: हाँ |
| धारा 13(2) के माँग नोटिस पर कर्ज़दार का अभ्यावेदन या आपत्ति (धारा 13(3A)) | कानून: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 | प्रावधान: धारा 13(2) और 13(3A) | अवधि: कोई तय अवधि नहीं | देरी की माफ़ी: नहीं |
| धारा 17 के तहत DRT के आदेश के ख़िलाफ़ DRAT में अपील (धारा 18) | कानून: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 | प्रावधान: धारा 18(1) और उसके परंतुक; धारा 18(2), धारा 20(3) के परंतुक के साथ, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| अधिनियम के तहत DRT के आदेश के ख़िलाफ़ DRAT में अपील (धारा 20) | कानून: ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 | प्रावधान: धारा 20(3) और उसका परंतुक; धारा 21 (पूर्व-जमा) | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के निर्देश, निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण में अपील (धारा 44) | कानून: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 | प्रावधान: धारा 44(2) और उसका परंतुक; धारा 43(5) का परंतुक (प्रमोटर द्वारा पूर्व-जमा) | अवधि: 60 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (धारा 58) | कानून: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 | प्रावधान: धारा 58(1) और उसका परंतुक | अवधि: 60 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास शिकायत (धारा 31) | कानून: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 | प्रावधान: धारा 31(1); छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मत के अनुसार परिसीमा अधिनियम का कोई अनुच्छेद लागू नहीं होता | अवधि: कोई तय अवधि नहीं | देरी की माफ़ी: नहीं |
| न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ प्रथम अपील (धारा 107(1)) | कानून: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 | प्रावधान: धारा 107(1) और (4) | अवधि: 3 महीने | देरी की माफ़ी: हाँ |
| अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के ख़िलाफ़ माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण में अपील (धारा 112(1)) | कानून: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 | प्रावधान: धारा 112(1) और (6), वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (Finance (No. 2) Act, 2024) से संशोधित (01/08/2024 से प्रभावी); अधिसूचना S.O. 3502(E) दिनांक 30/06/2026 | अवधि: 3 महीने | देरी की माफ़ी: हाँ |
| विधि के सारवान प्रश्न पर अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ या क्षेत्र पीठ के आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (धारा 117) | कानून: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 | प्रावधान: धारा 117(2) और परंतुक | अवधि: 180 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| प्रधान आयुक्त या आयुक्त से नीचे के पद के सीमा शुल्क अधिकारी के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 128) | कानून: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 | प्रावधान: धारा 128(1) और परंतुक | अवधि: 60 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में आयुक्त के या आयुक्त (अपील) के आदेश के ख़िलाफ़ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) में अपील (धारा 129A) | कानून: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 | प्रावधान: धारा 129A(3) और (5) | अवधि: 3 महीने | देरी की माफ़ी: हाँ |
| विधि के सारवान प्रश्न पर CESTAT के आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील, शुल्क की दर या निर्धारण के लिए माल के मूल्य से जुड़े आदेश के अलावा (धारा 130) | कानून: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 | प्रावधान: धारा 130(2)(a) और (2A) | अवधि: 180 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| निर्धारण, जुर्माने या अपील योग्य अन्य आदेश के ख़िलाफ़ प्रथम अपील (धाराएँ 356 और 357; प्रारूप और परिसीमा धारा 358 के तहत) | कानून: आयकर अधिनियम, 2025 | प्रावधान: धारा 358(3) और (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 249(2) और (3) के समकक्ष) | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश, या धारा 362(1) में सूचीबद्ध अन्य आदेशों के ख़िलाफ़ आयकर अपीलीय अधिकरण में अपील | कानून: आयकर अधिनियम, 2025 | प्रावधान: धारा 362(3) और (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 253(3) और (5) के समकक्ष) | अवधि: 2 महीने | देरी की माफ़ी: हाँ |
| विधि के सारवान प्रश्न पर आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (धारा 365) | कानून: आयकर अधिनियम, 2025 | प्रावधान: धारा 365(2)(a) और (3), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260A(2)(a) और (2A) के समकक्ष) | अवधि: 120 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| विभागीय उपाय आज़माने के बाद (धारा 20) किसी सेवा मामले पर सरकारी कर्मचारी का मूल आवेदन (धारा 19) | कानून: प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 | प्रावधान: धारा 21(1)(a), (1)(b) और (3), धारा 20(2) के साथ पढ़ी गई | अवधि: 1 वर्ष | देरी की माफ़ी: हाँ |
| हाई कोर्ट के फ़ैसले या आदेश के ख़िलाफ़ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की विशेष अनुमति (सिविल) की याचिका | कानून: सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 | प्रावधान: आदेश XXI नियम 1, सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013; अनुच्छेद 133(b) और (c), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 | अवधि: 90 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले या आदेश के पुनर्विचार की याचिका | कानून: सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 | प्रावधान: आदेश XLVII नियम 2, सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| न्यायनिर्णायक अधिकारी (धारा 127 के तहत के अलावा) या समुचित आयोग (CERC या राज्य आयोग) के आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 111) | कानून: विद्युत अधिनियम, 2003 | प्रावधान: धारा 111(2) और परंतुक | अवधि: 45 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| धारा 100 CPC में दिए किसी आधार पर APTEL के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील (धारा 125) | कानून: विद्युत अधिनियम, 2003 | प्रावधान: धारा 125 और परंतुक | अवधि: 60 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
| भवन और नियोजित विकास से जुड़े आदेशों या नोटिसों के ख़िलाफ़ अपील, जिनमें अनधिकृत निर्माण की सीलिंग (धारा 345A), काम रोकना (धारा 344), भवन नक्शों की मंज़ूरी या इनकार (धारा 336) और मंज़ूरी रद्द करना (धारा 338) शामिल हैं (धारा 347B) | कानून: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 | प्रावधान: धारा 347B(2) और परंतुक | अवधि: 30 दिन | देरी की माफ़ी: हाँ |
अवधियों की गिनती कैसे होती है
ये नियम सभी कानूनों पर लागू होते हैं, जब तक कोई कानून इन्हें बाहर न करे। हर नियम उदाहरण सहित पूरा परिसीमा अधिनियम वाले पृष्ठ पर दिया गया है।
अंतिम दिन अदालत बंद हो
धारा 4, परिसीमा अधिनियम, 1963। अंतिम दिन अदालत का दफ़्तर बंद होने से वादकारी का एक दिन नहीं जाना चाहिए। यह नियम समय सीमा को केवल वास्तविक बंदी पर आगे बढ़ाता है, वादकारी की सुविधा के लिए नहीं।
- जहाँ निर्धारित अवधि ऐसे दिन ख़त्म होती है जब अदालत बंद हो, वहाँ वाद, अपील या आवेदन उस दिन दायर किया जा सकता है जिस दिन अदालत फिर खुलती है (धारा 4)।
- किसी दिन अदालत को बंद माना जाता है अगर वह उस दिन अपने सामान्य कामकाजी घंटों के किसी भी हिस्से में बंद रहे (धारा 4 का स्पष्टीकरण)।
- धारा 4 केवल "निर्धारित अवधि" पर लागू होती है; यह माफ़ी योग्य अवधि को नहीं बढ़ाती, जैसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) के तहत अतिरिक्त 30 दिन (My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements)।
- पहले अवधि की गणना करें; केवल तभी, जब उसका अंतिम दिन बंदी का दिन हो, धारा 4 उसे आगे बढ़ाती है; अवधि के बीच की छुट्टियाँ बाहर नहीं की जातीं।
- जहाँ परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता, वहाँ साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10 ऐसा ही लाभ दे सकती है, लेकिन जहाँ परिसीमा अधिनियम लागू होता है वहाँ यह लागू नहीं होती (My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements)।
पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित अवधि का विस्तार और वे कार्यवाहियाँ जिन पर यह लागू होता है
धारा 5, परिसीमा अधिनियम, 1963। सख़्त समय सीमाएँ योग्य मामलों को बाहर कर सकती हैं, इसलिए देरी का कारण बताए जाने पर अदालतें देर से आई अपीलें और आवेदन स्वीकार कर सकती हैं। वाद इससे बाहर हैं क्योंकि उनकी अवधियाँ लंबी हैं और उन पर रोक पूर्ण है।
- धारा 5 किसी भी अपील या किसी भी आवेदन पर लागू होती है, सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी प्रावधान के तहत आवेदन के (धारा 5)।
- धारा 5 वादों पर लागू नहीं होती (धारा 5; धारा 3)।
- अवधि की गणना में हाई कोर्ट के किसी आदेश, प्रथा या फ़ैसले से गुमराह होना पर्याप्त कारण हो सकता है (धारा 5 का स्पष्टीकरण)।
- धारा 5 कोई बाहरी सीमा तय नहीं करती, लेकिन कोई विशेष कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से इसे सीमित कर सकता है या बाहर कर सकता है (धारा 29(2); Union of India v. Popular Construction Co.)।
- पर्याप्त कारण को सारवान न्याय करने के लिए उदारता से पढ़ा जाता है (Collector, Land Acquisition, Anantnag v. Mst. Katiji), लेकिन उसका होना पूर्व शर्त है, और अदालत अत्यधिक देरी, लापरवाही या तत्परता की कमी पर गुण-दोष में जाए बिना देरी माफ़ करने से इनकार कर सकती है (Pathapati Subba Reddy v. Special Deputy Collector)।
- देरी की गणना निर्धारित अवधि के अंतिम दिन (धाराओं 4, 12, 14 और 15 के तहत सभी छूटों के बाद) से दायर करने की तारीख़ तक करें।
पहले दिन और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के समय को बाहर करना
धारा 12, परिसीमा अधिनियम, 1963। पहला दिन आम तौर पर अधूरा दिन होता है, और कोई पक्ष डिक्री और फ़ैसले के बिना अपील नहीं कर सकता, इसलिए कानून ये दिन उसके ख़िलाफ़ नहीं गिनता। प्रतियों के लिए आवेदन करने में पक्ष की अपनी देरी से गया समय बाहर नहीं किया जाता।
- किसी वाद, अपील या आवेदन की अवधि की गणना में वह दिन बाहर करें जिससे अवधि गिनी जानी है (धारा 12(1))।
- अपील, या अपील की अनुमति, पुनरीक्षण या पुनर्विचार के आवेदन के लिए, फ़ैसला सुनाए जाने का दिन और डिक्री, सज़ा या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय बाहर करें (धारा 12(2))।
- किसी डिक्री या आदेश की अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विचार, या उसके ख़िलाफ़ अपील की अनुमति के लिए, फ़ैसले की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय भी बाहर करें (धारा 12(3))।
- अवार्ड रद्द कराने के आवेदन के लिए, अवार्ड की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय बाहर करें (धारा 12(4))।
- प्रति के लिए आवेदन किए जाने से पहले डिक्री या आदेश तैयार करने में अदालत द्वारा लिया गया समय बाहर नहीं किया जाता (धारा 12 का स्पष्टीकरण)।
- समय फ़ैसला सुनाए जाने से चलता है; प्रति का समय केवल उस अवधि के लिए बाहर होता है जब उस पक्ष के आवेदन पर प्रति तैयार हो रही थी, और जिस पक्ष ने आवेदन नहीं किया उसे कोई छूट नहीं मिलती, भले ही बाद में मुफ़्त प्रति दी गई हो (A. Rajendra v. Gonugunta Madhusudhan Rao)।
- जहाँ कोई विशेष कानून समय को प्रति उपलब्ध कराए जाने या प्राप्त होने की तारीख़ से शुरू करता है, वहाँ वही कानून लागू होता है (धारा 29(2))।
क्षेत्राधिकार रहित अदालत में सद्भावना से बिताए गए समय को बाहर करना
धारा 14, परिसीमा अधिनियम, 1963। जो वादकारी अपना उपाय तत्परता से, लेकिन गलत अदालत में, आज़माता है, वह अपने अधिकारों पर सोया नहीं रहा। इसलिए कानून वह समय उसके ख़िलाफ़ नहीं गिनता।
- वाद के लिए, वह समय बाहर करें जिसमें वादी प्रतिवादी के ख़िलाफ़ उसी विवादित विषय पर, सद्भावना से, ऐसी अदालत में जो क्षेत्राधिकार की कमी या इसी तरह के किसी कारण से उसे सुन नहीं सकती थी, पूरी तत्परता से कोई दूसरी दीवानी कार्यवाही (प्रथम स्तर, अपील या पुनरीक्षण) चला रहा था (धारा 14(1))।
- आवेदन के लिए, यही नियम उसी पक्ष के ख़िलाफ़ उसी राहत की कार्यवाही पर लागू होता है (धारा 14(2))।
- पहले की कार्यवाही शुरू होने का दिन और उसके ख़त्म होने का दिन, दोनों को बाहर किए गए दिनों में गिनें (धारा 14 का स्पष्टीकरण (a))।
- सद्भावना के लिए उचित सावधानी और ध्यान ज़रूरी है (धारा 2(h))।
- पक्षकारों या वाद-कारणों का गलत संयोजन इसी तरह का कारण है (स्पष्टीकरण (c)); पहला वाद क्षेत्राधिकार की कमी से विफल होने के कारण आदेश XXIII नियम 1 के तहत अनुमति लेकर दायर नए वाद को यह लाभ मिलता है (धारा 14(3))।
- धारा 14 छूट है, विस्तार नहीं, इसलिए किसी विशेष कानून में देरी की माफ़ी पर लगी सीमा इसे बाहर नहीं करती (Consolidated Engineering Enterprises)।
जब कार्यवाही पर रोक थी या नोटिस या मंज़ूरी ज़रूरी थी, उस समय को बाहर करना
धारा 15, परिसीमा अधिनियम, 1963। जब किसी अदालत ने किसी पक्ष को रोक रखा हो या कानून उसे नोटिस की अवधि पूरी होने तक इंतज़ार करने को कहे, तब वाद न करने के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। वे अवधियाँ वापस जोड़ दी जाती हैं।
- व्यादेश या आदेश से रोके गए वाद या निष्पादन के आवेदन के लिए, रोक जारी रहने का समय, उसके जारी होने का दिन और उसे वापस लिए जाने का दिन बाहर करें (धारा 15(1))।
- ऐसे वाद के लिए जिसमें पहले कानूनी नोटिस (उदाहरण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के तहत नोटिस) या सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति या मंज़ूरी ज़रूरी हो, नोटिस की अवधि या मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय बाहर करें, मंज़ूरी के आवेदन का दिन और आदेश प्राप्त होने का दिन, दोनों गिनकर (धारा 15(2) और स्पष्टीकरण)।
- रिसीवर या परिसमापक (liquidator) द्वारा वाद या निष्पादन के लिए, दिवाला या परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने से लेकर नियुक्ति के तीन महीने बाद तक की अवधि बाहर करें (धारा 15(3))।
- नीलामी में ख़रीदार द्वारा कब्ज़े के वाद के लिए, बिक्री रद्द कराने की कार्यवाही चलने का समय बाहर करें (धारा 15(4))।
- किसी भी वाद के लिए, वह समय बाहर करें जब प्रतिवादी भारत से और भारत के बाहर केंद्र सरकार के प्रशासन वाले क्षेत्रों से अनुपस्थित था (धारा 15(5))।
विशेष या स्थानीय कानूनों से तय अवधियाँ
धारा 29(2), परिसीमा अधिनियम, 1963। कई कानून अपनी समय सीमाएँ ख़ुद तय करते हैं। धारा 29(2) उन्हें अनुसूची की अवधियों की तरह काम करने देती है और गणना के सामान्य नियम उन पर लागू करती है, जब तक विशेष कानून उन नियमों को बाहर न करे।
- जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून अनुसूची से अलग अवधि निर्धारित करता है, वहाँ धारा 3 ऐसे लागू होती है मानो वह अवधि अनुसूची में हो (धारा 29(2))।
- धाराएँ 4 से 24 उस अवधि पर केवल उतनी लागू होती हैं जितनी विशेष कानून उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता (धारा 29(2))।
- बाहर करना शब्दों में होना ज़रूरी नहीं: यह विशेष कानून की भाषा और योजना से भी निकल सकता है, उदाहरण के लिए सीमित विस्तार के बाद "but not thereafter" (लेकिन उसके बाद नहीं) शब्द धारा 5 को बाहर कर देते हैं (Union of India v. Popular Construction Co.)।
- धारा 5 को बाहर करने से अपने आप धाराएँ 12 और 14 जैसे छूट के प्रावधान बाहर नहीं होते (Consolidated Engineering Enterprises; My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements)।
- अनुसूची और धारा 29(2) अदालतों में लागू होती हैं; किसी अधिकरण के सामने परिसीमा अधिनियम तभी लागू होता है जब उसका कानून उसे लागू करे (Consolidated Engineering Enterprises)।
- विवाह या तलाक के किसी कानून में अन्यथा प्रावधान न हो तो, यह अधिनियम ऐसे कानूनों के तहत कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता (धारा 29(3))।
केंद्रीय अधिनियमों में "from" (से) शब्द पहले दिन को बाहर कर देता है
धारा 9, साधारण खंड अधिनियम, 1897। संसद "from" (से) शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए करती है कि पहला दिन नहीं गिना जाएगा। दूसरे केंद्रीय अधिनियमों की अवधियों के लिए यह नियम वही नतीजा देता है जो परिसीमा अधिनियम की धारा 12(1)।
- किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियम में "from" (से) शब्द दिनों की शृंखला या अन्य अवधि के पहले दिन को बाहर करता है, और "to" (तक) शब्द अंतिम दिन को शामिल करता है (धारा 9(1), साधारण खंड अधिनियम, 1897)।
- यह 03/01/1868 के बाद बने केंद्रीय अधिनियमों और 14/01/1887 को या उसके बाद बने विनियमों पर लागू होता है (धारा 9(2))।
- जहाँ परिसीमा अधिनियम लागू होता है, वहाँ धारा 12(1) वही छूट देती है; मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(3) पर दोनों को साथ लागू किया गया (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID-19 अवधि (15/03/2020 से 28/02/2022) को बाहर करना
आदेश दिनांक 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (अनुच्छेद 142, भारत का संविधान)। महामारी के दौरान अदालतें और वकील सामान्य रूप से काम नहीं कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस अवधि के लिए परिसीमा रोक दी। कम से कम 90 दिन मिलने से उन सभी को दायर करने का उचित मौका मिला जिनका समय उस अवधि में ख़त्म हो गया था।
- 15/03/2020 से 28/02/2022 तक की अवधि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत परिसीमा के लिए बाहर रहेगी (निर्देश I)।
- 03/10/2021 को बची हुई परिसीमा अवधि, अगर कोई हो, 01/03/2022 से उपलब्ध होगी (निर्देश II)।
- जहाँ परिसीमा 15/03/2020 और 28/02/2022 के बीच ख़त्म हो जाती, वहाँ सभी के पास 01/03/2022 से 90 दिन हैं, या वास्तविक बची हुई अवधि अगर वह ज़्यादा है (निर्देश III)।
- यही अवधि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धाराओं 23(4) और 29A, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12A, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के परंतुक (b) और (c), और कार्यवाही शुरू करने की अवधि, देरी की माफ़ी की बाहरी सीमा और कार्यवाही समाप्त होने की अवधि तय करने वाले अन्य कानूनों के लिए भी बाहर है (निर्देश IV)।
- 15/03/2020 और 28/02/2022 दोनों को गिनकर यह अवधि 716 दिनों की है।
महीनों और वर्षों की गिनती कैसे होती है
धारा 3(35), साधारण खंड अधिनियम, 1897; धाराएँ 2(j) और 24, परिसीमा अधिनियम, 1963। महीना कैलेंडर की इकाई है, दिनों की तय संख्या नहीं, इसलिए तीन महीने 89 से 92 दिन तक के हो सकते हैं। इसे इस तरह बताने से महीनों को दिनों में बदलते समय होने वाली गलतियाँ नहीं होतीं।
- "महीना" का अर्थ ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार गिना गया महीना है (धारा 3(35), साधारण खंड अधिनियम, 1897), जिसे सुप्रीम कोर्ट ग्रेगोरियन कैलेंडर मानता है।
- महीनों की अवधि आख़िरी महीने की उस तारीख़ को ख़त्म होती है जो शुरुआती तारीख़ के संगत हो; तीन महीने 90 दिन नहीं हैं (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)।
- दिनों में बताई गई अवधि की गिनती दिन-ब-दिन होती है; जो कानून एक ही प्रावधान में "तीन महीने" और "तीस दिन" का इस्तेमाल करता है, उसका आशय अलग-अलग इकाइयों से है (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)।
- "परिसीमा अवधि" (period of limitation) अनुसूची में दी गई अवधि है; "निर्धारित अवधि" (prescribed period) अधिनियम के तहत छूटों के बाद गिनी गई वही अवधि है (धारा 2(j), परिसीमा अधिनियम, 1963)। धारा 2(h) सद्भावना (उचित सावधानी और ध्यान) को परिभाषित करती है, जो धारा 14 के लिए मायने रखती है।
- लिखतों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के संदर्भ में बना माना जाता है (धारा 24, परिसीमा अधिनियम, 1963)।
- जहाँ आख़िरी महीने में शुरुआती तारीख़ की संगत तारीख़ नहीं है (उदाहरण के लिए 31/01 में एक महीना जोड़ना), वहाँ यह डेटासेट उस महीने का अंतिम दिन (28/02 या 29/02) लेता है; इस समीक्षा में इस तरीके की किसी भारतीय न्यायिक फ़ैसले से पुष्टि नहीं हुई।
जो बातें तय नहीं हैं
शोधकर्ताओं ने 14/11/2026 को इन बातों को अनिश्चित या अपुष्ट दर्ज किया। जहाँ ये लागू होती हैं, वहाँ प्रविष्टियों में यह लिखा है।
- मोटर यान अधिनियम, 1988, धारा 166(3): इसकी वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है; 04/11/2025 का अंतरिम आदेश निर्देश देता है कि दावों को परिसीमा से बाधित मानकर ख़ारिज न किया जाए, और देरी माफ़ हो सकती है या नहीं, यह तय नहीं हुआ है (प्रविष्टि)।
- न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971, धारा 20: क्या लगातार अवज्ञा से एक वर्ष की गिनती फिर से शुरू होती है, और क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू हो सकती है, इसकी पुष्टि नहीं हुई (प्रविष्टि)।
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881: अदालत बंद होने पर धारा 142 की शिकायत का अंतिम दिन आगे बढ़ता है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई (प्रविष्टि)।
- उपभोक्ता अपीलें: प्रति प्राप्त करने का समय बाहर होता है या नहीं, जबकि 2019 का अधिनियम आदेश की तारीख़ से गिनती करता है, इसकी पुष्टि नहीं हुई (प्रविष्टियाँ)।
- CGST अधिनियम, 2017, धारा 112(6): 01/05/2026 से पहले सूचित आदेशों के लिए, क्या अतिरिक्त तीन महीने 31/07/2026 से चलते हैं, यह तय नहीं है (प्रविष्टि)।
- आयकर: 01/04/2026 के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कार्यवाहियों में पारित आदेशों के ख़िलाफ़ अपीलों पर कौन सा अधिनियम लागू होगा, इसकी जाँच नहीं हुई (प्रविष्टियाँ)।
- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985, धारा 21(3): S.S. Rathore v. State of M.P. में एक प्रासंगिक टिप्पणी देरी की माफ़ी पर छह महीने की सीमा का हवाला देती है, जो पाठ में नहीं है (प्रविष्टि)।
- छुट्टियाँ: जो अधिकरण और प्राधिकरण अदालतें नहीं हैं, उनके सामने छुट्टी पर पड़ने वाले अंतिम दिन को परिसीमा अधिनियम की धारा 4 आगे बढ़ाती है या नहीं, इसकी जाँच नहीं हुई (धारा 4)।
- महीने का अंत: जहाँ आख़िरी महीने में शुरुआती तारीख़ की संगत तारीख़ नहीं है (उदाहरण के लिए 31/01 में एक महीना जोड़ना), वहाँ डेटासेट उस महीने का अंतिम दिन लेता है; इस तरीके की किसी भारतीय न्यायिक फ़ैसले से पुष्टि नहीं हुई है (महीनों की गिनती)।
- COVID अवधि का आदेश: 01/03/2022 से 90 दिनों में 01/03/2022 को पहला दिन गिना जाए या नहीं, यह आदेश में तय नहीं है; दिए गए उदाहरण पर दोनों अर्थों से 30/05/2022 ही आता है (प्रविष्टि)।
कानून
- परिसीमा अधिनियम, 1963 (23 प्रविष्टियाँ)
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) (1 प्रविष्टि)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) (5 प्रविष्टियाँ)
- मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) (2 प्रविष्टियाँ)
- न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) (1 प्रविष्टि)
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) (3 प्रविष्टियाँ)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) (4 प्रविष्टियाँ)
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) (4 प्रविष्टियाँ)
- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) (2 प्रविष्टियाँ)
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) (3 प्रविष्टियाँ)
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) (2 प्रविष्टियाँ)
- ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) (1 प्रविष्टि)
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) (3 प्रविष्टियाँ)
- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) (3 प्रविष्टियाँ)
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) (3 प्रविष्टियाँ)
- आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) (3 प्रविष्टियाँ)
- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) (1 प्रविष्टि)
- सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) (2 प्रविष्टियाँ)
- विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) (2 प्रविष्टियाँ)
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) (1 प्रविष्टि)
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सवाल जो लोग पूछते हैं
क्या आदेश वाले दिन की गिनती होती है?
नहीं। किसी वाद, अपील या आवेदन की अवधि की गणना में वह दिन छोड़ दिया जाता है जिससे अवधि गिनी जानी है (धारा 12(1), परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963))। किसी केंद्रीय अधिनियम में "from" (से) शब्द पहले दिन को बाहर कर देता है (धारा 9(1), साधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897))। अपील के लिए, जिस दिन फ़ैसला सुनाया गया वह दिन भी छोड़ दिया जाता है (धारा 12(2))।
अगर अंतिम दिन अदालत की छुट्टी हो तो क्या होता है?
जहाँ निर्धारित अवधि ऐसे दिन ख़त्म होती है जब अदालत बंद हो, वहाँ वाद, अपील या आवेदन उस दिन दायर किया जा सकता है जिस दिन अदालत फिर से खुलती है (धारा 4, परिसीमा अधिनियम, 1963)। किसी दिन अदालत को बंद माना जाता है अगर वह अपने सामान्य कामकाजी घंटों के किसी भी हिस्से में बंद रहे। धारा 4 केवल निर्धारित अवधि पर लागू होती है, उस अतिरिक्त अवधि पर नहीं जो अदालत पर्याप्त कारण होने पर दे सकती है। यह उन अधिकरणों और प्राधिकरणों के सामने लागू होती है या नहीं जो अदालतें नहीं हैं, इसकी कई प्रविष्टियों के लिए जाँच नहीं हुई, और हर ऐसी प्रविष्टि में यह लिखा है।
क्या देरी हमेशा माफ़ हो सकती है?
नहीं। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 अपीलों और आवेदनों पर लागू होती है, सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के आदेश XXI के तहत आवेदनों के, और वादों पर लागू नहीं होती। कोई विशेष कानून इसे स्पष्ट रूप से या अपनी योजना से बाहर कर सकता है: सीमित विस्तार के बाद "but not thereafter" (लेकिन उसके बाद नहीं) शब्द, जैसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 34(3) में, धारा 5 को बाहर कर देते हैं (Union of India v. Popular Construction Co.)।
क्या COVID अवधि की छूट अब भी लागू है?
सुप्रीम कोर्ट के 10/01/2022 के आदेश ने सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत परिसीमा के लिए 15/03/2020 से 28/02/2022 तक की अवधि को बाहर कर दिया। जहाँ परिसीमा उस अवधि में ख़त्म हो जाती, वहाँ 01/03/2022 से 90 दिन मिले, या अगर वास्तविक बची हुई अवधि ज़्यादा थी तो वह। अब इसका महत्व केवल उन पुराने वाद-कारणों और आदेशों के लिए है जिन पर परिसीमा को लेकर अब भी विवाद चल रहा है।
क्या तीन महीने और 90 दिन एक ही बात है?
नहीं। महीने की गिनती ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार होती है (धारा 3(35), साधारण खंड अधिनियम, 1897), और महीनों की अवधि आख़िरी महीने की संगत तारीख़ को ख़त्म होती है; तीन महीने 90 दिन नहीं हैं (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)। दिनों में बताई गई अवधि की गिनती दिन-ब-दिन होती है।
क्या गलत अदालत में बिताया गया समय गिना जाता है?
वाद के लिए, वह समय बाहर कर दिया जाता है जिसमें वादी उसी प्रतिवादी के ख़िलाफ़ उसी मामले पर, ऐसी अदालत में जो क्षेत्राधिकार की कमी के कारण उसे सुन नहीं सकती थी, पूरी तत्परता और सद्भावना से कोई दूसरी दीवानी कार्यवाही चला रहा था (धारा 14(1), परिसीमा अधिनियम, 1963); आवेदन के लिए, यही नियम उसी राहत की कार्यवाही पर लागू होता है (धारा 14(2))। पहले की कार्यवाही शुरू होने का दिन और उसके ख़त्म होने का दिन, दोनों बाहर किए जाते हैं।
क्या कानूनी नोटिस या रिमाइंडर से परिसीमा बढ़ती है?
अपने आप नहीं। अवधि ख़त्म होने से पहले दस्तख़त की गई देनदारी की लिखित स्वीकृति से, दस्तख़त की तारीख़ से नई अवधि शुरू होती है (धारा 18, परिसीमा अधिनियम, 1963)। लेनदार के भेजे कानूनी नोटिस या रिमाइंडर परिसीमा नहीं बढ़ाते, क्योंकि धारा 18 के लिए देनदार की स्वीकृति ज़रूरी है (Srinivasa Reddy Velagala v. Sravanthi Infratech Pvt. Ltd.)।
ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।
गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।
परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।
14/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून।
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