Lokesh Bhardwaj Law Offices ← सर्व कार्यक्षेत्रे

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
कार्यक्षेत्र

अर्ज दाखल करून घेतल्यानंतर: दावे, धनकोंची समिती, निराकरण योजना आणि अवसायन

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने कंपनीला कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत दाखल करून घेतले की धनकोंचे दावे गोळा केले जातात, धनकोंची समिती वाणिज्यिक निर्णय घेते, आणि प्रक्रियेचा शेवट एकतर न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेल्या निराकरण योजनेत किंवा अवसायनात होतो.

थोडक्यात

तुमच्या कानावर पडणाऱ्या संज्ञा

निराकरण व्यावसायिक (Resolution professional, RP)
प्रक्रियेदरम्यान समितीच्या देखरेखीखाली कंपनी चालवणारा, दावे एकत्र करणारा आणि निराकरण योजना मागवणारा दिवाळखोरी व्यावसायिक.
धनकोंची समिती (Committee of creditors, CoC)
असंबंधित वित्तीय धनकोंचा गट, जो त्यांच्या कर्जांच्या मूल्यानुसार मतदान करतो आणि प्रक्रियेतील वाणिज्यिक निर्णय घेतो.
मतदान हिस्सा (Voting share)
धनकोचा मतांमधील हिस्सा, त्याच्या मान्य केलेल्या वित्तीय कर्जाच्या प्रमाणात.
प्राधिकृत प्रतिनिधी (Authorised representative)
गृहखरेदीदार किंवा ठेवीदार यांसारख्या वित्तीय धनकोंच्या वर्गाच्या वतीने समितीत मतदान करणारा दिवाळखोरी व्यावसायिक.
निराकरण अर्जदार (Resolution applicant)
निराकरण योजना सादर करणारी व्यक्ती. ती कलम 29A खाली पात्र असली पाहिजे.
अवसायन मूल्य आणि वाजवी मूल्य (Liquidation value and fair value)
अवसायनात कंपनीच्या मालमत्तेचे अंदाजित वसूलयोग्य मूल्य, आणि त्रयस्थपणे (arm's length) सुव्यवस्थित विक्रीत कंपनीचे किंवा तिच्या मालमत्तेचे मूल्य; दोन्ही नोंदणीकृत मूल्यांककांनी दिवाळखोरी प्रारंभ तारखेला मोजलेली.
प्राधान्यक्रम (Waterfall)
कलम 53 मधील प्राधान्याचा क्रम, ज्यानुसार अवसायनातून आलेली रक्कम वाटली जाते, प्रक्रियेच्या खर्चापासून सुरुवात करून.
टाळता येण्याजोगा व्यवहार (Avoidance transaction)
प्राधान्य देणारा (preferential), कमी मूल्याचा (undervalued) किंवा पिळवणूक करणारा कर्ज व्यवहार (extortionate credit transaction), जो न्यायाधिकरण अर्जावरून उलटवू शकते.

सविस्तर

निराकरण व्यावसायिकासमोरील दावे

कोण काय दाखल करतो

अर्ज दाखल करून घेतल्यानंतर काढलेली जाहीर सूचना दाव्याचे फॉर्म कुठे मिळतील आणि दाव्यांची शेवटची तारीख नमूद करते. ती तारीख अंतरिम निराकरण व्यावसायिकाच्या (IRP) नियुक्तीपासून 14 दिवस असते (विनियम 6). प्रत्येक प्रकारचा धनको IBBI परिपत्रकाद्वारे अधिसूचित करते त्या फॉर्ममध्ये दावा दाखल करतो. 02/06/2026 पासून फॉर्म विनियमांत छापले जात नाहीत. त्यापूर्वी ते अनुसूची I चे फॉर्म B ते F होते.

अर्ज दाखल करून घेतल्यानंतर कोणत्याही स्रोतातून अंशतः रक्कम मिळालेल्या धनकोने आपला दावा अद्ययावत केला पाहिजे (विनियम 12A). परकीय चलनातील दावे दिवाळखोरी प्रारंभ तारखेच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संदर्भ दराने रूपांतरित केले जातात (विनियम 15).

उशिरा आलेले दावे

तारीख चुकलेला धनको दोन तारखांपैकी नंतरच्या तारखेपर्यंत दावा दाखल करू शकतो: विनियम 36B खाली निराकरण योजनांसाठीची विनंती काढण्याची तारीख, किंवा दिवाळखोरी प्रारंभ तारखेपासून 90 दिवस. 90 दिवसांनंतर त्याने विलंबाची कारणे दिली पाहिजेत (विनियम 12(1)).

त्यानंतर, आणि निराकरण योजनेवर किंवा अवसायनावर मतदान करणाऱ्या समितीच्या बैठकीच्या सात दिवस आधीपर्यंत, मिळालेल्या दाव्यांची पडताळणी करून त्यांची "स्वीकारार्ह" आणि "अस्वीकारार्ह" अशी विभागणी केली जाते (विनियम 13(1B)). स्वीकारार्ह दावे समितीकडे तिच्या शिफारशीसाठी, आणि विलंब माफी व निर्णयासाठी न्यायाधिकरणाकडे जातात (विनियम 13(1C)).

पडताळणी आणि आव्हान

IRP किंवा RP दाव्यांच्या शेवटच्या तारखेपासून सात दिवसांत प्रत्येक दाव्याची दिवाळखोरी प्रारंभ तारखेनुसार पडताळणी करतो. तो धनकोंची यादी ठेवतो (विनियम 13(1)). 2026 पासून कलम 18 स्पष्टपणे सांगते की पडताळणीत दाव्याचे मूल्य ठरवणेही येते.

व्यावसायिकाने प्रत्येक दावा पूर्णतः किंवा अंशतः मान्य किंवा अमान्य केला पाहिजे, आणि सात दिवसांत धनकोला कारणांसह कळवले पाहिजे (विनियम 13(1A)). दावा अनिश्चित असेल तेथे व्यावसायिक उपलब्ध माहितीवरून त्याचा अंदाज करतो आणि अधिक माहिती मिळेल तशी रक्कम सुधारतो (विनियम 14).

धनकोंची यादी न्यायाधिकरणाकडे आणि IBBI च्या मंचावर दाखल केली जाते (विनियम 13(2)). आपल्या दाव्याच्या हाताळणीशी असहमत असलेला धनको न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करतो.

प्रक्रिया चुकवण्याचा परिणाम कठोर आहे. 26/05/2026 पासून कलम 31(6) सांगते की निराकरण योजना मंजूर झाल्यावर, मंजुरीपूर्वी उद्भवलेला कंपनीविरुद्धचा किंवा तिच्या मालमत्तेविरुद्धचा कोणताही दावा, योजनेत अन्यथा तरतूद नसल्यास, नष्ट होतो. अशा दाव्यावर कोणतीही कार्यवाही, कर निर्धारणासह, चालू राहू शकत नाही किंवा सुरू होऊ शकत नाही. हा नियम संहितेच्या प्रारंभापासून लागू असल्याचे मानले जाते, अंतिम झालेली प्रकरणे वगळून.

तो प्रवर्तक, व्यवस्थापक, हमीदार किंवा सह-दायित्वधारक यांना संरक्षण देत नाही (स्पष्टीकरण I). मंजुरीनंतर रक्कम भरणारा सह-दायित्वधारक कंपनीकडून नुकसानभरपाई मागू शकत नाही (स्पष्टीकरण II).

धनकोंची समिती

रचना

दावे एकत्र केल्यानंतर IRP धनकोंची समिती स्थापन करतो. तो दाव्यांच्या पडताळणीपासून दोन दिवसांत न्यायाधिकरणाकडे अहवाल दाखल करतो आणि त्या अहवालापासून सात दिवसांत पहिली बैठक घेतो (कलम 21(1); विनियम 17).

समितीत सर्व वित्तीय धनको असतात, आणि प्रत्येकजण आपल्या कर्जाच्या प्रमाणात मतदान करतो. कंपनीचा संबंधित पक्ष असलेल्या वित्तीय धनकोला उपस्थित राहण्याचा किंवा मतदान करण्याचा अधिकार नाही. अपवाद म्हणजे फक्त कर्जाचे भागभांडवलात रूपांतर केल्यामुळे संबंधित पक्ष झालेला नियमित कर्जदाता (कलम 21(2) चे परंतुक).

किमान दहा सदस्य असलेल्या वित्तीय धनकोंच्या वर्गाचे, उदाहरणार्थ गृहखरेदीदारांचे, प्रतिनिधित्व न्यायाधिकरणाने नेमलेला प्राधिकृत प्रतिनिधी करतो (कलम 21(6A); विनियम 2(1)(aa), 4A आणि 16A).

कंपनीला वित्तीय धनको नसतील, किंवा ते सर्व संबंधित पक्ष असतील, तेथे समिती वेगळ्या प्रकारे बनते (विनियम 16). तिच्यात अठरा सर्वांत मोठे असंबंधित परिचालन धनको (09/06/2026 पासून "असंबंधित" हा शब्द जोडला गेला), कामगारांचा एक प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांचा एक प्रतिनिधी असतात.

ती कसे ठरवते

संहितेला जास्त आवश्यक नसल्यास निर्णय मतदान हिश्श्याच्या 51% ने घेतले जातात (कलम 21(8)). काही निर्णयांना 66% लागतात: RP नेमणे किंवा बदलणे (कलम 22), मुदतवाढ मागणे (कलम 12), निराकरण योजना मंजूर करणे (कलम 30(4)) आणि अवसायनाचा ठराव करणे (कलम 33(2)). अर्ज मागे घेण्यासाठी 90% लागतात (कलम 12A).

समितीने अंतर वाढवले नसल्यास RP ने किमान दर 30 दिवसांनी एकदा बैठक बोलावली पाहिजे, आणि प्रत्येक तिमाहीत किमान एक बैठक झाली पाहिजे. 33% मते धारण करणारे सदस्य बैठकीची मागणी करू शकतात (विनियम 18). सूचना पाच दिवसांची असते. समिती ती 24 तासांपर्यंत, किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधी असेल तेथे 48 तासांपर्यंत, कमी करू शकते (विनियम 19).

प्रत्येक धनकोने पहिल्या बैठकीत कंपनीच्या मालमत्ता आणि दायित्वांबद्दल आपल्याकडे असलेली माहिती RP ला दिली पाहिजे (विनियम 4(3) चे परंतुक).

पुनर्विलोकनाच्या मर्यादा

Committee of Creditors of Essar Steel India Limited v. Satish Kumar Gupta, Civil Appeal Nos. 8766-67 of 2019, 15/11/2019 रोजी निर्णय, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की कंपनीला वाचवायचे का, आणि कसे, हे समितीचे वाणिज्यिक शहाणपण ठरवते. न्यायाधिकरण आणि NCLAT योजनेची तपासणी फक्त संहितेच्या आवश्यकतांच्या आधारे करतात.

26/05/2026 पासून IBBI समितीसाठी आणि तिच्या सदस्यांसाठी वर्तनाची मानके, ज्यात तिने किती वेळात निर्णय घ्यायचा याचाही समावेश आहे, विनिर्दिष्ट करू शकते (कलम 196(1)(sa)). योजना मंजूर करताना समितीने आपली कारणे नोंदवली पाहिजेत (कलम 30(4)).

निराकरण योजना आणि हरकती

कोण बोली लावू शकतो

RP माहिती ज्ञापन (information memorandum) तयार करतो आणि निराकरण योजनांसाठी विनंती काढतो. निराकरण अर्जदार आपण कलम 29A खाली पात्र असल्याच्या प्रतिज्ञापत्रासह आपली योजना सादर करतो (कलम 30(1)).

कलम 29A अनेक प्रकारच्या अर्जदारांना बाहेर ठेवते, त्यांपैकी अमुक्त दिवाळखोर (undischarged insolvent) आणि जाणीवपूर्वक थकबाकी करणारा (wilful defaulter). ज्या व्यक्तीचे खाते, किंवा तिच्या नियंत्रणाखालील कंपनीचे खाते, किमान एक वर्ष अनुत्पादक मालमत्ता (non-performing asset) राहिले आहे, तिलाही ते बाहेर ठेवते, योजना सादर करण्यापूर्वी थकीत रक्कम भरली गेली नसल्यास. ही मनाई असंबंधित वित्तीय संस्थांना लागू होत नाही.

बाहेर ठेवलेल्या इतरांमध्ये विनिर्दिष्ट गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्ती, अपात्र संचालक, SEBI ने प्रतिबंधित केलेल्या व्यक्ती, आणि ज्याची हमी मागितली गेली आहे व अजून न भरलेली आहे असा कंपनीचा हमीदार येतात. या मनाई "जोडलेल्या व्यक्तींना" (connected persons) लागू होतात.

26/05/2026 पासून योजना एक किंवा अधिक मालमत्तांची विक्रीही करू शकते, वेगवेगळ्या अर्जदारांच्या योजनांद्वारे (कलम 5(26) चे स्पष्टीकरण).

योजनेत काय असले पाहिजे

न्यायाधिकरणाची मंजुरी

समिती योजनेची व्यवहार्यता आणि टिकाऊपणा आणि वाटपाची पद्धत विचारात घेऊन मतदान हिश्श्याच्या 66% ने योजना मंजूर करते, आणि आपली कारणे नोंदवते (कलम 30(4)). त्यानंतर RP ती न्यायाधिकरणाला सादर करतो.

योजना कलम 30(2) चे पालन करत असेल आणि तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तरतुदी असतील तर न्यायाधिकरण ती मंजूर करते. त्यानंतर योजना कंपनी, तिचे कर्मचारी, सदस्य, धनको (वैधानिक देणी येणे असलेल्या सरकारांसह), हमीदार आणि इतर हितधारक यांच्यावर बंधनकारक होते (कलम 31(1)).

26/05/2026 पासून न्यायाधिकरण योजना फेटाळण्यापूर्वी समितीला त्रुटी दुरुस्त करायला सांगू शकते (कलम 31(2)), त्याने 30 दिवसांत निर्णय घेतला पाहिजे (कलम 31(2A)), आणि ते आधी अंमलबजावणीला आणि नंतर 30 दिवसांत वाटपाला मंजुरी देऊ शकते (कलम 31(1) चे दुसरे परंतुक).

मंजूर योजनेशी जोडलेले परवाने आणि सवलती त्यांखालील दायित्वे पूर्ण केली जात असेपर्यंत निलंबित किंवा रद्द करता येत नाहीत (कलम 31(5)).

हरकती

न्यायाधिकरणासमोर धनको योजना संहितेचे पालन करत नसल्याची हरकत घेऊ शकतो. मंजुरीविरुद्धच्या अपिलात आधार पाचपुरतेच मर्यादित आहेत (कलम 32 आणि 61(3)):

भंग करणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी दोन प्रकारे करता येते. तिच्या उल्लंघनामुळे बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती अवसायनासाठी अर्ज करू शकते, आणि न्यायाधिकरण त्याऐवजी प्रक्रिया पुनर्स्थापित करू शकते (कलम 33(3) आणि (4)). न्यायाधिकरण Rs. 1 लाखापासून Rs. 1 कोटी किंवा योजनेखाली वाटायच्या रकमेचे 20%, जे जास्त असेल तेथपर्यंत, दंडही लावू शकते (कलम 67B(3)).

अवसायन (Liquidation)

त्याचा आदेश कधी दिला जातो

न्यायाधिकरण तीन परिस्थितींत अवसायनाचा आदेश देते (कलम 33(1) आणि (2)): दिलेल्या मुदतीत कोणतीही निराकरण योजना मिळत नाही, योजना फेटाळली जाते, किंवा समिती 66% ने अवसायनाचा ठराव करते. समिती स्थापन झाल्यानंतर आणि योजना पक्की होण्यापूर्वी कधीही समिती असा ठराव करू शकते. 26/05/2026 पासून ती त्याऐवजी, IBBI विनिर्दिष्ट करेल त्या अटींच्या अधीन, कंपनीचे विसर्जन करण्याचा ठराव करू शकते.

पहिल्या दोन आधारांवर अवसायनाचा आदेश देण्यापूर्वी न्यायाधिकरणाने प्रक्रिया पुनर्स्थापित करण्यासाठी 66% च्या पाठिंब्याने समितीने केलेल्या अर्जाचा विचार केला पाहिजे (कलम 33(1A)). ते 120 दिवसांपर्यंत, आणि फक्त एकदाच, प्रक्रिया पुनर्स्थापित करू शकते (कलम 33(1B)). अवसायनाचा आदेश सूचना किंवा अर्जापासून 30 दिवसांत दिला पाहिजे (कलम 33(2A)).

अवसायनात कलम 52 च्या अधीन मोरेटोरियम लागू होते (कलम 33(1)(b)(iv)), आणि अवसायक कंपनीसाठी फक्त न्यायाधिकरणाच्या परवानगीनेच दावा करतो (कलम 33(6)).

अवसायक आणि समिती

अवसायक आता आपोआप RP नसतो. न्यायाधिकरण IBBI ला सांगते, आणि IBBI दहा दिवसांत RP व्यतिरिक्त दुसरा दिवाळखोरी व्यावसायिक सुचवते (कलम 34(1) आणि (6)). RP ला त्याच कंपनीचा अवसायक म्हणून नेमता येत नाही (कलम 34(4)). समिती 66% ने अवसायक बदलू शकते (कलम 34A).

अवसायनाच्या काळात समिती चालू राहते आणि अवसायकावर देखरेख करते (कलम 21(11) आणि 35(2)). हे 26/05/2026 नंतर सुरू झालेल्या अवसायनांना, आणि ज्यांत अवसायकाने अजून विसर्जनासाठी अर्ज केला नव्हता अशा आधीच्या अवसायनांना लागू होते.

सुधारित अवसायन प्रक्रिया विनियमांखाली पहिली बैठक अवसायनापासून सात दिवसांत होते, आपले तारण न सोडलेला तारणी धनको सदस्य नसतो, आणि अवसायकाला शुल्क, खर्च, मूल्यांकन आणि कायदेशीर कार्यवाहीसाठी समितीची आधी मंजुरी लागते (विनियम 8).

जुनी अवसायने अजूनही विनियम 31A खालील हितधारक सल्लागार समितीसोबत चालवली जाऊ शकतात. अवसायकाचा प्राथमिक अहवाल 30 दिवसांत समितीकडे जातो (विनियम 13).

दावे, तारणी धनको आणि प्राधान्यक्रम

निराकरण प्रक्रियेत पडताळलेल्या दाव्यांची पुन्हा पडताळणी होत नाही. तेव्हा दावा दाखल न केलेल्या धनकोने अवसायन प्रारंभ तारखेपासून 14 दिवसांत दावा दाखल केला पाहिजे, आणि अवसायक सात दिवसांत निर्णय घेतो (अवसायन विनियम 16 आणि 30). नव्या अवसायनांसाठी कलम 38 ते 42 मधील स्वतंत्र दावा प्रक्रिया वगळण्यात आली.

तारणी धनको आपले तारण संचयाकडे सोडून देऊ शकतो किंवा स्वतः वसूल करू शकतो. वसूल करण्याचे ठरवल्यास त्याने अवसायन प्रारंभ तारखेपासून 14 दिवसांत अवसायकाला कळवले पाहिजे आणि मालमत्ता ओळखून दिली पाहिजे, अन्यथा तारण सोडून दिल्याचे मानले जाते (कलम 52(2)). अनेक तारणी धनकोंचा एकाच मालमत्तेत हिस्सा असेल तेथे वसुलीसाठी तारणाच्या मूल्याच्या 66% धारण करणाऱ्या धनकोंची संमती लागते. वसुली करणारा धनको खर्चातील आणि कामगारांच्या देण्यांतील आपला हिस्सा अवसायकाला देतो (कलम 52(8)).

त्यानंतर रक्कम कलम 53 मधील प्राधान्यक्रमाने वाटली जाते, प्रक्रियेच्या आणि अवसायनाच्या खर्चापासून सुरुवात करून. ज्या तारणी धनकोचे सोडून दिलेले तारण त्याच्या कर्जापेक्षा कमी किमतीचे आहे, तो तारणाच्या मूल्यापुरता तारणी आणि उरलेल्या रकमेसाठी विनातारणी धनको म्हणून गणला जातो. अवसायनापूर्वीच्या दोन वर्षांची सरकारी देणी, कायद्याने तारणी असोत वा नसोत, कलम 53(1)(e)(i) खाली येतात, आणि उरलेली देणी खंड (f) खाली खालच्या क्रमाने येतात.

मुदत आणि विसर्जन

अवसायकाने अवसायन प्रारंभ तारखेपासून 180 दिवसांत मालमत्तेचे अवसायन करून विसर्जनासाठी अर्ज केला पाहिजे, जे 90 दिवसांपर्यंत वाढवता येते (कलम 54(1)). न्यायाधिकरणाने 30 दिवसांत विसर्जनाचा आदेश दिला पाहिजे (कलम 54(4)).

टाळता येण्याजोग्या व्यवहारांविरुद्धची आणि कपटपूर्ण वा गैर व्यापाराविरुद्धची कार्यवाही विसर्जनानंतरही टिकून राहते (कलम 54(1A) ते (2B)). RP किंवा अवसायकाने ती आणली नसेल तेथे धनको, सदस्य किंवा भागीदार आता ती आणू शकतो (प्रतिस्थापित कलम 47).

NCLAT आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडील अपिले

भाग II खालील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती 30 दिवसांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाकडे (National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT) अपील करू शकते (कलम 61(2)). पुरेसे कारण दाखवल्यास NCLAT आणखी 15 दिवसांपर्यंतचा कालावधी देऊ शकते, आणि त्यापलीकडे काहीही नाही.

Tata Steel Ltd. v. Raj Kumar Banerjee, 2025 INSC 639, 07/05/2025 रोजी निर्णय, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशानंतर 47 व्या दिवशी दाखल झालेले अपील दाखल करून घेणारा NCLAT चा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने तीन गोष्टी ठरवल्या:

प्रमाणित प्रत मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ प्रतीसाठी अर्ज केला असेल तरच वगळला जातो, कारण NCLAT नियम, 2016 चा नियम 22(2) ती दाखल करणे आवश्यक करतो. मर्यादा आणि सोडवलेली उदाहरणे IBC साठीच्या मुदतीच्या पानावर आहेत.

26/05/2026 पासून NCLAT ने अपील मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत ते निकाली काढायचे आहे (कलम 61(6)).

NCLAT च्या आदेशाविरुद्ध कायद्याच्या प्रश्नावर आदेश मिळाल्यापासून 45 दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते, पुरेसे कारण असल्यास आणखी 15 दिवस (कलम 62). तेथे तथ्याचे प्रश्न पुन्हा उघडले जात नाहीत.

लोक विचारतात ते प्रश्न

कॉर्पोरेट दिवाळखोरीत दावा दाखल करण्याची शेवटची तारीख कोणती?

जाहीर सूचनेत ती नमूद असते, आणि विनियम 6 खाली ती अंतरिम निराकरण व्यावसायिकाच्या नियुक्तीपासून 14 दिवस असते. ती चुकलेला धनको निराकरण योजनांसाठीची विनंती काढली जाईपर्यंत किंवा दिवाळखोरी प्रारंभ तारखेपासून 90 दिवसांपर्यंत, जे नंतर असेल तोपर्यंत, दावा दाखल करू शकतो; 90 दिवसांनंतर असल्यास कारणे द्यावी लागतात. त्यानंतरचे दावे, योजनेवरील किंवा अवसायनावरील मतदानाच्या सात दिवस आधीपर्यंत मिळालेले, समितीकडे आणि विलंब माफीसाठी न्यायाधिकरणाकडे जातात.

मी CIRP मध्ये दावा दाखल केला नाही तर माझ्या दाव्याचे काय होते?

