Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ: ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਸੌਟੀ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਬੱਚੇ

ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ: ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਕਸਟਡੀ (Custody)
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਪ੍ਰਸਤ (Guardian)
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ; ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (Natural guardian)
ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਪਿਤਾ ਅਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ (ਧਾਰਾ 6 HMGA, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ)।
ਮੁਲਾਕਾਤ (Visitation, access)
ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਪਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ।
ਸਾਂਝੀ ਕਸਟਡੀ (Joint or shared custody)
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਿਮ ਕਸਟਡੀ (Interim custody)
ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਝਵਾਨ ਪਸੰਦ (Intelligent preference)
ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (ਧਾਰਾ 17(3) GWA)।
ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas corpus)
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ (Comity of courts)
ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਮਾਪਾ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਅਦਾਲਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ (Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal, AIR 2009 SC 557)। ਧਾਰਾ 17 GWA ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Nil Ratan Kundu v. Abhijit Kundu, (2008) 9 SCC 413 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ:

ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Vivek Singh v. Romani Singh, (2017) 3 SCC 231 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸਨ।

ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਿਸ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰਤ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਰਕ। Yashita Sahu v. State of Rajasthan, AIR 2020 SC 577 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਥਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ।

ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 26 HMA)। ਜੋ ਮਾਪਾ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

GWA ਅਤੇ HMGA ਹੇਠ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ

ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 1890

GWA ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 7)। ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 8), ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9)। ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਧਾਰਾ 19(b), 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ)। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ (ward) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 26), ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25)। ਧਾਰਾ 47 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ, 1956

ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗ (ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਾ 4(a)) ਲਈ, ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ; ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 6(a))। Githa Hariharan v. Reserve Bank of India, (1999) 2 SCC 228 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਤੋਂ ਬਾਅਦ" (after) ਨੂੰ "ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ" (in the absence of) ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧਾਰਾ 13 ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 8(2) HMGA)। ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ 8(3))। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 29 GWA)। ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਖਾਵੇ; ਬੈਂਕ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ

GWA ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ 17(1))। ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ (hizanat) ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ (ਮਸਲਕ) ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 1980 ਦੀ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Nithya Anand Raghavan v. State (NCT of Delhi), (2017) 8 SCC 454 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ Rohith Thammana Gowda v. State of Karnataka (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 29/07/2022) ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ।

ਉਪਾਅ

ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ (undertaking) ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (status quo) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GWA ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12 GWA), ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ (ਧਾਰਾ 26 HMA)।

ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  1. ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਅਦਾਲਤ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (parenting plan) ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼

ਧਾਰਾ 17(3) GWA ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤੈਅ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਇੱਛਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਪਸੰਦ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੁੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭਲਾਈ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ?

ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੋਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਹੇ?

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੈਅ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(3) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸੰਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਹੇਠ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਹੇਠ ਅੰਤਰਿਮ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਮੁਲਾਕਾਤ (access) ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਪਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰਤ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਸਟਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਾਪਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ 1980 ਦੀ ਹੇਗ ਬਾਲ ਅਗਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (Hague Child Abduction Convention) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਸਟਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। Nithya Anand Raghavan v. State (NCT of Delhi) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Rohith Thammana Gowda (2022) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Yashita Sahu v. State of Rajasthan ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (habeas corpus) ਦੀ ਰਿੱਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ (ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8)। ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਸੰਪਰਕ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਊਂਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp