Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਹਵਾਲਾ · ਮਿਆਦ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕੋਡ, 2016 ਹੇਠ ਮਿਆਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ਹੇਠ 3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਪਬੰਧ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ।

Part II ਹੇਠ NCLT ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NCLAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 61): ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?

ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ
ਫ਼ੋਰਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Company Law Appellate Tribunal)
ਮਿਆਦ
30 ਦਿਨ
ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
30 ਦਿਨ; NCLAT ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਧਿਰ ਲਈ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ)

ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਦਮ

  1. ਅਪੀਲ: NCLT ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ (ਧਾਰਾ 61(2))।
  2. ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ: 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ (ਧਾਰਾ 61(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ)।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਡ ਛੋਟੀ ਅਪੀਲ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਕੀ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 61(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ
ਕਸੌਟੀ
ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ
15 ਦਿਨ
ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 61(2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ, ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (V. Nagarajan)

NCLAT 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ

NCLT 02/03/2026 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼: 02/03/2026. ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼: 01/04/2026.

02/03/2026 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 30 ਦਿਨ 01/04/2026 ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ NCLAT 16/04/2026 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

IBC (Amendment) Act, 2026 (Act 6 of 2026, ਮਨਜ਼ੂਰੀ 06/04/2026) ਧਾਰਾ 61(6) ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ NCLAT ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਇਹ ਧਾਰਾ 61(2) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਧਾਰਾ 61(6) 26/05/2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ (S.O. 2625(E), ਮਿਤੀ 22/05/2026)। India Code (02/07/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ Act 6 of 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਧਾਰਾ 61 ਦਾ ਪਾਠ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ Indian Kanoon ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ India Code ਦੀ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧੂਰੀ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10/01/2022 ਦੇ ਹੁਕਮ, Suo Motu Writ Petition (C) No. 3 of 2020, ਨੇ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਮਿਆਦ, ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ 15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 01/03/2022 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (29/05/2022 ਤੱਕ)।

ਸਰੋਤ

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ 14/11/2026। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।

ਕੋਡ ਹੇਠ NCLAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (ਧਾਰਾ 62): ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?

ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 62(1) ਅਤੇ 62(2)
ਫ਼ੋਰਮ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਿਆਦ
45 ਦਿਨ
ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
NCLAT ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
NCLAT ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਦਮ

  1. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਪੀਲ: NCLAT ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ (ਧਾਰਾ 62(1))।
  2. ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ: 45 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ (ਧਾਰਾ 62(2))।
  3. ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨਾ: ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ 28 ਦਿਨ (Order VIII Rule 6(3) ਅਤੇ (4), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮ, 2013 (Supreme Court Rules, 2013))।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਕੀ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 62(2)
ਕਸੌਟੀ
ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ
15 ਦਿਨ
ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 62(2), ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (CA Ramchandra Dallaram Choudhary; ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ Mobilox Innovations)

60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ Article 142 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।

ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ NCLAT ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ 03/08/2026 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼: 03/08/2026. ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼: 17/09/2026.

03/08/2026 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 45 ਦਿਨ 17/09/2026 ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਪੀਲ 02/10/2026 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, IBC (Amendment) Act, 2026 ਧਾਰਾ 62 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 25 'NCLT ਦੇ' ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ Mobilox ਦਾ ਅੰਸ਼ NCLAT ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10/01/2022 ਦੇ ਹੁਕਮ, Suo Motu Writ Petition (C) No. 3 of 2020, ਨੇ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਮਿਆਦ, ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ 15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 01/03/2022 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (29/05/2022 ਤੱਕ)।

ਸਰੋਤ

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ 14/11/2026। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।

ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾ 7) ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾ 9) ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ: ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?

ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 238A ਨਾਲ Article 137, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963
ਫ਼ੋਰਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Company Law Tribunal) (ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ)
ਮਿਆਦ
3 ਸਾਲ
ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਯਾਨੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ
ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਧਾਰਾ 3(12)); ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ

ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਦਮ

  1. ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ (ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 9): ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਝਗੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 8(2))।
  2. ਅਰਜ਼ੀ: ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ (ਧਾਰਾ 238A ਨਾਲ Article 137)।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ (residuary) ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਡਿਫ਼ਾਲਟਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਕੀ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 5, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (ਧਾਰਾ 238A)
ਕਸੌਟੀ
ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (B.K. Educational; Srinivasa Reddy Velagala)।

ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ

ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ 30/09/2023 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ 20/05/2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼: 30/09/2023. ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼: 20/05/2028.

ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 30/09/2023 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 30/09/2026 ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 20/05/2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਤਸਲੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 20/05/2028 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ NCLT ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਧਾਰਾ 238A ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

IBC (Amendment) Act, 2026 ਧਾਰਾ 7 (ਧਾਰਾ 7(4) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7(5) ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 238A ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Chapter IV-A) ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10/01/2022 ਦੇ ਹੁਕਮ, Suo Motu Writ Petition (C) No. 3 of 2020, ਨੇ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਮਿਆਦ, ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ 15/03/2020 ਤੋਂ 28/02/2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 01/03/2022 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (29/05/2022 ਤੱਕ)। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਫ਼ਾਲਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ (ਧਾਰਾ 10A) ਦੀ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰੋਤ

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ 14/11/2026। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਮਾਲੀ ਹੱਦਾਂ, ਪਤੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ।

ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp