Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਕਾਰੋਬਾਰ · ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ

ਸ਼ੇਅਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ (signing) ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ (closing) ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ (completion) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ-ਸਟੌਪ ਤਾਰੀਖ਼ (long-stop date) ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ (conditions precedent) ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
  2. ਲੌਂਗ-ਸਟੌਪ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  3. ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ (waive) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  4. ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਓ-ਦਿਓ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 (Indian Contract Act, 1872) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 31 ਅਤੇ 32 (ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ)। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਲੇਵੇਂ, ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ESOP।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 15/11/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 15/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 15/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp