Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ · ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ

ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਅ: ਤਬਾਦਲਾ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ

  1. ਫ਼ੈਸਲਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਨਿਯਮ 1 ਹੇਠ 90 ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  2. ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ: ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  3. ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 133 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 134 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਨੁਛੇਦ 134A ਹੇਠ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਜੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। SLP ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਆਧਾਰ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 90 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗਣਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਖ਼ਲੇ (ਐਡਮਿਸ਼ਨ) ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ (in limine) ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ SLP ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  6. ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਪੀਲ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 446 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਨੇ 01/07/2024 ਤੋਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 139A ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
  7. ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਅਤੇ ਆਰਡਰ XLVII ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ।
  8. ਕਿਊਰੇਟਿਵ। ਜੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ, ਤੰਗ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਰਡਰ XLVIII ਹੇਠ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ੀਰਾਂ

Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, (2002) 4 SCC 388: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਨਿਯਮ 1 ਹੇਠ, ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (special leave petition) ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 134A ਹੇਠ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਹੈ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਅਨੁਛੇਦ 136 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਪੀਲ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 446 ਹੇਠ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 01/07/2024 ਤੋਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਹੂਲਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਅਨੁਛੇਦ 137 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 ਦੇ ਆਰਡਰ XLVII ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਰੀਵਿਊ) ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ Rupa Ashok Hurra ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਡਰ XLVIII ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (Letters Patent Appeal) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਪਾਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 227 ਹੇਠ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ XXI ਨਿਯਮ 1 ਹੇਠ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp