Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ · ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ

ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ

  1. ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 117 ਹੇਠ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਕੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਕਲਾਜ਼ 10 ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਜਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਝਗੜਾ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿੱਥਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ, ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  3. ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤਿਆ? ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ LPA ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 227 ਹੇਠ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ LPA ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
  4. ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ। CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 100A ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਜੱਜ ਓਰਿਜਨਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(1) ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਉਪਬੰਧ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਅਤੇ ਮਿਆਦ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਫ਼ੌਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਹੇਠ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  6. ਅਪੀਲ ਦਾ ਖਰੜਾ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਸੂਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਿੱਟ ਦੀ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  7. ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੰਦੀ। ਅਪੀਲ ਈ-ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ LPA ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  8. ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  9. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਰੂਲ 1 ਹੇਠ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ੀਰਾਂ

Jogendrasinhji Vijaysinghji v. State of Gujarat, (2015) 9 SCC 1: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ; ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਛੇਦ 227 ਹੇਠ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 10 ਹੇਠ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 117 ਹੇਠ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਕਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਜੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 227 ਹੇਠ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 227 ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ LPA ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?

ਅਨੁਛੇਦ 227 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ (superintendence) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਜੱਜ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸੌਟੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 117 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲਈ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਧਾਰਾ 12 ਹੇਠ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਿਆਦ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 10 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ "ਜਜਮੈਂਟ" ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਰੋਕ (stay) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਮਲੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਪਾਅ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਰੂਲ 1 ਹੇਠ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp