Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ: ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) (IBC) ਦੇ ਭਾਗ III ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ (Personal guarantor)
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਡੀਡ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (Invocation)
ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟਰ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੇਠ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ। 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲਾ ਗਾਰੰਟਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (Interim moratorium)
ਧਾਰਾ 96 ਹੇਠਲੀ ਰੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 26/05/2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ (Resolution professional) (RP)
ਭਾਗ III ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 99 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ (Repayment plan)
ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਕਰਪਸੀ (Bankruptcy)
ਭਾਗ III ਦੇ ਅਧਿਆਇ IV ਹੇਠ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਕਰਜ਼ੇ (Excluded debts)
ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਊਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ (ਧਾਰਾ 79(15))।
ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁਕਮ (Discharge order)
ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 119 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 (Indian Contract Act, 1872) ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਹੇਠ, ਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IBC ਦਾ ਭਾਗ III ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 15/11/2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ S.O. 4126(E) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 01/12/2019 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 94 ਤੋਂ 187 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (fresh start) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ।

Lalit Kumar Jain v. Union of India, (2021) 9 SCC 321, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 21/05/2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 26/05/2026 ਤੋਂ ਕੋਡ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਾਰਾ 31 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ (ਧਾਰਾ 31(6) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ I)।

ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ", ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ (Adjudicating Authority) ਉਹ NCLT ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਹੈ (ਧਾਰਾ 60(1))।

ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 60(2))। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 60(3))। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ NCLT ਕੋਲ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 60(4))।

ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਧਾਰਾ 179 ਧਾਰਾ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(a) ਹੇਠ, ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ NCLT ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 78 ਭਾਗ III ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਫ਼ਾਲਟ Rs. 1,000 ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ

ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ

ਲੈਣਦਾਰ ਇਕੱਲਾ, ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 95(1))। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ) ਨਿਯਮ, 2019 (Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ "ਗਾਰੰਟਰ" ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਦਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਨਿਯਮ 3(1)(e))। ਲੈਣਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਰਮ B ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਨਿਯਮ 7(1))। ਲੈਣਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਾਰੰਟਰ ਤਾਮੀਲ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਧਾਰਾ 95(4)(b))।

ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ C ਵਿੱਚ Rs. 2,000 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਨਿਯਮ 7(2))। ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਨਿਯਮ 7(4))।

02/06/2026 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2019 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 6A)। IBBI ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮ ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੇਠ ਮੰਗ ਫ਼ਾਰਮ B ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ SARFAESI ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਾਰੰਟਰ ਵੱਲੋਂ

ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 94(1))। ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ A ਵਿੱਚ, Rs. 2,000 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਨਿਯਮ 6)। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰੰਟਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 94(5))।

ਗਾਰੰਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਮਿਆਦ (Limitation)

ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 238A)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਧਾਰਾ 95 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ IBBI ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ IBBI ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ IBBI ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 97)।

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, 26/05/2026 ਤੋਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਦਸ ਦਿਨ ਸੀ (ਧਾਰਾ 99(1))।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ, ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਰਸੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ (ਧਾਰਾ 99(2))। ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 99(3))। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 99(4) ਅਤੇ (5))। ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਗਾਰੰਟਰ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ 99(10))।

Dilip B. Jiwrajka v. Union of India, (2024) 5 SCC 435, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 09/11/2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 95 ਤੋਂ 100 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 100 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਧਾਰਾ 100 ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Bank of Baroda v. Farooq Ali Khan, 2025 INSC 253 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 95 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਆਦ, ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 100)। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 100(4))।

ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ: 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ

ਧਾਰਾ 96 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ" ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। Saranga Anilkumar Aggarwal v. Bhavesh Dhirajlal Sheth, 2025 INSC 314 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 96 ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। Rakesh Bhanot v. Gurdas Agro, 2025 INSC 445 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਹੇਠ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।

Dineshchand Surana v. UCO Bank, 2026 INSC 579, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 27/05/2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਗ III ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਪੂਰੀ ਧਾਰਾ 138 ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

26/05/2026 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 96(4) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 96 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 124(4) ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 101 ਹੇਠਲੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿਚਲਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ (ਧਾਰਾ 14(3)(b))। 26/05/2026 ਤੋਂ, ਜਿਸ ਲੈਣਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 28A)।

ਜਿੱਥੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 28A(3))। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 11A)।

ਦਾਅਵੇ, ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 102)। ਉਹ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 104)। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 106(1))।

26/05/2026 ਤੋਂ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਰੰਟਰ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 106(1A); ਧਾਰਾ 121(1)(d))। ਗਾਰੰਟਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 106(3A))।

ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾਵਾਂ 106(4) ਅਤੇ 107)। ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਾਰਾ 110 ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੇ।

ਯੋਜਨਾ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 111)। ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 114)। ਜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 115(2))।

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 117) ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 119)। ਡਿਸਚਾਰਜ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਧਾਰਾ 119(4))।

ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਇ IV ਹੇਠ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਮੇਤ। ਦੀਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 138)। ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਧਾਰਾਵਾਂ 79(15) ਅਤੇ 139)।

26/05/2026 ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਲਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰੰਟਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 164A)। ਭਾਗ III ਹੇਠ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ Rs. 1 ਲੱਖ ਤੋਂ Rs. 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 183A)।

ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। IBC ਦਾ ਭਾਗ III 01/12/2019 ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 60(1) ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ NCLT ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 60(2) ਹੇਠ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ (invoke) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ B ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। Lalit Kumar Jain v. Union of India ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੇਠਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 26/05/2026 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 31(6) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ I ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

26/05/2026 ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 96 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 96(4) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124(4) ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 101 ਹੇਠਲੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨਾਲ, ਜੋ 180 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨੇ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 14(3)(b) ਜ਼ਾਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 99 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Dilip B. Jiwrajka v. Union of India ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 100 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ IBC ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Bank of Baroda v. Farooq Ali Khan (2025) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 95 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਆਦ, ਛੋਟ (waiver) ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 100 ਹੇਠ NCLT ਅੱਗੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। NCLT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ NCLAT ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?

ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਧਾਰਾ 238A ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ NCLAT ਨੇ ਧਾਰਾ 95 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ। ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰੰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 111 ਹੇਠ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਧਾਰਾ 114 ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2026 ਤੋਂ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗਾਰੰਟਰ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਧਾਰਾ 121 ਹੇਠ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 2026 ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਜਾਇਦਾਦ (estate) ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ਲੈਟ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?

26/05/2026 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 28A ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਰੰਟਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਗਾਰੰਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp