ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ: ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸਮੇਤ
ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ: ਮਿਆਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਬੰਧ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਮਿਆਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ।
- ਹਰ ਮਿਆਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ (ਧਾਰਾ 12(1), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963; ਧਾਰਾ 9, ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897)।
- ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੈਅ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
- ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਿਆਦ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੁਣੋ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਉਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਪਬੰਧ, ਮਿਆਦਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੋਟ), ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।
- ਚੁਣੋ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
- ਤਾਰੀਖ਼: {event}
- ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ
- ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
- ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਖ਼
- ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼
- ਉਪਬੰਧ
- ਮਿਆਦ
- ਤਾਰੀਖ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਗਈ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ: {date} ({event})।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, {date}, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ; ਮਿਆਦ {next} ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗਿਣੇ {n} ਦਿਨ {date} ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ।
- {n} ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, {date}, ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ।
- {n} ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, {date}, ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ।
- ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, {date}, ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
- ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ {n} ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਗਏ: {date}।
- ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ {n} ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਗਏ: {date}।
- ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ {date} ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਲੀਮ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਭਰੀ ਗਈ ਤਸਲੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- {a} ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ {b} ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: {date}।
- ਉੱਪਰਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼: {date}।
- ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਹੇਠ ਵਾਧੂ {n}: {date}।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗਿਣੀ {n} ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ: {date}।
- ਨਿਯਮ
- {date} ਨੂੰ {day} ਹੈ।
- ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ।
- ਇਸ ਫ਼ੋਰਮ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ; ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
- ਮਨਜ਼ੂਰ
- ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
- ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ
- ਕਸੌਟੀ
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ
- ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਪਬੰਧ
- ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਦਮ
- ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਰੋ।
- ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਰੋ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੁਣੋ।
- ਪੂਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹੋ
- {total} ਵਿੱਚੋਂ {n} ਇੰਦਰਾਜ ਦਿਖਾਏ ਗਏ
- ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ
- ਐਤਵਾਰ
- ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
- ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਿਨ (ਚੋਣਵਾਂ)
- ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ (ਚੋਣਵਾਂ)
- ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਲੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਚੋਣਵਾਂ)
- ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ: ਉੱਪਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ
69 ਇੰਦਰਾਜ।
| ਕਾਰਵਾਈ | ਕਾਨੂੰਨ | ਉਪਬੰਧ | ਮਿਆਦ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ |
|---|---|---|---|---|
| ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ (ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਤੇ ਅਦਾਯੋਗ ਨਹੀਂ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 19, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 20, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਕਿ ਰਕਮ ਮੰਗ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 21, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 65, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਧਾਰਾ 27 ਸਮੇਤ) | ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ, ਉਸ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 64, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ (specific performance) ਲਈ ਦਾਅਵਾ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 54, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਐਲਾਨ (declaration) ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ (ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 58, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 113, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 137, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ, ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 116(a), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 116(b), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 117, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਜਰਾ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 136, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (mandatory injunction) ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਅਨੁਛੇਦ 135, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਅਨੁਛੇਦ 136 ਵਿਚਲਾ ਅਪਵਾਦ) | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 4, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 5, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 12, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 14, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 15, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦਾਂ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 29(2), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ: ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 9, ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਸਮੇਂ (15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਉਪਬੰਧ: ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (ਅਨੁਛੇਦ 142, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution of India)) | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਨਿਯਮ: ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਕਾਨੂੰਨ: ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 3(35), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897; ਧਾਰਾਵਾਂ 2(j) ਅਤੇ 24, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
| ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਧਾਰਾ 138) | ਕਾਨੂੰਨ: ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 142(1)(b), ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਖੰਡ (a), (b) ਅਤੇ (c) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ | ਮਿਆਦ: 1 ਮਹੀਨਾ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਜੁਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ) ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਆਦ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ FIR) | ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 514, ਅਧਿਆਇ XXXVIII (ਧਾਰਾਵਾਂ 513 ਤੋਂ 519) | ਮਿਆਦ: ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ | ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 415(3), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ); ਅਨੁਛੇਦ 115(b)(ii), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਮਿਆਦ) | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 415(2), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ); ਅਨੁਛੇਦ 115(b)(i), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਮਿਆਦ) | ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਹੇਠਲੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਰਿਵੀਜ਼ਨ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾਵਾਂ 438 ਅਤੇ 442, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਸ਼ਕਤੀ); ਅਨੁਛੇਦ 131, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਮਿਆਦ) | ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ FIR ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 528, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 | ਮਿਆਦ: ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 166(3), ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 04/11/2025 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ) | ਮਿਆਦ: 6 ਮਹੀਨੇ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ | ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 173(1), ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 | ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ | ਕਾਨੂੰਨ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 20, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 | ਮਿਆਦ: 1 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 7(1), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 (ਪਰੰਤੁਕ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ) | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜਾਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 19(1), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 19(3), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 | ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ | ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 69(1), ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਮਿਆਦ: 2 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ | ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 41, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਮਿਆਦ: 45 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 47(1)(a)(i) ਜਾਂ (ii)) | ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 51(1), ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 58(1)(a)(i) ਜਾਂ (ii)) | ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 67, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 34) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 34(3) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਧਾਰਾ 37 ਹੇਠ ਅਪੀਲ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 34 ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 9 ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 37, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1A) ਜਾਂ 13(1) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ) ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 116 ਅਤੇ 117, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ) | ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ (ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ), ਅਤੇ ਧਾਰਾ 11(6) ਹੇਠ ਸਾਲਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ | ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾਵਾਂ 43(1), 43(2) ਅਤੇ 21; ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੰਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 55); ਧਾਰਾ 11(6) ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 137 | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ, ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਕਾਲ (mandate) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 29A) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 29A(1), (3), (4) ਅਤੇ (5); ਧਾਰਾ 23(4) | ਮਿਆਦ: 12 ਮਹੀਨੇ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 13) | ਕਾਨੂੰਨ: ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 13(1A) (ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(1)) | ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ (ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ VIII ਨਿਯਮ 1 CPC) | ਕਾਨੂੰਨ: ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 | ਉਪਬੰਧ: ਆਰਡਰ VIII ਨਿਯਮ 1 ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ, ਆਰਡਰ V ਨਿਯਮ 1(1) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰੰਤੁਕ, ਅਤੇ ਆਰਡਰ VIII ਨਿਯਮ 10 ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ, CPC, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੇ ਸੋਧਿਆ | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| NCLT ਦੇ ਭਾਗ II ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ NCLAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 61) | ਕਾਨੂੰਨ: ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਕੋਡ ਹੇਠ NCLAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 62) | ਕਾਨੂੰਨ: ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 62(1) ਅਤੇ 62(2) | ਮਿਆਦ: 45 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾ 7) ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾ 9) ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ | ਕਾਨੂੰਨ: ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 238A, ਅਨੁਛੇਦ 137, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਸਮੇਤ | ਮਿਆਦ: 3 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਧਾਰਾ 13(2) ਹੇਠ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ (ਧਾਰਾ 13(3A)) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2002 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 13(2) ਅਤੇ 13(3A) | ਮਿਆਦ: ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ DRT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 18) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2002 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 18(1) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ; ਧਾਰਾ 18(2), ਧਾਰਾ 20(3) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਸਮੇਤ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ, 1993 | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਐਕਟ ਹੇਠ DRT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 20) | ਕਾਨੂੰਨ: ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ, 1993 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 20(3) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ; ਧਾਰਾ 21 (ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ) | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 44) | ਕਾਨੂੰਨ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 44(2) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ; ਧਾਰਾ 43(5) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ (ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ) | ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 58) | ਕਾਨੂੰਨ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 58(1) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਧਾਰਾ 31) | ਕਾਨੂੰਨ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 31(1); ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਛੇਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਮਿਆਦ: ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਨਹੀਂ |
| ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 107(1)) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 107(1) ਅਤੇ (4) | ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 112(1)) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 112(1) ਅਤੇ (6), ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 2024 (Finance (No. 2) Act, 2024) ਨੇ ਸੋਧੀ (01/08/2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ); ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ S.O. 3502(E) ਮਿਤੀ 30/06/2026 | ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 117) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 117(2) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 180 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 128) | ਕਾਨੂੰਨ: ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 128(1) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸਟਮਜ਼, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 129A) | ਕਾਨੂੰਨ: ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 129A(3) ਅਤੇ (5) | ਮਿਆਦ: 3 ਮਹੀਨੇ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ CESTAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ, ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਧਾਰਾ 130) | ਕਾਨੂੰਨ: ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 130(2)(a) ਅਤੇ (2A) | ਮਿਆਦ: 180 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾਵਾਂ 356 ਅਤੇ 357; ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਧਾਰਾ 358 ਹੇਠ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 358(3) ਅਤੇ (5), ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (Income-tax Act, 1961) ਦੀ ਧਾਰਾ 249(2) ਅਤੇ (3) ਦੇ ਬਰਾਬਰ) | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 362(1) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ | ਕਾਨੂੰਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 362(3) ਅਤੇ (5), ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 253(3) ਅਤੇ (5) ਦੇ ਬਰਾਬਰ) | ਮਿਆਦ: 2 ਮਹੀਨੇ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 365) | ਕਾਨੂੰਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 365(2)(a) ਅਤੇ (3), ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 260A(2)(a) ਅਤੇ (2A) ਦੇ ਬਰਾਬਰ) | ਮਿਆਦ: 120 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 19), ਵਿਭਾਗੀ ਉਪਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਧਾਰਾ 20) | ਕਾਨੂੰਨ: ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 21(1)(a), (1)(b) ਅਤੇ (3), ਧਾਰਾ 20(2) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ | ਮਿਆਦ: 1 ਸਾਲ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਦੀਵਾਨੀ) | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 | ਉਪਬੰਧ: ਆਰਡਰ XXI ਨਿਯਮ 1, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013; ਅਨੁਛੇਦ 133(b) ਅਤੇ (c), ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 | ਮਿਆਦ: 90 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ | ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 | ਉਪਬੰਧ: ਆਰਡਰ XLVII ਨਿਯਮ 2, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਧਾਰਾ 127 ਹੇਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 111) | ਕਾਨੂੰਨ: ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 111(2) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 45 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਧਾਰਾ 100 CPC ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ APTEL ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 125) | ਕਾਨੂੰਨ: ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 125 ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 60 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
| ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ (ਧਾਰਾ 345A), ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ (ਧਾਰਾ 344), ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ (ਧਾਰਾ 336) ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (ਧਾਰਾ 338) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਧਾਰਾ 347B) | ਕਾਨੂੰਨ: ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 | ਉਪਬੰਧ: ਧਾਰਾ 347B(2) ਅਤੇ ਪਰੰਤੁਕ | ਮਿਆਦ: 30 ਦਿਨ | ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ: ਹਾਂ |
ਮਿਆਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮੇਤ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ
ਧਾਰਾ 4, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ।
- ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4)।
- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ (ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)।
- ਧਾਰਾ 4 ਸਿਰਫ਼ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ" ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 34(3) ਹੇਠ ਵਾਧੂ 30 ਦਿਨ (My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements)।
- ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਦ ਗਿਣੋ; ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 4 ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
- ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements)।
ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਧਾਰਾ 5, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ (ਧਾਰਾ 5)।
- ਧਾਰਾ 5 ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਧਾਰਾ 5; ਧਾਰਾ 3)।
- ਮਿਆਦ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ, ਅਮਲ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)।
- ਧਾਰਾ 5 ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29(2); Union of India v. Popular Construction Co.)।
- ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ (Collector, Land Acquisition, Anantnag v. Mst. Katiji), ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਲਗਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (Pathapati Subba Reddy v. Special Deputy Collector)।
- ਦੇਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ (ਧਾਰਾਵਾਂ 4, 12, 14 ਅਤੇ 15 ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਗਿਣੋ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
ਧਾਰਾ 12, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਰ ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੁਆਇਆ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
- ਦਾਅਵੇ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(1))।
- ਅਪੀਲ, ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ (ਧਾਰਾ 12(2))।
- ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ (ਧਾਰਾ 12(3))।
- ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ (ਧਾਰਾ 12(4))।
- ਨਕਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਧਾਰਾ 12 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)।
- ਸਮਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ; ਨਕਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ (A. Rajendra v. Gonugunta Madhusudhan Rao)।
- ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਕਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29(2))।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
ਧਾਰਾ 14, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ।
- ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁਦਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਦਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ) ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ (ਧਾਰਾ 14(1))।
- ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 14(2))।
- ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣੋ (ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ (a))।
- ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2(h))।
- ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਜੋੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਵਿਆਖਿਆ (c)); ਆਰਡਰ XXIII ਨਿਯਮ 1 ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 14(3))।
- ਧਾਰਾ 14 ਛੋਟ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੱਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (Consolidated Engineering Enterprises)।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ
ਧਾਰਾ 15, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਰਸੇ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਜਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ (ਧਾਰਾ 15(1))।
- ਜਿਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਗਿਣ ਕੇ (ਧਾਰਾ 15(2) ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ)।
- ਰਿਸੀਵਰ ਜਾਂ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਇਜਰਾ ਲਈ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਸਮੇਟਣ (winding up) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ (ਧਾਰਾ 15(3))।
- ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ (ਧਾਰਾ 15(4))।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁਦਾਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ (ਧਾਰਾ 15(5))।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦਾਂ
ਧਾਰਾ 29(2), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 29(2) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ।
- ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਆਦ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 29(2))।
- ਧਾਰਾਵਾਂ 4 ਤੋਂ 24 ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ (ਧਾਰਾ 29(2))।
- ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "but not thereafter" (ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ) ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (Union of India v. Popular Construction Co.)।
- ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਾਰਾਵਾਂ 12 ਅਤੇ 14 ਵਰਗੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ (Consolidated Engineering Enterprises; My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements)।
- ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29(2) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ (Consolidated Engineering Enterprises)।
- ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਧਾਰਾ 29(3))।
ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਧਾਰਾ 9, ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897। ਸੰਸਦ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ "to" (ਤੱਕ) ਸ਼ਬਦ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9(1), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897)।
- ਇਹ 03/01/1868 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ 14/01/1887 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9(2))।
- ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 12(1) ਇਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(3) ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਸਮੇਂ (15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (ਅਨੁਛੇਦ 142, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ)। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।
- 15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022 ਤੱਕ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਨਿਰਦੇਸ਼ I)।
- 03/10/2021 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, 01/03/2022 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਨਿਰਦੇਸ਼ II)।
- ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ 15/03/2020 ਅਤੇ 28/02/2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 01/03/2022 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇ (ਨਿਰਦੇਸ਼ III)।
- ਇਹੀ ਅਰਸਾ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23(4) ਅਤੇ 29A, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 12A, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ (b) ਅਤੇ (c), ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਨਿਰਦੇਸ਼ IV)।
- ਇਹ ਅਰਸਾ 15/03/2020 ਅਤੇ 28/02/2022 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ 716 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਧਾਰਾ 3(35), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897; ਧਾਰਾਵਾਂ 2(j) ਅਤੇ 24, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963। ਮਹੀਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 89 ਤੋਂ 92 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- "ਮਹੀਨਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਿਆ ਮਹੀਨਾ (ਧਾਰਾ 3(35), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897), ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
- ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 90 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)।
- ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ "three months" (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ "thirty days" (ਤੀਹ ਦਿਨ) ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)।
- "ਮਿਆਦ ਦੀ ਅਵਧੀ" (period of limitation) ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਹੈ; "ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ" (prescribed period) ਉਹੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਹੇਠ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੀ ਗਈ (ਧਾਰਾ 2(j), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963)। ਧਾਰਾ 2(h) ਨੇਕ ਨੀਅਤ (ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 14 ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 24, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963)।
- ਜਿੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 31/01 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ), ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ (28/02 ਜਾਂ 29/02) ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 14/11/2026 ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
- ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988, ਧਾਰਾ 166(3): ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ; 04/11/2025 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (ਇੰਦਰਾਜ)।
- ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971, ਧਾਰਾ 20: ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਨਾਲ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਇੰਦਰਾਜ)।
- ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881: ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਧਾਰਾ 142 ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਇੰਦਰਾਜ)।
- ਖਪਤਕਾਰ ਅਪੀਲਾਂ: ਕੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2019 ਦਾ ਐਕਟ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਇੰਦਰਾਜ)।
- CGST ਐਕਟ, 2017, ਧਾਰਾ 112(6): 01/05/2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ, ਕੀ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 31/07/2026 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇੰਦਰਾਜ)।
- ਆਮਦਨ ਕਰ: 01/04/2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ (ਇੰਦਰਾਜ)।
- ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985, ਧਾਰਾ 21(3): S.S. Rathore v. State of M.P. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇੰਦਰਾਜ)।
- ਛੁੱਟੀਆਂ: ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ (ਧਾਰਾ 4)।
- ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ: ਜਿੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 31/01 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ), ਉੱਥੇ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ)।
- COVID ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ: ਕੀ 01/03/2022 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 01/03/2022 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ 30/05/2022 ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਇੰਦਰਾਜ)।
ਕਾਨੂੰਨ
- ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) (23 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) (1 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) (5 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) (2 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) (1 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 (Right to Information Act, 2005) (3 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) (4 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) (4 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) (2 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) (3 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) (2 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) (1 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) (3 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) (3 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 (Customs Act, 1962) (3 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (Income-tax Act, 2025) (3 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) (1 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) (2 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 (Electricity Act, 2003) (2 ਇੰਦਰਾਜ)
- ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) (1 ਇੰਦਰਾਜ)
ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ: limitation.json (JSON) ਅਤੇ limitation.csv (CSV, ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਾਰ)। ਸੰਸਕਰਣ 14/11/2026। ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਸੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
AI ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾਸੈੱਟ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(1), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963))। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "from" (ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9(1), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 (General Clauses Act, 1897))। ਅਪੀਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(2))।
ਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963)। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਧਾਰਾ 4 ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਈ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "but not thereafter" (ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ) ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਦੀ ਧਾਰਾ 34(3) ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (Union of India v. Popular Construction Co.)।
ਕੀ COVID ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10/01/2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿਆਦ ਲਈ, 15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 01/03/2022 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3(35), ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897), ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 90 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਦਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਮੁਦਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ (ਧਾਰਾ 14(1), ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963); ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 14(2))। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਲੀਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963)। ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 18 ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (Srinivasa Reddy Velagala v. Sravanthi Infratech Pvt. Ltd.)।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