तो गंभीर धोक्यात येतो. 26/05/2026 पासून कलम 31(6) सांगते की निराकरण योजना मंजूर झाल्यावर, मंजुरीपूर्वी उद्भवलेला कंपनीविरुद्धचा आणि तिच्या मालमत्तेविरुद्धचा प्रत्येक दावा, योजनेत त्याची तरतूद नसल्यास, नष्ट होतो, आणि त्यावर कोणतीही कार्यवाही, कर निर्धारणासह, चालू राहू शकत नाही किंवा सुरू होऊ शकत नाही. हा नियम संहितेच्या प्रारंभापासून लागू असल्याचे मानले जाते, जे प्रकरण अंतिम झाले आहे ते वगळून. प्रवर्तक, हमीदार आणि सह-दायित्वधारक यांच्याविरुद्धच्या दाव्यांवर परिणाम होत नाही.

परिचालन धनको धनकोंच्या समितीत मतदान करू शकतो का?

सामान्यतः नाही. कलम 21 खाली समिती वित्तीय धनकोंची बनलेली असते, आणि प्रत्येकजण आपल्या मान्य केलेल्या वित्तीय कर्जाच्या प्रमाणात मतदान करतो; परिचालन धनकोचा दावा कलम 30(2)(b) कोणत्याही योजनेत हमी देत असलेल्या किमान रकमेद्वारे हाताळला जातो. अपवाद म्हणजे ज्या कंपनीला वित्तीय धनकोच नाहीत, किंवा फक्त संबंधित पक्ष असलेले वित्तीय धनको आहेत. तेथे विनियम 16 खाली समिती अठरा सर्वांत मोठ्या असंबंधित परिचालन धनकोंची आणि कामगारांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येकी एका प्रतिनिधीची बनते.

निराकरण योजना मंजूर करण्यासाठी समितीच्या मतांचा किती हिस्सा लागतो?

कलम 30(4) खाली वित्तीय धनकोंच्या मतदान हिश्श्याचे किमान 66%. समितीने योजनेची व्यवहार्यता आणि टिकाऊपणा आणि वाटपाची पद्धत विचारात घेतली पाहिजे, आणि 26/05/2026 पासून मंजुरीची कारणे नोंदवली पाहिजेत. निराकरण व्यावसायिक नेमण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी, मुदतवाढ मागण्यासाठी आणि अवसायनाचा ठराव करण्यासाठीही हेच 66% लागतात. सामान्य निर्णयांसाठी 51% लागतात, आणि संपूर्ण प्रक्रिया मागे घेण्यासाठी 90%.

योजनेविरुद्ध मतदान करणाऱ्या धनकोला निराकरण योजनेने किती रक्कम दिली पाहिजे?

26/05/2026 पासून नव्या कलम 30(2)(ba) खाली, योजनेच्या बाजूने मतदान न करणाऱ्या वित्तीय धनकोला दोन रकमांपैकी कमी रक्कम तरी मिळालीच पाहिजे: कलम 53 खाली अवसायनात त्याला जे मिळेल ते, किंवा योजनेची रक्कम कलम 53 च्या क्रमाने वाटली तर त्याला जे मिळेल ते. परिचालन धनकोंना याच दोन रकमांपैकी जास्त रक्कम मिळाली पाहिजे. त्या तारखेपूर्वी समितीने योजना मंजूर केली असेल, किंवा अवसायनाचा आदेश झाला असेल वा त्याला मंजुरी मिळाली असेल, तेथे हा नवा नियम लागू होत नाही.

धनकोंनी मंजूर केलेली निराकरण योजना NCLT किंवा NCLAT बदलू शकते का?

नाही. Committee of Creditors of Essar Steel India Limited v. Satish Kumar Gupta या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की योजना मंजूर करण्याचा निर्णय समितीच्या वाणिज्यिक शहाणपणावर (commercial wisdom) अवलंबून असतो, आणि न्यायाधिकरण फक्त संहितेचे पालन झाले आहे का ते तपासते. 2026 पासून न्यायाधिकरण सदोष योजना फेटाळण्यापूर्वी ती दुरुस्तीसाठी समितीकडे परत पाठवू शकते. मंजुरीविरुद्धचे अपील फक्त कलम 61(3) मधील पाच आधारांवरच होऊ शकते, उदाहरणार्थ कायद्याचा भंग किंवा निराकरण व्यावसायिकाने केलेली गंभीर अनियमितता.

अवसायक (liquidator) कोण होतो, आणि अवसायनावर देखरेख कोण करते?

