Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਰੁਜ਼ਗਾਰ · ਧਾਰਾ 27, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ

ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਹਾਂ, ਵਾਜਬ ਬਾਂਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 (Indian Contract Act, 1872) ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ (restraint of trade) ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਜੋ ਰਕਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਲੀਅਨ (lien) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਬਾਂਡ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨੋਟ ਕਰੋ।
  2. ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ।
  3. ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਨਕਲ ਰੱਖੋ।
  4. ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 27 ਅਤੇ 74, ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 (Indian Contract Act, 1872); ਧਾਰਾ 14, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਐਕਟ, 1963 (Specific Relief Act, 1963); Vijaya Bank v. Prashant B. Narnaware, 2025 INSC 691।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp