Lokesh Bhardwaj Law Offices ← सर्व कार्यक्षेत्रे

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
संदर्भ · मुदत

भारतातील मुदत कालावधी: कायदानिहाय, कॅल्क्युलेटरसह

प्रत्येक कायद्यासाठी: कालावधी, तो ठरवणारी तरतूद, मुदत सुरू करणारी घटना, ती कशी मोजावी, आणि विलंब माफ होऊ शकतो का.

थोडक्यात

मुदत कॅल्क्युलेटर

कायदा आणि कार्यवाही निवडा, कालावधी सुरू करणाऱ्या घटनेची तारीख टाका, आणि कॅल्क्युलेटर त्या नोंदीचे स्वतःचे नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करतो.

कॅल्क्युलेटर दाखवत असलेल्या कायदेशीर नोंदी (कार्यवाही, तरतुदी, कालावधी, नियम आणि टिपा) डेटासेटमध्ये प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे इंग्रजीत आहेत.

ही सर्वसाधारण आकडेमोड आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. सध्याचा कायदा, कोणतीही दुरुस्ती आणि तुमच्या प्रकरणातील तथ्ये वकिलाकडून तपासून घ्या.

प्रत्येक नोंद

69 नोंदी.

कार्यवाहीकायदातरतूदकालावधीविलंब माफी
दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी दावा (मागणीनुसार देय नसलेले कर्ज) कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 19, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
कर्जदात्याने रक्कम चेकने दिली असताना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी दावा कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 20, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
मागणीनुसार देय असेल अशा कराराखाली दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी दावा कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 21, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
मालकी हक्काच्या आधारे स्थावर मालमत्तेच्या किंवा तिच्यातील कोणत्याही हितसंबंधाच्या ताब्यासाठी दावा कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 65, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कलम 27 सह) कालावधी: 12 वर्षे विलंब माफी: नाही
मालकी हक्कावर नव्हे तर पूर्वीच्या ताब्यावर आधारित स्थावर मालमत्तेच्या ताब्यासाठी दावा, ताब्यात असताना बेदखल झालेल्या वादीने केलेला कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 64, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 12 वर्षे विलंब माफी: नाही
कराराच्या विनिर्दिष्ट पालनासाठी दावा कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 54, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
घोषणा मिळवण्यासाठी दावा (संलेखाच्या बनावटपणाची किंवा दत्तकाच्या अवैधतेची घोषणा सोडून) कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 58, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
अनुसूचीत इतरत्र मुदत कालावधी दिलेला नाही असा कोणताही दावा कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 113, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
अनुसूचीच्या तिसऱ्या विभागात इतरत्र मुदत कालावधी दिलेला नाही असा कोणताही अर्ज कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 137, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: होय
कोणत्याही हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 खाली उच्च न्यायालयात अपील (उदाहरणार्थ दिल्ली उच्च न्यायालयातील नियमित प्रथम अपील, आदेशावरील प्रथम अपील किंवा नियमित द्वितीय अपील) कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 116(a), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 90 दिवस विलंब माफी: होय
कोणत्याही हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 खाली उच्च न्यायालयाखेरीज इतर न्यायालयात अपील (उदाहरणार्थ दिवाणी न्यायाधीशांच्या हुकूमनाम्यावर जिल्हा न्यायाधीशांकडे) कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 116(b), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
उच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर त्याच उच्च न्यायालयात अपील (लेटर्स पेटंट अपिले आणि एकल न्यायाधीशांकडून खंडपीठाकडे जाणारी इतर अंतर्गत अपिले) कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 117, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
दिवाणी न्यायालयाच्या कोणत्याही हुकूमनाम्याच्या (आदेशात्मक मनाई हुकूम देणारा हुकूमनामा सोडून) किंवा आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 136, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 12 वर्षे विलंब माफी: नाही
आदेशात्मक मनाई हुकूम देणाऱ्या हुकूमनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: अनुच्छेद 135, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (अनुच्छेद 136 मधील अपवाद) कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
नियम: न्यायालय बंद असताना शेवटचा दिवस येणे कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: कलम 4, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: पुरेशा कारणावरून विहित कालावधीत वाढ आणि ती कोणत्या कार्यवाहींना लागू होते कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: कलम 5, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: पहिला दिवस आणि प्रमाणित प्रती मिळवण्याचा वेळ वगळणे कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: कलम 12, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: अधिकारक्षेत्र नसलेल्या न्यायालयात सद्भावनेने घालवलेला वेळ वगळणे कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: कलम 14, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: कार्यवाहीला स्थगिती असताना किंवा नोटीस अथवा मंजुरी आवश्यक असताना गेलेला वेळ वगळणे कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: कलम 15, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: विशेष किंवा स्थानिक कायद्यांनी ठरवलेले कालावधी कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: कलम 29(2), मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: केंद्रीय अधिनियमांत "from" (पासून) हा शब्द पहिला दिवस वगळतो कायदा: सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 तरतूद: कलम 9, सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 काळ वगळणे (15/03/2020 ते 28/02/2022) कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 तरतूद: दिनांक 10/01/2022 चा आदेश, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद 142) कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
नियम: महिने आणि वर्षे कशी मोजली जातात कायदा: सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 तरतूद: कलम 3(35), सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897; कलमे 2(j) आणि 24, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: मोजणीचा नियम विलंब माफी: लागू नाही
चेक अनादराबद्दल तक्रार (कलम 138) कायदा: परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 तरतूद: कलम 142(1)(b), कलम 138 च्या परंतुकातील खंड (a), (b) आणि (c) सह वाचलेले कालावधी: 1 महिना विलंब माफी: होय
गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी मुदत (तक्रार किंवा FIR) कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तरतूद: कलम 514, प्रकरण XXXVIII (कलमे 513 ते 519) कालावधी: प्रकरणानुसार बदलतो विलंब माफी: होय
दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या दोषसिद्धीविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तरतूद: कलम 415(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपिलाचा अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(ii), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कालावधी) कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
दोषसिद्धीविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील (सत्र न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी चालवलेला खटला, किंवा सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेला कोणताही खटला) कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तरतूद: कलम 415(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपिलाचा अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(i), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कालावधी) कालावधी: 60 दिवस विलंब माफी: होय
कनिष्ठ फौजदारी न्यायालयाच्या निष्कर्षाविरुद्ध, शिक्षेविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध फौजदारी पुनरीक्षण कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तरतूद: कलमे 438 आणि 442, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिकार); अनुच्छेद 131, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कालावधी) कालावधी: 90 दिवस विलंब माफी: होय
उच्च न्यायालयाकडे त्याच्या अंतर्भूत अधिकारांखाली अर्ज (उदाहरणार्थ FIR किंवा फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी) कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तरतूद: कलम 528, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कालावधी: ठरावीक कालावधी नाही विलंब माफी: नाही
मोटार अपघातातून उद्भवणारा नुकसानभरपाईचा दावा कायदा: मोटार वाहन अधिनियम, 1988 तरतूद: कलम 166(3), मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 04/11/2025 च्या अंतरिम आदेशामुळे अंमलबजावणीवर परिणाम) कालावधी: 6 महिने विलंब माफी: नाही
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील कायदा: मोटार वाहन अधिनियम, 1988 तरतूद: कलम 173(1), मोटार वाहन अधिनियम, 1988 कालावधी: 90 दिवस विलंब माफी: होय
दिवाणी किंवा फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू करणे कायदा: न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 तरतूद: कलम 20, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 कालावधी: 1 वर्ष विलंब माफी: नाही
माहितीच्या विनंतीला जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर कायदा: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 तरतूद: कलम 7(1), माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (परंतुक: जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहितीसाठी 48 तास) कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: नाही
जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध (किंवा मानीव नकाराविरुद्ध) प्रथम अपील कायदा: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 तरतूद: कलम 19(1), माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध (किंवा निर्णय न दिल्याविरुद्ध) द्वितीय अपील कायदा: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 तरतूद: कलम 19(3), माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 कालावधी: 90 दिवस विलंब माफी: होय
ग्राहक तक्रार कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 तरतूद: कलम 69(1), ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 कालावधी: 2 वर्षे विलंब माफी: होय
जिल्हा आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपील कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 तरतूद: कलम 41, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 कालावधी: 45 दिवस विलंब माफी: होय
राज्य आयोगाने आपल्या मूळ अधिकारक्षेत्रात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 47(1)(a)(i) किंवा (ii)) कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 तरतूद: कलम 51(1), ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
राष्ट्रीय आयोगाने आपल्या मूळ अधिकारक्षेत्रात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 58(1)(a)(i) किंवा (ii)) कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 तरतूद: कलम 67, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
लवाद निवाडा रद्द करण्यासाठी अर्ज (कलम 34) कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 तरतूद: कलम 34(3) आणि त्याचे परंतुक कालावधी: 3 महिने विलंब माफी: होय
कलम 37 खाली अपील (उदाहरणार्थ कलम 34 खाली निवाडा रद्द करणाऱ्या किंवा रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या, किंवा कलम 9 खालील उपाय मंजूर करणाऱ्या किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध) कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 तरतूद: कलम 37, वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 चे कलम 13(1A) किंवा 13(1) (विनिर्दिष्ट मूल्याचे व्यापारी वाद) किंवा अनुच्छेद 116 आणि 117, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (इतर प्रकरणे) यांसह वाचलेले कालावधी: 60 दिवस विलंब माफी: होय
दाव्यावर लवाद सुरू करणे (लवाद सुरू करण्याची नोटीस), आणि कलम 11(6) खाली लवाद नेमण्यासाठीची संबंधित याचिका कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 तरतूद: कलमे 43(1), 43(2) आणि 21; त्याच दाव्यासाठी दिवाणी दावा केला असता तर लागू झाला असता असा मुदत अधिनियम, 1963 च्या अनुसूचीतील अनुच्छेद (उदाहरणार्थ करारभंगासाठी अनुच्छेद 55); कलम 11(6) च्या याचिकेसाठी अनुच्छेद 137 कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: नाही
लवाद निवाडा देण्याची मुदत, आणि लवादाचा अधिकार कालावधी वाढवण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज (कलम 29A) कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 तरतूद: कलम 29A(1), (3), (4) आणि (5); कलम 23(4) कालावधी: 12 महिने विलंब माफी: होय
वाणिज्यिक न्यायालयाच्या किंवा वाणिज्यिक विभागाच्या निकालाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 13) कायदा: वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 तरतूद: कलम 13(1A) (आणि कलम 13(1)) कालावधी: 60 दिवस विलंब माफी: होय
व्यापारी दाव्यातील लेखी जबाब (व्यापारी वादांसाठी सुधारित CPC चा आदेश VIII नियम 1) कायदा: वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 तरतूद: आदेश VIII नियम 1 आणि त्याचे परंतुक, आदेश V नियम 1(1) चे दुसरे परंतुक, आणि आदेश VIII नियम 10 चे परंतुक, वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 चे कलम 16 आणि अनुसूची यांनी सुधारित केलेल्या CPC नुसार कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: नाही
संहितेच्या भाग II खालील NCLT च्या आदेशाविरुद्ध NCLAT कडे अपील (कलम 61) कायदा: दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 तरतूद: कलम 61(2) आणि त्याचे परंतुक कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
संहितेखालील NCLAT च्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील (कलम 62) कायदा: दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 तरतूद: कलम 62(1) आणि 62(2) कालावधी: 45 दिवस विलंब माफी: होय
वित्तीय धनकोने (कलम 7) किंवा परिचालन धनकोने (कलम 9) कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केलेला अर्ज कायदा: दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 तरतूद: कलम 238A, मुदत अधिनियम, 1963 च्या अनुसूचीतील अनुच्छेद 137 सह कालावधी: 3 वर्षे विलंब माफी: होय
कलम 13(2) खालील मागणी नोटिशीला कर्जदाराचे निवेदन किंवा आक्षेप (कलम 13(3A)) कायदा: सरफेसी अधिनियम, 2002 तरतूद: कलम 13(2) आणि 13(3A) कालावधी: ठरावीक कालावधी नाही विलंब माफी: नाही
कलम 17 खालील DRT च्या आदेशाविरुद्ध DRAT कडे अपील (कलम 18) कायदा: सरफेसी अधिनियम, 2002 तरतूद: कलम 18(1) आणि त्याची परंतुके; कलम 18(2), कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 च्या कलम 20(3) च्या परंतुकासह कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
अधिनियमाखालील DRT च्या आदेशाविरुद्ध DRAT कडे अपील (कलम 20) कायदा: कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 तरतूद: कलम 20(3) आणि त्याचे परंतुक; कलम 21 (पूर्व-ठेव) कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
प्राधिकरणाच्या किंवा अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्देशाविरुद्ध, निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील (कलम 44) कायदा: स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 तरतूद: कलम 44(2) आणि त्याचे परंतुक; कलम 43(5) चे परंतुक (प्रवर्तकाने करायची पूर्व-ठेव) कालावधी: 60 दिवस विलंब माफी: होय
स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील (कलम 58) कायदा: स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 तरतूद: कलम 58(1) आणि त्याचे परंतुक कालावधी: 60 दिवस विलंब माफी: होय
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे किंवा अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडे तक्रार (कलम 31) कायदा: स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 तरतूद: कलम 31(1); छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या मतानुसार मुदत अधिनियमाचा कोणताही अनुच्छेद लागू होत नाही कालावधी: ठरावीक कालावधी नाही विलंब माफी: नाही
अभिनिर्णय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध प्रथम अपील (कलम 107(1)) कायदा: केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 तरतूद: कलम 107(1) आणि (4) कालावधी: 3 महिने विलंब माफी: होय
अपील प्राधिकाऱ्याच्या किंवा पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील (कलम 112(1)) कायदा: केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 तरतूद: कलम 112(1) आणि (6), वित्त (क्र. 2) अधिनियम, 2024 ने सुधारित केल्याप्रमाणे (01/08/2024 पासून); अधिसूचना S.O. 3502(E) दिनांक 30/06/2026 कालावधी: 3 महिने विलंब माफी: होय
अपील न्यायाधिकरणाच्या राज्य खंडपीठाच्या किंवा क्षेत्र खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अपील (कलम 117) कायदा: केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 तरतूद: कलम 117(2) आणि परंतुक कालावधी: 180 दिवस विलंब माफी: होय
प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त यांच्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 128) कायदा: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तरतूद: कलम 128(1) आणि परंतुक कालावधी: 60 दिवस विलंब माफी: होय
अभिनिर्णय प्राधिकारी म्हणून आयुक्तांनी, किंवा आयुक्त (अपील) यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील (कलम 129A) कायदा: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तरतूद: कलम 129A(3) आणि (5) कालावधी: 3 महिने विलंब माफी: होय
CESTAT च्या आदेशाविरुद्ध कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अपील, शुल्काच्या दराशी किंवा निर्धारणासाठी मालाच्या मूल्याशी संबंधित आदेश सोडून (कलम 130) कायदा: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तरतूद: कलम 130(2)(a) आणि (2A) कालावधी: 180 दिवस विलंब माफी: होय
कर निर्धारण, दंड किंवा इतर अपीलयोग्य आदेशाविरुद्ध प्रथम अपील (कलमे 356 आणि 357; स्वरूप आणि मुदत कलम 358 खाली) कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 तरतूद: कलम 358(3) आणि (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 249(2) आणि (3) शी संबंधित) कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
सहआयुक्त (अपील) किंवा आयुक्त (अपील) यांच्या आदेशाविरुद्ध, किंवा कलम 362(1) मध्ये नमूद इतर आदेशांविरुद्ध आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 तरतूद: कलम 362(3) आणि (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 253(3) आणि (5) शी संबंधित) कालावधी: 2 महिने विलंब माफी: होय
आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अपील (कलम 365) कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 तरतूद: कलम 365(2)(a) आणि (3), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 260A(2)(a) आणि (2A) शी संबंधित) कालावधी: 120 दिवस विलंब माफी: होय
सरकारी कर्मचाऱ्याने सेवाविषयक बाबीवर केलेला मूळ अर्ज (कलम 19), विभागीय उपाय संपवल्यानंतर (कलम 20) कायदा: प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 तरतूद: कलम 21(1)(a), (1)(b) आणि (3), कलम 20(2) सह वाचलेले कालावधी: 1 वर्ष विलंब माफी: होय
उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध संविधानाच्या अनुच्छेद 136 खाली अपिलासाठी विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) कायदा: सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 तरतूद: आदेश XXI नियम 1, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013; अनुच्छेद 133(b) आणि (c), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 कालावधी: 90 दिवस विलंब माफी: होय
संविधानाच्या अनुच्छेद 137 खाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या किंवा आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी याचिका कायदा: सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 तरतूद: आदेश XLVII नियम 2, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय
अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या (कलम 127 खालील सोडून) किंवा समुचित आयोगाच्या (CERC किंवा राज्य आयोग) आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 111) कायदा: वीज अधिनियम, 2003 तरतूद: कलम 111(2) आणि परंतुक कालावधी: 45 दिवस विलंब माफी: होय
APTEL च्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध कलम 100 CPC मधील कारणावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील (कलम 125) कायदा: वीज अधिनियम, 2003 तरतूद: कलम 125 आणि परंतुक कालावधी: 60 दिवस विलंब माफी: होय
इमारत आणि नियोजित विकासाविषयीच्या आदेशांविरुद्ध किंवा नोटिशींविरुद्ध अपील, ज्यात अनधिकृत बांधकामाचे सीलिंग (कलम 345A), काम थांबवणे (कलम 344), इमारत आराखड्याला मंजुरी देणे किंवा नाकारणे (कलम 336) आणि मंजुरी रद्द करणे (कलम 338) यांचा समावेश आहे (कलम 347B) कायदा: दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 तरतूद: कलम 347B(2) आणि परंतुक कालावधी: 30 दिवस विलंब माफी: होय

कालावधी कसे मोजले जातात

एखाद्या कायद्याने वगळले नसेल तर हे नियम सर्व कायद्यांना लागू होतात. प्रत्येक नियम सोडवलेल्या उदाहरणासह मुदत अधिनियमाच्या पानावर पूर्णपणे मांडला आहे.

न्यायालय बंद असताना शेवटचा दिवस येणे

कलम 4, मुदत अधिनियम, 1963. शेवटच्या दिवशी न्यायालयाचे कार्यालय बंद असल्यामुळे पक्षकाराचा एक दिवस बुडू नये. हा नियम खऱ्या अर्थाने न्यायालय बंद असेल तेव्हाच मुदत पुढे ढकलतो, पक्षकाराच्या सोयीसाठी नाही.

संपूर्ण नोंद वाचा

पुरेशा कारणावरून विहित कालावधीत वाढ आणि ती कोणत्या कार्यवाहींना लागू होते

कलम 5, मुदत अधिनियम, 1963. कठोर मुदतींमुळे गुणवत्तेवर योग्य असलेली प्रकरणे बाहेर पडू शकतात, म्हणून विलंबाचे स्पष्टीकरण दिले असल्यास न्यायालये उशिरा आलेली अपिले आणि अर्ज दाखल करून घेऊ शकतात. दावे यातून वगळले आहेत, कारण त्यांचे कालावधी दीर्घ असतात आणि त्यांच्यावरील प्रतिबंध निरपवाद असतात.

संपूर्ण नोंद वाचा

पहिला दिवस आणि प्रमाणित प्रती मिळवण्याचा वेळ वगळणे

कलम 12, मुदत अधिनियम, 1963. पहिला दिवस सहसा अर्धवट दिवस असतो, आणि हुकूमनामा व निकाल हाती असल्याशिवाय पक्षकार अपील करू शकत नाही, म्हणून कायदा ते दिवस त्याच्याविरुद्ध मोजत नाही. प्रतींसाठी अर्ज करण्यात पक्षकाराने स्वतः केलेल्या विलंबामुळे गेलेला वेळ वगळला जात नाही.

संपूर्ण नोंद वाचा

अधिकारक्षेत्र नसलेल्या न्यायालयात सद्भावनेने घालवलेला वेळ वगळणे

कलम 14, मुदत अधिनियम, 1963. जो पक्षकार आपला उपाय तत्परतेने पण चुकीच्या न्यायालयात चालवतो, तो आपल्या हक्कांबाबत निष्क्रिय राहिलेला नाही. म्हणून कायदा तो वेळ त्याच्याविरुद्ध मोजत नाही.

संपूर्ण नोंद वाचा

कार्यवाहीला स्थगिती असताना किंवा नोटीस अथवा मंजुरी आवश्यक असताना गेलेला वेळ वगळणे

कलम 15, मुदत अधिनियम, 1963. न्यायालयाने पक्षकाराला रोखले असताना, किंवा नोटिशीचा कालावधी संपेपर्यंत थांबणे कायद्याने आवश्यक असताना, दावा न केल्याबद्दल त्याला दोष देता येत नाही. ते कालावधी परत जोडले जातात.

संपूर्ण नोंद वाचा

विशेष किंवा स्थानिक कायद्यांनी ठरवलेले कालावधी

कलम 29(2), मुदत अधिनियम, 1963. अनेक कायदे स्वतःच्या मुदती ठरवतात. कलम 29(2) त्या मुदतींना अनुसूचीतील कालावधींप्रमाणे लागू करते आणि मोजणीचे सर्वसाधारण नियम त्यांना लागू करते, जोपर्यंत विशेष कायदा ते नियम वगळत नाही.

संपूर्ण नोंद वाचा

केंद्रीय अधिनियमांत "from" (पासून) हा शब्द पहिला दिवस वगळतो

कलम 9, सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897. पहिला दिवस मोजायचा नाही हे सूचित करण्यासाठी संसद "from" (पासून) हा शब्द वापरते. इतर केंद्रीय अधिनियमांतील कालावधींसाठी हा नियम मुदत अधिनियमाच्या कलम 12(1) सारखाच परिणाम देतो.

संपूर्ण नोंद वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 काळ वगळणे (15/03/2020 ते 28/02/2022)

दिनांक 10/01/2022 चा आदेश, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद 142). साथीच्या काळात न्यायालये आणि वकील सामान्यपणे काम करू शकत नव्हते, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कालावधीसाठी मुदत गोठवली. किमान 90 दिवसांमुळे, ज्यांची मुदत त्या काळात संपली त्या प्रत्येकाला दाखल करण्याची न्याय्य संधी मिळाली.

संपूर्ण नोंद वाचा

महिने आणि वर्षे कशी मोजली जातात

कलम 3(35), सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897; कलमे 2(j) आणि 24, मुदत अधिनियम, 1963. महिना हे दिनदर्शिकेचे एकक आहे, ठरावीक दिवसांची संख्या नव्हे, त्यामुळे तीन महिने 89 ते 92 दिवसांचे असू शकतात. असे मांडल्याने महिन्यांचे दिवसांत रूपांतर करताना होणाऱ्या चुका टळतात.

संपूर्ण नोंद वाचा

निश्चित न झालेले मुद्दे

संशोधकांनी 14/11/2026 रोजी हे मुद्दे अनिश्चित किंवा निश्चित न झालेले म्हणून नोंदवले. जेथे ते लागू होतात तेथे नोंदींमध्ये तसे म्हटले आहे.

कायदे

डेटासेट डाउनलोड करा

या पानांवरील प्रत्येक नोंद, त्याच क्षेत्रांसह, एकाच डेटासेटच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केली आहे: limitation.json (JSON) आणि limitation.csv (CSV, प्रत्येक नोंदीसाठी एक ओळ). आवृत्ती 14/11/2026. कॅल्क्युलेटर याच डेटावरून तयार केला आहे.

AI साधने आणि संशोधक Lokesh Bhardwaj Law Offices यांना श्रेय देऊन हा डेटासेट वापरू शकतात.

लोक विचारतात ते प्रश्न

आदेशाचा दिवस मोजला जातो का?

नाही. दावा, अपील किंवा अर्ज यांसाठी कोणताही कालावधी मोजताना, ज्या दिवसापासून कालावधी मोजायचा तो दिवस वगळला जातो (मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) चे कलम 12(1)). केंद्रीय अधिनियमात "from" (पासून) हा शब्द पहिला दिवस वगळतो (सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897) चे कलम 9(1)). अपिलासाठी, निकाल जाहीर झाला तो दिवसही वगळला जातो (कलम 12(2)).

शेवटचा दिवस न्यायालयीन सुट्टीचा असेल तर काय होते?

विहित कालावधी न्यायालय बंद असलेल्या दिवशी संपत असेल, तर दावा, अपील किंवा अर्ज न्यायालय पुन्हा उघडेल त्या दिवशी दाखल करता येतो (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 4). एखाद्या दिवशी न्यायालय त्याच्या सामान्य कामकाजाच्या वेळेच्या कोणत्याही भागात बंद राहिले, तर ते त्या दिवशी बंद असल्याचे मानले जाते. कलम 4 फक्त विहित कालावधीला लागू होते, पुरेशा कारणावरून न्यायालय देऊ शकेल अशा अतिरिक्त कालावधीला नाही. न्यायालये नसलेल्या न्यायाधिकरणांसमोर आणि प्राधिकरणांसमोर ते लागू होते का, हे अनेक नोंदींसाठी पडताळले गेले नाही, आणि प्रत्येक नोंदीत तसे नमूद केले आहे.

विलंब नेहमी माफ होऊ शकतो का?

नाही. मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 5 अपिलांना आणि अर्जांना लागू होते, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) च्या आदेश XXI खालील अर्ज वगळून, आणि ते दाव्यांना लागू होत नाही. विशेष कायदा ते स्पष्टपणे किंवा आपल्या रचनेतून वगळू शकतो: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) च्या कलम 34(3) प्रमाणे, मर्यादित मुदतवाढीनंतर येणारे "but not thereafter" (पण त्यानंतर नाही) हे शब्द कलम 5 वगळतात (Union of India v. Popular Construction Co.).

कोविड काळातील वगळणूक अजूनही लागू होते का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10/01/2022 च्या आदेशाने सर्व न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाहीत, कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष कायद्याखालील मुदतीसाठी 15/03/2020 ते 28/02/2022 हा कालावधी वगळला. ज्या प्रकरणांत त्या काळात मुदत संपली असती, तेथे 01/03/2022 पासून 90 दिवस, किंवा प्रत्यक्ष उरलेला कालावधी त्याहून जास्त असल्यास तो, मिळाला. आता तो फक्त जुन्या वादकारणांसाठी आणि मुदतीच्या मुद्द्यावर अजूनही आव्हान दिले जात असलेल्या आदेशांसाठी महत्त्वाचा आहे.

तीन महिने म्हणजे 90 दिवस का?

नाही. महिना ब्रिटिश दिनदर्शिकेनुसार मोजला जातो (सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 चे कलम 3(35)), आणि महिन्यांचा कालावधी शेवटच्या महिन्यातील संबंधित तारखेला संपतो; तीन महिने म्हणजे 90 दिवस नव्हेत (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers). दिवसांत सांगितलेला कालावधी दिवसागणिक मोजला जातो.

चुकीच्या न्यायालयात गेलेला वेळ मोजला जातो का?

दाव्यासाठी, वादीने त्याच प्रतिवादीविरुद्ध त्याच विषयावर, अधिकारक्षेत्राच्या दोषामुळे प्रकरण चालवू न शकणाऱ्या न्यायालयात, योग्य तत्परतेने आणि सद्भावनेने दुसरी दिवाणी कार्यवाही चालवली तो वेळ वगळला जातो (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 14(1)); अर्जासाठी, त्याच दिलाशासाठीच्या कार्यवाहीला हेच लागू होते (कलम 14(2)). आधीची कार्यवाही दाखल झाली तो दिवस आणि ती संपली तो दिवस, हे दोन्ही दिवस वगळले जातात.

कायदेशीर नोटीस किंवा स्मरणपत्रामुळे मुदत वाढते का?

केवळ तेवढ्याने नाही. कालावधी संपण्यापूर्वी सही केलेली दायित्वाची लेखी कबुली सहीच्या तारखेपासून नवा कालावधी सुरू करते (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 18). धनकोने पाठवलेल्या कायदेशीर नोटिसा किंवा स्मरणपत्रे मुदत वाढवत नाहीत, कारण कलम 18 साठी ऋणकोने दिलेली कबुली लागते (Srinivasa Reddy Velagala v. Sravanthi Infratech Pvt. Ltd.).

ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.

नियुक्ती

गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.

अस्वीकरण हे पान सर्वसाधारण सार्वजनिक कायदेविषयक शिक्षणासाठी, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. मुदतीचे कालावधी, आर्थिक अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा, पत्ते, न्यायालयांच्या बैठकीची व्यवस्था आणि कार्यपद्धती बदलत असतात; कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तुमच्या स्वतःच्या प्रकरणासाठी त्यांची खातरजमा करा.

14/11/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा.

WhatsApp