Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਲੇਖ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ · ਵਿਆਖਿਆ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੋਟ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ, ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

10 ਸਤੰਬਰ 202624 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 17/10/2026
ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਪੇਟੈਂਟ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਸ ਸਾਲ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਵੀਹ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ; ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਨਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਢਾਲਿਆ ਆਕਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਾਲ।

I. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਪਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ।

ਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਕਾਢ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

II. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ:

ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਢ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਜੋ ਪੇਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

III. ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ

3.1 ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ

ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ, 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(zb) ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 2(1)(m) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਡਿਵਾਈਸ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਸਿਰਲੇਖ, ਲੇਬਲ, ਟਿਕਟ, ਨਾਂ, ਦਸਤਖ਼ਤ, ਸ਼ਬਦ, ਅੱਖਰ, ਅੰਕ, ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲ।

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਨਾ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਨਾ ਵੇਰਵਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ।

3.2 ਮਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

3.3 ਵਰਗ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਭਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ NICE ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਵਰਗ ਹਨ: ਵਰਗ 1 ਤੋਂ 34 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਰਗ 35 ਤੋਂ 45 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਲਰਕੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਗ 25 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਵਰਗ 43 ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਸਵਾਲ "ਮੇਰਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ" ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਚੇਗਾ" ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਵਰਗੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਵਰਗੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ।

3.4 ਕੀ ਰਜਿਸਟਰ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਧਾਰਾ 9 ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ; ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਤਰਾ, ਇੱਛਿਤ ਮਕਸਦ, ਮੁੱਲ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੂਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ; ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨੇਕਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ; ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ; ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ; ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1950 (Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950) ਹੇਠ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਕਾਰ, ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਕਾਰ।

ਧਾਰਾ 9(1) ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਪਬੰਧ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ: ਮਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਬਿੱਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਟਰਨਓਵਰ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੈਲਾਅ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੂਤ।

ਧਾਰਾ 11 ਸਾਪੇਖ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇਪਣ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3.5 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ

ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਪਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਉਪਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 14 ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਾ 35 ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨੇਕਨੀਅਤ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਅਤੇ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੂਸ ਲਈ "Fresh", ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ "Quick", ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ "Gold": ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਸਸਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨੇ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਪੈਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3.6 ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਦੋਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 28), ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ (prima facie) ਸਬੂਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ 31)। ਪਰ ਧਾਰਾ 34 ਨਿਹਿਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਉਸ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ; ਸਬਕ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਲੇਬਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ: ਇਹੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3.7 ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਮੂਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 27(2) ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ: ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ; ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।

14/12/2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Prius Auto Industries Ltd. ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰੀਅਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਖ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ। ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।

3.8 ਰਜਿਸਟਰੀ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ

ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਟੈਂਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।

3.9 ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ

3.10 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕ

ਧਾਰਾ 2(1)(zg) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਧਾਰਾ 11(6) ਉਹ ਕਾਰਕ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੱਦ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾਵਾਂ 11(7) ਤੋਂ 11(9) ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ।

ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਨਿਯਮ, 2017 ਦਾ ਨਿਯਮ 124 ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

3.11 ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ

ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੌਖਾ ਹੈ; ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਧਾਰਾ 33 ਹੇਠ ਸਹਿਮਤੀ (acquiescence) ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

IV. ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ: ਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

4.1 ਨਿਯਮ

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੇਤਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਤਰਜੀਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।

4.2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਰਕ

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਰਾਹ ਹਨ:

4.3 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਰਕ

ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੌਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਰਜੀਹ ਵਰਤ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਡਰਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 08/07/2013 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੈਡਰਿਡ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਾਰਕ (basic mark) ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਕਰਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡਰਿਡ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਵਾਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੂਲ ਮਾਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹਮਲਾ ਸਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ (central attack) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4.4 ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਈ:

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੇਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਦਰ-ਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਧੀ, ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਧੀ ਜਾਂ UPOV ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ 2001 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

V. ਪੇਟੈਂਟ

5.1 ਸੌਦਾ

ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਾਢ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਯੋਗ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪੇਟੈਂਟਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਾਢ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਵਰਤਣ, ਵੇਚਣ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 53)।

ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕਾਢ ਨਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਦਮ (inventive step) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2(1)(ja) ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਢ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ; ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

5.2 ਕਿਸ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਧਾਰਾ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਢਾਂ; ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਢਾਂ; ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ; ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ; ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਢੰਗ; ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈ, ਸਰਜਰੀ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਧਾਰਾ 3(i)); ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ; ਗਣਿਤਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (ਧਾਰਾ 3(k)); ਸਾਹਿਤਕ, ਨਾਟਕੀ, ਸੰਗੀਤਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ; ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ; ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟਾਂ ਦੀ ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ; ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ। ਧਾਰਾ 4 ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਢਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 3(d) ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਉਸ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 01/04/2013 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Novartis AG v. Union of India ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3(d) ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜੀ ਅਸਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਰੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਜੈਵ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ evergreening ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

5.3 ਪੇਟੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮ

5.4 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪੇਟੈਂਟ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਧੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ 07/12/1998 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਾਇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 31 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਰ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 39 ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਢ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਕਾਢ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਦਤ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

5.5 ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 146(2) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਢ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ 131 ਹੇਠ, Form 27 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ।

5.6 ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ

ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੇਟੈਂਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ:

15/07/2014 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Bayer Corporation v. Union of India ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਕੈਂਸਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 84 ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (Special Leave Petition) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਦਵਾਈਆਂ, ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਪਰਤਦਾਰ ਹੈ: ਕਾਢ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ, ਦਿੱਖ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ, ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ।

VI. ਮਿਆਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ FRAND ਸ਼ਰਤਾਂ

ਮਿਆਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਟੈਂਟ (standard essential patent) ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਕੋਡਿੰਗ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟੈਂਟਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ FRAND ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ FRAND ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29/03/2023 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Intex Technologies (India) Ltd v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ, ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28/03/2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Lava International Ltd. ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਅੱਠ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਵੈਧ ਅਤੇ ਉਲੰਘਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਇਲਟੀ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਹਰਜਾਨਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ FRAND ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਮਲੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

VII. ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ, ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ

7.1 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ

ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ (know-how) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨਬੱਧ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਭੇਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਰਜ਼, ਟੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਪੱਤਰ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 05/03/2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 289 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2024 (Protection of Trade Secrets Bill, 2024) ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੋਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਉਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7.2 ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

7.3 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ: ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਓਨੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ:

ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਆਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਦ FRAND ਵਚਨ, ਪਿਛਲੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ, ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵੀ ਜੋੜੋ।

VIII. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ

ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਦੇਖੋ · YouTube 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ।

ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ

ਮੁਕੱਦਮੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ, 1999 (Trade Marks Act, 1999) ਦੀ ਧਾਰਾ 27(2) ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ਼ (passing off) ਲਈ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਰਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖ (goodwill), ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਧਾਰਾ 28 ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 31 ਹੇਠ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਖ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 34 ਪਹਿਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਪੇਟੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1970 (Patents Act, 1970) ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ। ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 146(2) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਢ ਦੇ ਅਮਲ (working) ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ 131 ਹੇਠ, Form 27 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ (equity) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭੇਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 (Indian Contract Act, 1872) ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੇਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੌਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਰਜੀਹ (convention priority) ਵਰਤ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਡਰਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (Madrid Protocol) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 08/07/2013 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਦ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 (Copyright Act, 1957) ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਉਲਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ (employer) ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨੌਕਰੀ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾਓ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ contact@lokeshbhardwajlawoffices.com ਉੱਤੇ 'Correction' (ਸੁਧਾਰ) ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਸੁਧਾਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

WhatsApp