भारतातील मुदत कालावधी: कायदानिहाय, कॅल्क्युलेटरसह
प्रत्येक कायद्यासाठी: कालावधी, तो ठरवणारी तरतूद, मुदत सुरू करणारी घटना, ती कशी मोजावी, आणि विलंब माफ होऊ शकतो का.
थोडक्यात
- मुदत कालावधी म्हणजे दावा, अपील, अर्ज किंवा तक्रार दाखल करण्यासाठी कायदा देत असलेला वेळ. त्यानंतर केलेली दाखल मुदतबाह्य म्हणून नाकारली जाऊ शकते, जोपर्यंत कायदा विलंब माफ करण्याची मुभा देत नाही.
- प्रत्येक कालावधी कायद्याने नमूद केलेल्या विशिष्ट घटनेपासून सुरू होतो: हुकूमनाम्याची किंवा आदेशाची तारीख, निवाडा मिळाल्याची तारीख, आदेश कळवल्याची तारीख, कसुरीची तारीख, किंवा वादकारण उद्भवले तो दिवस. त्या घटनेचा दिवस मोजला जात नाही (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 12(1); सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 चे कलम 9).
- उशिरा केलेली दाखल माफ होऊ शकते का, हे त्या कायद्यावर अवलंबून असते. मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 5 अपिलांसाठी आणि अर्जांसाठी पुरेशा कारणावरून त्याची मुभा देते, पण दाव्यांसाठी नाही; अनेक विशेष कायदे फक्त ठरावीक अतिरिक्त कालावधी देतात, किंवा अजिबात देत नाहीत.
- हे पान आणि त्याचा कॅल्क्युलेटर सर्वसाधारण माहिती देतात. प्रत्यक्ष प्रकरणातील शेवटची तारीख वकिलाने सध्याचा कायदा, कोणतीही दुरुस्ती आणि तथ्ये यांच्याशी ताडून पाहिलीच पाहिजे.
मुदत कॅल्क्युलेटर
कायदा आणि कार्यवाही निवडा, कालावधी सुरू करणाऱ्या घटनेची तारीख टाका, आणि कॅल्क्युलेटर त्या नोंदीचे स्वतःचे नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करतो.
कॅल्क्युलेटर दाखवत असलेल्या कायदेशीर नोंदी (कार्यवाही, तरतुदी, कालावधी, नियम आणि टिपा) डेटासेटमध्ये प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे इंग्रजीत आहेत.
ही सर्वसाधारण आकडेमोड आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. सध्याचा कायदा, कोणतीही दुरुस्ती आणि तुमच्या प्रकरणातील तथ्ये वकिलाकडून तपासून घ्या.
- निवडा
- सुरुवातीच्या घटनेची तारीख
- तारीख: {event}
- ठरावीक कालावधी नाही
- शेवटची तारीख
- विलंब माफ झाल्यास अंतिम तारीख
- पुढील तारीख
- तरतूद
- कालावधी
- तारीख कशी काढली
- सुरुवात: {date} ({event}).
- सुरुवातीच्या घटनेचा दिवस, {date}, मोजला जात नाही; कालावधी {next} पासून सुरू होतो.
- या नोंदीतील सोडवलेल्या उदाहरणाप्रमाणे, सुरुवातीच्या घटनेचा दिवस मोजला जात नाही.
- दिवसागणिक मोजलेले {n} दिवस {date} रोजी संपतात.
- {n} कॅलेंडर महिने संबंधित तारखेला, {date} रोजी, संपतात.
- {n} कॅलेंडर वर्षे संबंधित तारखेला, {date} रोजी, संपतात.
- शेवटच्या महिन्यात सुरुवातीच्या तारखेशी जुळणारी तारीख नाही, म्हणून त्या महिन्याचा शेवटचा दिवस घेतला आहे. या पद्धतीला कोणत्याही भारतीय न्यायनिर्णयाचा दुजोरा नाही: तपासून घ्या.
- कालावधी सुरुवातीच्या घटनेच्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापासून, {date} पासून, सुरू होतो.
- प्रमाणित प्रत मिळवण्यात गेलेले {n} दिवस जोडले आहेत: {date}.
- अधिकारक्षेत्र नसलेल्या न्यायालयात गेलेले {n} दिवस जोडले आहेत: {date}.
- कालावधी संपण्यापूर्वी {date} रोजी सही केलेली लेखी कबुली नवा कालावधी सुरू करते.
- टाकलेली कबुलीची तारीख कालावधी संपण्यापूर्वीची नाही, त्यामुळे दाखवलेल्या नियमानुसार ती नवा कालावधी सुरू करत नाही.
- {a} आणि अधिसूचित तारीख {b} यांपैकी नंतरची तारीख लागू होते: {date}.
- वरील टप्प्यातून काढलेली सुरुवातीची तारीख: {date}.
- विलंब माफीच्या तरतुदीनुसार आणखी {n}: {date}.
- सुरुवातीच्या घटनेपासून मोजलेली {n} ची अंतिम मर्यादा: {date}.
- नियम
- {date} रोजी {day} आहे.
- त्या दिवशी न्यायालय किंवा प्राधिकरण बंद असल्यास, न्यायालय बंद असण्याविषयीचा नियम पाहा.
- या मंचासाठी सुट्ट्यांमुळे आपोआप मुदतवाढ मिळत असल्याचे नमूद केलेले नाही; तपासून घ्या.
- विलंब माफी
- मुभा आहे
- मुभा नाही
- प्रश्न उद्भवत नाही
- कसोटी
- अंतिम मर्यादा
- कलम 5 वगळणारी तरतूद
- क्रमाने टप्पे
- हा टप्पा पाहण्यासाठी तारीख टाका.
- सुरुवातीची वैध तारीख टाका.
- कायदा आणि कार्यवाही निवडा.
- संपूर्ण नोंद वाचा
- {total} पैकी {n} नोंदी दाखवल्या आहेत
- शनिवार
- रविवार
- गुन्ह्यासाठीची शिक्षा
- प्रमाणित प्रत मिळवण्यात गेलेले दिवस (ऐच्छिक)
- अधिकारक्षेत्र नसलेल्या न्यायालयात गेलेले दिवस, पहिला आणि शेवटचा दिवस धरून (ऐच्छिक)
- दायित्वाच्या लेखी कबुलीची तारीख (ऐच्छिक)
- अंतिम तारीख काढलेली नाही: वरील विलंब माफीच्या टिपेनुसार स्थिती निश्चित नाही.
प्रत्येक नोंद
69 नोंदी.
| कार्यवाही | कायदा | तरतूद | कालावधी | विलंब माफी |
|---|---|---|---|---|
| दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी दावा (मागणीनुसार देय नसलेले कर्ज) | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 19, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| कर्जदात्याने रक्कम चेकने दिली असताना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी दावा | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 20, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| मागणीनुसार देय असेल अशा कराराखाली दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी दावा | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 21, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| मालकी हक्काच्या आधारे स्थावर मालमत्तेच्या किंवा तिच्यातील कोणत्याही हितसंबंधाच्या ताब्यासाठी दावा | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 65, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कलम 27 सह) | कालावधी: 12 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| मालकी हक्कावर नव्हे तर पूर्वीच्या ताब्यावर आधारित स्थावर मालमत्तेच्या ताब्यासाठी दावा, ताब्यात असताना बेदखल झालेल्या वादीने केलेला | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 64, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 12 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| कराराच्या विनिर्दिष्ट पालनासाठी दावा | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 54, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| घोषणा मिळवण्यासाठी दावा (संलेखाच्या बनावटपणाची किंवा दत्तकाच्या अवैधतेची घोषणा सोडून) | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 58, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| अनुसूचीत इतरत्र मुदत कालावधी दिलेला नाही असा कोणताही दावा | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 113, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| अनुसूचीच्या तिसऱ्या विभागात इतरत्र मुदत कालावधी दिलेला नाही असा कोणताही अर्ज | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 137, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: होय |
| कोणत्याही हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 खाली उच्च न्यायालयात अपील (उदाहरणार्थ दिल्ली उच्च न्यायालयातील नियमित प्रथम अपील, आदेशावरील प्रथम अपील किंवा नियमित द्वितीय अपील) | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 116(a), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 90 दिवस | विलंब माफी: होय |
| कोणत्याही हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 खाली उच्च न्यायालयाखेरीज इतर न्यायालयात अपील (उदाहरणार्थ दिवाणी न्यायाधीशांच्या हुकूमनाम्यावर जिल्हा न्यायाधीशांकडे) | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 116(b), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| उच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर त्याच उच्च न्यायालयात अपील (लेटर्स पेटंट अपिले आणि एकल न्यायाधीशांकडून खंडपीठाकडे जाणारी इतर अंतर्गत अपिले) | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 117, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| दिवाणी न्यायालयाच्या कोणत्याही हुकूमनाम्याच्या (आदेशात्मक मनाई हुकूम देणारा हुकूमनामा सोडून) किंवा आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 136, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 12 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| आदेशात्मक मनाई हुकूम देणाऱ्या हुकूमनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: अनुच्छेद 135, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (अनुच्छेद 136 मधील अपवाद) | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| नियम: न्यायालय बंद असताना शेवटचा दिवस येणे | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: कलम 4, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: पुरेशा कारणावरून विहित कालावधीत वाढ आणि ती कोणत्या कार्यवाहींना लागू होते | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: कलम 5, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: पहिला दिवस आणि प्रमाणित प्रती मिळवण्याचा वेळ वगळणे | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: कलम 12, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: अधिकारक्षेत्र नसलेल्या न्यायालयात सद्भावनेने घालवलेला वेळ वगळणे | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: कलम 14, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: कार्यवाहीला स्थगिती असताना किंवा नोटीस अथवा मंजुरी आवश्यक असताना गेलेला वेळ वगळणे | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: कलम 15, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: विशेष किंवा स्थानिक कायद्यांनी ठरवलेले कालावधी | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: कलम 29(2), मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: केंद्रीय अधिनियमांत "from" (पासून) हा शब्द पहिला दिवस वगळतो | कायदा: सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 | तरतूद: कलम 9, सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 काळ वगळणे (15/03/2020 ते 28/02/2022) | कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 | तरतूद: दिनांक 10/01/2022 चा आदेश, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद 142) | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| नियम: महिने आणि वर्षे कशी मोजली जातात | कायदा: सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 | तरतूद: कलम 3(35), सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897; कलमे 2(j) आणि 24, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: मोजणीचा नियम | विलंब माफी: लागू नाही |
| चेक अनादराबद्दल तक्रार (कलम 138) | कायदा: परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 | तरतूद: कलम 142(1)(b), कलम 138 च्या परंतुकातील खंड (a), (b) आणि (c) सह वाचलेले | कालावधी: 1 महिना | विलंब माफी: होय |
| गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी मुदत (तक्रार किंवा FIR) | कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | तरतूद: कलम 514, प्रकरण XXXVIII (कलमे 513 ते 519) | कालावधी: प्रकरणानुसार बदलतो | विलंब माफी: होय |
| दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या दोषसिद्धीविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील | कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | तरतूद: कलम 415(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपिलाचा अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(ii), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कालावधी) | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| दोषसिद्धीविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील (सत्र न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी चालवलेला खटला, किंवा सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेला कोणताही खटला) | कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | तरतूद: कलम 415(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपिलाचा अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(i), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कालावधी) | कालावधी: 60 दिवस | विलंब माफी: होय |
| कनिष्ठ फौजदारी न्यायालयाच्या निष्कर्षाविरुद्ध, शिक्षेविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध फौजदारी पुनरीक्षण | कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | तरतूद: कलमे 438 आणि 442, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिकार); अनुच्छेद 131, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (कालावधी) | कालावधी: 90 दिवस | विलंब माफी: होय |
| उच्च न्यायालयाकडे त्याच्या अंतर्भूत अधिकारांखाली अर्ज (उदाहरणार्थ FIR किंवा फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी) | कायदा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | तरतूद: कलम 528, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | कालावधी: ठरावीक कालावधी नाही | विलंब माफी: नाही |
| मोटार अपघातातून उद्भवणारा नुकसानभरपाईचा दावा | कायदा: मोटार वाहन अधिनियम, 1988 | तरतूद: कलम 166(3), मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 04/11/2025 च्या अंतरिम आदेशामुळे अंमलबजावणीवर परिणाम) | कालावधी: 6 महिने | विलंब माफी: नाही |
| मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील | कायदा: मोटार वाहन अधिनियम, 1988 | तरतूद: कलम 173(1), मोटार वाहन अधिनियम, 1988 | कालावधी: 90 दिवस | विलंब माफी: होय |
| दिवाणी किंवा फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू करणे | कायदा: न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 | तरतूद: कलम 20, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 | कालावधी: 1 वर्ष | विलंब माफी: नाही |
| माहितीच्या विनंतीला जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर | कायदा: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 | तरतूद: कलम 7(1), माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (परंतुक: जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहितीसाठी 48 तास) | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: नाही |
| जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध (किंवा मानीव नकाराविरुद्ध) प्रथम अपील | कायदा: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 | तरतूद: कलम 19(1), माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध (किंवा निर्णय न दिल्याविरुद्ध) द्वितीय अपील | कायदा: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 | तरतूद: कलम 19(3), माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 | कालावधी: 90 दिवस | विलंब माफी: होय |
| ग्राहक तक्रार | कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | तरतूद: कलम 69(1), ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | कालावधी: 2 वर्षे | विलंब माफी: होय |
| जिल्हा आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपील | कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | तरतूद: कलम 41, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | कालावधी: 45 दिवस | विलंब माफी: होय |
| राज्य आयोगाने आपल्या मूळ अधिकारक्षेत्रात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 47(1)(a)(i) किंवा (ii)) | कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | तरतूद: कलम 51(1), ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| राष्ट्रीय आयोगाने आपल्या मूळ अधिकारक्षेत्रात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 58(1)(a)(i) किंवा (ii)) | कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | तरतूद: कलम 67, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| लवाद निवाडा रद्द करण्यासाठी अर्ज (कलम 34) | कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 | तरतूद: कलम 34(3) आणि त्याचे परंतुक | कालावधी: 3 महिने | विलंब माफी: होय |
| कलम 37 खाली अपील (उदाहरणार्थ कलम 34 खाली निवाडा रद्द करणाऱ्या किंवा रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या, किंवा कलम 9 खालील उपाय मंजूर करणाऱ्या किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध) | कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 | तरतूद: कलम 37, वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 चे कलम 13(1A) किंवा 13(1) (विनिर्दिष्ट मूल्याचे व्यापारी वाद) किंवा अनुच्छेद 116 आणि 117, अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 (इतर प्रकरणे) यांसह वाचलेले | कालावधी: 60 दिवस | विलंब माफी: होय |
| दाव्यावर लवाद सुरू करणे (लवाद सुरू करण्याची नोटीस), आणि कलम 11(6) खाली लवाद नेमण्यासाठीची संबंधित याचिका | कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 | तरतूद: कलमे 43(1), 43(2) आणि 21; त्याच दाव्यासाठी दिवाणी दावा केला असता तर लागू झाला असता असा मुदत अधिनियम, 1963 च्या अनुसूचीतील अनुच्छेद (उदाहरणार्थ करारभंगासाठी अनुच्छेद 55); कलम 11(6) च्या याचिकेसाठी अनुच्छेद 137 | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: नाही |
| लवाद निवाडा देण्याची मुदत, आणि लवादाचा अधिकार कालावधी वाढवण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज (कलम 29A) | कायदा: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 | तरतूद: कलम 29A(1), (3), (4) आणि (5); कलम 23(4) | कालावधी: 12 महिने | विलंब माफी: होय |
| वाणिज्यिक न्यायालयाच्या किंवा वाणिज्यिक विभागाच्या निकालाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 13) | कायदा: वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 | तरतूद: कलम 13(1A) (आणि कलम 13(1)) | कालावधी: 60 दिवस | विलंब माफी: होय |
| व्यापारी दाव्यातील लेखी जबाब (व्यापारी वादांसाठी सुधारित CPC चा आदेश VIII नियम 1) | कायदा: वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 | तरतूद: आदेश VIII नियम 1 आणि त्याचे परंतुक, आदेश V नियम 1(1) चे दुसरे परंतुक, आणि आदेश VIII नियम 10 चे परंतुक, वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 चे कलम 16 आणि अनुसूची यांनी सुधारित केलेल्या CPC नुसार | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: नाही |
| संहितेच्या भाग II खालील NCLT च्या आदेशाविरुद्ध NCLAT कडे अपील (कलम 61) | कायदा: दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 | तरतूद: कलम 61(2) आणि त्याचे परंतुक | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| संहितेखालील NCLAT च्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील (कलम 62) | कायदा: दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 | तरतूद: कलम 62(1) आणि 62(2) | कालावधी: 45 दिवस | विलंब माफी: होय |
| वित्तीय धनकोने (कलम 7) किंवा परिचालन धनकोने (कलम 9) कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केलेला अर्ज | कायदा: दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 | तरतूद: कलम 238A, मुदत अधिनियम, 1963 च्या अनुसूचीतील अनुच्छेद 137 सह | कालावधी: 3 वर्षे | विलंब माफी: होय |
| कलम 13(2) खालील मागणी नोटिशीला कर्जदाराचे निवेदन किंवा आक्षेप (कलम 13(3A)) | कायदा: सरफेसी अधिनियम, 2002 | तरतूद: कलम 13(2) आणि 13(3A) | कालावधी: ठरावीक कालावधी नाही | विलंब माफी: नाही |
| कलम 17 खालील DRT च्या आदेशाविरुद्ध DRAT कडे अपील (कलम 18) | कायदा: सरफेसी अधिनियम, 2002 | तरतूद: कलम 18(1) आणि त्याची परंतुके; कलम 18(2), कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 च्या कलम 20(3) च्या परंतुकासह | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| अधिनियमाखालील DRT च्या आदेशाविरुद्ध DRAT कडे अपील (कलम 20) | कायदा: कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 | तरतूद: कलम 20(3) आणि त्याचे परंतुक; कलम 21 (पूर्व-ठेव) | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| प्राधिकरणाच्या किंवा अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्देशाविरुद्ध, निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील (कलम 44) | कायदा: स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 | तरतूद: कलम 44(2) आणि त्याचे परंतुक; कलम 43(5) चे परंतुक (प्रवर्तकाने करायची पूर्व-ठेव) | कालावधी: 60 दिवस | विलंब माफी: होय |
| स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील (कलम 58) | कायदा: स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 | तरतूद: कलम 58(1) आणि त्याचे परंतुक | कालावधी: 60 दिवस | विलंब माफी: होय |
| स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे किंवा अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडे तक्रार (कलम 31) | कायदा: स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 | तरतूद: कलम 31(1); छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या मतानुसार मुदत अधिनियमाचा कोणताही अनुच्छेद लागू होत नाही | कालावधी: ठरावीक कालावधी नाही | विलंब माफी: नाही |
| अभिनिर्णय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध प्रथम अपील (कलम 107(1)) | कायदा: केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 | तरतूद: कलम 107(1) आणि (4) | कालावधी: 3 महिने | विलंब माफी: होय |
| अपील प्राधिकाऱ्याच्या किंवा पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील (कलम 112(1)) | कायदा: केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 | तरतूद: कलम 112(1) आणि (6), वित्त (क्र. 2) अधिनियम, 2024 ने सुधारित केल्याप्रमाणे (01/08/2024 पासून); अधिसूचना S.O. 3502(E) दिनांक 30/06/2026 | कालावधी: 3 महिने | विलंब माफी: होय |
| अपील न्यायाधिकरणाच्या राज्य खंडपीठाच्या किंवा क्षेत्र खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अपील (कलम 117) | कायदा: केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 | तरतूद: कलम 117(2) आणि परंतुक | कालावधी: 180 दिवस | विलंब माफी: होय |
| प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त यांच्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 128) | कायदा: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 | तरतूद: कलम 128(1) आणि परंतुक | कालावधी: 60 दिवस | विलंब माफी: होय |
| अभिनिर्णय प्राधिकारी म्हणून आयुक्तांनी, किंवा आयुक्त (अपील) यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील (कलम 129A) | कायदा: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 | तरतूद: कलम 129A(3) आणि (5) | कालावधी: 3 महिने | विलंब माफी: होय |
| CESTAT च्या आदेशाविरुद्ध कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अपील, शुल्काच्या दराशी किंवा निर्धारणासाठी मालाच्या मूल्याशी संबंधित आदेश सोडून (कलम 130) | कायदा: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 | तरतूद: कलम 130(2)(a) आणि (2A) | कालावधी: 180 दिवस | विलंब माफी: होय |
| कर निर्धारण, दंड किंवा इतर अपीलयोग्य आदेशाविरुद्ध प्रथम अपील (कलमे 356 आणि 357; स्वरूप आणि मुदत कलम 358 खाली) | कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 | तरतूद: कलम 358(3) आणि (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 249(2) आणि (3) शी संबंधित) | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| सहआयुक्त (अपील) किंवा आयुक्त (अपील) यांच्या आदेशाविरुद्ध, किंवा कलम 362(1) मध्ये नमूद इतर आदेशांविरुद्ध आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील | कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 | तरतूद: कलम 362(3) आणि (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 253(3) आणि (5) शी संबंधित) | कालावधी: 2 महिने | विलंब माफी: होय |
| आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अपील (कलम 365) | कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 | तरतूद: कलम 365(2)(a) आणि (3), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 260A(2)(a) आणि (2A) शी संबंधित) | कालावधी: 120 दिवस | विलंब माफी: होय |
| सरकारी कर्मचाऱ्याने सेवाविषयक बाबीवर केलेला मूळ अर्ज (कलम 19), विभागीय उपाय संपवल्यानंतर (कलम 20) | कायदा: प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 | तरतूद: कलम 21(1)(a), (1)(b) आणि (3), कलम 20(2) सह वाचलेले | कालावधी: 1 वर्ष | विलंब माफी: होय |
| उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध संविधानाच्या अनुच्छेद 136 खाली अपिलासाठी विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) | कायदा: सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 | तरतूद: आदेश XXI नियम 1, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013; अनुच्छेद 133(b) आणि (c), अनुसूची, मुदत अधिनियम, 1963 | कालावधी: 90 दिवस | विलंब माफी: होय |
| संविधानाच्या अनुच्छेद 137 खाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या किंवा आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी याचिका | कायदा: सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 | तरतूद: आदेश XLVII नियम 2, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
| अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या (कलम 127 खालील सोडून) किंवा समुचित आयोगाच्या (CERC किंवा राज्य आयोग) आदेशाविरुद्ध अपील (कलम 111) | कायदा: वीज अधिनियम, 2003 | तरतूद: कलम 111(2) आणि परंतुक | कालावधी: 45 दिवस | विलंब माफी: होय |
| APTEL च्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध कलम 100 CPC मधील कारणावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील (कलम 125) | कायदा: वीज अधिनियम, 2003 | तरतूद: कलम 125 आणि परंतुक | कालावधी: 60 दिवस | विलंब माफी: होय |
| इमारत आणि नियोजित विकासाविषयीच्या आदेशांविरुद्ध किंवा नोटिशींविरुद्ध अपील, ज्यात अनधिकृत बांधकामाचे सीलिंग (कलम 345A), काम थांबवणे (कलम 344), इमारत आराखड्याला मंजुरी देणे किंवा नाकारणे (कलम 336) आणि मंजुरी रद्द करणे (कलम 338) यांचा समावेश आहे (कलम 347B) | कायदा: दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 | तरतूद: कलम 347B(2) आणि परंतुक | कालावधी: 30 दिवस | विलंब माफी: होय |
कालावधी कसे मोजले जातात
एखाद्या कायद्याने वगळले नसेल तर हे नियम सर्व कायद्यांना लागू होतात. प्रत्येक नियम सोडवलेल्या उदाहरणासह मुदत अधिनियमाच्या पानावर पूर्णपणे मांडला आहे.
न्यायालय बंद असताना शेवटचा दिवस येणे
कलम 4, मुदत अधिनियम, 1963. शेवटच्या दिवशी न्यायालयाचे कार्यालय बंद असल्यामुळे पक्षकाराचा एक दिवस बुडू नये. हा नियम खऱ्या अर्थाने न्यायालय बंद असेल तेव्हाच मुदत पुढे ढकलतो, पक्षकाराच्या सोयीसाठी नाही.
- विहित कालावधी न्यायालय बंद असलेल्या दिवशी संपत असेल, तर दावा, अपील किंवा अर्ज न्यायालय पुन्हा उघडेल त्या दिवशी दाखल करता येतो (कलम 4).
- एखाद्या दिवशी न्यायालय त्याच्या सामान्य कामकाजाच्या वेळेच्या कोणत्याही भागात बंद राहिले, तर ते त्या दिवशी बंद असल्याचे मानले जाते (कलम 4 चे स्पष्टीकरण).
- कलम 4 फक्त "विहित कालावधी" ला लागू होते; लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 च्या कलम 34(3) खालील अतिरिक्त 30 दिवसांसारखा माफीयोग्य कालावधी ते वाढवत नाही (My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements).
- आधी कालावधी मोजा; त्याचा शेवटचा दिवस बंदीचा दिवस असेल तरच कलम 4 तो पुढे ढकलते; कालावधीच्या मधल्या सुट्ट्या वगळल्या जात नाहीत.
- जेथे मुदत अधिनियम लागू होत नाही, तेथे सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 चे कलम 10 असाच लाभ देऊ शकते, पण जेथे मुदत अधिनियम लागू होतो तेथे ते लागू होत नाही (My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements).
पुरेशा कारणावरून विहित कालावधीत वाढ आणि ती कोणत्या कार्यवाहींना लागू होते
कलम 5, मुदत अधिनियम, 1963. कठोर मुदतींमुळे गुणवत्तेवर योग्य असलेली प्रकरणे बाहेर पडू शकतात, म्हणून विलंबाचे स्पष्टीकरण दिले असल्यास न्यायालये उशिरा आलेली अपिले आणि अर्ज दाखल करून घेऊ शकतात. दावे यातून वगळले आहेत, कारण त्यांचे कालावधी दीर्घ असतात आणि त्यांच्यावरील प्रतिबंध निरपवाद असतात.
- कलम 5 कोणत्याही अपिलाला किंवा कोणत्याही अर्जाला लागू होते, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 च्या आदेश XXI च्या कोणत्याही तरतुदीखालील अर्ज वगळून (कलम 5).
- कलम 5 दाव्यांना लागू होत नाही (कलम 5; कलम 3).
- कालावधी मोजताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे, प्रथेमुळे किंवा निकालामुळे दिशाभूल होणे हे पुरेसे कारण ठरू शकते (कलम 5 चे स्पष्टीकरण).
- कलम 5 कोणतीही अंतिम मर्यादा ठरवत नाही, पण विशेष कायदा ते स्पष्टपणे किंवा आवश्यक अनुमानाने मर्यादित करू शकतो किंवा वगळू शकतो (कलम 29(2); Union of India v. Popular Construction Co.).
- भरीव न्याय व्हावा म्हणून पुरेसे कारण उदारपणे वाचले जाते (Collector, Land Acquisition, Anantnag v. Mst. Katiji), पण ते असणे ही पूर्वअट आहे, आणि अवाजवी विलंब, निष्काळजीपणा किंवा तत्परतेचा अभाव असल्यास न्यायालय गुणवत्तेत न जाता विलंब माफी नाकारू शकते (Pathapati Subba Reddy v. Special Deputy Collector).
- विलंब विहित कालावधीच्या शेवटच्या दिवसापासून (कलमे 4, 12, 14 आणि 15 खालील सर्व वगळणुकीनंतर) दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत मोजा.
पहिला दिवस आणि प्रमाणित प्रती मिळवण्याचा वेळ वगळणे
कलम 12, मुदत अधिनियम, 1963. पहिला दिवस सहसा अर्धवट दिवस असतो, आणि हुकूमनामा व निकाल हाती असल्याशिवाय पक्षकार अपील करू शकत नाही, म्हणून कायदा ते दिवस त्याच्याविरुद्ध मोजत नाही. प्रतींसाठी अर्ज करण्यात पक्षकाराने स्वतः केलेल्या विलंबामुळे गेलेला वेळ वगळला जात नाही.
- दावा, अपील किंवा अर्ज यांसाठी कोणताही कालावधी मोजताना, ज्या दिवसापासून कालावधी मोजायचा तो दिवस वगळा (कलम 12(1)).
- अपिलासाठी, किंवा अपिलाची अनुमती, पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन यांसाठीच्या अर्जासाठी, निकाल जाहीर झाला तो दिवस आणि हुकूमनामा, शिक्षा किंवा आदेश यांची प्रत मिळवण्यासाठी आवश्यक वेळ वगळा (कलम 12(2)).
- हुकूमनाम्यावरील किंवा आदेशावरील अपील, पुनरीक्षण किंवा पुनर्विलोकन, किंवा त्यावर अपिलाची अनुमती, यांसाठी निकालाची प्रत मिळवण्यासाठी आवश्यक वेळही वगळा (कलम 12(3)).
- निवाडा रद्द करण्याच्या अर्जासाठी, निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी आवश्यक वेळ वगळा (कलम 12(4)).
- प्रतीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी न्यायालयाने हुकूमनामा किंवा आदेश तयार करण्यात घेतलेला वेळ वगळला जात नाही (कलम 12 चे स्पष्टीकरण).
- मुदत निकाल जाहीर झाल्यापासून सुरू होते; त्या पक्षकाराच्या अर्जावरून प्रत तयार होत होती तेवढाच प्रतीचा वेळ वगळला जातो, आणि ज्या पक्षकाराने अर्जच केला नाही त्याला नंतर विनामूल्य प्रत मिळाली तरी कोणतीही वगळणूक मिळत नाही (A. Rajendra v. Gonugunta Madhusudhan Rao).
- जेथे विशेष कायदा प्रत उपलब्ध करून दिल्याच्या किंवा मिळाल्याच्या तारखेपासून मुदत सुरू करतो, तेथे त्याऐवजी तो कायदा लागू होतो (कलम 29(2)).
अधिकारक्षेत्र नसलेल्या न्यायालयात सद्भावनेने घालवलेला वेळ वगळणे
कलम 14, मुदत अधिनियम, 1963. जो पक्षकार आपला उपाय तत्परतेने पण चुकीच्या न्यायालयात चालवतो, तो आपल्या हक्कांबाबत निष्क्रिय राहिलेला नाही. म्हणून कायदा तो वेळ त्याच्याविरुद्ध मोजत नाही.
- दाव्यासाठी, वादीने प्रतिवादीविरुद्ध त्याच वादग्रस्त विषयावर, अधिकारक्षेत्राच्या दोषामुळे किंवा तशाच स्वरूपाच्या कारणामुळे प्रकरण चालवू न शकणाऱ्या न्यायालयात, योग्य तत्परतेने आणि सद्भावनेने दुसरी दिवाणी कार्यवाही (प्रथम दर्जा, अपील किंवा पुनरीक्षण) चालवली तो वेळ वगळा (कलम 14(1)).
- अर्जासाठी, त्याच पक्षकाराविरुद्ध त्याच दिलाशासाठीच्या कार्यवाहीला हेच लागू होते (कलम 14(2)).
- आधीची कार्यवाही दाखल झाली तो दिवस आणि ती संपली तो दिवस, हे दोन्ही वगळलेले दिवस म्हणून मोजा (कलम 14 चे स्पष्टीकरण (a)).
- सद्भावनेसाठी योग्य काळजी आणि लक्ष आवश्यक आहे (कलम 2(h)).
- पक्षकारांचे किंवा वादकारणांचे चुकीचे संयोजन हे तशाच स्वरूपाचे कारण आहे (स्पष्टीकरण (c)); पहिला दावा अधिकारक्षेत्राच्या दोषामुळे अपयशी ठरणार असल्याने आदेश XXIII नियम 1 खाली परवानगी घेऊन दाखल केलेल्या नव्या दाव्याला हा लाभ मिळतो (कलम 14(3)).
- कलम 14 ही वगळणूक आहे, मुदतवाढ नव्हे, त्यामुळे विशेष कायद्यातील विलंब माफीवरील मर्यादा ते बाद करत नाही (Consolidated Engineering Enterprises).
कार्यवाहीला स्थगिती असताना किंवा नोटीस अथवा मंजुरी आवश्यक असताना गेलेला वेळ वगळणे
कलम 15, मुदत अधिनियम, 1963. न्यायालयाने पक्षकाराला रोखले असताना, किंवा नोटिशीचा कालावधी संपेपर्यंत थांबणे कायद्याने आवश्यक असताना, दावा न केल्याबद्दल त्याला दोष देता येत नाही. ते कालावधी परत जोडले जातात.
- मनाई हुकूमाने किंवा आदेशाने स्थगित झालेल्या दाव्यासाठी किंवा अंमलबजावणी अर्जासाठी, स्थगिती चालू होती तो वेळ, ती दिली गेली तो दिवस आणि ती मागे घेतली गेली तो दिवस वगळा (कलम 15(1)).
- ज्या दाव्यासाठी पूर्वीची वैधानिक नोटीस (उदाहरणार्थ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 च्या कलम 80 खालील नोटीस) किंवा सरकारची अथवा इतर प्राधिकरणाची संमती किंवा मंजुरी आवश्यक आहे, त्यासाठी नोटिशीचा कालावधी किंवा मंजुरी मिळवण्यासाठी लागलेला वेळ वगळा, ज्यात मंजुरीच्या अर्जाचा दिवस आणि आदेश मिळाल्याचा दिवस हे दोन्ही मोजले जातात (कलम 15(2) आणि स्पष्टीकरण).
- प्रापक (receiver) किंवा परिसमापक (liquidator) यांनी केलेल्या दाव्यांसाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी, दिवाळखोरीची किंवा परिसमापनाची कार्यवाही सुरू झाल्यापासून नियुक्तीनंतर तीन महिन्यांपर्यंतचा कालावधी वगळा (कलम 15(3)).
- लिलावातील खरेदीदाराच्या ताब्यासाठीच्या दाव्यासाठी, विक्री रद्द करण्याची कार्यवाही चालवली गेली तो वेळ वगळा (कलम 15(4)).
- कोणत्याही दाव्यासाठी, प्रतिवादी भारताबाहेर आणि केंद्र सरकारच्या प्रशासनाखालील भारताबाहेरील प्रदेशांबाहेर होता तो वेळ वगळा (कलम 15(5)).
विशेष किंवा स्थानिक कायद्यांनी ठरवलेले कालावधी
कलम 29(2), मुदत अधिनियम, 1963. अनेक कायदे स्वतःच्या मुदती ठरवतात. कलम 29(2) त्या मुदतींना अनुसूचीतील कालावधींप्रमाणे लागू करते आणि मोजणीचे सर्वसाधारण नियम त्यांना लागू करते, जोपर्यंत विशेष कायदा ते नियम वगळत नाही.
- जेथे विशेष किंवा स्थानिक कायदा अनुसूचीपेक्षा वेगळा कालावधी विहित करतो, तेथे तो कालावधी अनुसूचीत असल्याप्रमाणे कलम 3 लागू होते (कलम 29(2)).
- विशेष कायद्याने स्पष्टपणे वगळली नसतील तेवढ्यापुरतीच कलमे 4 ते 24 त्या कालावधीला लागू होतात (कलम 29(2)).
- वगळणूक शब्दशः असणे आवश्यक नाही: ती विशेष कायद्याच्या भाषेतून आणि रचनेतून निघू शकते; उदाहरणार्थ, मर्यादित मुदतवाढीनंतर येणारे "but not thereafter" (पण त्यानंतर नाही) हे शब्द कलम 5 वगळतात (Union of India v. Popular Construction Co.).
- कलम 5 वगळल्याने, केवळ तेवढ्याने, कलमे 12 आणि 14 सारख्या वगळणुकीच्या तरतुदी वगळल्या जात नाहीत (Consolidated Engineering Enterprises; My Preferred Transformation and Hospitality v. Faridabad Implements).
- अनुसूची आणि कलम 29(2) न्यायालयांमध्ये लागू होतात; न्यायाधिकरणासमोर मुदत अधिनियम त्याच्या कायद्याने लागू केला असेल तरच लागू होतो (Consolidated Engineering Enterprises).
- विवाह किंवा घटस्फोट विषयक कायद्यात अन्यथा तरतूद नसेल तर, अशा कायद्यांखालील कार्यवाहीला हा अधिनियम लागू होत नाही (कलम 29(3)).
केंद्रीय अधिनियमांत "from" (पासून) हा शब्द पहिला दिवस वगळतो
कलम 9, सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897. पहिला दिवस मोजायचा नाही हे सूचित करण्यासाठी संसद "from" (पासून) हा शब्द वापरते. इतर केंद्रीय अधिनियमांतील कालावधींसाठी हा नियम मुदत अधिनियमाच्या कलम 12(1) सारखाच परिणाम देतो.
- केंद्रीय अधिनियमात किंवा विनियमात "from" (पासून) हा शब्द दिवसांच्या मालिकेतील किंवा इतर कालावधीतील पहिला दिवस वगळतो, आणि "to" (पर्यंत) हा शब्द शेवटचा दिवस समाविष्ट करतो (सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 चे कलम 9(1)).
- ते 03/01/1868 नंतर केलेल्या केंद्रीय अधिनियमांना आणि 14/01/1887 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या विनियमांना लागू होते (कलम 9(2)).
- जेथे मुदत अधिनियम लागू होतो, तेथे कलम 12(1) तीच वगळणूक देते; लवाद अधिनियमाच्या कलम 34(3) ला दोन्ही एकत्र लागू केले गेले (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers).
सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 काळ वगळणे (15/03/2020 ते 28/02/2022)
दिनांक 10/01/2022 चा आदेश, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद 142). साथीच्या काळात न्यायालये आणि वकील सामान्यपणे काम करू शकत नव्हते, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कालावधीसाठी मुदत गोठवली. किमान 90 दिवसांमुळे, ज्यांची मुदत त्या काळात संपली त्या प्रत्येकाला दाखल करण्याची न्याय्य संधी मिळाली.
- सर्व न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाहीत, कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष कायद्याखालील मुदतीसाठी 15/03/2020 पासून 28/02/2022 पर्यंतचा कालावधी वगळलेला आहे (निर्देश I).
- 03/10/2021 रोजी उरलेला मुदतीचा शिल्लक कालावधी, असल्यास, 01/03/2022 पासून उपलब्ध होतो (निर्देश II).
- जेथे 15/03/2020 ते 28/02/2022 दरम्यान मुदत संपली असती, तेथे प्रत्येकाला 01/03/2022 पासून 90 दिवस, किंवा प्रत्यक्ष शिल्लक कालावधी त्याहून जास्त असल्यास तो, मिळतो (निर्देश III).
- लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 ची कलमे 23(4) आणि 29A, वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 चे कलम 12A, परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 च्या कलम 138 ची परंतुके (b) आणि (c), आणि कार्यवाही सुरू करण्यासाठी कालावधी, विलंब माफीच्या अंतिम मर्यादा आणि कार्यवाही समाप्ती ठरवणारे इतर कायदे यांसाठीही तोच कालावधी वगळला जातो (निर्देश IV).
- 15/03/2020 आणि 28/02/2022 हे दोन्ही दिवस धरून हा काळ 716 दिवसांचा आहे.
महिने आणि वर्षे कशी मोजली जातात
कलम 3(35), सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897; कलमे 2(j) आणि 24, मुदत अधिनियम, 1963. महिना हे दिनदर्शिकेचे एकक आहे, ठरावीक दिवसांची संख्या नव्हे, त्यामुळे तीन महिने 89 ते 92 दिवसांचे असू शकतात. असे मांडल्याने महिन्यांचे दिवसांत रूपांतर करताना होणाऱ्या चुका टळतात.
- "महिना" म्हणजे ब्रिटिश दिनदर्शिकेनुसार मोजलेला महिना (सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 चे कलम 3(35)), ज्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय ग्रेगोरियन दिनदर्शिका असा घेते.
- महिन्यांचा कालावधी शेवटच्या महिन्यातील, तो ज्या तारखेपासून सुरू होतो तिच्याशी संबंधित तारखेला संपतो; तीन महिने म्हणजे 90 दिवस नव्हेत (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers).
- दिवसांत सांगितलेला कालावधी दिवसागणिक मोजला जातो; एकाच तरतुदीत "तीन महिने" आणि "तीस दिवस" वापरणाऱ्या कायद्याला वेगवेगळी एकके अभिप्रेत असतात (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers).
- "मुदत कालावधी" (period of limitation) म्हणजे अनुसूचीतील कालावधी; "विहित कालावधी" (prescribed period) म्हणजे अधिनियमानुसार, वगळणुकीनंतर मोजलेला तोच कालावधी (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 2(j)). कलम 2(h) सद्भावनेची (योग्य काळजी आणि लक्ष) व्याख्या करते, जी कलम 14 साठी महत्त्वाची आहे.
- संलेख ग्रेगोरियन दिनदर्शिकेच्या संदर्भात केले असल्याचे मानले जाते (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 24).
- जेथे सुरुवातीच्या तारखेशी संबंधित तारीख शेवटच्या महिन्यात नसते (उदाहरणार्थ 31/01 अधिक एक महिना), तेथे हा डेटासेट त्या महिन्याचा शेवटचा दिवस (28/02 किंवा 29/02) वापरतो; या आढाव्यात ही पद्धत कोणत्याही भारतीय न्यायनिर्णयाशी ताडून निश्चित केली गेली नाही.
निश्चित न झालेले मुद्दे
संशोधकांनी 14/11/2026 रोजी हे मुद्दे अनिश्चित किंवा निश्चित न झालेले म्हणून नोंदवले. जेथे ते लागू होतात तेथे नोंदींमध्ये तसे म्हटले आहे.
- मोटार वाहन अधिनियम, 1988, कलम 166(3): त्याची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे; 04/11/2025 च्या अंतरिम आदेशानुसार दावे मुदतबाह्य म्हणून फेटाळायचे नाहीत, आणि विलंब माफ होऊ शकतो का हे अनिर्णित आहे (नोंद).
- न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971, कलम 20: सतत चालू असलेल्या अवज्ञेमुळे वर्ष पुन्हा सुरू होते का, आणि मुदत अधिनियमाचे कलम 5 लागू होऊ शकते का, हे निश्चित झाले नाही (नोंद).
- परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881: न्यायालय बंद असताना कलम 142 खालील तक्रारीचा शेवटचा दिवस पुढे सरकतो का, हे निश्चित झाले नाही (नोंद).
- ग्राहक अपिले: 2019 चा अधिनियम आदेशाच्या तारखेपासून मोजत असला तरी प्रत मिळवण्याचा वेळ वगळला जातो का, हे निश्चित झाले नाही (नोंदी).
- CGST अधिनियम, 2017, कलम 112(6): 01/05/2026 पूर्वी कळवलेल्या आदेशांसाठी, अतिरिक्त तीन महिने 31/07/2026 पासून सुरू होतात का, हे अनिश्चित आहे (नोंद).
- आयकर: 01/04/2026 नंतर आयकर अधिनियम, 1961 खालील कार्यवाहीतील आदेशांविरुद्धच्या अपिलांना कोणता अधिनियम लागू होतो, हे पडताळले गेले नाही (नोंदी).
- प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985, कलम 21(3): S.S. Rathore v. State of M.P. मधील एका ओझरत्या टिप्पणीत विलंब माफीवरील सहा महिन्यांच्या मर्यादेचा उल्लेख आहे, जी मजकुरात नाही (नोंद).
- सुट्ट्या: न्यायालये नसलेल्या न्यायाधिकरणांसमोर आणि प्राधिकरणांसमोर सुट्टीच्या दिवशी येणारा शेवटचा दिवस मुदत अधिनियमाचे कलम 4 पुढे ढकलते का, हे पडताळले गेले नाही (कलम 4).
- महिन्याचा शेवट: जेथे सुरुवातीच्या तारखेशी संबंधित तारीख शेवटच्या महिन्यात नसते (उदाहरणार्थ 31/01 अधिक एक महिना), तेथे डेटासेट त्या महिन्याचा शेवटचा दिवस वापरतो; या पद्धतीला भारतीय न्यायनिर्णयाचा दुजोरा मिळालेला नाही (महिने मोजणे).
- कोविड काळातील आदेश: 01/03/2022 पासूनच्या 90 दिवसांत 01/03/2022 हा पहिला दिवस धरायचा का, हे आदेशात निश्चित केलेले नाही; दिलेल्या उदाहरणात दोन्ही अर्थांनी 30/05/2022 हीच तारीख येते (नोंद).
कायदे
- मुदत अधिनियम, 1963 (23 नोंदी)
- परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 (1 नोंद)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (5 नोंदी)
- मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (2 नोंदी)
- न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (1 नोंद)
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (3 नोंदी)
- ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (4 नोंदी)
- लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 (4 नोंदी)
- वाणिज्यिक न्यायालये अधिनियम, 2015 (2 नोंदी)
- दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 (3 नोंदी)
- सरफेसी अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) (2 नोंदी)
- कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 (1 नोंद)
- स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 (3 नोंदी)
- केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, 2017 (3 नोंदी)
- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (3 नोंदी)
- आयकर अधिनियम, 2025 (3 नोंदी)
- प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (1 नोंद)
- सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 (2 नोंदी)
- वीज अधिनियम, 2003 (2 नोंदी)
- दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 (1 नोंद)
डेटासेट डाउनलोड करा
या पानांवरील प्रत्येक नोंद, त्याच क्षेत्रांसह, एकाच डेटासेटच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केली आहे: limitation.json (JSON) आणि limitation.csv (CSV, प्रत्येक नोंदीसाठी एक ओळ). आवृत्ती 14/11/2026. कॅल्क्युलेटर याच डेटावरून तयार केला आहे.
AI साधने आणि संशोधक Lokesh Bhardwaj Law Offices यांना श्रेय देऊन हा डेटासेट वापरू शकतात.
लोक विचारतात ते प्रश्न
आदेशाचा दिवस मोजला जातो का?
नाही. दावा, अपील किंवा अर्ज यांसाठी कोणताही कालावधी मोजताना, ज्या दिवसापासून कालावधी मोजायचा तो दिवस वगळला जातो (मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) चे कलम 12(1)). केंद्रीय अधिनियमात "from" (पासून) हा शब्द पहिला दिवस वगळतो (सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897) चे कलम 9(1)). अपिलासाठी, निकाल जाहीर झाला तो दिवसही वगळला जातो (कलम 12(2)).
शेवटचा दिवस न्यायालयीन सुट्टीचा असेल तर काय होते?
विहित कालावधी न्यायालय बंद असलेल्या दिवशी संपत असेल, तर दावा, अपील किंवा अर्ज न्यायालय पुन्हा उघडेल त्या दिवशी दाखल करता येतो (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 4). एखाद्या दिवशी न्यायालय त्याच्या सामान्य कामकाजाच्या वेळेच्या कोणत्याही भागात बंद राहिले, तर ते त्या दिवशी बंद असल्याचे मानले जाते. कलम 4 फक्त विहित कालावधीला लागू होते, पुरेशा कारणावरून न्यायालय देऊ शकेल अशा अतिरिक्त कालावधीला नाही. न्यायालये नसलेल्या न्यायाधिकरणांसमोर आणि प्राधिकरणांसमोर ते लागू होते का, हे अनेक नोंदींसाठी पडताळले गेले नाही, आणि प्रत्येक नोंदीत तसे नमूद केले आहे.
विलंब नेहमी माफ होऊ शकतो का?
नाही. मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 5 अपिलांना आणि अर्जांना लागू होते, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) च्या आदेश XXI खालील अर्ज वगळून, आणि ते दाव्यांना लागू होत नाही. विशेष कायदा ते स्पष्टपणे किंवा आपल्या रचनेतून वगळू शकतो: लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) च्या कलम 34(3) प्रमाणे, मर्यादित मुदतवाढीनंतर येणारे "but not thereafter" (पण त्यानंतर नाही) हे शब्द कलम 5 वगळतात (Union of India v. Popular Construction Co.).
कोविड काळातील वगळणूक अजूनही लागू होते का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10/01/2022 च्या आदेशाने सर्व न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाहीत, कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष कायद्याखालील मुदतीसाठी 15/03/2020 ते 28/02/2022 हा कालावधी वगळला. ज्या प्रकरणांत त्या काळात मुदत संपली असती, तेथे 01/03/2022 पासून 90 दिवस, किंवा प्रत्यक्ष उरलेला कालावधी त्याहून जास्त असल्यास तो, मिळाला. आता तो फक्त जुन्या वादकारणांसाठी आणि मुदतीच्या मुद्द्यावर अजूनही आव्हान दिले जात असलेल्या आदेशांसाठी महत्त्वाचा आहे.
तीन महिने म्हणजे 90 दिवस का?
नाही. महिना ब्रिटिश दिनदर्शिकेनुसार मोजला जातो (सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 चे कलम 3(35)), आणि महिन्यांचा कालावधी शेवटच्या महिन्यातील संबंधित तारखेला संपतो; तीन महिने म्हणजे 90 दिवस नव्हेत (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers). दिवसांत सांगितलेला कालावधी दिवसागणिक मोजला जातो.
चुकीच्या न्यायालयात गेलेला वेळ मोजला जातो का?
दाव्यासाठी, वादीने त्याच प्रतिवादीविरुद्ध त्याच विषयावर, अधिकारक्षेत्राच्या दोषामुळे प्रकरण चालवू न शकणाऱ्या न्यायालयात, योग्य तत्परतेने आणि सद्भावनेने दुसरी दिवाणी कार्यवाही चालवली तो वेळ वगळला जातो (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 14(1)); अर्जासाठी, त्याच दिलाशासाठीच्या कार्यवाहीला हेच लागू होते (कलम 14(2)). आधीची कार्यवाही दाखल झाली तो दिवस आणि ती संपली तो दिवस, हे दोन्ही दिवस वगळले जातात.
कायदेशीर नोटीस किंवा स्मरणपत्रामुळे मुदत वाढते का?
केवळ तेवढ्याने नाही. कालावधी संपण्यापूर्वी सही केलेली दायित्वाची लेखी कबुली सहीच्या तारखेपासून नवा कालावधी सुरू करते (मुदत अधिनियम, 1963 चे कलम 18). धनकोने पाठवलेल्या कायदेशीर नोटिसा किंवा स्मरणपत्रे मुदत वाढवत नाहीत, कारण कलम 18 साठी ऋणकोने दिलेली कबुली लागते (Srinivasa Reddy Velagala v. Sravanthi Infratech Pvt. Ltd.).
ही उत्तरे शैक्षणिक स्वरूपाचे सारांश आहेत; ती कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणावरील कायदेशीर सल्ला नाहीत.
गंभीर प्रश्नासाठी नीट वाचलेली कागदपत्रे हवीत.
भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. पत्रव्यवहार प्रमुख वकील वाचतात.
14/11/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा.
← सर्व कार्यक्षेत्रे