Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ · ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ

ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਡੋਮੈਂਟ

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ

  1. ਘਟਨਾ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੱਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਬਾਇਤ ਕੌਣ ਹੈ; ਜਾਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
  2. ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੇਵਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਐਕਟ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਜਤਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅਰਪਣ ਦੇ ਡੀਡ, ਵਸੀਅਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਤੇ, ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 26(b) ਹੇਠ ਸੰਪਰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 26(d) ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 25(2)(a) ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਰਸਮ, ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇ।
  5. ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਚੋਣ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ। ਜੱਦੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਬਾਇਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਹੇਠ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  6. ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ। ਬਹੁਤੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ, ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ। ਰਿੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੂਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
  7. ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਨੁਛੇਦ 25 ਜਾਂ 26 ਹੇਠ ਜਤਾਇਆ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  8. ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੱਦੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਟਰੱਸਟੀ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਉਪਾਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ੀਰਾਂ

Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt, 1954 SCR 1005: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

Seshammal v. State of Tamil Nadu, (1972) 2 SCC 11: ਅਰਚਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਚਕ ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਫ਼ੰਡ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਮਲੇ, ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 25(2)(a) ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 26(d) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 26(b) ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੀਤ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸੌਟੀ Shirur Mutt ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਜੱਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। Seshammal ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਚਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੱਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਜਾਂ 26 ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੇਬਾਇਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਬਾਇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ੇਬਾਇਤ (shebait) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ (juristic person) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਬਾਇਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਲੇ ਹੱਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਨੀ ਦੇ ਡੀਡ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਹੇਠ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp