Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਹਵਾਲਾ · ਮਿਆਦ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ: ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸਮੇਤ

ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ: ਮਿਆਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਬੰਧ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਮਿਆਦ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੁਣੋ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਉਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਪਬੰਧ, ਮਿਆਦਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੋਟ), ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।

ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ

69 ਇੰਦਰਾਜ।

ਕਾਰਵਾਈਕਾਨੂੰਨਉਪਬੰਧਮਿਆਦਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ (ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਤੇ ਅਦਾਯੋਗ ਨਹੀਂ) ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 19, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 20, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਕਿ ਰਕਮ ਮੰਗ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 21, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 65, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਧਾਰਾ 27 ਸਮੇਤ) ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ, ਉਸ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 64, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ (specific performance) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 54, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਐਲਾਨ (declaration) ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ (ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 58, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 113, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 137, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ, ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ) ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 116(a), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ) ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 116(b), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 117, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਜਰਾ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 136, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (mandatory injunction) ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 135, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਅਨੁਛੇਦ 136 ਵਿਚਲਾ ਅਪਵਾਦ) ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 4, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 5, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 12, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 14, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 15, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 29(2), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ: ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 9, ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਸਮੇਂ (15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਉਪਬੰਧ: ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (ਅਨੁਛੇਦ 142, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution of India)) ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਨਿਯਮ: ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ: ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 3(35), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897; ਧਾਰਾਵਾਂ 2(j) ਅਤੇ 24, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਧਾਰਾ 138) ਕਾਨੂੰਨ: ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 142(1)(b), ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਖੰਡ (a), (b) ਅਤੇ (c) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ: 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਜੁਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ) ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਆਦ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ FIR) ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 514, ਅਧਿਆਇ XXXVIII (ਧਾਰਾਵਾਂ 513 ਤੋਂ 519) ਮਿਆਦ: ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 415(3), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ); ਅਨੁਛੇਦ 115(b)(ii), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਮਿਆਦ) ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ) ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 415(2), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ); ਅਨੁਛੇਦ 115(b)(i), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਮਿਆਦ) ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਹੇਠਲੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾਵਾਂ 438 ਅਤੇ 442, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਸ਼ਕਤੀ); ਅਨੁਛੇਦ 131, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਮਿਆਦ) ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ FIR ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 528, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਮਿਆਦ: ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 166(3), ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 04/11/2025 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ) ਮਿਆਦ: 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 173(1), ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 20, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਮਿਆਦ: 1 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 7(1), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 (ਪਰੰਤੁਕ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ) ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜਾਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 19(1), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 19(3), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 69(1), ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਮਿਆਦ: 2 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 41, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਮਿਆਦ: 45 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 47(1)(a)(i) ਜਾਂ (ii)) ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 51(1), ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 58(1)(a)(i) ਜਾਂ (ii)) ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 67, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 34) ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 34(3) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਧਾਰਾ 37 ਹੇਠ ਅਪੀਲ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 34 ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 9 ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ) ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 37, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1A) ਜਾਂ 13(1) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 116 ਅਤੇ 117, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ) ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ (ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ), ਅਤੇ ਧਾਰਾ 11(6) ਹੇਠ ਸਾਲਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾਵਾਂ 43(1), 43(2) ਅਤੇ 21; ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੰਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 55); ਧਾਰਾ 11(6) ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ, ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਕਾਲ (mandate) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 29A) ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 29A(1), (3), (4) ਅਤੇ (5); ਧਾਰਾ 23(4) ਮਿਆਦ: 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 13) ਕਾਨੂੰਨ: ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 13(1A) (ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(1)) ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ (ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ VIII ਨਿਯਮ 1 CPC) ਕਾਨੂੰਨ: ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਉਪਬੰਧ: ਆਰਡਰ VIII ਨਿਯਮ 1 ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ, ਆਰਡਰ V ਨਿਯਮ 1(1) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰੰਤੁਕ, ਅਤੇ ਆਰਡਰ VIII ਨਿਯਮ 10 ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ, CPC, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
NCLT ਦੇ ਭਾਗ II ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ NCLAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 61) ਕਾਨੂੰਨ: ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਕੋਡ ਹੇਠ NCLAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 62) ਕਾਨੂੰਨ: ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 62(1) ਅਤੇ 62(2) ਮਿਆਦ: 45 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾ 7) ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾ 9) ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 238A, ਅਨੁਛੇਦ 137, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਸਮੇਤ ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਧਾਰਾ 13(2) ਹੇਠ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ (ਧਾਰਾ 13(3A)) ਕਾਨੂੰਨ: ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2002 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 13(2) ਅਤੇ 13(3A) ਮਿਆਦ: ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ DRT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 18) ਕਾਨੂੰਨ: ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2002 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 18(1) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ; ਧਾਰਾ 18(2), ਧਾਰਾ 20(3) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਸਮੇਤ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ, 1993 ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਐਕਟ ਹੇਠ DRT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 20) ਕਾਨੂੰਨ: ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ, 1993 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 20(3) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ; ਧਾਰਾ 21 (ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ) ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 44) ਕਾਨੂੰਨ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 44(2) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ; ਧਾਰਾ 43(5) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ (ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ) ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 58) ਕਾਨੂੰਨ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 58(1) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਧਾਰਾ 31) ਕਾਨੂੰਨ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 31(1); ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਛੇਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਆਦ: ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ
ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 107(1)) ਕਾਨੂੰਨ: ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 107(1) ਅਤੇ (4) ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 112(1)) ਕਾਨੂੰਨ: ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 112(1) ਅਤੇ (6), ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 2024 (Finance (No. 2) Act, 2024) ਨੇ ਸੋਧੀ (01/08/2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ); ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ S.O. 3502(E) ਮਿਤੀ 30/06/2026 ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 117) ਕਾਨੂੰਨ: ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 117(2) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 180 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 128) ਕਾਨੂੰਨ: ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 128(1) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸਟਮਜ਼, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 129A) ਕਾਨੂੰਨ: ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 129A(3) ਅਤੇ (5) ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ CESTAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ, ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਧਾਰਾ 130) ਕਾਨੂੰਨ: ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 130(2)(a) ਅਤੇ (2A) ਮਿਆਦ: 180 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾਵਾਂ 356 ਅਤੇ 357; ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਧਾਰਾ 358 ਹੇਠ) ਕਾਨੂੰਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 358(3) ਅਤੇ (5), ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (Income-tax Act, 1961) ਦੀ ਧਾਰਾ 249(2) ਅਤੇ (3) ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 362(1) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 362(3) ਅਤੇ (5), ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 253(3) ਅਤੇ (5) ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਮਿਆਦ: 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 365) ਕਾਨੂੰਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 365(2)(a) ਅਤੇ (3), ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 260A(2)(a) ਅਤੇ (2A) ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਮਿਆਦ: 120 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 19), ਵਿਭਾਗੀ ਉਪਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਧਾਰਾ 20) ਕਾਨੂੰਨ: ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 21(1)(a), (1)(b) ਅਤੇ (3), ਧਾਰਾ 20(2) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ: 1 ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਦੀਵਾਨੀ) ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 ਉਪਬੰਧ: ਆਰਡਰ XXI ਨਿਯਮ 1, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013; ਅਨੁਛੇਦ 133(b) ਅਤੇ (c), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 ਉਪਬੰਧ: ਆਰਡਰ XLVII ਨਿਯਮ 2, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਧਾਰਾ 127 ਹੇਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 111) ਕਾਨੂੰਨ: ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 111(2) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 45 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਧਾਰਾ 100 CPC ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ APTEL ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 125) ਕਾਨੂੰਨ: ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 125 ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ (ਧਾਰਾ 345A), ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ (ਧਾਰਾ 344), ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ (ਧਾਰਾ 336) ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (ਧਾਰਾ 338) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਧਾਰਾ 347B) ਕਾਨੂੰਨ: ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 347B(2) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ

ਮਿਆਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮੇਤ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ

ਧਾਰਾ 4, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਧਾਰਾ 5, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ

ਧਾਰਾ 12, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਰ ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੁਆਇਆ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ

ਧਾਰਾ 14, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ

ਧਾਰਾ 15, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਰਸੇ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦਾਂ

ਧਾਰਾ 29(2), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 29(2) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਧਾਰਾ 9, ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897। ਸੰਸਦ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਸਮੇਂ (15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ

ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (ਅਨੁਛੇਦ 142, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ)। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਧਾਰਾ 3(35), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897; ਧਾਰਾਵਾਂ 2(j) ਅਤੇ 24, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਮਹੀਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 89 ਤੋਂ 92 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 14/11/2026 ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ

ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ: limitation.json (JSON) ਅਤੇ limitation.csv (CSV, ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਾਰ)। ਸੰਸਕਰਣ 14/11/2026। ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਸੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

AI ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾਸੈੱਟ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(1), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963))। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9(1), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 (General Clauses Act, 1897))। ਅਪੀਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(2))।

ਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963)। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਧਾਰਾ 4 ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਈ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "but not thereafter" (ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ) ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੀ ਧਾਰਾ 34(3) ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (Union of India v. Popular Construction Co.)।

ਕੀ COVID ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10/01/2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿਆਦ ਲਈ, 15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 01/03/2022 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?

ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3(35), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897), ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 90 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਦਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਮੁਦਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ (ਧਾਰਾ 14(1), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963); ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 14(2))। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਲੀਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963)। ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 18 ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (Srinivasa Reddy Velagala v. Sravanthi Infratech Pvt. Ltd.)।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਮਾਲੀ ਹੱਦਾਂ, ਪਤੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ।

ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp