Lokesh Bhardwaj Law Offices के साथ काम: लॉ फ़र्में, कंपनियाँ और भारत से बाहर के मुवक्किल
अपनी अदालती प्रैक्टिस के अलावा, LBLO भारत और विदेश की लॉ फ़र्मों, कंपनियों, और भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए कानूनी काम लेता है।
संक्षेप में
- किनके लिए: LBLO भारत और विदेश की लॉ फ़र्मों, कंपनियों, और NRI और विदेशी नागरिकों से आउटसोर्स कानूनी काम और सहयोग लेता है।
- एडवोकेटों द्वारा: भारत में नामांकित एडवोकेट कानूनी काम ख़ुद करते हैं या उसकी सीधी निगरानी करते हैं।
- क्या:
- लॉ फ़र्मों के लिए कानूनी सहयोग;
- कंपनी के बाहरी कानूनी विभाग के रूप में काम;
- अनुबंध, पहले मसौदे से हस्ताक्षर तक;
- विदेश में रहने वाले लोगों के मामले;
- संपत्ति के मालिकाना हक का सत्यापन।
- कहाँ: ज़्यादातर मामले ऑनलाइन सँभाले जा सकते हैं, जहाँ उपयोगी हो वहाँ वीडियो मीटिंग के साथ।
- सीमाएँ: LBLO केवल भारतीय कानून पर सलाह देता है।
- शर्तें: काम शुरू होने से पहले दायरा, फ़ीस और समय-सारणी लिखित में तय की जाती हैं।
शब्द जो आप सुनेंगे
- LPO (लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, legal process outsourcing)
- दूसरी लॉ फ़र्मों और कानूनी विभागों को दिया जाने वाला कानूनी शोध, समीक्षा और मसौदा तैयार करने का सहयोग।
- काम सौंपने वाली फ़र्म (Instructing firm)
- वह लॉ फ़र्म जो LBLO को काम सौंपती है और अपने मुवक्किल के प्रति ख़ुद ज़िम्मेदार रहती है।
- दस्तावेज़ समीक्षा (Document review)
- ड्यू डिलिजेंस या मुकदमे के लिए अनुबंधों या रिकॉर्ड की व्यवस्थित समीक्षा।
- रिटेनर (Retainer)
- एक स्थायी नियुक्ति।
- पावर ऑफ़ अटॉर्नी (विदेश में रहने वाले मुवक्किलों के लिए)
- भारत में किसी व्यक्ति को काम करने के लिए दिया गया अधिकार, जिस पर विदेश में हस्ताक्षर होते हैं और फिर, देश के हिसाब से, उसका एपोस्टिल होता है या किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में सत्यापन।
- एपोस्टिल (Apostille)
- हेग एपोस्टिल कन्वेंशन (Hague Apostille Convention) के किसी दूसरे सदस्य देश में इस्तेमाल के लिए दस्तावेज़ का प्रमाणन।
- वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से सुनवाई
- कई अदालतें वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति देती हैं।
विस्तार से
Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) नई दिल्ली में एडवोकेटों की एक फ़र्म है। अपनी अदालती प्रैक्टिस के अलावा, यह तीन तरह के मुवक्किलों के लिए कानूनी काम लेती है:
- भारत और विदेश की वे लॉ फ़र्में जिन्हें भारतीय कानून का काम करवाना है;
- वे कंपनियाँ जो चाहती हैं कि कोई बाहरी टीम उनका कानूनी काम सँभाले;
- भारत से बाहर रहने वाले वे लोग जिनके यहाँ संपत्ति, परिवार या कारोबार के मामले हैं।
यह पृष्ठ बताता है कि इस काम में क्या शामिल है और यह कैसे किया जाता है।
यह काम किनके लिए किया जाता है
भारत की लॉ फ़र्में। फ़र्मों और चैंबरों को कभी-कभी मसौदा तैयार करने, शोध, अदालती फ़ाइलें ("पेपर बुक") तैयार करने या फ़ाइलिंग में मदद चाहिए होती है। LBLO यह काम एक एडवोकेट के कार्यालय के रूप में दूसरे के लिए करता है।
भारत से बाहर की लॉ फ़र्में और कानूनी टीमें। विदेशी वकील अपने देश के कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून पर सलाह दे सकते हैं। वे भारतीय कानून पर सलाह नहीं दे सकते, न भारतीय अदालतों के सामने पेश हो सकते हैं। जब विदेश का कोई मामला किसी भारतीय अनुबंध, संपत्ति, कंपनी या अदालती मुकदमे पर टिका हो, तो भारतीय एडवोकेट की ज़रूरत होती है। LBLO यह भूमिका निभाता है।
कंपनियाँ। कई कंपनियों के पास अपना वकील नहीं होता, या केवल एक छोटी टीम होती है। LBLO कंपनी के बाहरी कानूनी विभाग के रूप में काम कर सकता है, और उसके अनुबंध, नोटिस, अनुपालन और विवाद सँभाल सकता है।
भारत से बाहर रहने वाले लोग। NRI, OCI कार्डधारकों और विदेशी नागरिकों के भारत में अक्सर संपत्ति, विरासत, परिवार या कारोबार के ऐसे मामले होते हैं जिन्हें दूर से सँभालना मुश्किल है। LBLO ये मामले सँभालता है, ज़रूरत हो तो अदालत में भी।
भारत में आउटसोर्स किया गया कानूनी काम, सरल शब्दों में
लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग (LPO) का मतलब है कानूनी काम अपने यहाँ करने के बजाय किसी बाहरी टीम को भेजना। भारत से बाहर यह शब्द अक्सर उन कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है जो बड़ी मात्रा में दस्तावेज़ों की समीक्षा के लिए कानून के स्नातकों को नौकरी पर रखती हैं।
भारत में मुवक्किल को दी जाने वाली कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व कानून की प्रैक्टिस है, और यह एडवोकेटों के लिए आरक्षित है। इसमें अदालत का काम और उतना ही अदालत से बाहर किया जाने वाला काम आता है, जैसे किसी अनुबंध पर सलाह देना या कानूनी राय देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून की प्रैक्टिस में "मुकदमेबाज़ी के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाज़ी काम भी शामिल है", कि इसमें राय देना, दस्तावेज़ों का मसौदा तैयार करना और कानूनी चर्चा वाली बैठकों में हिस्सा लेना शामिल है, और कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) के अध्याय IV के तहत, किसी दूसरे कानून के प्रावधान को छोड़कर, केवल बार काउंसिल में नामांकित एडवोकेट ही कानून की प्रैक्टिस के हकदार हैं (Bar Council of India v. A.K. Balaji, 2018 INSC 235, पैरा 39 और 40)।
इसलिए LBLO का आउटसोर्स काम एडवोकेट करते हैं, कानूनी काम के रूप में। मुवक्किल को ऐसा काम मिलता है जिसे एडवोकेट ने तैयार किया है और जाँचा है, और जिसकी ज़िम्मेदारी एडवोकेट की है।
लॉ फ़र्मों के लिए कानूनी सहयोग
भारत और विदेश की लॉ फ़र्मों के लिए LBLO ये काम करता है: मसौदा तैयार करना, शोध, अदालती फ़ाइलें तैयार करना, भारतीय कानून पर राय, सौदे के भारतीय हिस्से की ड्यू डिलिजेंस, भारतीय अदालती मुकदमों का काम, और भारत में अदालती डिक्री और मध्यस्थता अवार्ड का प्रवर्तन, जिनमें विदेश में प्राप्त डिक्री और अवार्ड भी शामिल हैं, जहाँ भारतीय कानून अनुमति देता है। कोई भी दस्तावेज़ खोलने से पहले LBLO जाँचता है कि वह पहले से दूसरे पक्ष में किसी के लिए काम तो नहीं कर रहा, और हर नियुक्ति में दर्ज होता है कि कौन सा एडवोकेट ज़िम्मेदार है और काम पर कौन हस्ताक्षर करता है। पूरी सूची, और यह कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियम विदेशी वकीलों को क्या करने देते हैं, भारत और विदेश की लॉ फ़र्मों के लिए कानूनी सहयोग पर है।
कंपनी के कानूनी विभाग के रूप में LBLO
किसी कंपनी के लिए LBLO इन-हाउस कानूनी टीम का काम कर सकता है: अनुबंध (टेम्पलेट, मिले हुए अनुबंधों की समीक्षा, नवीनीकरण, और अनुबंधों की तारीख़ों और दायित्वों का रजिस्टर), अनुपालन (अनुपालन कैलेंडर, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव के साथ वैधानिक नोटिस और फ़ाइलिंग, रोज़गार के दस्तावेज़, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के तहत दस्तावेज़) और विवाद (कानूनी नोटिस और जवाब, हर मुकदमे का रिकॉर्ड, दूसरे शहरों के वकीलों के साथ तालमेल, और उन अदालतों और अधिकरणों के सामने प्रतिनिधित्व जहाँ LBLO प्रैक्टिस करता है)। रिटेनर कैसे तय होता है, यह रिटेनर और आउटसोर्स्ड कानूनी विभाग पर बताया गया है। भारत में स्थापित हो रही या काम कर रही विदेशी कंपनियाँ भारतीय कानून से जुड़ी बातें भारत में कारोबार पर पाएँगी।
अनुबंध: पहले मसौदे से हस्ताक्षर तक
अनुबंधों की समीक्षा में उन खंडों पर ख़ास ध्यान दिया जाता है जिनसे सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं: विवाद कैसे और कहाँ सुलझाए जाएँगे, क्षतिपूर्ति और देनदारी की सीमाएँ, समाप्ति, देर से भुगतान पर ब्याज, स्टांप शुल्क, और अदालत जाने से पहले किसी पक्ष को उठाने वाले कोई कदम। काम सौदे को समझने और मुद्दों की सूची से शुरू होकर, मसौदे या समीक्षा, बातचीत और अंतिम रूप से होते हुए, हस्ताक्षर के बाद ध्यान रखने वाली तारीख़ों और दायित्वों के एक छोटे नोट तक चलता है। LBLO हर आकार के कारोबारों के लिए वाणिज्यिक अनुबंधों का मसौदा बनाता है, उनकी समीक्षा करता है और उन पर बातचीत करता है, एक संस्थापक वाली कंपनियों से लेकर कई क्षेत्राधिकारों में काम करने वाले समूहों तक, और काम सौदे के मूल्य और जटिलता के अनुसार होता है। कदम अनुबंध: पहले मसौदे से हस्ताक्षर तक पर दिए गए हैं।
भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए
LBLO विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भारत में ये मामले सँभालता है: संपत्ति, पावर ऑफ़ अटॉर्नी, विरासत, संपत्ति के विवाद, मुवक्किल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ तैयार किया गया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) का अनुपालन, पारिवारिक मामले, और दूसरे दावे जैसे उपभोक्ता और RERA शिकायतें और पैसे की वसूली। निर्देश वीडियो मीटिंग से लिए जाते हैं, और LBLO मुवक्किल को पहले से बताता है कि किन कदमों के लिए उनके या भारत में उनके अटॉर्नी के हस्ताक्षर या मौजूदगी चाहिए। विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत में क्या रख सकता है या क्या कर सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि वह NRI है, OCI कार्डधारक है या विदेशी नागरिक, और मौजूदा FEMA नियमों पर। विस्तार NRI और OCI मुवक्किल: भारत में संपत्ति, परिवार और मुकदमे पर है।
संपत्ति के मालिकाना हक का सत्यापन
किसी संपत्ति को खरीदने, पट्टे पर लेने या उसके बदले ऋण देने से पहले खरीदार या ऋणदाता को पता होना चाहिए कि विक्रेता सचमुच उसका मालिक है और उसका सौदा करने के लिए स्वतंत्र है। मालिकाना हक की रिपोर्ट यही स्थापित करती है: यह स्वामित्व की शृंखला खोजती है, भू-राजस्व और रजिस्ट्री के रिकॉर्ड खोजती है, अदालती मुकदमों, गिरवी और ज़मीन के सरकारी अधिग्रहण की जाँच करती है, और बताती है कि मालिकाना हक साफ़ है या नहीं। LBLO आवासीय, व्यावसायिक, खेती की और औद्योगिक संपत्ति, और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की ज़मीन और यूनिटों के मालिकाना हक का सत्यापन करता है। पूरी व्याख्या संपत्ति के मालिकाना हक का सत्यापन और ड्यू डिलिजेंस पर है।
मामला कैसे सँभाला जाता है
- पूछताछ: मुवक्किल मामला बताता है और दस्तावेज़ भेजता है।
- हितों के टकराव की जाँच: LBLO पक्का करता है कि वह दूसरे पक्ष में किसी के लिए काम नहीं कर रहा। इसके लिए उसे शामिल सभी पक्षों के नाम चाहिए।
- नियुक्ति पत्र: दायरा, ज़िम्मेदार एडवोकेट, समय-सारणी, फ़ीस और गोपनीयता लिखित में तय की जाती है।
- पहला मसौदा: एक एडवोकेट काम तैयार करता है।
- समीक्षा: दूसरा एडवोकेट उसे दस्तावेज़ों और कानून से मिलाकर जाँचता है।
- सौंपना: काम मुवक्किल को उन बिंदुओं के नोट के साथ भेजा जाता है जिन पर मुवक्किल का फ़ैसला चाहिए।
- अगले कदम: मामले की ज़रूरत के अनुसार संशोधन, बातचीत, फ़ाइलिंग या हस्ताक्षर।
काम पूरा होने का समय मामले पर निर्भर करता है और नियुक्ति के चरण में तय किया जाता है। अदालती सुनवाइयाँ अदालतें तय करती हैं, और समय-सारणी उन्हीं के हिसाब से बनाई जाती है। बिलों का भुगतान भारत से या विदेश से बैंकिंग चैनलों के ज़रिये किया जा सकता है।
दिल्ली के बाहर के मामले और लेन-देन
जहाँ कोई मामला या लेन-देन दिल्ली के बाहर का हो, वहाँ LBLO उसका संचालन शुरू से अंत तक नई दिल्ली से करता है: वह काम का दायरा तय करता है, जहाँ मंच या रिकॉर्ड इसकी माँग करें वहाँ स्थानीय वकील नियुक्त करता है और उन्हें निर्देश देता है, खोज (searches) और फ़ाइलिंग का समन्वय करता है, और संपर्क के एक ही व्यक्ति के ज़रिये मुवक्किल को रिपोर्ट करता है। स्थानीय वकील की नियुक्ति और सभी खर्च काम शुरू होने से पहले मुवक्किल को बताए जाते हैं और एंगेजमेंट लेटर में दर्ज किए जाते हैं।
एडवोकेट और अदालतें
- मैनेजिंग पार्टनर: Lokesh Bhardwaj, एडवोकेट, बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली में नामांकित, नामांकन संख्या D/2757/2018। B.B.A., LL.B., Symbiosis International University, Noida (2018)।
- वे अदालतें और अधिकरण जहाँ LBLO प्रैक्टिस करता है:
- भारत का सुप्रीम कोर्ट;
- दिल्ली हाई कोर्ट;
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (National Company Law Tribunal) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal);
- दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal);
- उपभोक्ता आयोग;
- RERA के मंच;
- दिल्ली की ज़िला अदालतें;
- भारत भर के अन्य हाई कोर्ट और मंच, जहाँ मामलों का संचालन नई दिल्ली से किया जाता है, और जहाँ किसी मंच के नियम इसकी माँग करें वहाँ स्थानीय वकील नियुक्त किए जाते हैं।
गोपनीयता, डेटा और तकनीक
मुवक्किल के दस्तावेज़ गोपनीय होते हैं:
- हर मामला बाकी सभी मामलों से अलग रखा जाता है;
- किसी मामले के दस्तावेज़ केवल उस पर काम कर रही टीम देख सकती है;
- दस्तावेज़ सुरक्षित तरीकों से भेजे और लिए जाते हैं;
- व्यक्तिगत डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार सँभाला जाता है।
LBLO दस्तावेज़ों को व्यवस्थित करने और पहले मसौदे तैयार करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल भी शामिल हैं। कार्यालय से बाहर जाने से पहले हर काम की समीक्षा एक एडवोकेट करता है। LBLO की प्रथा है कि जिस भी फ़ैसले का वह हवाला देता है, उसे उस फ़ैसले के पूरे पाठ से मिलाकर जाँचता है।
LBLO क्या नहीं करता
- भारत के अलावा किसी दूसरे देश के कानून पर सलाह।
- किसी भी मामले के नतीजे की गारंटी।
- किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फ़ीस बाँटना जो एडवोकेट नहीं है, या रेफ़रल के लिए भुगतान।
- जहाँ हितों का टकराव हो, वहाँ काम करना।
लोग जो सवाल पूछते हैं
क्या LBLO भारत से बाहर की लॉ फ़र्मों से काम लेता है?
हाँ, भारतीय कानून के मामलों में। नियुक्ति पत्र (engagement letter) में दायरा, गोपनीयता की शर्तें और काम के लिए ज़िम्मेदार एडवोकेट दर्ज होते हैं।
क्या कोई विदेशी लॉ फ़र्म अपने मुवक्किल को ख़ुद भारतीय कानून पर सलाह दे सकती है?
नहीं। विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फ़र्मों पर बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के तहत, जैसा कि मई 2025 में संशोधित हुए, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया में रजिस्टर्ड विदेशी वकील भारत में विदेशी कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रैक्टिस कर सकते हैं, गैर-मुकदमेबाज़ी मामलों में और अपने देश के साथ पारस्परिकता के आधार पर। वे भारतीय कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, न भारतीय अदालतों और अधिकरणों के सामने पेश हो सकते हैं। भारतीय कानून के सवालों के लिए भारतीय एडवोकेट चाहिए।
क्या भारत में लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कानूनी है?
हाँ, सीमाओं के भीतर। सहायक काम, जैसे टाइपिंग, ट्रांसक्रिप्शन और फ़ॉर्मैटिंग, किसी को भी आउटसोर्स किया जा सकता है। जो काम असल में कानून की प्रैक्टिस है, वह अलग है। Bar Council of India v. A.K. Balaji, 2018 INSC 235 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रैक्टिस में "मुकदमेबाज़ी के साथ-साथ गैर-मुकदमेबाज़ी काम भी शामिल है" (पैरा 39)। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी आउटसोर्सिंग सेवा को दिया गया नाम निर्णायक नहीं है: अगर वह सेवा असल में कानून की प्रैक्टिस है, तो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) लागू होता है (पैरा 46)। LBLO का आउटसोर्स किया गया कानूनी काम एडवोकेट करते हैं।
मैं विदेश में रहता हूँ। क्या मुझे अपनी संपत्ति के मामले के लिए भारत आना होगा?
अक्सर नहीं। कई कदम विधिवत निष्पादित पावर ऑफ़ अटॉर्नी, वीडियो मीटिंग और कूरियर से भेजे गए दस्तावेज़ों के ज़रिये पूरे हो सकते हैं। कुछ कदमों के लिए, जैसे कुछ दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री, आपको या आपके अटॉर्नी को ख़ुद मौजूद रहना पड़ सकता है। LBLO शुरुआत में ही बताता है कि आपके मामले पर कौन से कदम लागू होते हैं।
क्या LBLO हमारे लिए किसी अनुबंध पर बातचीत कर सकता है?
हाँ। आपके निर्देश पर LBLO बातचीत की कॉल और बैठकों में हिस्सा ले सकता है और दूसरे पक्ष या उसके वकीलों के साथ मसौदों का आदान-प्रदान कर सकता है।
क्या यह काम केवल बड़ी कंपनियों के लिए है?
नहीं। LBLO हर आकार के कारोबारों के लिए वाणिज्यिक अनुबंधों का मसौदा बनाता है, उनकी समीक्षा करता है और उन पर बातचीत करता है, एक संस्थापक वाली कंपनियों से लेकर कई क्षेत्राधिकारों में काम करने वाले समूहों तक। काम का दायरा मामले से तय होता है, चाहे वह किसी संस्थापक के लिए एक अनुबंध हो या किसी बड़ी कंपनी के लिए नियमित अनुबंध का काम।
फ़ीस कैसे तय होती है?
फ़ीस मामले के दायरे और जटिलता पर निर्भर करती है। काम शुरू होने से पहले यह नियुक्ति पत्र में लिखित रूप में तय की जाती है। LBLO अपनी दरें प्रकाशित नहीं करता।
क्या LBLO आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है?
LBLO सामग्री को व्यवस्थित करने और पहले मसौदे तैयार करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसमें AI टूल भी शामिल हैं। भेजे जाने से पहले हर काम की समीक्षा एक एडवोकेट करता है।
ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।
गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।
परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।
यह पृष्ठ Lokesh Bhardwaj Law Offices के काम के बारे में सामान्य जानकारी देता है, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules) के तहत अनुमत है। यह कानूनी सलाह नहीं है, और इससे एडवोकेट और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता। LBLO किसी मामले में तभी काम करता है जब एंगेजमेंट लिखित में तय हो।
अंतिम समीक्षा: 14/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices, नई दिल्ली।
14/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून।
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