26/05/2026 पासून निराकरण व्यावसायिक पुढे चालू राहत नाही. न्यायाधिकरण प्रकरण IBBI कडे पाठवते, IBBI दहा दिवसांत दुसरा दिवाळखोरी व्यावसायिक सुचवते, आणि त्याच कंपनीच्या निराकरण व्यावसायिकाची नेमणूक करता येत नाही. अवसायनाच्या काळात धनकोंची समिती चालू राहते, अवसायकावर देखरेख करते, शुल्क, खर्च आणि कायदेशीर कार्यवाहीला मंजुरी देते, आणि 66% मतांनी अवसायक बदलू शकते. जुन्या अवसायनांत अजूनही हितधारक सल्लागार समिती असू शकते.

IBC खाली अवसायनाला किती वेळ लागतो?

2026 मध्ये प्रतिस्थापित केलेल्या कलम 54(1) नुसार अवसायकाने अवसायन प्रारंभ तारखेपासून 180 दिवसांत मालमत्तेचे पूर्ण अवसायन करून विसर्जनासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. पुरेशी कारणे असलेल्या अर्जावरून न्यायाधिकरण ही मुदत 90 दिवसांपर्यंत वाढवू शकते, आणि त्याने अर्जापासून 30 दिवसांत विसर्जनाचा आदेश दिला पाहिजे. टाळता येण्याजोगे व्यवहार उलटवण्याची, किंवा कपटपूर्ण वा गैर व्यापाराविरुद्धची कार्यवाही, समिती ठरवेल त्याप्रमाणे विसर्जनानंतरही चालू राहू शकते.

कंपनी अवसायनात गेल्यावर तारणी धनकोने काय करावे लागते?

लवकर निर्णय घ्यावा. प्रतिस्थापित कलम 52(2) खाली, आपले स्वतःचे तारण वसूल करू इच्छिणाऱ्या तारणी धनकोने अवसायन प्रारंभ तारखेपासून 14 दिवसांत अवसायकाला तसे कळवले पाहिजे आणि मालमत्ता ओळखून दिली पाहिजे. तसे न केल्यास ते तारण मालमत्तेच्या संचयाकडे (estate) सोडून दिल्याचे मानले जाते. अनेक तारणी धनकोंचा एकाच मालमत्तेत हिस्सा असेल तेथे तारणाच्या मूल्याच्या 66% धारण करणाऱ्या धनकोंची संमती लागते. वसुली करणाऱ्या धनकोने खर्चातील आणि कामगारांच्या देण्यांतील आपला हिस्सा अवसायकाला दिला पाहिजे.

IBC खाली NCLT च्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची मुदत किती आहे?

कलम 61(2) खाली आदेशापासून तीस दिवस, आणि पुरेसे कारण असल्यास आणखी 15 दिवसांपर्यंत. Tata Steel Ltd. v. Raj Kumar Banerjee (2025) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की NCLAT 45 दिवसांपलीकडचा विलंब माफ करू शकत नाही, मुदत आदेश घोषित झाल्यापासून सुरू होते, आणि न्यायालयीन सुट्टीचा नियम 15 दिवस वाढवत नाही. 2026 पासून NCLAT ने तीन महिन्यांत अपिले निकाली काढायची आहेत. त्यापुढील अपील सर्वोच्च न्यायालयाकडे 45 दिवसांत करता येते, जे 15 दिवसांनी वाढवता येते.

ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

नियुक्ती

गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.

अस्वीकरण कार्यालय कोणत्या क्षेत्रांतील काम स्वीकारते हे या पानावर सांगितले आहे; हे पान माहितीपर आहे, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. येथील कोणताही मजकूर कायदेशीर सल्ला नाही, आणि हे पान वाचल्याने वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही.

हे पान बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांनी (Bar Council of India Rules) दिलेल्या परवानगीनुसार Lokesh Bhardwaj Law Offices च्या कामाविषयी सर्वसाधारण माहिती देते. हा कायदेशीर सल्ला नाही, आणि यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. LBLO कोणत्याही प्रकरणात केवळ लेखी मान्य केलेल्या नियुक्तीच्या आधारेच काम पाहते.

16/11/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा.

WhatsApp